जनकपुर जेठ २७ गते । मधेश प्रदेशका नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) बिच भएको सहमति अनुसार मधेश सरकारले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रकृया सुरु गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकार गठनको समयमा तीन दल बिच भएको १५ बुँदे सम्झौतामध्ये एउटा बुँदा आर्थिक मितव्यता अपनाउने रहेकोले सोही बमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागेको हो । त्यसका लागि मधेश प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्री युवराज भटट्राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव पार्वती शर्मा र उर्जा, सिचई तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल गरी दुई जनालाई सदस्य राखिएको छ । कार्यदलका संयोजक एवम् मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भटट्राईले हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित १२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर नौमा झार्न तयारी भइरहेको छ ।
उहाँले मन्त्रालय घटाँउदा कुन कुन मन्त्रालयलाई कसरी मर्ज गर्ने त्यसको सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्न कार्य दलको एक दुई दिन भित्रैमा बैठक बस्ने जानकारी दिनु भयो । उहाँले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु सँग समेत आवश्यकता अनुसार छलफल गरी कार्यदल एउटा निचोडमा पुग्ने बताउनु भयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया