उपेन्द्रले जगाएको आन्दोलनमा हात सेक्नेहरु

-राजकिशोर रजक
मधेसी समुदायले दशकौंदेखि शोषण, विभेद, अत्याचार भोगिरहेका छ। राज्यसँगको असन्तुष्टिलाई मधेसले विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त गर्दै आएको छ। मधेस आन्दोलनमा कैयौंले सहादत पाए, सयौं अङ्गभङ्ग भए, तर पनि मधेसले ठोस रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।

सम्झौतामाथि सम्झौता भए। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि अन्तरिम संविधान २०६३ मा लिपिबद्ध त भए, तर नेपालको संविधान २०७२ मा फेरि खोसियो। यसैले मधेसको मुद्दा ज्यूँ का त्यूँ अवस्थामा छ।

आन्दोलनले स्थापित गरेको स्वायत्त मधेस प्रदेश, समानुपातिक समावेशी, नागरिकता, सेनामा सामूहिक प्रवेश, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जस्ता मुद्दा आज पनि जहाँको त्यहीँ छन्।

बारम्बार आन्दोलन गर्दा पनि मुद्दा स्थायी रूपमा सम्बोधन नहुनुको कारण के होला? मेरो विचारमा, मुद्दा सम्बोधन नहुनुमा सिद्धान्त र व्यवहार दुवै जिम्मेबार छ। सामान्यतः व्यावहारिक रूपमा सबै विचारधारा मान्‍नेहरूमा कमी वा समस्या देखिन्छ। त्यो कुरा मधेसमा पनि लागू हुन्छ।

खासमा मधेसको नेतृत्व नै मधेसको मुद्दाप्रति इमानदार देखिएन। मधेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको सट्टा नेतृत्वले आन्दोलन, जनमत र सहादतलाई सत्तामा पुग्ने औजार मात्र बनाए।

मधेस आन्दोलन काठमाडौंसँगको लडाइँ मात्र थिएन। मधेस आन्दोलन काठमाडौंले लादेको उपेक्षा, विभेद र अनागरिकको व्यवहारका साथै आन्तरिक सामाजिक अन्यायको विरुद्धमा पनि थियो। तर, त्यसलाई मुखरित हुन नै दिइएन।
काठमाडौंबाट देखिने मधेस र मधेसभित्रको वास्तविक मधेस फरक छ। काठमाडौंले जहिले पनि मधेसलाई मधेसी ठालुको दृष्टिकोणबाट हेर्‍यो। मधेस परिकल्पित समुदाय हो, तर परिकल्पित समुदायभित्र जात व्यवस्थाको दर्जाबन्दी छ। धार्मिक रूपमा अलगाव छ। लैङ्गिक रूपमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता छ। वर्गीय रूपमा आर्थिक उत्पीडन छ। सामन्तवादी अवशेष कायमै छ।

मधेस आन्दोलन काठमाडौंसँगको लडाइँ मात्र थिएन। मधेस आन्दोलन काठमाडौंले लादेको उपेक्षा, विभेद र अनागरिकको व्यवहारका साथै आन्तरिक सामाजिक अन्यायको विरुद्धमा पनि थियो। तर, त्यसलाई मुखरित हुन नै दिइएन।

प्रदेश २ मा सबभन्दा ठूलो जनसंख्या मधेसी पिछडा वर्गको (५० प्रतिशत) छ। त्यसपछि १८ प्रतिशत मधेसी दलित छन् भने तेस्रो ठूलो जनसंख्या ओगटेका मुस्लिम ११ प्रतिशत छन्। यस्तै, मधेसी जनजाति ६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ५ प्रतिशत र पहाडी खस–आर्य ४ प्रतिशत छन्। सबभन्दा कम जनसंख्या मधेसी भुराबाल (भुमिहार, राजपुत, ब्राह्मण र कायस्थ) को छ, जो ३ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। भुराबाल मधेसभित्रको वर्चश्वशाली समुदाय हो। जसको नेतृत्व मूलतः महन्थ ठाकुरले गर्दै छन्। मधेस विमर्शको नाममा आजसम्म भुराबाल विमर्श नै हुँदै आएको छ।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता अस्वीकार हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानको प्रतिलिपि जलाएर विरोध गर्दा उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू पक्राउ परे। त्यसपछि सदियौंदेखि दमित असन्तुष्टि स्वतःस्फूर्त मधेस विद्रोहमा परिणत भयो।

जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर ।
उपेन्द्रले जगाएको मधेस आन्दोलनमा हात सेक्नेहरूको सूची लामो छ। खासगरी कांग्रेस र कम्यूनिष्टको पाठशालामा पालित–पोषित तथा प्रशिक्षितहरू मधेस विद्रोहलाई कब्जा गर्न सफल भए। अन्ततः मधेस विमर्शलाई भुराबाल विमर्श बनाए। प्रदेशको राजधानीलाई भगवाकरण अर्थात् हिन्दुवादी रुझान अनुसार अघि बढाए। फासिवादी अजयसिंह बिष्टलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गरे। कथित रामायण सर्किट परियोजनाको शुरूआत गरे। जानकी मन्दिरमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको परेड गराए।

मधेस विरोधीको अंकमाल !

मधेस विमर्शको केन्द्रमा धर्मनिरपेक्षवाद र सामाजिक न्याय थियो। भुराबालको साम्प्रदायिक हित ती दुवैमा हुने कुरै भएन। भुराबालको ‘बडी पोलिटिक’ मूलतः काठमाडौंसँग मधेसी हुने र मधेसीसँग भुराबाल हुने दोहोरो चरित्र हो, जसलाई मधेसी बहुजनले बुझ्‍न थालेका छन्।

भुराबाल मूलतः मधेसी बहुजनका विरोधी हुन्। ओली पनि पूर्णरूपमा मधेस विरोधी नै हुन्। समावेशी र समानुपातिकका विरोधी हुन्। भुराबाल पनि मधेसमा समावेशी वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहँदैनन्। उदाहरण नै छ, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समानुपातिक दलित कोटाबाट रामप्रवेश बैठाको सीट हडपेको थियो।
जब प्रदेश २ मा लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै थिए, त्यतिवेला भुराबाल मनोवैज्ञानिक रूपमा क्रुद्ध थिए। उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको सपथलाई अघोषित बहिष्कार गरे। उपेन्द्र यादवको धर्मनिरपेक्ष र सामाजिक न्यायको राजनीतिदेखि त्रस्त भुराबालहरूले आफ्नो हित केपी शर्मा ओलीमा देखे। मधेसलाई भगवाकरण गर्न अर्थात् हिन्दुवादी धार्मिक राष्ट्रवादमा ढाल्न ओली नै सबभन्दा उत्तम पात्र ठहर्‍याए।

भुराबाल मूलतः मधेसी बहुजनका विरोधी हुन्। ओली पनि पूर्णरूपमा मधेस विरोधी नै हुन्। समावेशी र समानुपातिकका विरोधी हुन्। भुराबाल पनि मधेसमा समावेशी वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहँदैनन्। उदाहरण नै छ, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समानुपातिक दलित कोटाबाट रामप्रवेश बैठाको सीट हडपेको थियो। बैठाले अदालतमा न्यायको लागि गुहार गरे, तर पार्टीको दबाबमा मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य पारियो। मधेसी अल्पसंख्यक (राजनीतिक रूपमा गलत) कोटामा राष्ट्रिय सभामा राजपाले भुराबाललाई नै पठायो। अर्कातिर, दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको दलितको लागि प्रदेश सरकारमा शून्य प्रतिनिधित्व हुनुले भुराबाल वैचारिकी के हो भन्ने प्रष्टै पार्छ।

यो मामिलामा उपेन्द्र यादव अलि उदार देखिन्छन्। संघीयता आएपछिको पहिलो मुख्यमन्त्री मुश्लिमलाई बनाए। प्रदेश प्रमुख कायस्थलाई बनाए। प्रथम उपराष्ट्रपति झालाई बनाए। पहिलो प्रदेश प्रमुख न्यायाधिवत्ता झालाई बनाए। दलितको हकमा भने उपेन्द्र पनि उदार देखिएनन्। महन्थ ठाकुरले त कतिसम्म गरे भने, मौका मिल्दा सम्धी उमाकान्त झालाई प्रदेश प्रमुख (लुम्बिनी प्रदेश) बनाए। अनिल झाले श्रीमती डिम्पल झालाई प्रदेश सांसद र मन्त्री बनाए। उनीहरू परिवार र जातभन्दा माथि उठ्न सकेनन्।

सीके लालको भनाइमा, भारतको प्रलोभनमा परेर महन्थहरूले मधेस आन्दोलनमा ‘फुलस्टप’ लगाए। यो कुरा केही हदसम्म साँचो हो। हामी सबैलाई थाहा छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) रातारात एकता भएको पार्टी हो। तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी फुटबाट जोगिन दक्षिणको सहयोगमा एक ठाउँमा आउन बाध्य भएका हुन्।

सीके लालको भनाइमा, भारतको प्रलोभनमा परेर महन्थहरूले मधेस आन्दोलनमा फुलस्टप लगाए। यो कुरा केही हदसम्म साँचो हो। हामी सबैलाई थाहा छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) रातारात एकता भएको पार्टी हो। तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी फुटबाट जोगिन दक्षिणको सहयोगमा एक ठाउँमा आउन बाध्य भएका हुन्।
अरु धेरै पार्टीबीचको एकता जस्तै यी दुईको एकताले पनि देखायो, नजिक हुँदैमा विचार मिल्छ भन्ने हुँदैन रहेछ। खासमा विचारसँग नजिक र टाढाको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। त्यसमा पनि, जसपा त विचारशून्य पार्टी हो। विचार बलियो भएको भए महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफ्नो जिल्ला छाडेर स्वजातीय बाहुल्य महोत्तरी र धनुषा भागेर जाँदैनथे होला। बाहिर जे भने पनि सारमा उनीहरू घोर जातिवादी हुन्। वर्तमान लोकतन्त्रले जातिको विनाश गर्नुको सट्टा जातिलाई आधुनिकीकरण गरेर यसको जरालाई झन् बलियो बनाएको छ। उक्त कार्यमा सवर्ण समुदाय सबभन्दा अगाडि छन्।

महन्थहरू ओलीको शरणमा स्वविवेकले गएको देखिँदैन। यसको पछाडि दक्षिणको ठूलो भूमिका देखिन्छ। हिन्दुत्व फासिवादी प्रभाव प्रष्टै छ। भारतले नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो। ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादले दक्षिणसँगको दूरी बढेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो, परिवर्तित नक्सालाई निशानछापमा राख्न संसद्‌मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिबाट पास गराउन सफल भए। जसका कारण भारतसँग कुरा झनै बिग्रेको देखियो।

जुन प्रतिनिधि सभाले नयाँ चुच्चे नक्सा पारित गरेको थियो, भारतले त्यसलाई ओलीकै हातबाट हत्या गराउन सफल भयो। त्यसमा महन्थहरू तटस्थ रहने नाममा ओलीकै पक्षमा उभिए। मधेसको समेत बलिदानीबाट देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्‍यो, तर महन्थहरू संघीयताविरोधी ओलीको पाउमा छाँद हाल्न पुगे। यसको पछाडि भुराबाल र दक्षिणको हिन्दुत्व राजनीतिको प्रभाव सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो प्रभावको कम्पन संसद् विघटनसम्म मात्र नटुङ्गिएला, संविधान नै खारेज गर्नेसम्मको गन्ध महसूस हुँदै छ।

जुन प्रतिनिधि सभाले नयाँ चुच्चे नक्सा पारित गरेको थियो, भारतले त्यसलाई ओलीकै हातबाट हत्या गराउन सफल भयो। त्यसमा महन्थहरू तटस्थ रहने नाममा ओलीकै पक्षमा उभिए।  मधेसको समेत बलिदानीबाट देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्‍यो, तर महन्थहरू संघीयताविरोधी ओलीको पाउमा छाँद हाल्न पुगे। यसको पछाडि भुराबाल र दक्षिणको हिन्दुत्व राजनीतिको प्रभाव सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
मधेसमा चिन्तकको अभावका कारण मधेसी बहुजनले विरोधी तर्क बुझ्‍न सकेका छैनन्। कारण, भुराबालहरू कलम र चिन्तनको कसाही सम्प्रदायका हुन्। जब कार्ल मार्क्सले ‘पूँजी’ लेखे, त्यसलाई मजदूरले सजिलै बुझे पनि ठूल–ठूला बुद्धिजीवीलाई बुझ्‍न गाह्रो पर्‍यो। किनकि किताब त मजदूरको पक्षमा थियो। त्यस्तै, भीमराव अम्बेडकरको किताब ‘जातिको विनाश’ दलित बहुजनले सजिलै बुझ्छन्। तर, सवर्ण भुराबालले आजसम्म बुझ्‍न सकिरहेका छैनन्।

त्यसैले मधेसी बहुजनले भुराबालको भाष्य वा तर्कलाई पनि बुझ्‍ने प्रयास गर्नुपर्छ। मधेसी बहुजनको समस्यालाई भुराबालले नकारेको अवस्था छ। जब कार्ल मार्क्सको किताब ‘लुई बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेयर’ छापियो, तब कसैले पनि त्यसको समीक्षा लेखेन। लामो समय मौनता रह्यो। त्यो सन्दर्भमा फ्रेडरिक एंगेल्सले ‘मौन रहनु कसैको पहिचान वा समस्या अस्वीकार गर्नु हो’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

एंगेल्सको भनाइ मधेसभित्रको मधेसी बहुजनको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ, जसको अस्तित्वलाई भुराबालले चुपचाप बसिदिएर अस्वीकार गरिरहेको छ। यसै कारण कथित मूल धारको मधेस विमर्शमा दलित भूमिहीनता, कुपोषण, किसान, रोजगार, युवा, महिला, चक्रवृद्धि ब्याज, उठिबास, शृंखलाबद्ध हत्या, अपहरण आदि सवाल उपेक्षामा परिरहेको छ।

त्यसैले काठमाडौंले मधेसलाई हेर्ने चश्मा बदल्नुपर्छ। मधेसलाई भुराबालको चश्माबाट हेर्नु र बुझ्नु सही दृश्य होइन। मधेसी बहुजन सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा खडा छ। सामाजिक न्याय भनेको धन, धर्ती र राजपाठमा मधेसी बहुजनको समानुपातिक हिस्सेदारी हो।

काठमाडौंले मधेसलाई हेर्ने चश्मा बदल्नुपर्छ। मधेसलाई भुराबालको चश्माबाट हेर्नु र बुझ्नु सही दृश्य होइन। मधेसी बहुजन सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा खडा छ। सामाजिक न्याय भनेको धन, धर्ती र राजपाठमा मधेसी बहुजनको समानुपातिक हिस्सेदारी हो।
धर्मनिरपेक्षाको विषयमा धेरै भ्रम छन्। यो खासमा मानव कल्याणसँग जोडिएको विषय हो। धर्मतन्त्रले मानव कल्याणलाई परलोकसँग जोडेर हेर्छ। कोरा रूपमा आस्था सिकाउँछ। जब कि धर्मनिरपेक्षताले मानव कल्याणलाई वर्तमान दुनियासँग जोडेर हेर्छ। तर्क गर्न सिकाउँछ। आस्था र तर्कको आधारमा मानव कल्याणलाई परिभाषित गरिँदै आएको छ। धर्मनिरपेक्षता आस्थालाई नकार्छ र तर्कलाई स्विकार्न भन्छ। राज्यले पनि नीति नियम तर्कको आधारमा बनाउनुपर्छ।

धर्मनिरपेक्षता पश्चिमको आधुनिक विचार हो। विगतमा पश्चिममा सबभन्दा माथि चर्च हुन्थ्यो, त्यसपछि पादरी र सबभन्दा तल राजा हुन्थे। मानव कल्याणको व्याख्या चर्चले पादरीबाट गराउँथे। त्यसलाई पादरीले राजाबाट लागू गराउँथे।

त्यो हिसाबले सत्ता पादरीको हातमा गयो। पादरी बिस्तारै भ्रष्ट हुन थाल्यो। पादरीको विरुद्ध आन्दोलन शुरू भयो। जसलाई क्याथोलिक चर्चभन्दा अलग प्रोटेस्टेन्टले नेतृत्व गर्‍यो। सामन्त क्याथोलिक पादरीको पक्षमा थिए, आम जनता चाहिँ प्रोटेस्टेन्टको पक्षमा। राजालाई दुवैले दबाब दिन थाले। पछि गएर राजाले धर्मनिरपेक्ष भएर के ठीक के बेठीक भन्ने निर्णय लिन थाले। त्यहीँबाट धर्मनिरपेक्षता संसारभर फैलियो।

भुराबालको मानव कल्याणको ‘प्रोजेक्ट’ परलोकसँग सम्बन्धित छ। जब कि, मधेसी बहुजनको मानव कल्याण तर्कमा अधारित धर्मनिरपेक्ष राज्यसँग जोडिएको छ।

(रजक अम्बेडकरी अध्येता हुन्।) फेसबुकबाट प्राप्त