प्रदेश २ मा राजनीतिक प्रतिवद्धताको आवश्यकता

–सत्य नारायण शाह

सर्वसाधारणको लागि स्वास्थ्य बहुतै महत्वपूर्ण कुरा हो । जसलाई नेपालको संविधानले पनि महत्व दिदै नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्यको दफा ३५ मा समेटेको छ । त्यसैले पनि होला प्रदेश नम्बर २ ले यसलाई प्राथमिकतामा राखी उच्चस्तरीय संस्थाको स्थापना गर्ने अवधारणाको साथ अगाडी बढेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–६, क्रमसँख्या–८ अनुसारको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश नम्बर २ ले “मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान“ स्थापनार्थ ऐन ल्याएको छ । यसको प्रस्तावना अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञानको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनसुन्धान तथा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ । 

यस ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको काम, कतिव्य र अधिकार निम्नानुसार तोकिएको छ ।

(क) आधुनिक चिकित्साशास्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्नातक तह, स्नातकोतर, विद्यावारिधि  लगायतको स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न विषयहरुमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न गराउने ।

(ख) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित कार्यको स्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाहरुसंग समन्वय सहयोग गर्ने ।

(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासित सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।

(घ) स्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति तयार गर्नको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने ।

(ङ) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरुमा गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजना गर्ने, गराउने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रकाशन गर्ने, गराउने ।

(च) प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा यसको उद्देश्य अनुरुप स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यको लागि स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायबाट प्राविधिक तथा वस्तुगत सहयोग प्राप्त गरी परिचालन गर्ने ।

(छ) स्वास्थ्य सेवाको उपयोगिता र उपादेयता बारे जनमानसमा जागरुकता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने ।

(ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निकायमा राय सुझाव परामर्श दिने ।

(झ) हालको जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई यस प्रतिष्ठान मातहत राखि शिक्षण अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ ।

(ञ) प्रतिष्ठानले दिने शिक्षा र तालीमको व्यवस्था गर्ने, परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्ने ।

(ट) शैक्षिक कार्यक्रमको लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने ।

(ठ) प्रदेशमा रहेका अन्य अस्पतालहरुलाई प्रतिष्ठानले अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा  स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गराउने ।

(ड) छात्रवृति, पदक र पुरस्कारहरु प्रदान गर्ने ।

(ढ) प्रतिष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

(ण)  प्रतिष्ठानको  बिभिन्न पदमा तोकिए बमोजिम नियुक्ति गर्ने ।

(त) शैक्षिक र अन्य सेवा शुल्कहरु तोक्ने र प्राप्त गर्ने ।

(थ) अक्षयकोष खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।

(द) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूर्ति गर्न अन्य आवश्यक कामहरु गर्ने, गराउने । 

यसो हेर्दा प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि एउटा उच्चस्तरीय संस्था स्थापना गरि निकै सराहनीय कार्य गरेको देखिन्छ । सम्भवतः सातवटै प्रदेशमध्ये यस प्रदेशले सबैभन्दा पहिला यस्तो प्रकृतिको संस्था स्थापना गरि उदाहरणीय कार्य गरेको छ जसको लागि धन्यबाद दिनै पर्छ । 

संस्था स्थापना गर्ने एउटा कुरा हो भने यसलाई कार्य गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्दै सरकारले के कति स्वायत्ता प्रदान गर्दै र साथै श्रोत र साधन जुटाउने कार्यमा कति सहायोग गर्दछ त्यो निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसको बेगैर संस्था उभिन र परिपक्व हुन् गार्हो हुन्छ । यसको आभावमा यस्ता संस्थाको ऐन मात्र ल्याउन एउटा राजनैतिक एजेण्डाकै रुपमा रहि रहने अवाश्यमभावी जस्तो हुन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा यसको गति त्यति सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । कारण करिब १ वर्ष लगाई यसको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो भने प्रदेश सरकारभित्रै छलफलमा र अन्य  गृहकार्यमा अर्को एक वर्ष लागेको देखिन्छ । 

यी सबै कार्यहरु पुरा भए उप्रान्त, २०७७ कार्तिक ३ गते प्रदेश सभाबाट पारित भइ २०७७ साल कार्तिक २५ गते मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको छ । तदुपरांत, २०७७ साल फाल्गुन २५ गते आएर उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष गरि तीनजना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरिएको छ । यस गतिलाइ निश्चित रुपमा उत्साही मान्न सकिदैन अर्थात जुन मनसाय र उद्देश्य पुर्तिका लागि यो संस्था स्थापित गरिएकोछ त्यस अनुरुप यसको विकास क्रम अपेक्षित न भएको देखिन्छ । यस संस्थालाई पनि अन्य सरकारी कामकाजको रुपमा लिने हो भने यो एउटा राजनैतिक एजेण्डाको रुपमा परिणत होला कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु देखिन थालिएको छ । यस्तो न होस् भन्ने सम्वन्धित अधिकारीहरुमा विनम्र आग्रह छ ।

एउटा भनाइ छ कि योजनाको सुरु र अन्त बहुतै कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस भनाइको तात्पर्य के हो भने योजना होस् अथवा कुनै नवीन कार्यको थालनी, त्यसमा बहुतै दृढ निश्चयी र कर्मठताको साथसाथै दूरदृष्टि युक्त नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । यसको लागि इमान्दारिताका साथ पूर्ण प्रतिवद्धताको आवश्यकता हुन्छ । खासगरी यस्ता संस्थाहरुलाई परिपक्वता प्रादान गर्न राजनैतिक प्रतिबद्धता अतिआवश्यक हुन्छ । जुन किसिमले यस संस्थाको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै कानुन ल्याइएको छ त्यसै अनुरुप यसलाई चाहिने श्रोत र साधन जुटाइदिने काम उदार हृदयले सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रश्न उठ्छ, संस्थाको उद्देश्य अनुरुप जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको छ त्यस किसिमको क्रियाकलाप प्रदेश सरकारले गर्दैछ ? यसो हेर्दा कानुन निर्माणदेखि अहिलेसम्मको गतिलाई नियाल्दा यथोचित उदारता र उत्साह त देखिदैन तर अझै आश गर्न सकिने प्रशस्त ठाउहरु छन । मेरो आशय नकारात्मक टिप्पणी भन्दा पनि राम्रोको लागि ध्यानाकर्षण गराउने नै हो ।

यस प्रतिष्ठानलाइ प्रदेशद्वारा ९ऋभलतभच या भ्हअभििभलअभ० स्थापना गर्ने दृष्टिकोण लिई स्थापना गर्नु पर्ने थियो जुन कानुनमा भएका प्रावधान हेर्दा त्यसो भएको देखिदैन । कमसेकम नेपालमै संचालित अन्य विश्वविद्यालयहरुको संचालन र त्यसमा आइपर्ने कठिनाइहरुबाट पाठ सिक्दै कानुनको निर्माण गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गरेको पनि देखिदैन । यसको कानुन हेर्दा बिल्कुल पारम्परिक तवरले चल्ने संस्थाको जस्तो देखिन्छ । कुनैकुनै दृष्टिकोणले अझ पश्चगामी जस्तो देखिन्छ, जस्तै ऐनको दफा ४ (१) मा प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ भनिएको छ तर ऐनमा भएका केही प्रावधानहरु माथि ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ जसले यस संस्थाको स्वायत्तामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।   

१. ऐनको दफा (९) (ख) अनुसार सञ्चालक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिष्ठानको आवश्यक विनियम बनाउने भनिएको छ ।

२. ऐनको दफा (४४) (द्द) बमोजिम  विनियम बनाउँदा सरकारसगँ सहमति लिनुपनेछ ्र

३. ऐनको दफा (४२) अनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निदेशन दिन सक्नेछ । 

उपरोक्त कानुनी प्रावधानहरुले कस्तो किसिमको स्वायत्ता सरकारले प्रदान गरेको हो वा गर्न खोजेको हो त्यो प्रष्टै बुझिन्छ । ठाडो हिसाबले भन्ने हो भने यस संस्थालाई मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन त खोजिएको होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ । यसबाट सरकारको अनुदारता प्रष्टै देखिन्छ । यस अनुदारताको परिणामस्वरुप यस संस्थाले स्वायत्ताको अस्तित्व माथि त् प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ नै साथसाथै संस्थाको विकासमा पनि निकै ठूलो अवरोध हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अर्को विरोधाभासपूर्ण कुरा के छ भने यस ऐन अन्तरगत विनियम बनाउने गरि प्रावधान राखिएको छ जुन आफैमा नियम हुनुपर्ने कि विनियम भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न सक्छ भने अन्यत्र विनियम भने पनि ऐनको दफा (४०) मा प्रतिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये केही अधिकार परिषद्को कुनै समिति वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ  भनिएको छ । यस दफामा नियम भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ जसलाई कही पनि परिभाषित गरिएको छैन । यस्ता विरोधाभास र अव्यवहारिक प्राबधानहरुलाई समयमै सुधार गरिएन भने भविष्यमा यसको संचालन अझ कष्टकर हुने देखिन्छ  । 

अन्तमा भारतीय पुर्व प्रधानमन्त्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयीको कविताको दुई पंक्ति उद्र्धरण गर्न चाहन्छु  ।

छोटे मन से कोइ बडा नही होता,

छोटे मन से कोइ खडा नही होता ।

(अध्यक्ष शाह नेपाल इन्जिनियरिंग परिषद्का पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ)