सत्ताको लोभमा एकपटक फेरि चुके मधेशी दल (फरकमत)

–सुनैनाकुमारी यादव
मधेशवादी दलहरू जहिले पनि ‘पहिचान’ र ‘अधिकार’ को कुरा गर्छन्, तर व्यवहारतः उनीहरू ‘सत्ता’ बिना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने पटक पटक प्रमाणित भइसकेका छन् । सात वटा प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश मात्र यस्तो प्रदेश थियो, जहाँ मधेश केन्द्रित दलहरूकै वर्चस्व र नेतृत्व अपेक्षित थियो । तर, विडम्बना ! अहिले त्यही मधेश प्रदेशको कमाण्ड नेपाली काँग्रेसको हातमा पुगेको छ । यो मधेशवादी दलहरूका लागि केवल राजनीतिक हार मात्र होइन, एउटा गम्भीर ‘लज्जा’ को विषय पनि हो ।

२०७४ सालदेखि प्रदेश सरकारको अभ्यास सुरु हुँदा मधेश प्रदेश (तत्कालिन प्रदेश २) ले एउटा गर्विलो सन्देश दिएको थियो । त्यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्नुभयो र पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाउनुभयो । २०७९ को चुनावपछि पनि जसपा नेपालकै सरोज यादव मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि जनमत पार्टीका सतिश सिंह र पछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभयो । यद्यपि एमालेको दाबी र सर्वोच्चको मुद्दा मामिला आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर, अहिले चक्र पूरा घुमेर काँग्रेसका कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । यद्यपि उहाँ मधेशी समुदायकै हुनुहुन्छ, तर उहाँको राजनीतिक अस्तित्व र स्कुलिङ राष्ट्रिय पार्टी (काँग्रेस) को हो । मधेशका जनता, यहाँसम्म कि एमाले, काँग्रेस र माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता समेत मधेश प्रदेशको नेतृत्व मधेशवादी दलकै हातमा होस् भन्ने चाहन्थे । विगतका मधेशी मुख्यमन्त्रीहरूले खासै उपलब्धीमुलक काम नगरेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको र आलोचना खेपेको सत्य हो । तर, ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भनेझैं मधेशी जनताको चाहना आफ्नै दलहरूको नेतृत्व थियो । तर, आज त्यो नेतृत्व मधेशवादी दलहरूको आफ्नै ‘नालायकी’ र ‘सत्ता मोह’ का कारण गुमेको छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरू जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी यदि एकढिक्का भएको भए आज सत्ताको साँचो अर्कैको हातमा जाने थिएन । उनीहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएर कसम समेत खाएका थिए कि ‘हम साथ साथ है’ । तर, सत्ताको भागबण्डा आउने बित्तिकै त्यो कसम बालुवाको घरझैं भत्कियो । गणित स्पष्ट थियो, यदि यी चार दलले “हामी मधेश केन्द्रित दललाई नै मुख्यमन्त्री चाहिन्छ, नत्र हामी सरकारमा जाँदैनौं र विपक्षमा बस्छौं” भनेर एक स्वरमा अडान लिएको भए काँग्रेस र माओवादी बाध्य भएर समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । तर, विडम्बना, यी चार दल चार तिर फर्के । कसैलाई सभामुखको लोभ, कसैलाई अर्थ मन्त्रालयको मोह त कसैलाई भौतिक मन्त्रालयको आश । मुख्यमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदको लागि बाटो पर्खिने धैर्यता र हिम्मत कसैमा देखिएन ।

काँग्रेसले राजनीतिमा राम्रो चाल चल्यो । उसले “मुख्यमन्त्री नपाए बरु विपक्षमा बस्छौं” भन्ने धम्की दियो । र, मधेशवादी दलहरू त्यो धम्कीसँग डराए । उनीहरूको मनमा त्रास पस्यो “कतै काँग्रेसले एमाले र माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायो भने हामी सडकमा पुग्छौं । सत्ता बिना हामी कसरी बाँच्ने ?”

यही डरले उनीहरूले हतार–हतार काँग्रेसलाई काँध थाप्न तयार भए । जसपा नेपालले सभामुख र भौतिक मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने कुरा सुनिएको छ, जनमतले अर्थ मन्त्रालय पड्कायो, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति एक–दुई मन्त्रालयको लागि लाइनमा बसे । मुख्यमन्त्रीको दाबी छोडेर खुद्रा मन्त्रालयमा बिक्नु भनेको ‘छोटी सोच’ को पराकाष्ठा हो । जसरी केन्द्रमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीको सरकार बन्दा मधेशवादी दललाई भिक्षा दिए जस्तै एक दुई मन्त्रालय दिएर टाथ्र्यो अहिले मधेश प्रदेशमा पनि त्यस्तै गरेको छ । जब कि मधेश प्रदेशमा मधेशवादी दल निर्णायक अवस्थामा छन् । केन्द्रको जस्तो हालत खराब छैन ।

दलगत रूपमा हेर्दा पनि नैतिकताको खडेरी स्पष्ट देखिन्छ । जसपा नेपाल केही समय विपक्षमा बस्दा संगठन बन्ने क्रममा थियो, तर नेताहरूको सत्ता–छटपटीले उनीहरूलाई लामो समय टिक्न दिएन । लोसपा नेपालको अवस्था झन् दयनीय देखियो । जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री हुँदा काँग्रेसले विश्वासको मत पनि दिएको थिएन । बरु उहाँलाई हटाउन भूमिका खेल्यो । तर, अहिले तिनै काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान लोसपालाई कुनै अप्ठ्यारो लागेन, किनकि उनीहरूलाई मन्त्री पद चाहिएको छ ।

यो चरम नैतिकताको संकट देखिएको छ । जनमत पार्टीको भूमिका सुरुदेखि नै शंकास्पद रह्यो । मधेशी सेन्टिमेन्ट नबिग्रियोस् भनेर जितेन्द्र सोनललाई समर्थन गरेजस्तो गरे पनि उनीहरूको भित्री चाहना काँग्रेससँगै मिल्नु थियो, ताकि मालदार मानिने अर्थ मन्त्रालय सुरक्षित गर्न सकियोस् । आफ्नै मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई हटाएर काँग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकै थियो । एउटा परस्थितिले बाध्य भएर जितेन्द्र सोनललाई समर्थन गरेको थियो तर मौका पाउने बित्तिकै काँग्रेसलाई समर्थन गर्यो । स्वराज र स्वशासनको नारा दिएर राजनीतिमा आएका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सत्ताबिना बाँच्न सक्दैन भनि कुरा संसदीय राजनीतिमा आएदेखि प्रष्ट छ ।

मधेश प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः एकपटक प्रमाणित गरेको छ कि मधेशवादी दलहरू सत्ताका भोका हुन् । सरकारको नेतृत्व नपाए विपक्षमा बस्ने हिम्मत उनीहरूमा छैन । यदि उनीहरूले केही समय विपक्षमा बस्ने आँट गरेको भए मधेशमा उनीहरूको वाहवाही हुने थियो र संगठन बलियो बन्ने थियो । तर, तत्कालको एक–दुई मन्त्रालयको लोभमा उनीहरूले मधेश प्रदेशको नेतृत्व गुमाएका छन् । यो घटना मधेशी राजनीतिमा एउटा ठूलो पाठ र लज्जाको विषय बनेर रहनेछ ।