‘गठबन्धनको सरकार भएपनि काँग्रेसले एकलौटी रुपमा काम गरिरहेको छ । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न निकै कठिन छ ।’ यो भनाई हो सत्तागठबन्धनका एक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कात्तिक १३ गते पार्टीको एउटा कार्यक्रममा आफ्नो यो धारणा राख्नु हुँदै उहाँले काँग्रेससँगको यात्रा कठिन रहेको बताउनुभयो । यति छिट्टै सत्तारुढ दलका नेताबाट यस्तो धारणा आउनु राम्रो संकेत होइन ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा ८८ दिनपछि आसोज २२ गते आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री पठाउनु भएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा गएको एक महिना नबित्दै यस्तो असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मात्र विरोध गर्नुभएको छैन, त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको पनि विरोध गर्नुभएको थियो । उपेन्द्र यादवको तत्कालिन पार्टी समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री अोलीले हस्तक्षेप गरेपछि अध्यक्ष यादवले त्यसको त्यतिबेला पनि विरोध गर्नुभएको थियो ।
ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा अध्यक्ष यादव उपप्रधान मन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मन्त्रालयहरुको कामकारवाहीमा प्रधानमन्त्री अोलीको हस्तक्षेपको विरोध मन्त्रीपरिषद्को बैठकमै गर्नुहुन्थ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको हरेक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु भएको थियो । त्यसको उहाँले खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो । त्यसले गर्दा त्यतिबेला केपी शर्मा ओली र उपेन्द्र यादवको दुरी बढेको थियो । उहाँसँग मात्र होइन, त्यतिबेला अन्य मन्त्रीहरु जस्तौ चक्रपाणाी खनाल, मातृका यादवलगयका मन्त्रीहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री अोलीले त्यस्तै व्यवहार गर्नुभएको थियो । ती मन्त्रीहरुले पनि मन्त्रीपरिषद्कै बैठकमा ओली हस्तक्षेपको विरोध गर्नुभएको थियो ।
त्यही विरोधका कारण उहाँहरु सरकारबाट बाहिरिनु भएको थियो । अहिले काँग्रेसका सभापति समेत रहनु भएको देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि त्यही कुरा दोहोरिएको छ । अहिलेको सरकार संयुक्त भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले एकलौटी गरिरहनु भएको छ । मन्त्रीपरिषद्मा काँग्रेसबाहेक अन्य दलका कुनै पनि मन्त्रीले लग्ने प्रस्तावमा उहाँ हतपत सहमति जनाउनु हुन्न । ओलीको जस्तै उहाँले पनि हरेक मन्त्रालयको गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु भएको एकजना मन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीले कुनै प्रस्ताव लगेपछि आजभोली आजभोली भन्दै टार्दै गर्नुहुन्छ तर उहाँको आफ्नो वा आफ्ना पार्टीका मन्त्रीको प्रस्ताव भयो भने तुरुन्तै पास गर्नुहुन्छ ।’
प्रधामन्त्री देउवाको यस्तो व्यवहारले सत्तागठबन्धनमै विवाद आउने देखिएको छ । मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री देउवाले रोक्नु भएको आरोप लाग्न थालेको छ । मन्त्रीहरुले आफ्नो अनुकुल कर्मचारी पनि राख्न पाउनु भएको छैन । मन्त्रीहरुले आफ्नो सचिवालय समेत विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन । सचिवालय बनाउन कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कतिपय कुरामा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको रोकावट हुन्छ । उहाँ बैठकमै सिधै भन्नुहुन्छ, अहिले म न सल्लाकार नियुक्त गरेको छु, न कुनै संयोजक नियुक्त गरेको छु तपाईहरुलाई केको हतार ? विस्तारै गरौला नि ।’
गठबन्धन बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवाले एकलौटी गर्न थाल्नु भएको आरोप लागेको छ । गठबन्धनमा सल्लाह नै नगरिकन पार्टी विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । त्यसमा पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विरोध जनाउनु भएको थियो । सो अध्यादेशको विरोध गर्दै धेरै दिनसम्म आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री नै पठाउनु भएन ।
उहाँकै कारण मन्त्रीपरिषद्मा विस्तारमा ढिलाई पनि भएको थियो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खुलेर विरोध गरेपनि त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मौन बस्नु भएको थियो । मौन बस्नुको कारण थियो, अध्यक्ष प्रचण्डलाई अोली नेतृत्वको एमाले फुटाउनु थियो । अध्यक्ष नेपाललाई पनि ओलीको साथ छाड्नु थियो । त्यही भएर उहाँहरु चुपचाप बस्नु भएको थियो । तर उपेन्द्र यादवको आफैले नेतृत्व गरेको पार्टी फुटिरहेको थियो । त्यही भएर त्यसको विरोध उहाँले गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष यादवले जति विरोध गरेपनि त्यो अध्यादेश फिर्ता भएन ।
त्यति मात्र होइन, असोज ६ गते प्रधानमन्त्री देउवाले अचानक आफ्नो पार्टीबाट नारायण खड्का लागि परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । यो कुराको जानकारी सत्तागठबन्धनका अन्य दलका नेताहरुलाई थिएन । राष्ट्रसभामा भाग लिनका लागि अमेरिका जानुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हतार हतारमा मन्त्रीमा खड्कालाई नियुक्त गर्नुभयो । असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा सपथ लिनुभएका खड्का त्यही दिन संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा भाग लिनका अमेरिका जानुभयो । सत्तागठबन्धनका दलले यसको विरोध गर्दा प्रधामन्त्री देउवाले सभामा भाग लिनका लागि परराष्ट्र मन्त्री नै पठाउनुपर्ने भएकाले हतार हतारमा नियुक्त गरेको प्रतिकृया दिनुभएको थियो । दलहरुको बीचमा सहमति खोजन थालेपछि ढिलो हुने देखिएर यस्तो गरेको जवाफ उहाँले दिनुभएको थियो ।
यो नियुक्तिको काँग्रसमा पनि विरोध भयो । रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुले यसको विरोध गर्नुभएको थियो तर सबैलाई त्यही जवाफ दिएर टार्दै जानुभयो । कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा शंकर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उहाँहरु राजदूतमा त्यही दिन नियुक्त पनि हुनुभयो । यो राजदूत नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई कसैसँग सल्लाह गर्नुभएन । उहाँले आफ्ना निकट व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाउनु भयो । त्यसको बारेमा काँग्रेस पार्टीमा पनि विरोध भयो ।
जब कि यस्ता नियुक्तिहरु गर्दा गठबन्धनमा छलफल गरी आपसी सहमतिबाट गर्ने निर्णय पनि भएको छ तर प्रधानमन्त्री देउवाले ती सबैलाई लत्याउँदै आफ्नो तरिकाले नियुक्तिहरु गरिरहनु भएको आरोप दलका नेताहरुको छ । राजदूत नियुक्त गर्दा पनि उहाँले आफू बेलायत जान लागेको त्यहाँ राजदूत छैन अनि कसरी जाने भनेर नै राजदूतहरु नियुक्त गरेको प्रतिकृया गठबन्धनका नेताहरुलाई दिनुभयो । कात्तिक १२ गतेदेखि २६ गतेसम्म चल्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा कात्तिक १२ गते बेलायत प्रस्थान गर्नुभयो । उहाँ बेलायत जानुभन्दा एकदिन अगाडि अर्थात कात्तिक ११ गते सो नियुक्ति गर्नुभयो । र सबैले यही जवाफ दिनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री जाने देशमा आफ्नो राजदूत नहुनु लज्जाको विषय हुन्छ, त्यही भएर आफूले हतार हतारमा नियुक्त गरेको हुँ ।’
राजदूत नियुक्तिको विषयमा गठबन्धनमा छलफल गरेको भए धेरै समय लाग्थ्यो । त्यही भएर त्यहाँ छलफल नगराईकन इमर्जेन्सी नियुुक्त गरेको उहाँले भन्दै आउनु भएको छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो भने यो राजनीतिक नियुक्तिमा त झन समस्या देखिने भएकाले आफूले हतार हतारमा नियुक्त गरेको उहाँले दावी गर्दै आउनु भएको छ । अरु राजदूतहरु पनि नियुक्त गर्न बाँकी छन् त्यसमा सल्लाह गरेर नै गर्ने भनि आश्वासन पनि उहाँले दिनुभएको छ । तर उहाँले बाँकी राजदूतमा पनि नसोध्ने सोचमा बनाउनु भएको उहाँ निकट स्रोतहरुको दावी छ ।
यस्ता यस्ता गतिविधिले गठबन्धनमा असन्तुष्टि हुने निश्चित छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष नेपालले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक सचेत गराउँदै आइरहनु भएको छ । उहाँहरु यो कुरा बाहिर बोल्नु भएको छैन । तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो धारणा औपचारिक रुपमै राख्नु भएको छ । जसपा नेपालका एक मन्त्रीले भन्नुभयो, यस्तै अवस्था रहि रहने भने ओली जस्तै देउवाको पनि दिन गिन्ती सुरु हुन्छ किनभने देउवा पनि ओलीकै पथमा हिढ्न थाल्नुभएको छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया