प्रधानमन्त्रीज्यु सुदन गुरुङलाई जेल हाल्नसक्नु हुन्छ ? (फरकमत)

–सुरेशकुमार यादव
भदौं २७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले सिंहदरवारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नयाँ भवनमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गर्ने, आन्दोलनका क्रममा निर्दोष जनतामाथि आक्रमण गर्ने जो कोही होस् सबैलाई कारवाही हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । तर हाल त्यही कारबाहीको माग जेन जी आन्दोलनका अगुवा भनिएका सुदन गुरुङमाथि तीव्र भएको छ । जनमानसबाट सुदुन गुरुङलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवाज उठ्न थालेको छ ।

दुई दिनको आन्दोलनमा सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, नीजि क्षेत्रको तथा व्यक्तिगत घरमा पनि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । सानादेखि ठुला उद्योग तथा कलकारखानामा तोडफोड र आगजनी भएको छ । उद्योगीहरुको घरमा आगजनी भएको छ । कपिय युवाले भर्खर थालेको उद्योग जलाइएको छ । सञ्चारगृहमाथि आक्रमण भएको छ । पार्टी कार्यालय त तोडफोड भएको छ नै तर ती दलका नेताहरुको घर खोजीखोजी जलाइएको छ । नेपाली प्रहरीलाई त उठिवास बनाइएको छ । देशैभरका जेलबाट हजारौ कैदीबन्दीहरु भागेका छन् । कतिपय घर, कारखाना, होटलको आगो अझै निभेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार ग्रहणपछि पटक–पटक भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालय जलाउने, निर्दोषलाई मार्ने जो कोही होस्, जसलाई भए पनि कारबाही हुन्छ ।” अस्पतालमा घाइते भेट्न पुग्दा समेत उहाँले आन्दोलनका क्रममा हत्या, आगजनी र तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
तर, आन्दोलनकै सुरुदेखि आक्रामक भूमिकामा देखिएका सुदन गुरुङप्रति अहिले प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जनधनको ठुलो क्षति हुने गरी जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा धकेलिएको जिम्मेवारी गुरुङकै नेतृत्वसँग जोडिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका छन् । यो आलेख तयार पार्दासम्म ७० जना युवाको निधन भएको पुष्टि भइसको छ । तर यति जनाको ज्यान गयो तर हालसम्म त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही भएन । यो दोषी फलानो हो पनि भन्न सकिएको छ । यदि धनजनको क्षतिको जिम्मेवारी कोही नलिए आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्छ ।

सरकारी कार्यालय, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक संरचना जलेका छन् । सिंहदरवार र सर्वोच्च अदालतसम्ममा आगजनी हुँदा राज्यको ठूलो धनराशी नष्ट भएको छ । कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयसहित देशभरका प्रशासनिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । यो आन्दोलनको रापतापले देशको कुनाकुनासम्म क्षति पुगेका छन् । यस सम्पूर्ण घटनाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी सुदन गुरुङले लिनुपर्छ किनभने आन्दोलनको देखिने गरि अगुवा देखिनु भएको छ । अगुवा भएको कारण आन्दोलनमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ ।

तर, गुरुङले आफूलाई “आन्दोलनकारी नभई सहयोगी मात्र” भएको दाबी गर्दै जिम्मेवारी पन्छिन खोजेको आरोप लागेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, “आन्दोलनकारी भएर सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउन भद्रकालीदेखि शितल निवाससम्म जानुभयो । रातरात भर वार्ता गर्नुभयो तर उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म आन्दोलनकारी होइन, सहयोगी हुँ, आन्दोलनमा पानी बाँडन आएको थिए ।’ यस्तो भन्नुको कारण सुदनले आन्दोलनबाट आउने राम्रा कुराको फाइदा लिने र अरु नराम्रो कुराबाट पन्छिने जस्तो देखिएको छ ।

यतिमात्र होइन, गुरुङले राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत आक्रामक शैलीमा अभिव्यक्ति दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लक्षित धम्की दिएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । उहाँले “राष्ट्रपतिलाई सडकमा ल्याएर पछार्ने” चेतावनी दिनुभएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सुदुन गुरुङले पटक–पटक “म कसैलाई छाड्दिनँ, एक छाडदिन, दुई छाडिन, तीन छाडदिन ।” भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै हिंसात्मक र भड्काउ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् चयन गर्ने क्रममा गुरुङ आफ्ना समर्थकसहित बालुवाटार पुगेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । त्यहाँ पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै, “जहाँबाट ल्याएको छु त्यही पुर्याइदिन्छु” भन्ने चेतावनी दिनुभएको छ । यी घटनाका आधारमा नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक वृत्त र पीडित परिवारहरू सुधन गुरुङलाई तत्कालै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशिल कार्कीले प्रतिवद्धता अनुसारै निष्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सुदन गुरुङमाथि कारवाही हुन सक्छ कि सकिदैन ? अहिले प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले हालै गठन गरेको छानविन समितिले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, कार्यालय र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । तर जनताले भने सबैभन्दा पहिले आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्नुपर्ने माग जोडतोडले उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि पहिलो परीक्षणको रुपमा यसै प्रकरणलाई लिएर आफ्नो दृढता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।