दलविहीन सरकार र ठेगानविहीन संविधान

उर्मिला यादव
छैठांै“ गणतन्त्र दिवसमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गणतन्त्रप्रति आ–आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूमा गणतन्त्रप्रतिको बुझाइ र अपेक्षामा विविधता पाइए पनि गणतन्त्रबाटै नेपाल र नेपालीको कल्याण हुन सक्छ भन्ने कुरामा भने एकमत रहेको पाइन्छ । नागरिकहरूमा देशको सार्वभौमसत्ता निहित रहने शासन व्यवस्थालाई नै गणतन्त्र भनिन्छ । सरकारका उच्च पदहरूमा रही काम गर्ने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र समानतामाथि नियन्त्रण हु“दैन । जनताका मौलिक हकको रक्षा हुन्छ र न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्दछ यही नै गणतन्त्रका विशेषता हुन् ।
नेपालमा गणतन्त्रले पा“च वर्ष पूरा गरी ६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकले ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे तापनि नेतृत्व पङ्क्तिले यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नेपालको राजनीतिक विकासका क्रममा गणतन्त्र हालसम्मकै अग्रगामी उपलब्धि हो, तर यसको महत्वलाई अझै राम्ररी चिन्न सकिएको छैन । जनताको शासन नै गणतन्त्र हो । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि जनताका छोरा राष्ट्रपति भएका छन्, जनताको छोरा नै कार्यकारी प्रमुखमा छन्, यही नै गणतन्त्रको उदाहरण हो । त्यसैले देशमा शासन पनि अहिले सामान्य जनताका छोराछोरीले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
संविधान नबनाइकन संविधानसभाको अवसान हुनु नेपालको गणतन्त्रले भोग्नु परेको गम्भीर आघात हो । तसर्थ अविलम्ब अर्को संविधानसभाको चुनाव गरी नया“ सविधान निर्माण गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु देशको पहिलो आवश्यकता हो । जनताहरू भन्न थालेका छन्, ‘कुनै पनि व्यवस्थालाई राम्रो बनाउन सत्ता सञ्चालकहरूको इमान्दारी र नैतिकता जरूरी हुन्छ, तर यहा“ त्यो देखिएन, धेरै सपुतका रगतस“ग गा“सिएको धरोहर हो नेपालको गणतन्त्र, दोष जनताको पनि छ, सबैले आचरण र सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, अनिमात्र गणतन्त्रले राम्रो प्रतिफल दिन्छ, व्यवस्थालाई सराप्नु मूर्खता मात्र हो ।’
नेपालमा विगतमा जो अधिकारबाट वञ्चित भए ती सबैले अधिकार प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले गणतन्त्र ल्याइएको हो । सबै जात, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सबैलाई एक सूत्रमा बा“धेर राष्ट्रको उन्नति गर्नु नै गणतन्त्र हो । तर यसका लागि दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य छ । गणतन्त्र राज्य सञ्चालनको यस्तो सुशासनको परिपाटी हो जहा“ राज्यको सर्वाङ्गीण विकास र जनताको हितका लागि क्षेत्रगत तहबाट जनताले आफूलाई उपयुक्त हुने प्रतिनिधि छनोट गरी पठाउ“छन्, जहा“ जनताको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा समान सहभागिता र समान अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले जनताको चाहना÷आवश्यकता अनुरूप काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो व्यवस्था आधारित हुन्छ, तर अहिले विडम्बना मान्नु पर्छ कि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा पनि दलविहीन सरकार छ र संविधानसभा र संविधानको कुनै ठेगान छैन ।  नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पना गरिएपनि व्यवहारिकरूपमा लागू हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले एउटा शासन फालेर अर्को शासन व्यवस्था सुरू ग¥यो । त्योे लोकतान्त्रिक शासनस“गै गणतन्त्र पनि जोडिएको छ ।
त्यसै सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउने प्रचलन पनि सुरू भयो । तर विडम्बना नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिकल्पना अनुसार केही प्रयास गरिए पनि ठोस रूपमा कुनै कार्य अगाडि बढेको देखि“दैन । मुलुक अहिले पनि जातिवाद, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, दलीय भागबन्डा, दण्डहीनता जस्ता विकृतिमा जकडिएको छ । एउटा गणतान्त्रिक मुलुकका लागि सर्वमान्य संविधान, जननिर्वाचित सरकार, स्पष्ट खाका सहितको सङ्घीयता, शान्ति एवम् सुशासनको व्यवस्था तथा परिपक्व राजनीतिक माहोल हुनुपर्ने भए पनि हामीकहा“ भने त्यो अझै धेरै अग्लो रूखको टुप्पामा फलेको मीठो फलजस्तै बन्न गएको छ ।
एमाओवादी लडाकुका व्यवस्थापन र असन्तुष्ट राजनीतिक दल र भूमिगत समूहलाई वार्तामा ल्याउनुबाहेक मुलुकलाई निकास दिने  र राष्ट्रको विकास गर्नेतर्फ ठोस कार्य हुन सकेन ।
समावेशीका लागि निजामतीमा सेवा ऐनमा संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरियो । त्यो आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई ललिपप दिने कामजस्तो मात्र भयो, दिगो समाधानको उपाय भएन । नेताहरूले सहमतिको राग जति अलापे पनि असहमति र असझदारीलाई चिरेर राष्ट्रको साझा सवालमा एकमत हुन कहिल्यै सकेनन् । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमले पनि राष्ट्रिय  सवालमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको देख्न पाइएन ।
यी सबै समस्या हेर्दा यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र कसरी सार्थक हुन्छ भनेर चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो । नेताहरू गणतन्त्रप्रति मन, वचन र कर्मले समर्पित नभएसम्म गणतन्त्र बलियो हु“दैन । बितेको पा“च वर्षमा नेताहरूमा त्यो समर्पण देख्न
पाइएन । त्यसैले संविधान नदिईकनै  संविधानसभा भङ्ग भयो । यो पा“च वर्षमा एकपछि अर्को राजनीतिक दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरे । तर जो जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भयो ।
यसका लागि तोकिएको समयमा निष्पक्ष रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी जनताको चाहना अनुसारको संविधान बनाउन सकेमात्र गणतन्त्रको संस्थागत विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र जटिलता बिस्तारै समाधान हु“दै जानेछ । त्यस्तै, मुलुक समावेशी नभए र थिचोमिचो कायमै रहने र गणतन्त्र कहिले पनि संस्थागत हुन नसक्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनलाई चार दलको हालीमुहालीबाट मुक्त गरी सबै दललाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को कुरो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गरेको सन्देश दिने सर्वाधिक चासो र महत्वको गणतन्त्र स्मारक र गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको कार्यप्रगति सात वर्षसम्म कागजमा नमूना कोर्दै बितेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका १७ वटा आयोजनामध्ये गणतन्त्र स्मारकलाई साता“ै र गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणलाई आठौ“ नम्बरमा राखेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा २०६६ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर रत्नपार्कमा शिलान्यास गरिएको गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण कार्य चार वर्ष बितिसक्दासमेत अझै कागजी नमूना पुनरालोकनमै सीमित रहेको छ ।
स्तम्भ निर्माणसम्बन्धी रोचक र अचम्मको अर्काे पक्ष भनेको यसबीचमा तीनपटक भिन्नाभिन्नै स्थानमा स्तम्भ निर्माणको शिलान्यास गरिसकिएको छ । प्रारम्भमा रत्नपार्क, त्यसपछि ललितपुरको गुसिङ्गाल ह“ुदै पछिल्लोपटक कीर्तिपुर नजिक काठमाडा“ै महानगरपालिका–१४ गाङखेलमा स्तम्भ निर्माण कार्यको शिलान्यास गरिएको हो । उता, स्मारक निर्माणका लागि जग खन्ने कार्यस“गै अन्तरमन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट आफनो मतहतमा रहेको नारायणहिटी परिसरभित्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना स्मारक निर्माणको काम सुरू गरिएकामा असहमति प्रकट गरिएको छ । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले २०६९ साल वैशाख १४ गते गणतन्त्र स्तम्भको काठमाडौ“ महानगरपालिका–१४ गाङखेलमा तथा गणतन्त्र स्मारकको नारायणहिटी सङ्ग्रहालय परिसरमा २०६८ साल चैत १४ गते शिलान्यास गरेका थिए ।
अन्त्यमा, दर्जनौले सहादत प्राप्त गरेको दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस जनविद्रोहबाट हासिल भएको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष लागि पर्छ । खासगरी जनता त सचेत हुनैपर्छ । नेताहरूले गल्ति गर्दा नागरिक समाजले खबरदारी गर्न छाड्नु हु“दैन । आधा आकाश रहेको महिलाहरूको सबैखाले उत्पीडन, शोषण र दमनको अत्यन्य हुनु जरूरी छ । देश र मधेसमा जारी महिला हिंसा, बलात्कार, बोक्सी प्रथा, दहेजलगायतका कुरूति र विसंगतिको अन्त्य नभएसम्म नेपालमा खुशी र सम्पन्न समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तै मधेसीहरूको मुलभूत मुद्दा र मागहरूको समयमै सम्बोधन नहु“दा यसले आगामी दिनहरूमा नराम्रो अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।
त्यसैले नियत समयमा असन्तुष्ट सबै समुदायको जायज मागहरूको सम्बोधन अनिवार्य विषय हो । वर्तमान सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएकाले त्यसैमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नु पर्छ । तर यो सरकार गठन भएको महिना भइसक्दा समेत चुनावको मितिसम्म घोषणा हुन सकेको छैन । यो सबैभन्दा दूर्भाग्य पक्ष हो । सरकार चार दलिय सिन्डिकेटबाट माथि उठ्नै सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणलाई समेत चुनौति दिने गरी बनेको सरकारले निर्धारित समेमा चुनाव गराउन नसके बिना शर्त राजीनामा दिनुपर्छ । यसैगरि चुनावको माहौल विथोल्ने गरि कुनै पनि गतिविधि या क्रियाकलाप कही“ कतै र कोहीबाट हुनुहु“दैन ।