क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधान संशोधन

–उपेन्द्र यादव
विश्वका प्रमुख संविधानहरूमा असंशोधनीय प्रावधान रहेको पाइन्छ । जसलाई संविधान संशोधनको सामान्य प्रक्रियाद्वारा परिवर्तन गर्न रोक लगाएको हुन्छ । यी प्रायः राष्ट्रको मूल पहिचान, देशको सार्वभौमसत्ता, आधारभूत मानव अधिकार, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, राज्यको आधारभूत संरचना, कानूनी राज्य, धर्मनिरपेक्षता, मानव मर्यादा, नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानको आधारभूत सिद्धान्त, गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार शक्तिको पृथकीकरण, न्यायिक स्वतन्त्रता लगायतका प्रावधानहरूलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित गरिएका छन् ।

यसरी विश्वका प्रमुख संविधानहरूमा असंशोधनीय प्रावधान राख्नुको मुख्य उद्देश्यहरू, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानूनी शासन, राज्यका आधारभूत स्वरूप, राष्ट्रिय एकता र संविधानको स्थायित्वको संरक्षण गर्नु हो । संविधानका यस्ता प्रावधानहरूलाई सामान्य राजनीतिक बहुमतको आधारमा परिवर्तन गर्न नदिने उद्देश्यले असंशोधनीय बनाइएका हुन्छन् । यसले संविधानलाई क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि राखेर राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छन् ।

संविधानको आधारभूत संरचना बारे भारतको सर्वोच्च अदालतले प्भकबखबलबलमब द्यजबचबतष् ख्क क्तबतभ या प्भचबबि सम्बन्धी मुद्दा, २४ अप्रिल १९७३ मा गरेको फैसलामा द्यबकष्अ क्तचगअतगचभ म्यअतचष्लभ बिकास गरेको छ । जस अनुसार संविधानको आधारभूत संरचना जस्तै– संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, शक्तिको पृथकीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, विधिको शासन, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन, राष्ट्रको एकता र अखण्डता, मौलिक अधिकार आदि नष्ट हुने गरी संशोधन गर्न निषेध गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले सङ्घीय व्यवस्थाको संरक्षण, राज्यका अधिकारहरूको रक्षा, संघको स्थायित्व र संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व । सिनेटमा प्रत्येक राज्यलाई समान प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्न नपाइने असंशोधनीय प्रावधान रहेको छ । जर्मनीको संविधानमा मानव मर्यादा, सङ्घीय संरचना, कानूनी शासन, लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक राज्य आदि प्रावधान असंशोधनीय रहेका छन् । त्यसैगरी, फ्रान्स र ईटलीमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न नपाउने प्रावधान रहेका छन् ।

समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले वर्षौँदेखि गर्दै आएका जनसंघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, त्याग र बलिदानको जगमा संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना र धारा– ५६ मा समेत राज्यको मूल संरचना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको छ । संविधानको धारा– २७४ ले संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी शासन, शक्तिको पृथकीकरण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार, समानुपातिकता र सामाजिक न्याय, बहुभाषिक र बहुजातीय तथा बहुसाँस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डता, सङ्घीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधानको मूल चरित्र र आधारभूत विशेषताहरू हुन् । जसलाई नष्ट गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न हुन्न् ।

यसलाई संरक्षण र संस्थागत गर्दै वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू र सरकारले स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, विकास र समृद्धी तथा सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्ति तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दल तथा सरकारले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं समावेशी लोकतन्त्रको जग नै नष्ट हुने गरी सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालाई भत्काउन खोजे त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुनुका साथै मुलुक नै जातीय÷क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति तर्फ धकेलिन सक्छ ।

सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सङ्घीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त र भावना अनुरूप हुने गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, समान जनसंख्याका आधारमा संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा, न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक आयोगहरूको संरचना, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार, जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक अधिकार, बहिष्करणमा पारिएका\परेका सीमान्तकृत समुदायहरू मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, खस, पीछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख जात÷जाती, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको अधिकारका साथै राष्ट्रियता वा जातीयता÷जातजातीहरूको पहिचान र राज्यद्वारा प्रदान गरिने शक्ति, साधन– स्रोत र अवसरमा न्यायोचित पहुँचका साथै समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ ।
(लेखक उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)