नागरिकतासम्बन्धी अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधान प्रारम्भ हु“दा बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र भाग २ बमोजिम प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधान प्रारम्भ हु“दा बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भइ संविधान प्रारम्भ हुनु अगावै वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र जन्म“दा बखत बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएको व्यक्ति र नेपाल सरहदभित्र फेलापरेको पितृत्व भ्रातृत्वको ठेगान नभएको नावालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्नमा विभेद ः सिद्धान्ततः नागरिक ठहरिएका व्यक्ति कुनै कारणबश नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित पारिएको स्थितिमा नागरिकको मानसिकतामा उत्पन्न हुने कुण्ठा र निरासले राष्ट्रको अपूर्णीय क्षति हुन्छ । नेपालमा नागरिकता समस्या छ  भन्नु नै मधेसीहरूको समस्या हो । अहिले नागरिकताको सवाल राजनीतिक सबाल बन्न गएको छ । वर्तमान नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन र नियमलाई नै बाधकको रूपमा मधेसीविरूद्ध तेस्र्याएर लाखौं नेपाली मधेसीहरूलाई गैरनागरिकको रूपमा राखेका छन् । मधेसीहरूलाई अनागरिक तथा नागरिकताविहीन बनाई राख्न पहाडी शासकवर्गको राजनीतिक स्वार्थ रहेको छ । नागरिकताको अभावमा सरकारी नोकरी पाउन, जग्गा खरिद बिव्रmी गर्न, उद्योग व्यवसाय गर्न, वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न, शिक्षा हासिल गर्न, राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्न आदि कार्यहरू गर्न पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । नागरिकताबाट इन्कारको अर्थ हुन्छ सम्पत्तिसम्बन्धी मूलभूत मानव अधिकारबाट बञ्चित गर्नु, नागरिकताविहीन लाखौं मधेसीहरूलाई आधारभूत नागरिक अधिकार एवम् मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु, निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र भएकालाई मात्र मतदानको अधिकार दिने भनि नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएका नेपालीहरूलाई मतदाता परिचयपत्रदिनसमेत रोक लगाएको छ । यसले गर्दा अब लाखौं मधेसीहरू मतदान गर्न पाउने अधिकारबाटसमेत बञ्चित हुने निश्चित छ । हाल सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतलेसमेत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश नै जारी गरिसकेको छ । बाबु वा आमाको नेपालमा जन्म भइ जन्मसिद्ध नागरिकका नेपालमै जन्मिएको सन्तान कसरी अनागरिक हुने भयो ? यो विभेदकारी नीति नभई के हो त ? यसका अतिरिक्त नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र नागरिकता ऐनले महिला र पुरूषबीच पनि विभेद गरेको छ । महिलाप्रति पनि विभेद गरिएको छ । तसर्थ संविधानमा नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन गरेर नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन बा“की रहेको मधेसीलगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई गाउ“–    गाउ“मा नागरिकता टोली खटाएर सरल र सुलभ तरिकाले यथाशीघ्र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनु पर्दछ ।
लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न र राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुनबाट रोक्नका लागि वंशको आधारमा नागरिकता समान एवम् स्वतन्त्र रूपबाट आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको आधारमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने नागरिकतामा पुरूष र महिला दुवैको हकमा समान व्यवहार गर्ने प्रावधान हुनु पर्दछ । महिलाको लागि विभेद गरिनु हुन्न । नेपाली नागरिकस“ग विवाह गरी नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी पुरूष वा महिला दुवै प्रतिको समान प्रावधान नहुने हो भने नेपाली महिलाले पुरूष सरह अधिकार पाउन सक्ने अवस्था नै हु“दैन । यसरी नागरिकतासम्बन्धमा हुने महिलाप्रतिको विभेदपूर्ण प्रावधानले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्दछन् । जसमा छोरा र छोरी उनका नाताका आधारमा पहिचानको विभेद जारी रहन्छ । विदेशीस“ग विवाह गर्ने छोराका सन्तान जहा“ जन्मिए पनि वंशजको नागरिक र छोरीका सन्तान स्वदेशमा नै जन्मिए अंगिकृत र विदेशमा जन्मिए गैरनागरिक हुने विभेदपूर्ण अवस्था कायम हुन्छ । छोरी पट्टिका छोराले पनि तेस्रो पुस्तामा पुग्दा वंशजको अधिकार स्थापित गर्छ । तर, छोरीका सन्तानको अवस्था अनन्तकालसम्म अङ्गीकृत वा गैरनागरिक रहने अवस्था बन्न सक्दछ । यसको अर्थ बंशीय अधिकार फेरि पनि छोरामा मात्र निहित रहन्छ । बाबुले अस्वीकार गरेका वा विदेशी बाबु भएका नेपाली आमाका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्रmममा हाल रहेको समस्या यथावत् रहने छ । तसर्थ लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि महिला र मधेसीविरूद्धका विभेदकारी कानून र संवैधानिक प्रावधानलाई अन्त्य गरी नागरिकतालागायत सबै प्रकारका विभेद समाप्त गरिनु पर्दछ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार
आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले आङ्खनो वारेमा आफै“ले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई जनाउ“दछ । हरेक व्यक्ति, जाति, भाषिक समुदाय र क्षेत्रीय समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भन्ने सिद्धान्त एक प्रकारले सर्वमान्य सिद्धान्त बनिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनैतिक अभिसन्धि १९६६ को धारा १(१) अनुसार “आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले जनताको राजनैतिक हैसियत कायम गर्न, आर्थिक सामाजिक र सा“स्कृतिक विकासका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई जनाउ“दछ ।” आदिवासी÷जनजातिको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ ले पनि “आदिवासी जनताहरूले समुदायमा एकीकृत हुने जाति तथा उनीहरूको संस्कृतिका भविष्यवारे उनीहरू आफ“ैले निर्णय गर्न सक्षम हुनु पर्ने, कुरा उल्लेख गरेको छ ।” आदिवासी÷जनजातिको सा“स्कृतिक पहिचानका लागि यस महासन्धिमा त्यस्ता समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक परम्परा एवम् रहनसहन वातावरणीय संरक्षण, स्रोत र साधनमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र भाषाको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् विकास भएको आत्मनिर्णयको अधिकारले स्वतन्त्रतापूर्वक, विना बाहिरी हस्तक्षेप राष्ट्र तथा जनताले आङ्खनो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक विकास गर्ने अधिकार र आङ्खनो क्ष्ँेत्रभित्र नियन्त्रण गर्ने अधिकार समावेश गर्दछ । तर छुट्टिन पाउने (क्गअभककष्यल) अधिकार राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने सीमासम्म सीमित राख्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा आन्तरिक र स्थानीय रूपमा संस्कृति, धर्म, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक कल्याण, आर्थिक व्रिmयाकलाप वाणिज्य, भूमि तथा स्रोत साधनको परिचालन, वातावरणसम्बन्धी अधिकार र यी कार्यहरूका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन स्वायतत्ता र स्वशासनको अधिकार हुन्छ ।
नेपालमा आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलितलाई आन्तरिक तथा स्थानीय रूपमा राजनीतिक स“स्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, समाजिक सुरक्षा, आर्थिक व्रिmयाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोत साधनको परिचालन तथा वातावरणसम्बन्धी अधिकारका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु पर्दछ ।
२६. खाद्य सुरक्षा (ँययम कभअगचष्तथ) सम्बन्धी अधिकार
सामान्य अर्थमा खाद्यसम्बन्धी अधिकार भन्नाले व्यक्तिले उसको आवश्यकता अनुसार पाउनु पर्ने उचित, पोषण र स्वच्छ खानाको अधिकार हो । यस अधिकारभित्र खाद्य तथा पेय पदार्थसमेत पर्दछन् । खाद्यान्नको अधिकार व्यक्तिको जीवनको अधिकारस“ग प्रत्यक्ष रूपमा गा“सिएको छ । खाद्यान्नको अधिकारलाई जीवनको अधिकारस“गै जोडेर हेर्ने गरिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सा“स्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ११ लाई व्याख्या गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक समितिले सन् १९९९ मा जारी गरेको सामान्य टिप्पणी नं. १२ ले पुरूष, महिला तथा बालबालिकालाई उपयुक्त खाद्य बस्तु वा मानवीय मर्यादाका खाद्यान्न खरिद गर्ने स्रोतमा सदैव आर्थिक तथा भौतिक पहु“च भएकाले मात्र खाद्यान्नको अधिकारको कार्यान्वयन हुन सक्ने, भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
खाद्यसम्बन्धी अधिकार खाद्य सम्प्रभूता (ँययम क्यखभचभष्नलतथ), खाद्य सुरक्षा (ँययम क्भअगचष्तथ) र खाद्यअधिकार (च्ष्नजत तय ँययम) स“ग जोडिएको विषय हो । खाद्य सम्प्रभूतालाई राजनीतिक, खाद्यसुरक्षालाई प्राविधिक र खाद्यान्नको अधिकारलाई कानूनी अवधारणा मानिन्छ । सन् १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यसुरक्षालाई उत्पादन र मूल्यमा हुने घट–बढ र खाद्य उपभोगमा हुने बृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्यवस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यसुरक्षा अन्र्तगत खाद्य बस्तुमा पहु“च, उपलब्धता, उपभोग र स्थायित्व समावेश हुने, उल्लेख गरेको छ । व्यक्तिलाई आङ्खनो आवश्यकताअनुसार उचित, पोषणयुक्त र स्वच्छ खानाको अधिकारको प्रत्याभूति नै खाद्यान्नको अधिकार हो । बस्तुतः यो भोकमरीबिरूद्धको अधिकार हो । यो अधिकारलाई सामाजिक न्यायबाट पृथक राख्न मिल्दैन । यो गरिबी निवारणस“ग पनि सम्वन्धित छ । यसका लागि राज्यबाट स्वस्थ, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यान्नको समूचित सञ्चय, वितरण र त्यसको प्रभावकारी नियमनसमेत हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू र आङ्खनो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्नको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।” समग्रतः भोक र कुपोषणबाट मुक्ति पाउनु नै खाद्यान्नसम्बन्धी अधिकार हो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले न्यायिक व्याख्याद्वारा आवास र खाद्यसम्बन्धी अधिकार जीवनको अधिकारस“ग सम्वन्धित रहेको भनि ऋजबmभष् िकष्लनज ख्क् कतबतभ या ग्ए ९ज्ञढढट० द्द क्अअ। छद्धढ को मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । नेपालमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई आङ्खनो शारीरिक अवस्थाअनुसार सबै अवस्थामा सा“स्कृतिक रूपले स्वीकार्य एवम् पोषणयुक्त पर्याप्त खाद्यान्नको आपूर्ति हुनु पर्ने, खाद्यान्नमा सबैको पहु“च हुनु पर्ने, खाद्यान्न आर्थिक रूपले सुलभ र सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्नका लागि राज्यले स्वस्थ, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यान्नको समूचित सञ्चय, वितरण र यसको प्रभावकारी नियमनसमेतको दायित्व निर्वाह गरी प्रत्येक नागरिकलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि सुपथ मूल्यमा स्वच्छ, स्वस्थ र पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उपलब्ध हुने अवस्था र खाद्यान्न प्राप्त गर्न असमर्थ नागरिकहरूको लागि राज्यले खाद्यान्नको समूचित व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितताको लागि व्यवस्था गर्नु पर्दछ । खाद्यसम्वन्धी अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको हक हो । खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता भएकोले खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा व्यक्तिको जीवन नै जोखिममा परी उसको राजनीतिक, नागरिक तथा अन्य अधिकारहरू पनि प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुन्छन् । तसर्थ भोकमरी, अनिकाल, महामारी, खडेरी, जस्ता विपत्तिमासमेत खाद्यान्नको अभावबाट कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नहुने कुराको सुनिश्चित गर्दै राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहन पाउने अवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।