कमलापुल सिर्फ राजनीतिक मुद्दा

कमलापुल १४ वर्षदेखि निर्माण नहुनु विकासको सामान्य विसंगति होइन । यो राज्यको चरम उदासिनता, राजनीतिक भेषमा लुकाइएको गैरजवाफदेहिता र मधेशप्रति कायम रहेको संरचनागत विभेदको एउटा जीवित प्रमाण हो । वर्षौँदेखि मन्त्रीहरू स्थालगत अनुगमनको नाममा वाहवाही लिनुभएको छ तर काम कसैले अगाडि बढाउनुभएन । २०७८ असारमा त्यो पुल उद्घाटन नहुँदै भत्केको थियो । ठेकेदारले गल्ती भयो भनि स्विकार गर्दै त्यसलाई पुननिर्माण गर्ने तयार पनि भए । पाँच वर्ष हुन लागेको छ अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । काम भइरहेको छ, केही नकेही भइरहेको छ भनि देखिन्छ तर अवस्था १९ बाट २० भएको छैन ।

पुलन निर्माणमा जो दोषी छन् उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरियो । यस्तो संरक्षणवादी राजनीति सोचकै कारण कमलपुल निर्माण हुनसकेको छैन । यसले स्पष्ट हुन्छ कि कमलापुलको समस्या प्राविधिक मात्र होइन, राजनीतिक समस्या पनि हो । पछिल्लो समय जेनजी सरकारका भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङ ठूलो तामझामका साथ कमलापुल निरीक्षणमा पुग्नुभएको थियो ।

उहाँसँगै जेनजीका नेता सुदन गुरुङ, शिव यादव, पुरुषोत्तम यादवलगायत नेताहरूले कमलनदीमा बोटिङ गर्दै जनतालाई आश्वासन बाँड्नुभयो कि यो पुल अब चाँडै बन्छ । केही रकम छुट्याएर काम पनि गर्न लगाएको देखिन्छ त्यहाँ तर जनता विश्वस्त हुन सकेको छैन । यही अविश्वासले गर्दा आज उनीहरू आफैँ पुल बनाउन निस्किएका छन् । चन्दा उठाएर भएपनि जनस्तरबाट नै पुल बनाउने भनि हिम्मत गरेका छन् । यो राज्य सञ्चालन प्रणालीमाथिको ठुलो झापड हो ।

सामाजिक अभियन्ता रामरिझन यादव १०–११ वर्षदेखि यही पुलका लागि लडिरहनु भएको छ । अहिले उहाँले जनस्तरबाट चन्दा उठाएर पुल बनाउने अभियान थाल्नु भएको छ । साइकलमा माइक राखेर गाउँगाउँमा चन्दाका लागि प्रचार गर्दै हिडनु भएको छ । सिरहा–धनुषाका जनताबाट पाएको समर्थन केवल विकासको चाहना मात्र होइन । यो राज्यलाई दिएको सन्देश हो कि “तिमीले गर्न सक्दैनौ भने हामी आफैँ गर्छौं ।”

पुल बन्ने कि नबन्ने त्यो आफैमा अर्को विषय हो तर यसले सरकारको काम गर्ने योग्यता र नैतिकता प्रश्न उठाएको छ । ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा, तराई–मधेशको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी सडक अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन । कमलापुल नबन्नु पनि यही इतिहासको निरन्तरता हो । दशकौँदेखि मधेशलाई राज्यले विकासका एजेण्डाबाट पर धकेल्दै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लहरहरू आए, संविधान फेरियो, सरकारहरू फेरिए तर मधेश सम्बद्ध परियोजनाहरू भने उही अवहेलना र ढिलाइमा अल्झिरहे ।

यसमा केन्द्रीय सत्ता जत्तिकै दोषी मधेशवादी दलका नेताहरू पनि छन् भनि बुझ्न ढिलो गर्नुहुँदैन । उहाँहरूले जनताका मुद्दालाई कार्यान्वयनभन्दा भाषण र सत्ता–समीकरणमै सीमित राख्नुभयो । उपप्रधानमन्त्रीदेखि भौतिक मन्त्रालयदेखि शहरी मन्त्रालयसम्म उहाँहरुले पटक पटक सम्हाल्नु भयो । मधेश सरकारको नेतृत्व नै ७–८ वर्ष गर्नुभयो । यदि उहाँहरुले चाहेको भए कमलापुल क्षणभरमै बन्थ्यो । तर उहाँहरुले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा बचाएर राख्नुभयो । हुलाकी सडक र पुलहरू राजनीतिक मुद्दा भएर प्रचलित भए तर विकासको नक्सामा कहिल्यै ठोस रूपमा प्रवेश गर्न सकेनन् ।

अब परिस्थिति बदलिएको छ । जनता अब राजनीतिक भाषणले होइन, व्यवहारले कुराको मापन गर्छन् । जनताले आफैँ पुल बनाउने घोषणा गर्नु केवल स्थानीय आवेग होइन यो राज्य संरचनामाथिको आक्रोश, असन्तुष्टि र विकल्प खोज्ने यात्राको सुरुवात हो । जसले राज्यलाई आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ । यदि राज्यले अझै पनि राजनीतिक संरक्षण, ठेकापट्टा–माफिया र उदासीनताकै बाटो रोज्छ भने मधेशका जनता चुप लागेर बस्दैन भनि संकेत दिइसकेको छ । त्यसले राज्य गम्भीर हुने बेला आइसकेको छ ।