केपी ओलीको सात प्रश्नमा जेपी गुप्ता जवाफ

–जेपी गुप्ता

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली ले उठाएका ७ प्रश्नहरू सामान्य राजनीतिक जिज्ञासा होइनन्। ती प्रश्नहरू वास्तवमा एक सुनियोजित राजनीतिक धुवाँ हुन्—जसले Gen-Z आन्दोलनको मूल मर्म, अर्थात् भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, र शासनको जवाफदेहिता संकटलाई ओझेल पार्ने उद्देश्य बोकेको छ।
यो लेख ती प्रश्नहरूको सतही रूप होइन, तिनको अन्तर्निहित राजनीतिक उद्देश्य, तथ्यगत कमजोरी र ओली नेतृत्वको जवाफदेहिता-विहीन शासन शैलीको समीक्षा हो ।

समस्या आन्दोलन होइन, शासनको चरित्र हो

राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ। जब शासनले पारदर्शिता गुमाउँछ, जब भ्रष्टाचारका आरोपहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुँदैन, जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ, तब असन्तोष अनिवार्य रूपमा सडकमा विस्फोट हुन्छ। Gen-Z आन्दोलन यही दीर्घकालीन असन्तोषको परिणाम थियो—अचानक जन्मिएको विद्रोह होइन। तर ओलीका प्रश्नहरू यो आधारभूत यथार्थबाट विमुख छन्। ती प्रश्नहरू घटनाको जडतर्फ होइन, सतहको अव्यवस्थातर्फ ध्यान मोड्ने चाल हुन्।

१. “भदौ २३ अघि देश विकासको बाटोमा थियो कि बिग्रेको थियो ?”

यो प्रश्न विकासको वास्तविक सूचकहरूभन्दा प्रचारको भाषामा आधारित छ। यदि विकास सुदृढ थियो भने किन सामाजिक सञ्जालमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाइयो? फेसबुक, युट्युब, व्हाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरूमा लगाइएको प्रतिबन्धले डिजिटल अर्थतन्त्र, फ्रीलान्स रोजगारी, स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलतामा प्रत्यक्ष धक्का पुर्‍यायो।
युवा बेरोजगारी, आर्थिक सुस्तता, भ्रष्टाचारका आरोप र सार्वजनिक संस्थामाथिको घट्दो विश्वास—यी सबै तथ्यहरूले शासनको प्रभावकारिता कमजोर भएको संकेत दिएका थिए।
विकासको दाबी तब विश्वसनीय हुन्छ जब नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन्। तर हजारौँ युवा सडकमा उत्रिनु नै त्यो दाबीको खण्डन हो। त्यसैले, यो प्रश्न वस्तुगत मूल्याङ्कन होइन; असफल शासनलाई सफल देखाउने राजनीतिक बयान मात्र हो।

२. “शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिंसा र दुस्प्रचार कसले गरायो ?”

प्रारम्भिक आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो भन्ने व्यापक दाबी उठ्यो—भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र सरकारी जवाफदेहिताको मागसहित। तर राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपहरू सार्वजनिक विमर्शमा आएपछि आन्दोलन उग्र बन्ने मनोवैज्ञानिक र सामाजिक आधार तयार भयो। इतिहासले देखाउँछ—जहाँ राज्यले संवादको सट्टा दमन रोज्छ, त्यहाँ प्रतिक्रिया अपरिहार्य हुन्छ।
ओलीले आन्दोलनकारीलाई “घुसपैठिया” भनेर चित्रित गरेको भाष्यले आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने वातावरण बनायो।
यसैले, यो प्रश्न वास्तविक दोषी खोज्ने होइन; राज्यको भूमिका गौण बनाएर सम्पूर्ण दोष आन्दोलनकारीमाथि थोपर्ने प्रयास हो।

३. “घर फर्केका युवालाई निषेधित क्षेत्रमा कसले धकेल्यो ?”

लोकतान्त्रिक राज्यमा निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थापन संयम, वार्ता र कानुनी प्रक्रिया मार्फत गरिन्छ। तर अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको आरोपहरूले राज्यको प्राथमिकता शान्ति कायम गर्नु होइन, शक्ति प्रदर्शन गर्नु थियो भन्ने संकेत गर्छ।
यदि संयम अपनाइएको भए स्थिति नियन्त्रणमै रहन्थ्यो भन्ने तर्क बलियो रूपमा उठेको छ।
यो प्रश्नले राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामाथि कुनै आत्मालोचना गर्दैन; बरु सम्पूर्ण जिम्मेवारी नागरिकमाथि सार्ने प्रवृत्ति देखाउँछ। यही जवाफदेहिता-विहीन शासनको लक्षण हो।

४. “घटना स्वतःस्फुर्त थियो कि योजनाबद्ध ?”

आन्दोलनलाई “षड्यन्त्र” को फ्रेममा राख्नु राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक हुन्छ, किनकि त्यसले शासनको संरचनात्मक असफलतामाथि उठ्ने प्रश्नलाई कमजोर बनाउँछ। तर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणजस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूले युवाहरूमा सञ्चित आक्रोश निर्माण गरिरहेका थिए।
यसैले, घटना स्वतःस्फुर्त सामाजिक विस्फोट थियो भन्ने विश्लेषण बलियो देखिन्छ। यसलाई योजनाबद्ध षड्यन्त्र भन्नु शासनको आत्मालोचना टार्ने पुरानै राजनीतिक रणनीति हो।

५. “निजी सम्पत्ति र व्यवसाय किन निशाना बनाइयो ?”

हिंसा कुनै पनि अवस्थामा जायज हुँदैन। तर जनआक्रोश प्रायः सत्ता-संरक्षित प्रतीकहरूतर्फ केन्द्रित हुन्छ भन्ने राजनीतिक समाजशास्त्रीय तथ्य हो। राजनीतिक निकटता, विवादित जग्गा प्रकरण, कर विवाद, र शक्तिशाली व्यावसायिक समूहहरूसँग राज्यको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नहरूले समाजमा “प्रणालीगत पक्षपात” को धारणा बलियो बनाएको थियो। यही धारणा आक्रोशको लक्ष्य निर्धारण गर्ने मनोवैज्ञानिक आधार बन्छ।
यस प्रश्नले हिंसाको सामाजिक सन्दर्भलाई बेवास्ता गरेर सम्पूर्ण आन्दोलनलाई आपराधिक देखाउने सरलीकृत निष्कर्ष दिन खोजेको छ।

६. “सुरक्षा कर्मीमाथि किन आक्रमण गरियो ?”

सुरक्षा निकाय राज्यका संरक्षक हुन्, तर उनीहरूको भूमिकामाथि पनि लोकतान्त्रिक निगरानी आवश्यक हुन्छ।
यदि अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप सत्य हो भने, त्यसले नागरिक र सुरक्षा निकायबीचको विश्वासमा गम्भीर दरार ल्याउँछ। विश्वास भत्किएपछि उत्पन्न हुने द्वन्द्व राज्यको नीति विफलताको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्छ।
यो प्रश्नले “कर्तव्य निर्वाह” भन्ने नैतिक आवरण प्रयोग गरेर राज्य हिंसाको सम्भावित उत्तरदायित्वबाट बच्ने प्रयास गर्छ।

७. “जेन्जीले न मागेको संसद विघटन गरेर प्रणालीमाथि धावा किन बोलियो ?”

Gen-Z आन्दोलनको मूल माग प्रणाली ध्वस्त पार्नु थिएन;
उनीहरूको माग थियो—सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता। तर ओलीले आन्दोलनलाई ‘प्रणालीविरोधी’ भनेर चित्रित गर्दा वास्तविक मुद्दा—जवाफदेहिताको संकट—छायाँमा पारिन्छ।
यो राजनीतिक फ्रेमिङ हो, जसले वैधानिक असन्तुष्टिलाई अपराधीकरण गर्छ।

प्रश्नको आडमा जवाफदेहिता टार्ने शासन

यी ७ प्रश्नहरूको गहिरो विश्लेषणले एउटा स्पष्ट निष्कर्ष दिन्छ—यो बहस आन्दोलनबारे होइन; यो बहस शासनको चरित्रबारे हो।
ओली नेतृत्वको शासनमा देखिएको मूल समस्या थियो—जवाफदेहिता अभाव, आलोचनाप्रति असहिष्णुता, र नीतिगत असफलताप्रति आत्मालोचना गर्न नसक्ने प्रवृत्ति।
जब शासनले आफ्नै निर्णयहरूको परिणाम स्वीकार गर्न सक्दैन, तब उसले प्रश्नको जाल बुन्छ। तर लोकतन्त्रमा प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन; उत्तरदायित्व स्वीकार गर्ने साहस आवश्यक हुन्छ। Gen-Z आन्दोलनको ऐतिहासिक मर्म यही हो—नागरिकहरूले शासनलाई स्मरण गराए: सत्ता शक्तिको स्रोत होइन, उत्तरदायित्वको बोझ हो।