भिजिट भिसामा मधेशी दलहरु मौन किन ?

संसद, सरकार र सडकसम्म चर्चाको विषय बनेको भिजिट भिसा प्रकरण मधेशवादी दलका नेताहरु मौन बसेका छन् । सात दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा रहेका दलहरुमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा छन् । जसपा नेपालबाहेक तीन वटा दल सरकामै छन् भने जसपा नेपाल बाहिरबाट समर्थन जनाएका छन् ।
तर न यी दलहरुले सरकारमा केही बोलेका छन् न सदनमा कुरा उठाएका छन् । सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले दिनदिनै आन्दोलन गरिरहेका छन्, सदन अवरोध गरिरहेका छन् तर मधेशवादी दलका सांसदहरुले यसको बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन । यसअघि माओवादी केन्द्रले पनि गृहमन्त्री लेखकको राजिनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । जेठ ३० गते एमालेसँग दुई बुँदे सम्झौता भएपछि माओवादी केन्द्र पछाडी हटेको छ । तर रास्वपा र राप्रपा अझै सदनमा संघर्ष गरिरहेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीको नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न खडा भएको छ । उहाँको आलोचना संसदभित्र र बाहिर पनि भइरहेका छन् ।
मधेश केन्द्रीत दलका अधिकाँश नेताहरुले रमेश लेखकको पक्षमा देखिनु भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको विषयमा मधेश केन्द्रीत दलका सांसदहरु नसंसदमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ न संसद बाहिर कुनै टिप्पणी गर्नुभएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष एवं सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजिनामा दिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले कुन आधारमा राजिनामा दिने त्यो स्पष्ट छैन, कुनै दल वा नेताले सदनमा आरोप लगाउदैमा राजिनामा दिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको कुरा सहारा टाइम्सले प्रतिकृया माग्दा भन्नुभयो ।
तर उहाँले भनेको कुरा पार्टीको आधिकारिक लाइन होइन । उहाँले भन्नुभयो, ‘भिजिट भिसा र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बारेमा पार्टीले हालसम्म कुनै औपचारिक धारणा बताएको छैन तर मेरो व्यक्ति धारणा बुझ्न चाहनु भएको छ भने गृहमन्त्रीजीले राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था अहिले आइसकेको छैन, यसको छानविन हुनुपर्छ दोषी देखिएपछि मात्र राजिनामा दिनुपर्छ ।’ जबसम्म कुनै ठोस आधार बन्दैन, तबसम्म उहाँको बारेमा बोल्ने आधार पनि बन्दैन भन्दै सहअध्यक्ष शुक्लाले कुनै कर्मचारी दोषी हुँदैमा मन्त्री पनि दोषी हुनसक्दैन, यसरी कर्मचारीले गरेको गल्ती मन्त्रीले ब्यहोरियो भने धेरै मन्त्रीमाथि छाननि गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
तर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुरा उठेको छ भने सत्यतथ्य छानविनका लागि राजिनामा दिएर सजिलो बनाइदिँदा नै राम्रो हुने बताउनुभयो । तर उहाँले पनि यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताउनुभयो । पार्टीले हालसम्म भिजिट भिसाको सन्दर्भमा कुनै धारणा बनाएको छैन । सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘रमेश लेखक गृहमन्त्री नभएको बेला त्यतिबेला एक जना गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै राजिनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्दिन् उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो आज आफूमाथि पनि त्यस्तै प्रश्न खडा भएको छ उहाँले पनि छानविनका लागि बाटो क्लियर गर्दिनुपर्छ ।’
गृहमन्त्री लेखक पदमै रहेको बेला छानविन तथा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । जोमाथि प्रश्न उठ्छ त्यो व्यक्ति त्यससँग सम्बन्धीत निकायको पदमा रहनु हुँदैन । छानविनलाई सहज बनाइ दिनका लागी भए पनि गृहमन्त्रीले ठाउँ छोड दिनुपर्छ भनि उहाँको बुझाई रहेको छ । सरकारमा खानेपानी मन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सहमहामन्त्री प्रदीप यादवले पनि गृहमन्त्री लेखकले राजिनामा दिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले पनि पार्टीले हालसम्म यस विषयमा आधिकारिक निर्णय नगरेको बताउनुभयो ।