मधेश प्रदेश सरकार छाड्ने दबावमा सिके राउत

मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको सहमतिअनुसार आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व आफूले लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अबको सरकार काँग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने दाबी गर्दै राजनीतिक चहलपहल तीव्र पार्नुभएको छ ।

जनकपुरस्थित काँग्रेसको मधेश प्रदेश कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जेठ २३ गते सहभागी हुन पुग्नुभएका सभापति देउवाले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘अब कांग्रेसको नेतृत्वमा यहाँको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । गठबन्धनमा आलोपालो सरकार बनाउने सहमति भएको हो, अबको पालो कांग्रेसको हो ।’ काँग्रेसले मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व लिन तयार छ, यसमा कार्यकता तथा तथा नेतालाई चिन्ता नलिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मधेश प्रदेशको सरकार नेतृत्व लिनमा केन्द्रले पहल नगरेको गुनासो नेता तथा कार्यकर्ताले गर्न थालेपछि सभापति देउवाले सो आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तो अभिव्यक्तिले मधेश प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावनालाई बल दिएको छ । खासगरी काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै मधेश प्रदेश पुगेर सरकारको नेतृत्वका लागी वातावरण निर्माण गर्दै आउनु भएको छ । मधेश प्रदेश पुगेर सभापति देउवा मात्र होइन, महामन्त्रीद्वय तथा अन्य शीर्ष नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो काँग्रेसको हो र यो काम चाँडै हुने भन्दै आउनु भएको थियो ।

यसअघि गृहमन्त्री समेत रहनु भएका काँग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले पनि प्रदेश भ्रमणको क्रममा यस्तो दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मधेश प्रदेशको सरकार पनि पालो पालो परिवर्तन गर्ने कुरा छ । लामो समय कांग्रेसको सरकार बनेन, अब बन्नुपर्छ । सहमति अनुसार जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्छ ।’ सत्ता गठबन्धनमा यस विषयमा छलफल गरेर चाँडै टुगों लगाउने आश्वासन नेता तथा कार्यकर्तालाई दिनुभएको थियो । त्यस्तै काँग्रेसका महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले पनि लहानमा कार्यकर्तासँगको भेटमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, ‘अब काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनैपर्छ । जनमतले सहयोग नगरे पनि काँग्रेस, एमाले र लोसपाको गठबन्धनले सरकार बनाउने विकल्प खुला छ ।’

गत मंसिरमै उहाँ सिरहाको लहानका पुगेको बेला मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिने बताउनु भएको थियो । जनमत नेतृत्वको प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकोले अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाइने कार्यकर्तालाई उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो । उहाँले त्यहाँ यतिसम्म भन्नुभएको थियो कि जनमतले सहयोग नगरे पनि कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिलेर सहज रूपमा सरकार बनाउन सकिन्छ त्यसका लागी वतारण बनिरहेको बताउनुभएको थियो । अर्का महासचिव गगन थापा पनि तराई मधेश अभियानको क्रममा मधेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले लिनुपर्छ त्यसका लागी केन्द्रमा कुराकानी चलिरहेको छ ।

काँग्रेसका सभापतिदेखि लिएर अन्य शीर्ष नेताहरुले मधेश सरकार छाड्न जनमत पार्टीलाई दबाव दिइरहेको कारण जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत पनि सरकार छाड्ने मुड बनाइ सक्नु भएको स्रोतहरुले दाबी गनुृभएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष डा.सिके राउतले मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई जुनसुकै बेला राजिनामा दिन तयार रहन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । संभवतः बजेट प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले पद त्याग्ने संकेत दिनु भएको छ ।
गठबन्धनको प्रारम्भिक सहमति अनुसार, मधेश प्रदेशमा एक–एक वर्षको अवधिमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गरिने निर्णय भएको थियो । गत वर्ष जेठ २५ गते जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, जुन अब एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यस आधारमा जनमत पार्टीले सरकार काँग्रेसलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्छ । तर जनमत पार्टीका नेताहरुले काँग्रेसले जसरी आलोपालोको सहमति भएर अनुसार सरकारको नतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनिरहेको छ त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

जनमत पार्टी जुनसुकै बेला सरकार छाड्न सक्छ तर काँग्रेसले भनेको आधारमा अरु कसैले दबाव दिएको आधारमा होइन, जनमत पार्टीलाई जुन दिन लाग्छ कि काम गर्न सकिएन, वा काम गर्न दिएन त्यो दिन छाडेर हिड्छ भनि त्यो दलका नेताहरु भन्दै आउनु भएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले पनि बेलाबेलामा काम गर्न सकिएन भने त्यहाँ बसिरहनुको औचित्य रहदैन त्यतिबेला सरकार छाडेर निस्किने भन्दै आउनु भएको छ । सत्ता गठबन्धनकै दलहरुबाट सरकारलाई असहयोग भइरहेको कुरा अध्यक्ष राउतले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ ।

काँग्रेसका वरिष्ठ नेता विमलेन्द्र निधिले पनि मधेश सरकारको नेतृत्वबारे पटक–पटक आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । उहाँले प्रदेश र केन्द्र दुवै तहमा सरकारको नेतृत्व अब काँग्रेसको हुनुपर्ने भन्दै निरन्तर दवाव दिँदै आउनु भएको छ । यदि आगामी केही दिनभित्रै सरकार परिवर्तन भयो भने मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा फेरि एक पटक नयाँ मोड आउने निश्चित छ । काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेमा प्रदेशको नीति, बजेट र कार्यशैलीमा समेत व्यापक असर पर्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।