सरकारले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा देशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहबाहेक सबै दल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
दलहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेर कतिपय दलले तेस्रो चरणको आन्दोलन पनि शुरु गरिसकेका छन् । यता नागरिक समाजले पनि शुुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले आन्दोलनकारीमाथि दमनको नीति लिएको जस्तो देखिन्छ ।
माघ १२ गते बालुवाटारमा नागरिक अगुवाहरु र मानव अधिकारी कर्मीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा सरकार आन्दोलनकारीमाथि क्रुुर दमन गरेको छ ।
कमलपोखरी–बालुवाटार मार्चपासमा सहभागी कवि, कलाकार, लेखक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी लगायतलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारन पुुग्दै प्रहरीले बाटैमा रोकेर अन्धाधुन्ध लाठी बर्साउनुका साथै पानीका फोहरा प्रहार गरेको थियो । प्रहरीको क्रुर दमनका कारण थुुप्रै आन्दोलनकारी घाइते भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिगमनको विरुद्ध नागरिकले अवाज उठाउँदा त्यसलाई दवाउने प्रयास भएको छ । यो निरकुुंश शासनको अभ्यास हो । निरकुुंशता ढोल बजाएर आउँदैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले अहिले गरिरहनु भएको प्रयास एक प्रकारको निरकुुंश नै हो ।
यस खालको दमन पंचायती व्यवस्थामा हुने गथ्र्यो । सरकारले जुनप्रकारको दमन गरेको छ, त्यसले जनआन्दोलनको झझल्को दिएको छ । जनआन्दोलनमा जसरी आमनगरिकमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । मान्छे मार्ने काम गरेको थियो त्यसको अभ्यास यो दमनलाई लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरित रहेको कुरा नागरिक समाजले शान्तिपूर्ण रुपले राख्दा त्यसमाथि दमन गर्नु भएको लोकतन्त्रको मुख थुुन्नु जस्तै हो ।
बलियो लोकतन्त्रमा यस खालको गतिविधि हुँदैन । जहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सुुशासन, विधिको शासन, विधि विधानलाई मान्ने देशमा यसको खालको दमन हुँदैन । जनतालाई जहाँ चित्त बुुझेको छैन त्यसको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ । यो संविधानको वाक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ ।
राजनीतिक दलको आन्दोलन र नागरिक आन्दोलन एउटै हुुँदैन । राजनीतिक दलले गर्ने आन्दोलनमा कही नकही राजनीतिक स्वार्थ लुुुकेको हुन्छ । उसले आफ्नो सुविधाअनुसार आन्दोलनलाई गति दिएका हुन्छन् । कहिले काही सम्झौतामा गएर त्यसलाई टुुग्यांउने काम पनि गरेका हुन्छन् तर आमनागरिकको आन्दोलन त्यस्तो हुँदैन ।
जब उसको अधिकार खोसेको अनुुभूती हुन्छ अनि स्वतःस्फूर्त ढंगले सडकमा आउँछन् र आफ्नो आवाज बुुलन्द गर्छ । जब असली नागरिक सडकमा आउँछन् अनि मात्र असली आन्दोलन हुन्छ त्यो जनआन्दोलन हो । जबसम्म नागरिक सडकमा आउँदैन तबसम्म जनआन्दोलन हुँदैन । दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले थुप्रैपटक आन्दोलन गरे । धेरै पटक बन्द हडताल गरे तर लक्ष्य पुरा नहुँदै सम्झौतामा गएर त्यो आन्दोलन टुगिंएको उदाहरणहरु धेरै छन् ।
तर नागरिक जब सकडमा आयो तब जनआन्दोलन भयो र त्यसले एउटा दिशा तय गरेर मात्र विश्राम लिएको छ । त्यो हो जनआन्दोलन १ र २ । त्यस्तै आन्दोलनको शुरुवात भइसकेको छ । मार्चपास गर्दै तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा पनि गर्यो ।
र, जब यो आन्दोलनले गति लिन्छ अनि जस्तोसुुकै शासकले घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । चाहे त्यो जस्तोसुकै शक्तिशाली किन नहोस् । जनआन्दोलनको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीलाई थाह छ । त्यहीभएर उहाँ आत्तिएर दमनको नीति अख्तियार गर्नुभएको छ । मुख थुुन्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।
उहाँले भने जस्तै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यदि संसद विघटन गर्नुभएको हो भने जनतालाई बोल्न दिनुपथ्र्यो । जनताका अवाज पनि उहाँले सुन्नुपथ्र्यो उहाँले आत्तिएर दमनतिर जानुभयो, जुुन काम ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी राजदरवारमा बसेर गर्नुभएको थियो ।
आखिर त्यसको नतिजा कस्तो भयो त्यो कुरा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई पनि थाह छ । प्रधानमन्त्री अोली आफै पनि लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रका लागि लडेर आउनु भएको छ । उहाँले यो परिवर्तनका लागि थुप्रैपटक जेलनेल बस्नु भएको छ । तर सत्ताको यस्तो उन्माद उहाँमा आयो कि सबै कुरा विर्सेर आफूू नै सही अरु बाँकी सबै गलत रहेको भन्न थाल्नु भएको छ । जुन उहाँको हितमा छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया