काठमाडौँ, असार ९ गते । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएएको छ। पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठकपछिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव रामकुमार शर्माले संविधानको मर्म विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै गठबन्धन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । जसपा संसदीय दलको बैठक बसेर यस विषयमा चाँडै निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो ।
महासचिव शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट संविधानको भावना र समाजवाद उन्मुख मार्गनिर्देशन प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको परिकल्पना गरेको छ। तर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सिमित व्यक्ति, खासगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित देखिन्छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो र राष्ट्रघाती कार्य हो।”
शर्माले वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता कुनै पनि वाचा पुरा गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दुईतिहाई बहुमतको दुरुपयोग गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र समावेशी विकासका विरुद्ध कार्य गरेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार मधेसविरोधी भूमिगत नीति अनुसार ल्याइएको भूमि विधेयक, तराई–मधेसको वन, जमिन र स्रोतसाधन कब्जा गर्न केन्द्रित प्रयास, चुरे विनाश तथा सुकुम्बासीका नाममा दलाल पुँजीपतिलाई लाभ दिलाउने योजना पार्टीका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।
“सरकारको समर्थन गरे पनि हाम्रो सरसल्लाह सुन्ने, व्यवहारमा ल्याउने कुनै प्रयास नभएको, बरु अदालत, अख्तियार र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक अंगको समेत दुरुपयोग भइरहेको स्थितिमा समर्थन कायमै राख्न सकिँदैन,” शर्माले भन्नुभयो।
बैठकले ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। जसपाको यो निर्णयले संघीय सरकारको सन्तुलनमा असर पार्ने देखिएको छ।


तपाईको प्रतिक्रिया