कृषिको आधुनिकीकरण राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्नः यस्तो छ विज्ञको रोडम्याप

काठमाडौं असार ५ गते । कृषिमा यान्त्रिकरण तथा आधुनिकिकीकरणका लागि कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धीको प्रसारमा जोड दिनुपर्नेमा कृषि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको समृद्ध नेपालको लागि कृषिमा आधुनिकरण विषयक भर्चुअल तथा भौतिक रुपमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एक दर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता, समीक्षक, विश्लेषक तथा विचार व्यक्त गर्ने किसान, विज्ञ तथा सरोकारवालाले उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र कृषिमा आधुनिकरणको अवस्था आउने चित्रण गरेका छन् । प्रस्तुतकर्ताले आगामी कृषिको लागि रोडम्याप समेत दिएका छन् ।

दोस्रो दिनको दोस्रो सेसनमा प्रस्तुति दिंदै एमएससीका विद्याथी अर्जुन प्रसाद सुवेदीले कृषि निजिकण र यसको विस्तारका बारेमा चित्रण गरे । उनले कृषिमा निजीकरण भए वस्तुको मूल्य घट्ने बताउनुभयो । निजीकरणलाई सन्तुलनामा ल्याउन सरकारले प्रतिश्पर्दा सृजना गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । निजीकरण गर्दा स्थानीय, प्रदेश मिलेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । निजीकरण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दोस्रो प्रस्तुती आमएससीका विद्यार्थी दिपेश नेपालले गर्नुभएको थियो । उहाँले कृषि विस्तारका विषयमा प्रस्तुती दिनु भएको थियो । विकसित राष्ट्रहरुले श्रम जनशक्ति उत्पादन गरेको देखिन्छ । नेपालमा जनशक्ति र क्षमता विकासमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । नेपालमा कृषि विस्तारमा जनशक्तिको समस्या देखाएको बताउनुभयो । कृषिमा बजेट कम हुँदा मल, प्रविधिमा कमि रहेको छ ।

सबै प्रदेशको सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति नरहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदेशतिर ११ हजार १ सय २ मध्ये ८ सय ६२ सिट खालि रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा कृषिमा तालिम दिन पुग्ने जनशक्ति नहुँदा किसानहरुको समस्या समाधान नभएको पाइएको छ ।
बालि विकास तथा जैविक विविधताका डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले तेस्रो प्रस्तुती दिनु भएको थियो । उहाँले नेपालको कृषि सेवा विस्तार अन्यौलमा रहेको विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । यसका लागि स्मार्ट एग्रीकलचरमा जानु पर्ने बताउनुभयो । भुमि विहिन किसानसम्म सरकारको कार्यक्रम पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि कलेज ८० भन्दा बढी भए पनि उनीहरु विदेश जाने गरेको र नेपालमै केही गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । जनशक्ति र व्यवस्थापनका कारणले विस्तार हुन सकेको छैन । २०२० मा भएको एक अध्ययनले कृषक खुसी नभएको र उत्पादन बजारीकरण नभएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रति हेक्टर जम्मा ३ सय रुपैयाँ कृषि बजेट रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मिन प्रसाद बुढाथोकिले प्रस्तुतीको समिक्षा गर्नुभएको थियो । उहाँले कृषि सुविधा साना किसानसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा निजीकरण अझै अन्यौलमा रहेको र कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको किसान सुचिकरणले कुन तहका किसानलाई कस्तो सेवा प्रदान गर्ने सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्यएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशहरुमा रहेको रिक्त पदहरुमा जनशक्ति नियुक्ति हुनु पर्नेमा उहाँले बताउनुभयो । दिएका सुझावहरु मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अविशेक पुडासैनीबाट कृषि आधुनिकिकरण विषयमा पोष्टर प्रस्तुती भएको थियो । काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, धादिङबाट कालिमाटीमा आउने तरकारीका विषयमा अध्ययन गरिएकोमा उत्पादन र उपभोगमा मूल समस्या मूल्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको सहकार्यमा गरे उपभोक्ताले अर्गानिक खानेकुरा कम मूल्यमा पाउने उहाँले बताउनुभयो ।

भविष्यमा माग पुरा गर्न चामल उत्पादन हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा डा. देवेन्द्र गौचनले चौथो प्रस्तुती दिनुभएको थियो । नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन चामल आयत हुन्छ जुन मागको ७० प्रतिशत हो । बजेटले ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने नीत रहेको र अहिलेको उत्पादन अवस्था हाइब्रिड उत्पादन गरे अथवा जनसँख्या नबढेको अवस्थामा वर्षिक ५ प्रतिशतले चामलको उत्पादन बढे पनि आत्मनिर्भर हुन सकिने उहाँले बताउनुभयो । माग पुरा गर्न २७ प्रतिशत भन्दा बढि उत्पादन हुनु पर्छ । ४० प्रतिशत हाइब्रिड एरिया बढाए २०४० सम्म आत्मनिर्भरमा पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा दिगो कृषि उत्पादनमा अनुदान अवस्था विषयमा पूर्व कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलले पाँचौँ प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । कृषि क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरण भएको डकुमेन्टमा भेटिए पनि १८ बिलियन अनुदान दिने भनिए पनि यसका कार्यन्वयनमा प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा कृषि विस्तार ३० प्रतिशतसम्म रहे पनि हाल ३ प्रतिशतमा झरेको उहाँले बताउनुभयो । अनुदानमा लिकेज बढी भएको पाइएको छ । किसानहरु अनुदानसम्म पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ । यसका लागि पाटनरसीप बढाएर लानु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नार्कका साइनटिष्ट जीवन लामिछाने अनुदानमा पूर्ण बिचारका विषयमा प्रस्तुती दिनु भएको थियो । अनुदान प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरे पनि यसको पहुच किसानसम्म पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । अनुदानले उत्पादनको मूल्य बढाउनु पर्नेमा झन बढेको उहाँले बताउनुभयो । अन्य देशहरुको अवस्थामा कृषकको परिचय अनुसार अनुदान दिएको पाइएको उहाँको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।

डा.इन्द्रराज पाण्डेले कोभिडपछि कृषिका चुनौती र अवसरका विषयमा प्रस्तुती दिनु भएको थियो । कोभिडले धान, मकै गहुँ उत्पादनमा असर पारेको छैन । तरकारी, चामल, मकैमा आयात बढिरहेको छ ।

उत्पादन र आयात दुबै बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । जनसंख्या हेर्दा हाम्रै उत्पादनले पुग्नु पर्ने भए पनि बजारमा भारतबाट आउने चामलले राज गरेको उहाँले बताउनुभयो । कोभिडले साना किसानमा असर पारेको र आयआर्जनमा असर पारेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो गरिबी १८ मा पुगेको घ्दै तर, अब ३२ मा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कृषिले मात्र नपुग्ने हुनाले जनशक्ति विदेसिन्छन् । उनीहरुलाई यही कमाई खाने ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ ।’ गाउँलाई सहर जस्तै बनाए काठमाडौं आउने युवा उतै बस्ने उहाँले बताउनुभयो । स्मर्ट भिलेज डेभलप गरेर कृषिमा अनुसन्धान गर्न सक्ने ठाउँ समेत व्यवस्था गरे कृषि विस्तार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरी बहादुर केसीले माथिको प्रस्तुतीको समिक्षा गर्नुहुँदै अनुदानमा सुधार गर्ने बताउनुभयो । कृषिमा साना किसान धेरै भएकाले मलमै धेरै अनुदान भएको र पछिल्लो समय अनुदानमा परिवर्तन गरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो यो वर्ष १ खर्ब भन्दा बढि रकम कृषिमा सहुलियत कर्जा छुट्याइएको छ । उहाँले अनुदान पहुँच पुर्याउन प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । कृषि व्यवसायमा लाग्ने विजुलीमा राज्यले छुट दिनु पर्ने र त्यो खालको नीति कार्यक्रममा राख्नु पर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।

रसुवामा आलु उत्पादनमा दक्षता विषयमा स्वदेश रिजालले प्रस्तुती दिनु भएको थियो । प्रस्तुतीका क्रममा उहाँले मल प्रयोग र बीउका लागि तालिम दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ७५ प्रतिशत आलुको उत्पादन भएपनि अझै २७ प्रतिशत आलु उत्पादन नेपालमा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

रमेश आचार्यले सुरक्षित कृषि विषयमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो । किसानहरुले नयाँ बीउलाई अपनाउन नसकेको र कृषि औजारलाई प्राथमिकता नदिएको उहाँको दावी छ । किसानहरु कृषिमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अन्यौल रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
श्रीमत श्रेष्ठले कृषि मेकानिजमका विषयमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो । उहाँले प्रस्तुतीका क्रममा नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि यान्त्रीकरण अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषिमा धेरै लगानी भए पनि इन्जिनीयरको दरबन्दी कम हुनुका कारण कृषि यन्त्रहरु प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रशिक्षणमा कमि हुँदा यात्रिकरण प्रयोगमा आउन नसकेको उनको प्रस्तुतीले देखाएको छ । त्यसो भए पनि निजी क्षेत्रले यान्त्रीकरणलाई बढी जोर दिएको बताउनुभयो ।

युरोपियन युनियन टिसिएफ टू एडिएसका डुपुटी टिम लिडर बद्री वस्ताकोटीले कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाको लागू गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेका अनुसन्धान वा अन्य अनुसन्धानका नतिजाको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने संयन्त्र बनाएर कृषिको आधुनिकरणको कार्य प्रभावकारी बनाइनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

विश्व वैंकका प्रतिनिधी डा.पूर्ण बहादुर क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम बहु क्षेत्रीय सरोकार राख्ने क्षेत्र रहेकाले कृषिसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रहरुलाई पनि सँगै समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । ऋण र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उत्पादन वृद्धि मात्र नभइ उत्पादक र वितरकको बीचमा समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विश्व बैंकले नेपालको कृषिको आधुनिकरणका लागि परियोजना लागू गरेको बताउनुभयो । क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर प्लानको प्रतिवेदन बन्दै गरेको र छिटै सार्वजनिक हुने जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल कृषि महासंघका मोहन बाहादुर थापाले सबै प्रस्तुतीको समिक्षा गर्नुभएको थियो । उहाँले यो छलफल फलदायी भएको बताउनुभयो । किसानहरुका समस्या तथा सुझाव मन्त्रालय स्तरसम्म पुर्याउन मदत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।।

पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक सुजन राणाले आउँदो दिनमा कृषि पेशा गर्छु भन्ने व्यक्तिका लागि प्रेरणा रहेको बताउनुभयो । कृषि पेशा सुरु गर्न सानोबाट सुरु गर्दै बढ्दै जान गरेका आग्रहमा उहाँले समर्थन जनाउनुभयो । कृषि ऋण र अनुदान, बीमालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषक पहिचानलाई छिटै देशभर लागु पर्नु पर्ने उनले औँलाय । बीमाका अफ्ठेरोहरु हटाउदै लैजानु पर्ने बताउनुभयो । अनुदानलाई सहि ट्रयाकमा नभएको र पारदशिर्ता देखाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि उद्यमी भुवन शर्माले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन कसरी निकाल्ने अध्ययन गरिरहेको बताउनुयभो । इयू र प्याक्टको कफि भित्रिएपछि नेपाली किसानको बजार ध्वस्त भएको छ । रैथाने बालीलाई प्राथमिक्ता दिन उहाँले बताउनुभयो । अनुदान लिएर गर्नेलाई राम्रोसँग गरे पुरस्कृत गर्नु पर्छ ।
बीना घर, धितो किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था छैन । व्यवसायलाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नीति निर्माण बनाएर तयसलाई कार्यानवयनमा सरकारले जोर दिनु पर्ने र जमिन बाजो छोड्नेलाई २० प्रतिशत सम्म कर लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । गाउँमा बाँदरको समस्याले किसानले गरेको उत्पादन खेर गएकाले यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने उहाँको प्रश्न थियो ।

छलफलका क्रममा भव प्रसाद त्रिपाठीेले पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउनुभयो । अर्गानिक खेतीका लागि पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त रहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्गानीक खेतीले आत्मनिर्भरतर्फ जान नसक्ने भएकालेले नसके केमिकल फार्मिङबाट उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

व्यवसायीक रुपमा जडिबुटी खेती गर्दै आउनु भएकका नारायण आचार्य सरकारी योजना बहस बैठक किसानसम्म नपुगेको बताउनुभयो । कृषि भन्दा जडिबुटिलाई छुट्टै तरिकाले हेरिएको बताउनुभयो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान काउन्सिल (नार्क) कार्यकारी निर्देशक दिपक भण्डारीले समग्रमा किसानको तर्फबाट समस्याका समाधानको उपाय पनि थाहा हुँदा हुदै सामाजिक आर्थिक र जानितिक परिबेसमा कार्यान्वयन नहुँदा यो बढेकोे बताउनुभयो ।