‘बलगर संघीयता’ को वाचा, प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव

–सन्तोष मेहता
संघीयता खर्चिलो भयो, सांसद धेरै भए र देशले धान्न सकेन भन्ने एउटा लोकप्रिय (पपुलिस्ट) नारालाई हतियार बनाएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ताव वास्तवमा जनताको सार्वभौमसत्ताको घाँटी रेट्ने प्रपञ्च रचिएको हो । यो बहस केवल खर्च कटौतीको होइन, बरु नेपाललाई पुनः केन्द्रीकृत, नोकरशाही र ‘स्थायी सत्ता’ को चङ्गुलमा फर्काउने नियोजित षड्यन्त्र हो । विश्वभरका संघीय राज्यहरूको इतिहास हेर्दा, व्यवस्थापिका बिनाको संघीयता कहीँ पनि सफल भएको उदाहरण छैन र यो प्रस्ताव संघीयताको खोल राखेर यसको आत्मा हत्या गर्ने खतरनाक प्रयोग हो ।

संघीयताको प्राथमिक सिद्धान्त नै संवैधानिक रूपमा सार्वभौमसत्ताको साझेदारी वा बाँडफाँड हो । यसको अर्थ राज्यको शक्ति एउटै केन्द्रमा सीमित नभई विभिन्न तहका सरकारहरूमा कानुनद्वारा नै बाँडिनु हो । संघीयतामा प्रदेश वा स्थानीय तहहरू केन्द्रका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने साविकका जिल्ला, अञ्चल वा विकास क्षेत्र जस्ता प्रशासनिक इकाइ होइनन् । सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका (संसद) मार्फत हुन्छ । व्यवस्थापिका बिनाको कार्यपालिकाको परिकल्पना गर्नु भनेको राजा बिनाको राजतन्त्र वा मस्तिष्क बिनाको शरीर जस्तै हो ।

प्रदेश सभा पो खारेज गर्ने हो, प्रदेश त रहिरहन्छ भन्ने तर्क त कस्तो भयो भने ‘मान्छेको खाली टाउको काटेको र खुट्टा भाँचिदिएको हो, तर मान्छे त जीवितै छ नि’ विधायिका बिनाको प्रदेश केवल सिंहदरबारका सचिव र प्रशासकहरूले चलाउने ‘अञ्चलाधीश’ को नयाँ रूप मात्र हुन पुग्छ । यदि यही तर्कलाई तन्काएर हेर्ने हो भने, भोली कसैले वा कुनै वैदेशिक रणनीतिको आडमा नेपालको प्रतिनिधि सभा, नेपाली सेना र परराष्ट्र नीति खारेज गरेर अरूलाई सुम्पिदिउँ, नेपाल देश त नक्सामा रहिरहन्छ नि भन्यो भने के रास्वपा त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुन्छ ? राज्य भनेको भूगोल मात्र होइन, राज्य भनेको सार्वभौमसत्ता र त्यसको वैधानिक प्रयोग गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् ।

विधायिकाविहीन संघीयता
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको मोडल प्रदेश कायम राखेर प्रदेश सभा खारेज गर्ने मोडेल विश्वको कुनै पनि सफल संघीय राष्ट्रमा प्रयोगमा छैन र कहिल्यै भएको पनि छैन । यो प्रस्तावको तुलना विश्वका विभिन्न संघीय मोडलहरूसँग गर्दा यसको खोखलापन झन् स्पष्ट हुन्छ ।

(क)नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो संघीय लोकतान्त्रिक देश हो । भारतमा प्रत्येक राज्यको आफ्नै विधान सभा छ र केही राज्यहरूमा विधान परिषद् पनि छ । भारतको संविधानले प्रत्येक राज्यमा विधान सभा अनिवार्य बनाएको छ ।

भारतमा कुल २८ राज्य र ८ केन्द्रीत शासित प्रदेश छन् जसमध्ये अधिकांशमा निर्वाचित विधान सभा छ । केन्द्रशासित प्रदेशहरू (जस्तै, अन्दमान निकोबार) मा विधानसभा नभएका पनि छन्, तर यिनीहरू सानो भूभाग र कम जनसंख्याका विशेष क्षेत्र हुन्, संघीय इकाइ होइनन् । ‘विधायिकाविहीन संघीयताको उदाहरण’ भन्नु पर्दा यहिँ केन्द्र शासित प्रदेशलाई भन्न सकिन्छ ।

(ख)विश्वको सबैभन्दा पुरानो संघीय लोकतान्त्रिक देश संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा आ–आफ्नै निर्वाचित विधायिका छ, जसमा प्रायः दुई सदन हुन्छन् । अमेरिकाका संस्थापक पिताहरूले नै “प्रतिनिधित्व बिना कर होइन’’ को सिद्धान्त स्थापित गरेका थिए, जुन आज पनि प्रादेशिक विधायिकाको अपरिहार्यतालाई जनाउँछ ।
अमेरिकामा कुनै पनि राज्यलाई विधायिका बिना राज्यको मान्यता दिइएको छैन र त्यस्तो कल्पना पनि गरिएको छैन । राज्यको विधायिकाले केन्द्रीय संविधानमा संशोधनको अनुमोदन गर्ने, आफ्नो राज्यका विशेष कानुन बनाउने र आफ्ना नागरिकको हकहित जोगाउने काम गर्छ ।

(ग)जर्मनीमा १६ वटा सङ्घीय राज्य छन् र प्रत्येकको आफ्नै ल्यान्डट्याग (राज्य संसद) छ । जर्मनीको संघीय ढाँचामा ल्यान्डट्यागले कानुन निर्माण, बजेट पारित र कार्यपालिकाको निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । नाजी शासनको क्रूर इतिहासबाट सिकेको जर्मनीले नै विकेन्द्रीकरण र प्रादेशिक स्वायत्तताको बलियो संरचना अँगाल्यो किनभने केन्द्रीयकृत तानाशाही शासनले के गर्न सक्छ भन्ने उनीहरूले आफैंले भोगेका थिए ।

(घ)स्विट्जरल्यान्ड जनसंख्याको दृष्टिले सानो देश हो, तर यसका २६ वटा क्यान्टोनमध्ये प्रत्येकमा आफ्नै संसद छ । नेपालभन्दा सानो जनसंख्या र भूगोल भएको स्विट्जरल्यान्डले प्रादेशिक विधायिकालाई अनावश्यक खर्च मानेको छैन, बरु लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानेको छ ।

स्विट्जरल्यान्डको यो मोडल नेपालका लागि विशेष रूपले उपयुक्त उदाहरण हो, किनभने यो पनि पहाडी, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो, जहाँ विविधतालाई शक्तिको रूपमा स्विकार गरिएको छ ।
(ङ)क्यानडाका १० प्रान्त र ३ भूभागमध्ये प्रत्येकमा निर्वाचित विधायिका छ । अष्ट्रेलियाका ६ राज्यमा आ–आफ्नै बिधायिका छ अनि कतिपयमा दुई सदन पनि छन् । यी दुवै देशले क्वेबेक, अल्बर्टा, न्यू साउथ वेल्स जस्ता क्षेत्रीय पहिचान र स्वायत्ततालाई विधायिकाको बलियो संरचनाबाट नै जोगाएका छन् ।

इतिहासमा जहाँ–जहाँ प्रादेशिक विधायिकालाई कमजोर पारियो वा खारेज गरियो, त्यहाँ लोकतन्त्र संकटमा पर्यो र केन्द्रीय तानाशाही बलियो भयो । पाकिस्तानमा सैन्य शासनकालमा प्रादेशिक असेम्बलीहरू निलम्बन गर्दा राज्य सत्ता इस्लामाबाद केन्द्रीत भयो र लोकतन्त्र कमजोर भयो । इराकमा सद्दाम हुसेनले प्रादेशिक स्वायत्ततालाई कुचल्दा कुर्द र शिया जनताले दशकौंसम्म उत्पीडन भोगे ।

नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि पञ्चायतकालमा प्रतिनिधिमूलक विधायिका नभएको बेला मधेश, थारु, जनजाति र सीमान्तकृत समुदाय राज्य नीतिबाट सधैँ बाहिर रहे । विश्वको कुनै पनि सफल लोकतान्त्रिक संघीय राष्ट्रले विधायिकाविहीन प्रदेशको मोडल अँगालेको छैन र यो संयोग होइन, यो लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो । नेपालमा अहिले प्रतिनिधि सभाका २७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातवटै प्रदेशका ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदहरू छन् । पहिलो नजरमा यो संख्या धेरै लाग्न सक्छ, तर नेपालको सामाजिक र भौगोलिक बनोटलाई हेर्दा यो संख्या अस्वाभाविक होइन ।

नेपाल विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ १४२ भन्दा बढी जातजाति, १२४ भन्दा बढी मातृभाषा, अनेकौं धर्म, आस्था र सांस्कृतिक समुदायहरू छन् । सदियौंदेखि सीमान्तकृत गरिएका यी समुदायले राज्य व्यवस्थामा आफ्नोपन तब मात्र महसुस गर्छन्, जब उनीहरूको भाषा, रहनसहन र समस्या बुझ्ने र उनीहरूकै बिचबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्छन् ।

तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा, भारतमा प्रति १० लाख जनसंख्यामा झन्डै १.६ विधायक छन्, अमेरिकामा प्रति १० लाखमा ५ जनाभन्दा बढी राज्यस्तरीय विधायक छन् । नेपालमा सांसदको कुल संख्याको अनुपात विश्व औसतभन्दा धेरै भिन्न छैन । अरू देशको जनसांख्यिक नक्कल गरेर मात्र हाम्रो जनप्रतिनिधिको संख्या तोक्न पनि सकिन्न ।

सुविधामुखी स्थायी सत्ता
सांसदहरू बेकामे हुन् र यिनीहरूले देश लुटे भन्ने भाष्य नेपालको नोकरशाही र सैन्य नेतृत्वले निकै चलाखीपूर्वक फैलाएको छ, ताकि व्यवस्थापिकामार्फत हुने लोकतान्त्रिक निगरानी हटाई आफूहरूले पर्दापछाडिबाट बिनाकुनै जवाफदेहिता शासन चलाउन पाइयोस् । आउनुस्, खर्चको वास्तविक चिरफार गरौँ । एउटा सांसदको मासिक पारिश्रमिक करिब ६०–७० हजार रुपैयाँ छ । यो तलबले काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा वा प्रादेशिक राजधानीमै पनि डेरा भाडा तिर्न, समिति र संसदका बैठकहरूमा दौडधुप गर्न र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्न पनि धौ–धौ पर्छ ।

तर, यसको विपरीत कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होस् वा सिंहदरबारको सह–सचिव÷सचिव, उनीहरू बिना सरकारी गाडी कतै निस्कँदैनन् । एउटै हाकिमका पछाडि चिया पकाउने, बगैँचा गोड्ने, ड्राइभर, कम्प्युटर अपरेटर समेत ८–१० जनाको फौज खटिएको हुन्छ । नेपालमा सेना र प्रहरीको कुल संख्या करिब २ लाख ३० हजारदेखि २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ । निजामती कर्मचारीको दरबन्दी एक लाख ३६ हजारभन्दा बढी छ । यीमध्ये हजारौँ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू ‘जगेडा’ मा बसेर राज्यकोषबाट मोटो रकम बुझिरहेका छन् । तर आँखा सधैँ जनताका दुःख बुझ्ने सांसदको ६०–७० हजार रुपैयाँमा मात्रै जान्छ ।

यदि ‘काम र उपादेयता’ कै आधारमा संस्था खारेज गर्ने वा खर्च कटौती गर्ने हो भने त नेपालमा सबैभन्दा बढी अनुत्पादक र खर्चिलो संस्था नेपाली सेना पो देखिन सक्छ; न त सेनाले सुगौली सन्धिमा देशको ठुलो भूभाग गुम्नबाट रोक्न सक्यो, न त आफ्नै परमाधिपति राजाको वंश विनाश (दरबार हत्याकाण्ड) रोक्न सक्यो, न त जेनजी आन्दोलन बखत राज्यका ऐतिहासिक धरोहर क्षति हुनबाट रोक्न सक्यो । सेना र कर्मचारीतन्त्र जस्ता स्थायी संरचनाको पुनर्संरचना र खर्च कटौतीबारे मौन बस्ने रास्वपा, जनताको आवाज बोल्ने प्रदेश सभालाई मात्रै निसाना बनाइरहेका छन् । यो विरोधाभास कसको स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न जरुरी छ ।

संघीय संरचना सुधार
व्यवस्थापिका जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने पवित्र थलो हो । यहाँ जनताको पीडा मुखरित हुन्छ, अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ र शासकहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइन्छ । खर्च घटाउन र कार्यकुशलता बढाउन बिभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सभाको सदस्य संख्यामा तर्कसंगत कटौती गर्ने (खारेज गर्ने होइन), जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा ३०–३५ सदस्यसम्म सीमित गर्दा पनि प्रतिनिधित्व कायम रहन्छ । सांसदको भत्ता, सुविधा र सरकारी गाडी प्रणालीमा पारदर्शिता र कटौती ल्याउने । स्थायी सरकारी कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षाफौजको ओभरस्टाफिङमा कैँची चलाउने । प्रदेश सरकारको अधिकार र स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्ने, ताकि उनीहरू वास्तवमा प्रभावकारी रहुन् । डिजिटल प्रविधिको उपयोगले संसदीय कार्यवाहीलाई किफायती र पारदर्शी बनाउने ।

खर्च कटौती जायज माग हो तर त्यसको बाटो व्यवस्थापिका खारेज होइन, संस्थागत सुधार हो । जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीमा सुधार गर्न सकिन्छ, भ्रष्ट र अक्षम सांसदलाई भोटबाट दण्डित गर्न सकिन्छ तर खर्चको बहाना बनाएर प्रादेशिक व्यवस्थापिका नै खारेज गर्ने मानसिकता राख्नु भनेको टाउको दुख्दा टाउको नै काटेर फाल्नु जस्तै आत्मघाती कदम हो । हुन् त संघीयताको निम्ति धेरै संघर्ष गरेका मधेशका जनता पनि आज संघीयताको उपादेयता उपर प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

त्यस पछाडिको कारण प्रदेश सरकार एवं बिधायकहरुको कृयाकलाप नै हो । आज प्रदेश सभा खारेज गर्ने सवाल उठ्दा विरोध गर्ने मधेश केन्द्रीत दलहरु नै संघियता बदनाम गर्न कुनै कसर बाकी राखेनन् । त्यसैले त मतदाता यसपटक निर्वाचनमा सजाय दिएका हुन् । यसरी नै दल वा कुनै जनप्रतिनिधि जनभावना अनुकुल काम गर्न नसके जनताले अवस्य सजाय दिने नै छ ।

रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव ‘गैर–राजनीतिक’ र प्राविधिक माइन्डसेटले अन्ततः देशलाई अनुदारतातर्फ लैजानेछ । विश्वभरका संघीय राष्ट्रहरूमा जस्तै भारत, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, अष्ट्रेलिया कतैसुकै प्रादेशिक विधायिका बिनाको संघीयता कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । व्यवस्थापिकाप्रतिको यो वितृष्णा जगाउने षड्यन्त्रलाई समयमै चिन्नु जरुरी छ । जनताको अधिकार कुण्ठित गर्नु र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु नै लोकतन्त्रको अन्त्यको सुरुवात हो ।

झन् रोचक कुरा त के छ भने, सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जनकपुरधाममा सार्वजनिक रूपमा “बलगर संघीयता’’ को पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर उनकै नेतृत्वको दलले महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यदि संघीयता साँच्चिकै बलियो बनाउने उद्देश्य हो भने प्रदेश सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्था प्रदेश व्यवस्थापिका किन हटाउन खोजिएको हो ? संघीयताको आत्मा नै जनप्रतिनिधिमूलक प्रदेश संसद हो । प्रदेश संसद हटाएर “बलगर संघीयता’’ को नारा दिनु राजनीतिक रूपमा गम्भीर विरोधाभास मात्र होइन बेइमानी हो ।

प्रदेश सभा खारेजीको जुन वकालत गरिरहेका छन्, त्यो अन्ततः नेपाललाई पुनः केन्द्रीकृत र निरंकुश शासनतर्फ धकेल्ने सुरुङ्गमार्ग हो । खर्च कटौती गर्ने नै हो भने सिंहदरबारका विलासी गाडी, सेनाका घरायसी अर्दरली प्रथा र कर्मचारीतन्त्रको ओभरस्टाफिङमा कैँची चलाऔँ, जनताको सार्वभौमसत्ताको घाँटी रेट्ने काम बन्द गरौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु व्यवस्थापिकाको रक्षा गरौँ । यो हाम्रो पुस्ताको जिम्मेवारी पनि हो र इतिहासप्रतिको दायित्व पनि ।
(लेखक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ)