मुख्यमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक छ

२) म पनि मान्दछु, राज्यका अंगहरु वर्गीय, जातीय, सामुदायिक र लैंगिक पक्षधरताले ग्रस्त छन् । तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरियो र नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा फैसला आयो भने त्यसलाई ‘एमाले वा कांग्रेस–एमालेका न्यायाधीशहरु’को फैसला भनेर आरोप नलगाउनुहोला । त्यसको कुनै तुक छैन । किनभने मुख्यमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक छ ।

३) यो सत्य हो कि तात्कालिक रुपमा संसदीय गणित र राजनीतिक माहौल माननीय जितेन्द्र सोनलको पक्षमा देखिन्छ । यसले ल्याउन सक्ने तरङ्ग, अनिश्चितता र निर्णायक निष्कर्ष हेर्न निकट भविष्यलाई नै कुर्नुपर्ला ।

३) अर्को कुरा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयभन्दा बाहिर, प्रदेश राजधानीभन्दा पनि पर नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउनु चाँहि गलत हो । प्रदेश प्रमुख र नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको दलले जनकपुरमै नियुक्ति र सपथग्रहणका सबै औपचारिकता पूरा गरेर राजनीतिक विरोधको सामना गर्नुपर्दथ्यो । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथ जनकपुरजस्तो कोर मधेशमा शान्तिपूर्ण हुने नदेखेर त्यसका लागि रणनीतिक रुपमा उपयुक्त चुरेभावरको एउटा होटल रोज्नु व्यावहारिक रुपमा सही होला तर राजनीतिक र नैतिक रुपमा नाजायज हो ।

४) एमाले नेतालाई मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि मधेशका कथित बुद्धिजीवि, विश्लेषक, मधेशवादी पार्टीका नेताहरुले एमालेले संघीयता समाप्त गर्न लाग्यो भन्ने जुन झुट र हौवा फैलाउन थालिएको हो यो एकदमै कुतर्क र पाखण्डपूर्ण छ । तसर्थ यस लेखौटको मेरो मुख्य चासो र चिन्ता भनेको नै संवैधानिक रुपमा कसरी यस्तो कमजोर संघीयता स्थापित भयो र राजनीतिक रुपमा के, कसको कारणले संघीयतामाथि अस्तित्वको संकट बढ्दै गएको छ भन्ने सन्दर्भमा मधेशवादी दलका नेताकार्यकर्ता र मधेशका बुद्धिजीवि–विश्लेषकहरुको धारणाभन्दा मेरो तर्क र विश्लेषण नितान्त फरक छ ।

५) संघीयता आएदेखि नै मधेशवादी सबै पार्टी र त्यसका नेताकार्यकर्ताहरु जुन पार्टीको सहारामा केन्द्र र प्रदेशमा पटक पटक उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु भए त्यो एमाले पार्टीका एक जना नेता मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मुलुकबाट संघीयता कसरी विस्थापित हुन्छ ? एमालेलाई वा कांग्रेस–एमालेलाई आफ्नोभन्दा धेरै मन्त्रालय दिएर ती पार्टीहरुको सहारामा आफू मुख्यमन्त्री बन्दा संघीयता धरापमा नपर्ने तर कांग्रेस वा एमालेका नेता मुख्यमन्त्री बन्नैबित्तिकै संघीयता धरापमा पर्ने ? यो कस्तो तर्क हो, ओ मधेशवादी दलका नेताकार्यकर्ता तथा कथित बुद्धिजीवि–विश्लेषकज्यूहरु !

६) यो सत्य हो कि संघीयताको मुद्दामा मुलुक सामाजिक र राजनीतिक रुपमा तिखो र मुखर रुपमा नै विभाजित रहँदै आएको छ । राप्रपा र जनमोर्चाहरु खुलेरै संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन् भने कांग्रेस, एमालेहरुले मनले नरुचाए पनि मुखले मन पराउँदै आएका हुन् । त्यसैले कडादेखि नरम खालका संघीयता विरोधीहरुले उहिले संघीयताले मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने कुतर्कको महाआख्यान तयार गरेका थिए भने अहिले संघीय संरचना खर्चिलो भयो भनेर झुटको महासंकथन तयार गर्दैछन् ।

७) अर्कोतिर यो ध्रुवसत्य हो कि मधेशी जनताको अपार बलिदानीको जगमा संघीयता स्थापित भएको हो । यो पनि कटु सत्य हो कि तेस्रो मधेश आन्दोलनको बेला मधेशी युवाले रगतको खोला बगाउन नछोडेपछि कांग्रेस–एमालेहरुले बाध्य भएर सात कोठे घरको कमजोर संघीय संरचना ठड्याएका हुन् त्यो पनि आफ्नो इच्छा र फाइदा अनुसार ।

८) तर सबभन्दा कटु सत्य के हो भने माओवादी र मधेशवादी नेताहरुको नालायकी र अदूरदर्शिताका कारण नै नेपालमा संवैधानिक रुपमै अत्यन्तै कमजोर संघीय संरचना खडा गरिएको हो । मधेशवादी नेताहरुले सत्तालिप्सामा नलगागेर, नीजि स्वार्थ र अहंकारका कारण टुटफुट नभएर, पहिलो संविधानसभाको बेला अलि बुद्धि पुर्याएर तराईमधेशमा दुई प्रदेशसहितको सात प्रदेशको खाकामा सहमति जनाएको भए संवैधानिक रुपमा यति कमजोर संघीय संरचना पहिचानवादी जनताले पाउने थिएनन् ।

९) यथार्थ के हो भने मधेशवादी राजनीतिक वर्ग, नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीविसँग मौजुदा संघीयतालाई प्रतिरक्षा गर्ने सामर्थ्य छैन । कृपा वा दया गरेर वा भनौं आफ्ना नेताकार्यकर्ताहरुलाई रोजगार दिन कांग्रेस–एमालेले यो संघीय संचरना कायम राखेका हुन् । संसददेखि समाज र सडकसम्म मुलुकमा कांग्रेस–एमालेको जुन स्तरको राजनीतिक र सामाजिक हैसियत थियो र अहिले पनि छ, यी दुई पार्टीले मात्रै चाहे भने संघीयता एक मिनेटमे असञ्चालित वा कोमामा जान सक्छ ।

१०) पहिलो प्रादेशिक निर्वाचनमा दुई प्रमुख मधेशवादी दलहरुले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा उनीहरु मधेश प्रदेशको पहिलो र दोस्रो दल भए । दुई दलमात्रै मिलेर मुख्यमन्त्री र मन्त्री पदहरु बाँडफाँड गरी पाँच वर्ष गठबन्धन सरकार चलाए । दोस्रो प्रादेशिक निर्वाचनमा पहिलो मधेशवादी दल कसरी तेस्रो र दोस्रो मधेशवादी दल पाँचौं/छैटो भए ? कहिले विवेचना र आत्मसमीक्षा भएन । अहिले तीन वटा मधेशवादी दलले दुई, तीन वटा अन्य दलको समर्थन लिएर पनि प्रदेशमा सरकार बनाउने हैसियतमा छैनन् । किन ? किनभने मधेशवादी नेताहरुको निरन्तर मुर्खता, अदूरदर्शिता, छलकपट, तुच्छ स्वार्थ र अहंकारका कारण उनीहरुले मौजुदा संघीय संरचनाको प्रतिरक्षा गर्ने राजनीति हैसियत त धेरै टाढाको कुरा हो, आफ्नो बलबुत्तामा सरकार बनाउने राजनीतिक सामर्थ्य पनि गुमाइसकेका छन् ।

११) अर्को विडम्बना के छ भने मधेशवादी दलहरुले यो संघीयतालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । यसको कारण के हो भने योेभन्दा अझ उन्नत र न्यायपूर्ण संघीयता ल्याउने राजनीतिक हैसियत र आँट उनीहरुमा छैन । यस्तै, यसै संघीयताको प्रतिरक्षा गर्ने वा यसलाई संविधान संशोधनमार्फत् सुधार गर्ने हैसियतमा पनि छैनन् । किनभने मौजुदा संघीयताको रक्षा वा संशोधनका लागि चाहिने राजनीतिक र नैतिक सामर्थ्य मधेशको राजनीतिक वर्ग, पार्टी, समूहसँग छैन । त्यसैले मधेशवादी राजनीतिक वर्ग, पार्टी, नेता र बुद्धिजीविहरुले यही संघीय संरचनाअन्तर्गत् पटक पटक सरकारमा गएर आफ्ना अतृप्त भोक, प्यास र चाहनाहरु मेट्न चाहन्छन् ।

१२) खासमा एमालेको हातमा मधेश सरकारको नेतृत्व गएर संघीयता सकिने होइन । मुलुकमा मधेशलगायतका पहिचानवादीहरुको राजनीतिक सामर्थ्य कमजोर हुँदै गएर संघीयतामाथिको संकटको बादल बाक्लो हुँदै गएको हो । एमालेको संसद पुनर्स्थापनाको लाइनमा काँग्रेस हिँड्न खोज्दैछ । अन्य ६ वटा प्रदेशको सरकारमा सँगै रहेको कांग्रेसले मधेशमा एमाले नेतृत्वको नवनियुक्त सरकारलाई समर्थन नदिएर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मधेश प्रदेश निर्वाचनमा जान्छ । त्यो निर्वाचनदेखि डराएका हुन् मधेशवादी दलका नेताहरु ?

१३) निर्वाचनमा जानबाट डराएर नै एमाले नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेको हो भने योभन्दा हास्यास्पद र दुःखद केही हुन सक्दैन ? निर्वाचनमा जानबाट डराएको होइन भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रम र परिणामलाई शान्तिपूर्वक र साहसपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्दछ । अर्कोतिर मौजुदा संघीयताको रक्षाका लागि भविष्यमा हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनहरुमा मधेशवादी दलहरुले अझ बढी राजनीतिक सामर्थ र पुँजी कमाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१४) पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको योभन्दा उन्नत र शक्तिशाली संघीयताका लागि मौजुदा मधेशवादी विचार र राजनीतिक पार्टीले सम्भव छैन । त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक विचार, संघीयता, पहिचान र सामाजिक न्यायआधारित नयाँ दर्शन र विचार तथा त्यस दर्शन र विचारबाट प्रशिक्षित मधेश र देशमा नयाँ राजनीतिक वर्ग र समाज चाहिन्छ । त्यो नयाँ दर्शन, विचार, राजनीतिक वर्ग र समाजले नयाँ राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलन गर्नेछन् र अनि पूर्ण स्वायत्ततासहितको प्रादेशिक राज्यहरु स्थापना हुनेछन् । त्यो क्रान्तिले पूर्ण धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानतासहितको नयाँ गणतन्त्रको स्थापना पनि गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(अमरेन्द्र यादवले यो आलेख उहाँले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभएको हो । उहाँ जसपा नेपाल निकट प्रेस मञ्चका सहमहासचिव हुनुहुन्छ भने अँग्रेजी दैनिक पत्रिका द राइजिङ नेपालका पत्रकार पनि हुनुहुन्छ)