दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेसी जनजातिहरुको सरोकारकहरुलाई सम्बोधन नगर्दा मधेसी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन सुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेसी तथा थारु दलका सभासद्हरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुको सरोकारको वेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि झन उक्त मस्यौदामा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे । मधेसी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्
प्रदेशको सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो । र संविधान जारी हुने बेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेसको २० वटै जिल्लाहरुमा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पछिको मावनअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
२०७२ असोज ३ गते जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ वर्षीय सत्रुधन पटेलको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरेको प्रर्दशनको क्रममा पर्साको विरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए भने प्रदर्शनकारीको ढुँगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भएको पाइयो । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो । संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशको सबै जिल्लाहरुको मुख्य बजार तथा चोकहरुमा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका पाइयो भने सो राति अधिकांश गाउँ शहरहरुमा ब्लायकआउट गरियो ।
सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरै जसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेसका सबै जिल्लामा मधेसी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको पाइयो । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारी बिच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहीया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं.१ बेलहीस्थित नेपाल भारतको नाकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहिया अगाडी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पूर्व निधारित कार्यक्रमअनुसार मिति २०७२।०६।१८ गते दिनको १ः०० बजे ५००÷६०० प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५÷७ जना नेपाल प्रहरी र शस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे । त्यसक्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ बर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ बर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ बर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खोजे । त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक राम बहादुर बाँनिया लगायत १२÷१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेस चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५÷७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बाँनिया सहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बांस, बेतको लठ्ठी, बुट, प्लास्टीकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ हात मुख गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बाँनियाले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमको गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५÷७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टा सम्म लात, बुट, मुक्का, लठ्ठी, बन्दुकको कुंदा प्रयोग गरी कुटपिट गरेर पछि उनीहरुलाई प्रहरी निरिक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राखियो र प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन । यिनीहरुलाई खुव स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि थुनुवाहरुले समेत ३०÷३५ मिनेट सम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव बेहोस भएर भुईमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारको लागी भीम अस्पतालमा लगेको थियो र त्यहांँबाट थप उपचारको लागि युनीभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो ।
उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टा सम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो । साँझ करीब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिश अनुसार भैरहवास्थित ग्लष्खभचकब ि ििअयभनभ या ःभमष्अब िकअष्भलअभक को इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रामु अहिर यादवलाई निजको भाई ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाका बन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक विषय हो र उनीहरुको मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर संबोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ । स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा २०७२ असोज १८ गते मोरङ्ग जिल्ला जोगवनीका २९ वर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पट्रोल बम बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गरे । त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ वर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ ग¥यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नाका बन्दीलाई विफल पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश बिरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि । असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँ गाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आएका थिए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाको नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पेशागत संगठनहरुको समेत आवद्धता पाइएको थियो । त्यसैगरी, विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो । उनीहरुलाई टिकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई पुर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेस केन्द्रित दलसँग आवद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेस आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने संभावनाहरु देखिन्छन् । यसकारण मधेस आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथासिघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेस आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया