अध्यक्षहरूले पद नछाडेपछि एकतामा ब्रेक

मधेश केन्द्रित दलहरू बिच तत्काल एकता नहुने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध र त्यस बाहिर रहेका मधेश केन्द्रित दलहरू बिच एकता हुने भनि यसअघि निर्णय भएको थियो । तर, पार्टीका अध्यक्षहरूले आ–आफ्नो पद छाड्न नमानेपछि दलहरूबीचको एकता प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भएको हो ।

मधेश केन्द्रित दलहरू बिच एकता गर्ने भनी गत चैत १९ गते संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले निर्णय गरेको थियो । मोर्चाबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव नदेखिएकाले यसलाई भंग गरेर पार्टी एकताकै लागि अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष मोर्चाले निकालेको थियो । वैशाखको तेस्रो सातातिर बसेको मोर्चाको बैठकमा पार्टी एकताको विषयमा खाका नै प्रस्तुत भएको थियो । तर, पार्टीका अध्यक्षहरूले आ–आफ्नो पद नछाडेपछि अब एकता नहुने लगभग निश्चित भएको छ ।
मोर्चामा पेस भएको प्रस्तावित खाकामा नै ‘एकता प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै दलका अध्यक्षहरूले आफ्नो पद छाड्नुपर्ने’ सर्त उल्लेख थियो । तर, एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै अध्यक्षहरूले पद छाड्न नमानेपछि उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताइएको छ । एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था नदेखेपछि रेशम चौधरी संरक्षक रहनुभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल मोर्चाबाट अलग नै भइसकेको छ ।

यस विषयमा संरक्षक चौधरीले भन्नुभयो, “कोही पनि आ–आफ्नो पद छाड्न नमानेपछि एकता कसरी हुन्छ ? पुरानै अध्यक्षहरूलाई मानेर एकता असम्भव छ ।’’ उहाँले वर्तमान सबै अध्यक्षहरूले पद छाडेर नयाँलाई मात्र नेतृत्व दिनुपर्ने र पुरानो सोच तथा नेतृत्वले अब पार्टी नचल्ने बताउनुभयो । साथै, मधेश केन्द्रित दलका अध्यक्षहरूमा आफूले त्यस्तो सोच नपाएको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल बिच एकता भएको छ । एकीकृत जसपा नेपालको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव र संरक्षकमा महन्थ ठाकुर रहनुभएको छ । यसले नयाँपनको अनुभूति दिन नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ । लोसपा नेपालका एक नेताले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनपछि हरेक कुरामा परिवर्तन आयो, तर मधेशको राजनीति र राजनीतिक दलहरूमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’’

कम्तीमा दुवै जना अध्यक्षहरू संरक्षक बसेर अरू कसैलाई अध्यक्ष बनाई पार्टी एकता गरेको भए एउटा सकारात्मक सन्देश जाने ती नेताको भनाइ छ । तर, तलदेखि माथिसम्म पुरानै नेताहरू हावी रहेकाले त्यहाँ नयाँका लागि कुनै गुन्जाइस नरहेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कुनै कार्ययोजना नरहेको गुनासो गर्दै उहाँले ५४ सदस्यीय कार्यसमितिमा अधिकांश पुरानै अनुहार रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशिलत पार्टीका अध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यक्ष पद छाडेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्ताक्षर गर्ने तयार हुनुभएको थियो ।

एकताका लागि जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच गृहकार्य चलिरहेको थियो । तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले आआफ्नो अध्यक्ष पद छाड्न तयार हुनुभएन । उहाँ दुवै जनाले आआफूलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि युवाले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भावना अनुसार आफू नै एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष राउतको दावी थियो । उहाँले त आफूले संसदीय राजनीति नगर्ने समेत घोेषणा गरिसकेका हुनाले आफूलाई अध्यक्ष बनाउँदा उचित हुने दावी गर्नुभएको थियो ।

तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशमा सांगठनिक रुपमा सबभन्दा बलियो पार्टी आफ्नो रहेको र अहिले आफू पार्टी सञ्चालन गर्न सक्षम रहेकाले आफूले नै एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने अडान लिनुभएको थियो । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पार्टीहरु बिच एकता भएपछि अहिले जोजो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ तीमध्ये कोही पनि अध्यक्ष नरहने, अहिलेको माग अनुसार कुनै सक्षम युवालाई नेतृत्व दिनुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो । यस्तै धारणा जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीको पनि थियो । लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुर आफू नेतृत्व छाड्न तयार रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।

तर अध्यक्षद्वय यादव र राउतले आआफ्नो अडानमा बसेपछि एकता हुनसकेन ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले अध्यक्षहरूले पद छाड्न नमानेपछि अब दलहरूबीचको एकता प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मोर्चा तथा मोर्चाबाहिर रहेका दलहरूबीच एकता होस् भनी घनिभूत गृहकार्य भयो, सोहीअनुसारको खाका पनि तयार भयो । तर, अन्त्यमा अध्यक्षहरूले नेतृत्व छाड्न नमानेपछि तत्कालका लागि एकता प्रक्रिया रोकिएको हो ।’’ जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच एकता भइसकेको छ । त्यसका उपेन्द्र यादव अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने संरक्षकको रुपमा महन्थ ठाकुर रहनुभएको छ । यसअघि लोसपा नेपालसँग जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले एकता गरिसकेको थियो ।

लोसपा र जसपा नेपालको एकता भएपछि ती दुई दल पनि त्यसैमा समाहित भएको मनिएको थियो । दुवै पार्टीका अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुलाई केन्द्रीय समन्वय समितिमा राखिएको थियो । तर केही दिन नबित्दै एकताप्रति असहमति जनाउँदै फागुन २१ को चुनावअघि नै तमलोपा त्यहाँबाट अलग भएको थियो । जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठी जसपा नेपालबाट नै चुनावमा भाग लिनुभएको थियो । उहाँले एकता प्रकृयालाई स्विकार गरेको पनि भन्नुभएको थियो । तर पछि उहाँले पनि सो एकताबाट अलग हुनुभयो ।

स्रोतहरु भन्छन्, ‘त्रिपाठीले जसपा नेपालको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादवलाई स्विकार गर्नुभएको थिएन, उहाँले अरु कसैलाई अध्यक्ष बनाए मात्र एकता प्रकृयामा सहभागी हुने भन्नुभएको थियो तर उपेन्द्र यादव अध्यक्ष पद छाड्न नमानेपछि त्रिपाठी अलग हुनुभएको हो ।’

अहिले त अन्य दलहरू बिच एकताका लागि संवाद पनि बन्द भएको छ । एकताको पहिलो सर्त नै अध्यक्षहरूले पद छाड्नुपर्ने थियो । अध्यक्षहरू पद छाड्न तयार नभएपछि जसपा नेपालका नेता रामकुमार शर्माले पार्टीबाटै राजीनामा दिनुभएको छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले अगाडि नबढे अबको राजनीति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै उहाँले पुरानै तरिका र नेतृत्वले सङ्गठन चल्न नसक्ने बताउनुभयो । पार्टी अध्यक्षहरू एवं वरिष्ठ नेताहरूलाई उच्च सम्मान दिएर कुनै स्थानमा राख्नुपर्ने र नयाँलाई नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै, मधेशी, थारु, जनजाति, खस–आर्य समेतलाई समेटेर बृहत् पार्टी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

एकताप्रति त्रिपाठीको गम्भीर असहमति
उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्षमा अस्विकार गरेर एकता प्रकृयामा सहभागि नभएका त्रिपाठीले पार्टी छाडेपछि जसपा नेपालको नृतत्वप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । लोसपा नेपालसँग एकता गरी जसपा नेपालको पार्टी एकता प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतामा उहाँको पार्टी समावेश छैन । लोसपा हुँदै जसपा नेपालसँग एकता गरे पनि उहाँले आफ्नो पार्टी जनता प्रगतिशील पार्टी बन्द नगरेका कारण एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको प्रतिक्रिया नेताहरूले दिनुभएको छ ।

त्रिपाठीले लोसपा नेपाल हुँदै जसपा नेपालसँग एकता गरेपनि जनता प्रगतिशिल पार्टी बन्द गराउनु भएन । निर्वाचन आयोगमा जनता प्रगतिशिल पार्टी पनि कायम रहेको र त्यसको अध्यक्षमा त्रिपाठी रहनु भएको र यता जसपा नेपालमा पनि सहभागी देखिएको भन्दै आयोगले मान्यता दिएको थिएन । एक जना व्यक्ति एउटा पार्टीमा मात्र सहभागी रहन पाउनुपर्ने आयोगले त्यसलाई सच्याउन जसपा नेपाललाई पत्र नै पठाएको थियो । तर त्रिपाठीले आफ्नो पार्टी बन्द गर्न मान्नु भएन ।

उल्टै जसपा नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । उहाँले जसपा नेपाल र लोसपा बिचको एकीकरणलाई स्वागतयोग्य भन्नुभएको छ । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको अथक प्रयासपछि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन मात्र नभई आफ्नो पार्टी र तमलोपाको प्रयासका कारण लोसपासँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी उहाँले गर्नुभएको छ । तर, लोसपा र जसपा नेपाल बिच एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आफ्नो पार्टी र तमलोपालाई कुनै जानकारी नदिएको दाबी अध्यक्ष त्रिपाठीले गर्नुभएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा भएको यो अपारदर्शी प्रयासप्रति अपमान सहेर पनि आफूहरूले कुनै टिप्पणी नगरेको, तर निर्वाचन घोषणापत्र आएपछि त्यसमा आफूहरूको असहमति रहेको उहाँले बताउनुभयो । जसपा नेपालले ल्याएको घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपको विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था थियो, जसलाई उहाँले कम्युनिष्टहरूको विचार भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था अल्पसँख्यकका लागि घातक हुने दाबी अध्यक्ष त्रिपाठीको छ ।

उहाँले जसपा नेपालले अघि सारेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने सहमति जनाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “यस्ता अन्य सैद्धान्तिक विषयहरू छन्, जुन स्पष्ट नभईकन एकता गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।’’ जसपा नेपालको जुन घोषणापत्रप्रति उहाँले असहमति जनाउनुभएको छ, सोही घोषणापत्र लिएर उहाँ चुनावमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच एकता हुँदा उहाँले त्यसमा सहमति जनाउनुभएको थियो । सोही सहमतिअनुसार यसअघि गत पुस २७ गते गठन भएको एकीकृत जसपा नेपालको ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समितिमा त्रिपाठीलगायत उहाँका पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि नाम समावेश थियो ।

समन्वय समितिको बैठकमा ती नेताहरू सहभागी पनि हुनुभएको थियो । त्रिपाठीसहित अन्य नेताहरू सोही पार्टीबाट चुनावमा पनि भाग लिनुभएको थियो । तर, अहिले आएर निर्वाचन आयोगले एउटै व्यक्ति दुइटा पार्टीमा रहन नसक्ने गरी जसपा नेपाललाई पत्र पठाएपछि यो विवाद बाहिर आएको हो ।