जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत अहिले ‘नौलो गणतन्त्र’ लागि आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । जनआन्दोलन दिवसको अवसर पारेर आउँदो जेठ १५ गते काठमाडौँमा विशाल आमसभाको आयोजना गरी नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको घोषणा गर्न लाग्नु भएको छ । २०६८ मा अमेरिकाबाट जागिर छाडेर नेपाल फर्किनु भएका सिके राउत देशबाट मधेशलाई अलग गरी छुट्टै देश बनाउनका लागि आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो ।
स्वतन्त्र मधेश
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभएका सिक राउत त्यो बेला पटक पटक समातिनु भएको थियो । तैपनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाई रहनु भएको थियो । एउटा छुट्टै देश बनाउनका लागि कानुनी रुपमा के के प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ, ती प्रकृया उहाँले पुरा गर्नुभएको थियो । उहाँले संरचना समेत निर्माण गरिसक्नु भएको थियो । कर्मचारीको संरचना कस्तो, सेनाको संरचना कस्तो हुन्छ ती सबैको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएका सिके राउतल त्यो अभियान अर्थात आन्दोलनलाई धेरै समयसम्म टिकाउन सक्नुभएन । उहाँले देशका लागि छुट्टै झण्डा, छुट्टै राष्ट्रिय गानको समेत व्यवस्था गरिसक्नु भएको थियो ।
यहाँसम्म कि तराईमा छुट्टै प्रशासनिक संरचना स्थापित गर्ने, मानवशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, युवा दस्ता स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने, प्रहरी संरचना बनाउने, कूटनीतिक समर्थन हासिल गर्ने, तराईमा असहयोग आन्दोलन, नाकाबन्दी, सत्याग्रह, सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह, धार्मिक नैतिक क्रान्ति, सडक आन्दोलन, सीमाना बन्द, अत्यावश्यक वस्तुमा नाकाबन्दी गर्ने लगायतको योजना डा.सिके राउतले बनाउनु भएको थियो ।
मधेशलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्दै अन्तरिम मधेश सरकार बनाउनुको साथै राज्यको संक्रमणकालको व्यवस्थापन, प्रशासन निर्माण तथा निर्वाचन गरेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेसम्मको योजना सिके राउतले बनाइसक्नु भएको थियो ।
नेपाली आधिपत्यसहितको प्रशासनिक संयन्त्र हटाएर मधेश प्रशासनको स्थापना गर्ने, नेपाली सेनालाई मधेशबाट हटाएर मधेशी सेनाको स्थापना गर्ने, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई हटाएर मधेशी प्रहरीको स्थापना गर्ने योजना सिके राउतका थियो ।
सरकारले मधेशबाट उठाउने गरेका सबै कर बन्द गराउने, मधेशीबाट लिएको भूमि फिर्ता गराउने, मधेशमा रहेको जमिन, पानी, वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथिको नेपाल सरकारको नियन्त्रण हटाउने, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्वका अन्य सार्वभौम मुलुकहरुमा कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालय सञ्चालनका लागि पहल गर्ने लगायतको तयारी सिके राउतले गरिसक्नु भएको थियो ।
मुलधारको राजनीति
२०७५ सालमा स्वतन्त्र मधेशमन मुद्दा छाडेर मुलधारको राजनीतिमा आउनुभएको थियो । उहाँले स्वतन्त्र मधेशका लागि सात वर्षसम्म लगातार संघर्ष गर्नुभएको थियो । तर त्यो संघर्षमा लामो समय टिक्नु भएन । थुनामै रहेको बेला उहाँले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग २०७५ फागुनमा ११ बुँदे सम्झौता गरेर मुलधारको राजनीतिमा आउनु भयो । उहाँले जनमत पार्टी गठन गरेर २०७९ को चुनावमा भाग पनि लिनुभयो ।
त्यो चुनावमा सिके राउतले सोचेको भन्दा बढी सफलता हासिल गर्नुभयो । मधेशमा एउटा शक्तिको रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै सप्तरी–२ मा चुनाव हराउनु भयो । त्यसले उहाँमा झन उत्साह बढ्यो । ठूलै बाजी मारे जस्तै उहाँ चुनाव जितेर काठमाडौँ आएपछि हरेक पार्टीका हरेक नेताको घरघर जानुभयो । यहाँसम्म कि उहाँ उपेन्द्र यादवलाई समेत भेट्नुभएका थियो । सरकारमा सहभागी हुनका लागि सबभन्दा बढी हतार उहाँलाई नै थियो ।
गणतन्त्रको यात्रा
उहाँले आफ्नो पार्टीलाई संघदेखि प्रदेशको सरकारमा गराउनुभयो । संसद र सरकारलाई लिएर उहाँ निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । संसद र सरकारबाट केही गर्छु भनि उहाँमा उत्साह थियो । जनतालाई त्यही अनुसार प्रतिवद्धता दिएर आउनु भएको थियो । १० लाखलाई रोजगार दिने, मधेशका उद्योगहरु स्थापना गर्ने जस्ता अनेकौ प्रतिवद्धताहरु जनाएर आउनु भएको थियो । उहाँले ती प्रतिवद्धता सरकार र सदनमा पुगेपछि पुरा हुन्छ जस्तै उत्साहित भएर लाग्नु भएको थियो । तर सोचे जस्तो हुँदैन भने कुरा उहाँले छ महिनामा नै बुझ्नुभयो ।
बारा–२ मा भएको उपचुनावमा माओवादीका नेता शिवचन्द्र कुशवाहलाई ल्याएर उपेन्द्र यादवसँग भिडाउनु भएको थियो । त्यहाँ पराजित हुनुभयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको तर्फबाट उपपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुभएका रामसहाय यादवको विरुद्धमा पनि जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले ममता झालाई उम्मेदवार बनाउनु भएका थियो तर त्यहाँ पनि उहाँले सफलता हात पार्नुभएन ।
यहाँसम्म कि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको चुनावमा पनि उहाँले गठबन्धनबाट एक सिट पनि पाउनु भएन । जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा थियो । गठबन्धनमा रहरे पनि भागबण्डा पाइदैन भने त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ रहदैन भनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले खुद त्यसको आलोचना गर्न थाल्नुभयो ।
उहाँले त्यही बेलादेखि नौलो गणतन्त्रको कुरा उठाउन थाल्नुभयो । यो गणतन्त्र विकृत भइसक्यो । भ्रष्टाचार, अनियमिता बाहेक अरु केही हुँदैन भनि उहाँले अब नौलो गणतन्त्रका लागि तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भनि त्यसको तयारीमा लाग्नुभयो । संसददेखि सार्वजनिक मञ्च, सञ्चारमाध्यममा सरकार तथा गठबन्धनको खर्रो आलोचना गर्न थाल्नुभयो । त्यसपछि बनेका माओवादी र एमालेको नयाँ गठबन्धनमा जनमत सहभागी भएन ।
नौलो गणतन्त्र
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको सुरुवात गर्ने गरी त्यही काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि जनमत पार्टीले भृकुटीमण्डपमा आमसभाको आयोजना गर्ने भएको छ । हरेक गाउँगाउँमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ‘नौलो गणतन्त्र’ प्रचारमा जुटेका छन् ।
नौलो गणतन्त्र किन ? भनि प्रचार गर्दै २०८१ जेठ १५ गते काठमाडौमा हुने आमसभामा सहभागी हुनका लागि आग्रह समेत गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार मेटाऔं, दलतन्त्रको तानाशाही हटाऔं, जनताको अधिकार जनताकै हातमा दिऔं, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित “नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र ल्याऔ’ भनि नारा दिएर जनमत पार्टी त्यसको आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत भन्नुहुन्छ, जनताको जनसम्प्रभुता फर्काउन र पार्टी र नेताहरूको बन्धक र सिन्डिकेटबाट देशलाई मुक्त गराउन यो नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको आवश्यकता परेको हो ।’ यो अभ्यास नेपालका लागि नौलो भए पनि विश्वका थुप्रै देशमा यो अभ्यास भइसकेको बताउँदै उहाँले यही गणतन्त्रलाई सुधार र परस्कृत गर्दै नौलो गणतन्त्र स्थापना गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
फ्रान्समा अहिले पाँचौं गणतन्त्र चलिरहेको छ । क्रान्तिको जननी मानिने फ्रान्सेली क्रान्तिपछि त्यहाँ पहिलो गणतन्त्र स्थापना भएको थियो भने सन् १९५८ पछि गणतन्त्रमा विभिन्न सुधार गर्दै पाँचौं गणतन्त्र स्थापना भएको छ भने नेपालमा किन सम्भव छैन भने सिके राउतको विश्लेषण छ । नौलो गणतन्त्रमा जनताले आफ्नो शासनको प्रत्यक्ष अनुभूती गर्ने बुझाई जनमत पार्टीको रहेको छ । हरेक कुरा जनताको निर्णयबाट मात्र हुने कुनै पनि कुरामा अकुंश नलगाउने कुरा नौलो गणतन्त्रमा हुने जनमत पार्टीले जनाएको छ ।
जनमतको बुझाई अनुसार नेपाल जस्तो देशमा दुई वटा सदनको आवश्यकता छैन । जनताले समेत मत जाहेर गरेर ऐन तयार हुने गरी व्यवस्थाको एक सदनात्मक संसद हुनुपर्छ । जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्र होइन नौलो गणतन्त्रमा निर्वाचन अधिकृत, महालेखा परीक्षक, न्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ ।
सबै विभागीय मन्त्रालयहरु खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्यक्षेत्र विशेषज्ञताको आधारमा विशेषज्ञहरू नियुक्त गरेर विभागीय काम कारबाही गराउने व्यवस्था नौलो गणतन्त्रमा हुने जनमतको बुझाई छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर मन्त्रीहरु नहुने व्यवस्था नौलो गणतन्त्रमा हुने जनमतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीहरुबाट विभागीय कामहरु गराउने छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित सात जना न्यायधिश मात्र हुनुपर्छ, । कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरण हुँदैन, देशको सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली निजी क्षेत्रको हातमा दिने र राज्यले त्यसको नियमन गर्ने काम नौलो गणतन्त्रमा हुने जनमत पार्टीले जनाएको छ ।
यसका लागि दुई चार दिन सडक आन्दोलन गरेर हुँदैन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउनले भन्नुभयो, ‘व्यवस्था बदल्न र शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेट तोड्न २–४ दिनको सडक प्रदर्शनले सफल हुने छैन । यसमा वर्षौं लाग्न सक्छ ।
आन्दोलनका अनेकौं चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यबाट अनेकौं धरपकड, जेलचलान र यातनासमेत भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । २–४ दिनको ¥यालीले पुराना दलहरूले राज्यसत्ता छोडिदेलान् भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।’ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत स्वतन्त्र मधेशबाट सुरु गरेको यात्रा गणतन्त्रदेखि नौलो गणतन्त्रसम्मका लागि तय गर्नुभएको छ । उहाँ त्यसको तयारीमा जुटि सक्नुभएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया