घाइते मधेशका लागि अबको बाटो

–वृषेशचन्द्र लाल
काँग्रेस–कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकारले २७ दिनपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ । दलहरू चुनावताका प्रचारित गर्ने चुनावी–घोषणापत्र त चुनावपछि नै बिर्सिन्छन् भने यस्तो साझा कार्यक्रमप्रति वर्त्तमान सत्ता–गठबन्धन कति प्रतिवद्ध रहन्छ वा यस साझा कार्यक्रमको कति र कुन हदसम्म कार्यान्वयन हुन्छ, हेर्ने अवसर आउला नै । तथापि यसमा मधेश र जनजाति–आदिवासीसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय राजनीतिको जल्दो–बल्दो विषय संविधान संशोधनलाई भने चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ र यसै साझा कार्यक्रमको प्रकाशनसंगै यसलाई बडो कुटिलतापूर्वक जटिल पनि बनाइएकोछ ।

संविधान संशोधनको निमित्त मूलतः दुई–तिहाई बहुमत चाहिने हो । नेपाली काँग्रेस पहिले पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याइसकेको छ, प्रचण्ड नेतृत्त्वको माओवादीको मधेशसंग लभ नै परेको छ एवं उहाँ संविधानमा संशोधनको पक्षपाती भएको यत्र–तत्र भनि नै रहनु हुन्छ, माधवजीले विरोध गर्ने कुरै भएन, एमाले अध्यक्ष केपी ओली संसदमै यसको समर्थनमा बोलिसक्नु भएको छ, डा. बाबुराम र उपेन्द्रजीको यो एजेन्डा नै भयो र महन्थजीको समूहको मूल अडान नै यही हो भने अब राजनीतिक दलहरू बीच नयाँ किसिमले सहमति गर्नु पर्यो भनेर भन्नुको तात्पर्य बुझी न सक्नु छ । शुभस्य शिघ्रम् । संविधानको संशोधन भयो भने यसको स्वीकार्यता बढ्छ । मधेश, थरुहट तथा आदिवासी–जनजातिको संघर्षले पनि एउटा अध्यायको प्राप्ति गर्छ भने यथाशिघ्र सरकारले संशोधनको प्रस्ताव आगाडि ल्याउनु नै बेस होला । यसो गर्दा, एक पटक फेरि राष्ट्रिय एकता देखा पर्छ । सरकारको निमित्त यो ऐतिहासिक सफलता पनि हुन्छ भने यसलाई फेरिफेरि कुटिलतापूर्वक राजनीतिक सहमतिको प्रक्रियामा धकेल्नुको अर्थ नै के हो ?

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता शिर्षकमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने र तराई मधेश लगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरुसंग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोछ । भाषाले नै गम्भीरताको ताप स्पष्ट हुन्छ । चतुराईपूर्वक तकनीकी भाषा राखिएको छ । लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको रहेछ भने बाधा वा व्यवधान नै के छ र ? प्रथमिकतामा नराखी पनि प्रकाशित गर्न सकिन्थ्यो र अहिले पनि गर्न सकिन्छ । थपघट गर्ने त हुँदै हुँदैन होला ।

त्यसै पनि सार्वजनिक गर्ने कुरो त सबैले भन्दै आएको छ भने बिरोधको स्वर पनि सुनिंदैन नै । हो, नेपाली काँग्रेस यसबारे कहिले बोलेको सुनिएको छैन । सरकारको नेतृत्त्व नेपाली काँग्रेसको हातमा छ । के होला अन्दाज गरौं । तराई–मधेशको जनता समानता, समावेशिता, पहिचान र बराबरको हैसियतको निमित्त लडेका हुन् । आन्दोलन हतियारबन्द थिएन, शान्तिपूर्ण थियो र अहिले पनि शान्तिपूर्ण आग्रहको आन्दोलन जारी छ । दमन सरकारबाट भएको हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने त्यसबारे सत्य–तथ्यको केही अंश निश्चय नै बाहिर आउँछ होला । यसो हुँदा, सरकारले लगाएको मुद्दाहरुको पुनरावलोकन भनेको के हो ? अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाईले के अर्थ दिन्छ ? मननीय विषय भएको छ ।

सरकारको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले मधेशका मुद्दाहरू कति सम्वोधन हुन्छन् त्यसको जिम्मेदारी अब मूलतः उपेन्द्र यादवमाथि र लिहाज छ भने केही डा. बाबुराम भट्टराईमा जानेछ । मधेशी र थारुवानीहरू प्रतिक्षा गर्नेछन् । कुन्नि कति प्रतिक्षा गर्नु पर्ने हो । अरुलाई मतलब नै भएन । काँग्रेसको मुद्दा होइन, माओवादी हेरिसकिएका पात्र हुन् ।सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका अन्य कुराहरू कर्मकाण्डी र वामपन्थी दस्तावेजबाहेक अरू केही छैनन् । भन्नका लागि भनिएका कुराहरू हुन् ।

अहिले मधेश आन्दोलन र त्यससंग जोडिएका थरुहट वा आदिवासी–जनजाति आन्दोलन महारथी महान नेताहरू, राज्यका विभिन्न अंगहरू र अदालतको समेत घेरामा पर्ने गरी निर्मित चक्र–ब्यूहमा परेको छ । मधेश आन्दोलनको सशक्त समूहलाई कसरी समाप्त गर्ने त्यो मात्र यस रणनीतिको ध्येय रहेको देखिन्छ ।

कतै शिकारीले दाना सहित जाल फिंजाएका छन् भने कतै न्यायपालिका दण्डाधिकारीको रुपमा उभिएर बसेको छ । सत्ताधारीहरूले यसै दण्डाधिकारीको प्रयोग गरेर सकारात्मक विभेदको रुपमा थोडै भने पनि आएको आरक्षणको सुविधालाई समाप्त गर्न अन्तिम युक्तिको प्रयोग गरिसकेको छ भने जहाँ–जहाँ संविधानले लेश मात्र पनि अग्रगमनको इच्छा व्यक्त गरेको छ, संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले संविधानमा नभएका प्रावधानहरु थप्दै मनलागी संशोधन सहित एकल राज्य संरचनाका पक्षधरहरु खुशी हुने हिसाबले निर्णय आगाडि बढाउँदै आएको छ ।

नागरिक भएर पनि त्यसको प्रमाणपत्र नपाए केही बिग्रिन्न भन्ने सोच हाम्रो सर्वोच्च अदालतको छ ।सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद समबन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर जारी गरेकोले, संविधानकोधारा ११४ अनुसार संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन नरहेको बेला जारी गरिएकोले र तत्काल केही आवश्यक कार्य गर्न जारी भएकोले कानूनसम्मत रहेको जबाफ सर्वोच्च अदालतमा लगाउनु भएको छ ।

तर, २ महीना आगाडि मात्र स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्या. दिपक कुमार कार्की, न्या.मीरा खड्का, न्या. हरिकृष्ण कार्की र नया. इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानून बनाउने संसदको अधिकार मिचेर अध्यादेश ल्याइएको र नागरिकता सम्बन्धी कार्य अत्यावश्यक नभएको ठहराउँदै अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको थियो । यसले नेपालमा केभइरहेको छ वा के हुन आँट्या छ त्यसको भेउ दिन्छ ।

समष्टिमा, मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सक्नु त के जोगाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यस निराशापूर्ण परिस्थितिको निमित्त मूलतः मधेशको स्थापित भन्ने नेतृत्त्वपंक्ति नै जिम्मेवार छ । उपयुक्त रणनीतिको आभाव, आफ्नै खुट्टामा मार हान्ने प्रवृति, दरिलो नेतृत्वको खँडेरी र लक्ष्यप्रति आस्थाको आभाव यसको प्रमुख कारण हो । मधेशी जनताले उठाएका मुद्दाहरूप्रति इमानदारी नै नभई उपलब्धिलाई सत्तागन्धको निमित्त भजाउनेहरू यसको रक्षा गर्न सक्छन् भनि सोच्नु उचित पनि न होला ।

बिगत केही महिनादेखि मधेशको राजनीतिक क्षितिजमा भएका घटनाहरूले मधेशमा वर्तमानमा परिरहेको र आउने दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने प्रभाव÷प्रतिकूलताको निष्पक्ष अनुमान र विश्लेषण गर्ने हो भने मधेश सिकिस्त घाइते हुन पुगेको जो कोहीले पनि अनुभूत गर्न सक्तछ । यो घाइते अवस्था आफ्नैहरुको आत्मघाती प्रहारको परिणाम हो भन्ने निष्कर्षमा पनि कुनै विवाद छ भन्ने लाग्दैन ।

मधेश र थरुहटमा अब आफ्नै राजनीतिक शक्ति र आफ्नै नेतृत्त्वको नारा दिने, उद्घोष गर्नेहरु कतिसम्म पारम्परिक राजनीतिक शक्तिहरूको शैवाल–झ्याऊमा जकडिएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरी देखिनमा आएको छ ।नत्र भने एउटा पार्टीमा उठेको आन्तरिक लफडा, व्यक्तित्त्व र वर्चस्वको लडाईंको धुआँले आफू जल्न नै पुगेर ध्वस्त हुनुको कारण नै के हुन सक्छ र ? नेकपा विभाजित भएको छ, एमाले अझै हुन सकेको छैन, तर त्यस लफडाको बाछिटाले मधेश केन्द्रित दल अहिले दुई खण्ड र पछि खण्ड–खण्ड भई अन्यत्र मिसिन जाने बाटो समातेको छ ।

कुनै पनि संगठन, राजनीतिक दल वा मौलिक परिवर्त्तनको आकांक्षा सहितको संघर्षरत समूहको निमित्त समर्थकहरुको विश्वसनीयता र आफ्नो लक्ष्यप्रतिको अटूट समर्पण सबभन्दा महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य आवश्यकता हो जसको परिपूर्ति मधेश केन्द्रित दलहरू वास्तवमा कहिल्यै गर्न सकेनन् । जनताले सदैव सहभागिता दिए, विकट संघर्ष गरे, तर दलहरू जहिले पनि सत्ता–सम्भावनाको गन्ध पाउने बित्तिकै संघर्षबाट आर्जित सम्पूर्ण शक्तिलाईसत्ता–विनिमय कै निमित्त आगाडि सारे । मुद्दाको उठान हरेक पटक सत्ता–आकर्षणको गोलचक्करमा तानिंदै गयो र मुद्दा विलुप्त हुँदै गयो ।

मधेश केन्द्रित नेताहरू संगठन र मुद्दाभन्दा पनि सत्तासिद्धिकरणको समीकरणको खोजी र त्यसबारे विमर्श बढी गर्छन् । जसपाको रुपमा एकीकरण त्यसैको परिणाम थियो । विकल्पको उत्पत्ति गणीतीय गठजोरले नभई शक्तिहरूको गठबन्धन र एकताले हुन्छ भन्ने तथ्य बारम्बार दृढतापूर्वक आगाडि आए पनि नेताहरू तत्कालको स्वार्थको निमित्त निमित्त एकीकरण गरेर त्यो पनिआ–आफ्नो स्वार्थ सुकाउनबलपूर्वक । परिणामस्वरुप लडिरहेका शक्तिहरू जहिले पनि बजारसेवामा पोख्तहरूको शिकार भई निरीह बन्दै आए ।
नेपालमा एउटै विचारधाराका अलग–अलग शक्तिहरू, एक पटक फुटेर फेरि जुटेका शक्तिहरू वा फरक–फरक विचारका समयको मांग बमोजिम नजीक आएका शक्तिहरू कसैको एकीकरण सफल भएको छैन ।

परिणाम जहिले पनि हानिकारक नै रहेको छ । सुनिन्छ, अब फेरि नयाँ समीकरणको खोजीतीब्र छ । अहिलेको सत्ता–गठबन्धनमा सहभागी कम्यूनिस्टहरू नयाँ नाममा एकीकृत वामपन्थी दलको निर्माण गर्न चाहेका छन् । त्यसमा उपेन्द्र समूह पनि रहने सम्भावना छ । हुन त त्यो त्यस समूहको निर्णयमा भर पर्दछ, तर एउटा सत्य के हो भने मधेशका जनता स्वभावतः लोकतन्त्रवादी छन् र मधेशको मुद्दा निमित्तको संघर्षमा उनी राजनीतिक विचारधारालाई एकातिर सारेर आगाडि बढ्दै छन् । विचारधाराको आधारमा मधेशको शक्तिलाई बाँड्ने प्रयास एक त सम्भव न होला भए मधेश आन्दोलनमाथि यो अर्को घातक प्रहार हुनेछ ।

मधेशको लगभग आधा जनसंख्या आफ्नो मुद्दाप्रति अडिग अडानमा छ । १६ वर्ष पूर्व भएको पहिलो मधेश बिद्रोहको बेला २०–२२ वर्षका रहेकाहरू र सो भन्दा पछि जन्मेका हरेकमा जो अहिले युवा र परिपक्व नागरिकको रुपमा छन्, तिनमा मधेशको आवश्यकताको पहिचान छ । तिनको रग–रगमा बग्ने रक्तले यही सिकेको छ र यही देखेको छ । ४० वर्ष भन्दा यताको सम्पूर्ण जनसंख्या आफ्नो मुद्दामा कुनै समझौता स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन्। त्यसभन्दा माथिकाहरू जसले विचारधाराको ख्याल नगरी आन्दोलनमा होमिएका थिए, तिनी पनि त्यतिकै प्रतिवद्धता देखाउँदै आएका छन् । त्यसकारण, मधेश आन्दोलन चिसिने सम्भावना छैन । अहिले राज्यका अंगहरु जे जति प्रहार गरिरहेका छन् त्यसले यसलाई अझै शक्तिसम्पन्न बन्ने उर्जा नै दिनेछ भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले बुझ्नु पर्दछ ।

मधेशको सक्रिय युवा जमात आफ्नो र आफूपछिको सन्ततिको भविष्य र सम्मानका खातिर आन्दोलन र आन्दोलनका मुद्दाहरुको विकल्प देखदैनन् । थरुहट युवा समुदाय पनि यसै दिशामा अग्रसर छन् । टीकापुरकाण्डले त्यो अग्रसरतामा अझ घिउ नै थपिदिएकोछ । त्यसकारण आन्दोलन त आगाडि बढ्छ नै, सवाल विश्वसनीय नेतृत्त्वको हो । बिगत १६ वर्ष अघि मात्र उठेको यो संगठित आन्दोलनको आन्दोलनद्वारा नै विकसित भएको नेतृत्त्व छैन । अरू ठाउँबाट त्यहींको रितिथितिले संस्कारित भएको नेतृत्त्व त्यसै सत्ता–स्वार्थको शैलीबाट हिडिदिएर समस्या खडा भएको हो ।

अर्को समस्या, वर्त्तमान नेतृत्त्व पंक्तिमा व्यक्तित्त्व र अहंको ओछो लडाईं हुनु पनि हो । त्यसैले कुनै एकीकरणले मुद्दा सम्वोधनको हकमा खासै कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेन । एकीकरणको मुख्य ध्येय नै अर्काको संगठन कब्जा गर्ने कुलक्ष्यतिर लागि रहनु रह्यो । सम्पूर्ण आन्दोलनलाई वामपन्थी रुझानतर्फ षडयन्त्रपूर्वक धकेल्ने वा लोकतान्त्रिक भनिएर पनि संगठनलाई प्राइवेट कम्पनी र सत्ता नजीक पुग्ने लिफ्ट बनाएर राख्नेहरू मधेश–थरुहट आन्दोलनका मुद्दाहरू यसरी नै बिसाउँदै जाने स्थिति कायमै छ । त्यसैले, मधेश र थरुहटले अब वास्तविक विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएकोछ । नेतृत्त्वको मामिलामा व्यक्तिपूजा र जातवादी आकर्षणको पूर्णतया त्याग गर्ने बेला पनि आएकोछ । आन्दोलनमा प्रारम्भदेखि नै सक्रिय, सत्ताको गन्धप्रति आसक्ति नदेखाएका व्यक्तित्त्वहरूको नेतृत्त्वमा नयाँ लोकतान्त्रिक मधेश–थरुहट पार्टीको आवश्यकता छ ।

अब मधेश र थरुहट आन्दोलनको सही बाटो मुद्दाहरुको वाहकको रुपमा चाहिने वांछित राजनीतिक शक्तिको निर्माण नै हो जो मूलभूत रुपमा निम्न शर्तहरूको पालना गरोस्

१. यस्तो राजनीतिक दलमा संलग्न सबैले कुनै जात वा धर्मको कुरा नगरी आफूलाई मधेशी–थारुको रुपमा सोच्ने, बुझ्ने र प्रस्तुत गर्ने ।

२. व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजाको कुनै स्थान नरहने र पार्टीले घोषित विधिको अनुशरण गर्ने ।

३. लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, समावेशिता र विधिको पालनाप्रति अटूट प्रतिवद्धताको निर्विकल्प वैचारिक धरातल हुनु पर्ने ।

४. पार्टीको नेतृत्वपंक्ति सत्ता र पदको भोको नभई सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप आन्दोलनका मुद्दाको सम्वोधनतिर केन्द्रित रहनु पर्ने ।

५. पार्टीको तर्फबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेले जनताको लागि दिगो विकास आगाडि बढाउन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नु पर्ने । सुशासनको उच्चतम विन्दु मार्फत जनताको समग्र विकासको लागि प्रतिवद्ध रहनु पर्ने ।

६. विज्ञहरूको सहयोगमा तयार गरिएको मधेश र थरुहटको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, औद्योगिक विकास, ग्रामीण उपादकत्व वृद्धि, सडक, उत्पादनको बजार, पर्यटन र सौन्दर्यीकरण, व्यापार वृद्धि आदिका विषयमा पार्टीसंग अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना हुनु पर्ने ।

७. पहाड र हिमाली जनता तथा सिमान्तिकरणमा परेका अन्य समूहहरुसंग सुसम्बन्धको निमित्त पार्टीले वैचारिक संप्रेषण अभियान संचालन र समन्वयको नीति अवलमवन गर्नु पर्ने ।

८. पार्टीको वाह्यनीति जनताको आकांक्षा अनुरुप भारतसंग हरेक क्षेत्रमा समरुपता भएको हुँदा भारतसंग विशिष्ट, छिमेकी चीनसंग मित्रवत् र अन्यसंग मित्रतापूर्ण सम्बन्धको आधारमा रहने हुनु पर्ने ।

९. पार्टीको हरेक गतिविधि शान्तिपूर्ण अहिंसक हुनु पर्ने ।