काठमाडौँ कात्तिक २४ गते मधेश प्रदेशमा सोमबार बर्दिवासस्थित एक होटलरकटेजमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज ९सरोजकुमार० यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराएपछि प्रदेश राजनीतिमा तनाव उत्पन्न भएको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अस्पताल उपचाररकाठमाडौँ जाने बहानामा जनकपुर छोडेको खबर आएको बेला बर्दिवासको पानस कटेजमा सानो कार्यक्रम गरी यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि विपक्षी दल र मधेसी समूहहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
यसैबीच, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सि। के। राउतले मधेश प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गरी त्यहाँको सरकार आफै गठन गरेर सञ्चालन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। राउतले भन्नुभएको छ — “मधेश प्रदेश सभाको बैठकबाट मधेशको स्वायत्त घोषणा गरौं, आफ्नै प्रदेश प्रहरी र प्रशासनसहितको सरकार गठन गरौं,” र “अब डराएर सदियौं नेपाली शासकको गुलामी गर्यौं, अब खुलेर बोलौं” भनी चेतावनी तथा आह्वान व्यक्त गर्नुभएको छ।
डा। राउतले प्रदेश प्रमुख, सभामुख, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायहरूलाई ‘सिंहदरबारबाट पठाइएका’ औपनिवेश्यवादी संस्थाको तौल दिएर मधेशलाई विभाजन, दमन र छिन्नभिन्न पार्ने षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोप लगाउनुभएको छ। उनले ५४ प्रतिशत जनसंख्याको समर्थन भएमा मधेश प्रदेश सभाको दुई तिहाइको निर्णयमार्फत स्वायत्तता घोषणा गर्न सकिने र यसलाई सडक मार्फत पनि लागू गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
यस घटनाले मधेशमा ठूला दलहरूद्वारा आन्दोलन र प्रदर्शन सुरु गरिएका समाचारहरू आइरहेका छन्। केही राजनैतिक दलहरूले कटेजमा भएको शपथ ग्रहणलाई ‘अवैधानिक’ र ‘छापामार शैली’को रुपमा आलोचना गर्दै विरोधको घोषणा गरेका छन्। प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र संघीय संरचनामाथि उत्पन्न हुन सक्ने दुरगामी प्रभावबारे पनि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सरोजकुमार यादवका समर्थक र सरकार पक्षका नेताहरूले संविधानको धारा १६८९३० अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको र स्थिति असहज भएकाले जनकपुरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताइरहेका छन्। तर विपक्षी पक्षले प्रक्रियागत पारदर्शिता र जनस्वीकृतिको प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशमा हालको घटना केवल प्रदेशको भित्र मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय संघीयता र संसदीय प्रणालीमाथि चुनौती प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको छ। घटनाक्रम थप उग्र हुन सक्ने भएकाले वार्ता, संवैधानिक मार्ग र शान्तिपूर्ण संवादद्वारा समाधान खोज्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया