मधेश आन्दोलन सुरु भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ माघबाट सुरु भएको यो आन्दोलन २०७२ सम्म तीन चरणमा भएको थियो । राज्य पुनर्संरचना, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मधेशी, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ सुरु भएको मधेश आन्दोलन नेपालकै सबैभन्दा वैचारिक र ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमध्ये एक हो । तर दुःखद् यथार्थ के छ भने, १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यो आन्दोलन संस्थागत हुन सकेको छैन ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता भए । तीमध्ये २०६४ भदौं १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ फागुन १६ गते भएको ८ बुँदे सम्झौता मधेश राजनीतिका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् । यी दुई सम्झौताकै जगमा टेकेर पछिल्लो दुई दशकदेखि मधेशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ । त्यसबाहेक आन्दोलनकै क्रममा वा सरकारमा सहभागिताको सिलसिलामा दुई बुँदे, तीन बुँदे, पाँच बुँदे गरी दर्जनौँ सम्झौता भए । तर सम्झौताको संख्याले मधेशी जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । राज्यसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन भए भन्ने अनुभूति मधेशी जनताले कहिल्यै गरेनन् । कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक दबाब दिइयो, आन्दोलन गरियो, सरकार परिवर्तन भए, तर राज्यको व्यवहार उस्तै रह्यो ।
केही मागहरू कार्यान्वयन नभएका पनि होइनन्, तर ती मागहरू यस्ता थिए जसको कार्यान्वयनले मधेशी जनताको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनशैलीमा कुनै मौलिक परिवर्तन ल्याउन सकेन । मूल मुद्दा—पहिचान, अधिकार, समान हैसियत र स्वाभिमान—कागजमै सीमित रह्यो । एक वाक्यमा भन्ने हो भने, मधेश आन्दोलन भएको १९ वर्ष बित्यो तर त्यो आन्दोलन आजसम्म संस्थागत हुन सकेको छैन । संविधान बने पनि मधेशको मुद्दा समाधान भएन, संघीयता आयो तर मधेशले खोजेको संघीयता कार्यान्वयनमा आएन । लोकतन्त्र आयो तर मधेशका लागि त्यो अझै अपूरो लोकतन्त्रकै रूपमा अनुभूत भइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले राज्यको दोहोरो चरित्रलाई झन् प्रष्ट पारेको छ । जेनजी आन्दोलन जति छिटो सुरु भयो, त्यति नै छिटो संस्थागत भयो र हुँदैछ । आन्दोलनपछिकै परिदृश्यमा सरकार बन्यो, आन्दोलनकारीले उठाएका विषयहरू नीतिगत रूपमा समेटिए, १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । जेनजीले जे भन्यो, त्यही भयो, त्यही हुँदैछ । यहाँ जेनजी आन्दोलनलाई खराब भन्न खोजिएको होइन । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग लोकतन्त्रका लागि आवश्यक नै छन् । जेनजी आन्दोलनको महत्व र त्यसको ऊर्जा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर प्रश्न राज्यको व्यवहारको हो ।
जेनजी आन्दोलनकारीसँग राज्यले जे व्यवहार ग¥यो, त्यही व्यवहार मधेश आन्दोलनकारीसँग किन गरेन ? यही प्रश्न आज सबैभन्दा गम्भीर छ । जेनजी आन्दोलन सुशासनका लागि केन्द्रित थियो । तर मधेश आन्दोलन केवल सुशासनका लागि थिएन । त्यो आन्दोलन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, सामाजिक लोकतन्त्र, पहिचान, अधिकार, समानुपातिक समावेशिता र ऐतिहासिक विभेदको अन्त्यका लागि थियो ।
वैचारिक हिसाबले हेर्दा मधेश आन्दोलन जेनजी आन्दोलनभन्दा धेरै अगाडि थियो, गहिरो थियो र दीर्घकालीन परिवर्तनसँग जोडिएको थियो । तर राज्यले मधेश आन्दोलनलाई सधैं ‘समस्या’का रूपमा हे¥यो, समाधानका रूपमा कहिल्यै लिएन । यसैले आजको माग स्पष्ट छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौताहरू पनि जेनजी सम्झौता जस्तै गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । सम्झौता गरेर थन्क्याउने, आन्दोलनलाई थकाउने र समयसँगै मुद्दा बिर्साउने राज्यको परम्परा अब स्वीकार्य छैन ।
यदि राज्य साँच्चै लोकतान्त्रिक, समावेशी र न्यायपूर्ण बन्न चाहन्छ भने मधेशसँग गरिएको विभेद स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसको सुधार गर्नुपर्छ । मधेश आन्दोलनलाई इतिहासको एउटा अध्याय बनाएर छाड्ने हो भने त्यसले केवल मधेशलाई होइन, समग्र राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेछ । १९ वर्षको पीडा अब प्रतिक्षामा सीमित रहन सक्दैन । अब कार्यान्वयन चाहिन्छ, संस्थागत परिवर्तन चाहिन्छ, र समान व्यवहार चाहिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया