काठमाडौं असार ५ गते । सात प्रदेशका उत्कृष्ट कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले अनुदानको लोभमा कृषि कर्ममा लाग्ने नक्कली किसान आफैलाई घात हुने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले वितरण गर्ने अनुदान उत्पादनमा आधारित नहुँदा दुरुपयोग बढेको बताएका छन् । परियोजनामा अनुदान दिंदा टाठाबाठा, नेता र कर्मचारीका नजिककाले अनुदान लिने र दुरुपयोग गर्ने गरेको पाएको कृषकहरुले अनुभव सुनाए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एकिकृत कृषि फार्म संचालन गर्दै आउनु भएका कृषि उद्यमी यामलाल आचार्य ११ वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ । १० जनालाई रोजगार दिएर साढे ४ करोड लगानीमा फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ । उहाँले कागती, बाख्रा पालन गर्दै आउनु भएको छ ।
लामो समय शिक्षण पेशामा संलग्न उहाँ शिक्षण पेशा छाडेर कृषि कर्ममा लाग्नु भएको हो । उहाँले शिक्षितहरु कृषिमा लागेमा नाफा आर्जन गर्ने गरी कृषि कर्म अगाडि बढाउन सक्ने विचार राख्नु भयो ।
अनुदानमा किसानको पहुँच नहुँदा नीति कागजमा मात्र सिमित हुने गरेको उहाँको अनुभव छ । किसानका लागि कृषि ऋण झन्झटिलो हुनुका साथै कृषि बीमा किसानलाई नभई बिमा कम्पनीलाई नाफा मात्र रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्न र व्यवहारिक तालिम गराउनु पर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा ऋण सहजीकरण गर्र्र्नु पर्ने सुझाव उहाँको छ । कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेमा रोजगारी र कृषिमा आकर्षण सिर्जना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा बहु कृषि उत्पादनमा काम गर्दै आउनु भएका प्रशाद दत्त अवस्थीले चारसय रोपनी जमिनमा आलु खेती गरिहनु भएको छ । शिक्षण पेशा छाडेर आ आधुनिक कृषितर्फ लाग्दै गर्नुभएको उहाँले कृषिमा लगानी सुनिश्चतता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऋण तथा अनुदानको प्रणाली कृषक अनुकूल नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
अनुदानको लोभले कृषिमा लाग्नेहरु आफैलाई धोका भइ न कृषि न अरु पेशामा जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सोंच लिएर नभइ कृषि बुझेर र कृषिबाटै आफ्नो भविष्य खोज्नका लागि कृषि कर्ममा लाग्न युवालाई अुनरोध गर्नुभयो । सरकारले पनि उत्पादनमा आधारित भएर ऋण दिएमा कृषकलाई राहत हुने उहाँको धारणा छ ।
जंगली जनावर, रोग किराको समस्या उस्तै रहेकाले यसको समाधान गरी भारतबाट ल्याउने तरकारीमा रोक लगाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सक्दो सरकारले किसानबाट तरकारी किने किसानको उत्पादनमा बजारीकरण सुनिश्चिता हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले आयोजना गरेको समृद्ध नेपालका लागि कृषिमा आधुनिकिकरण सात प्रदेशबाट उत्कृष्ट कृषकहरुले अनुभव प्रस्तुत गरेका हुन् । दुई दिने कार्यक्रमको दोस्रो दिन शनिवार पहिलो सत्रमा कृषकहरुको प्रस्तुति राखिएको थियो । प्रस्तुतिका लागि प्रदेशस्तरबाट कृषकको छनोट गरिएको थियो ।
प्रदेश १ अन्तर्गत इलामका चिया उद्यमी सुरेस लिम्बुले समृद्ध नेपालको लागि चियाको अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै कृषि विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चिया खेती गर्दै आउनु भएका उहाँले अनुदानको प्रभावकारीतामा जोड दिनुभएको छ ।
चिया खेतीमा राजनितीक प्रभाव हुन नदिन आग्रह गर्नुभयो । । चिया क्षेत्रमा अनुसन्धान गरि प्रविधि विकास गर्नु पर्ने भन्दै उहाँले नेपाली चियालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमै प्रवद्धन गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले चिया नीति समय सापेक्ष अध्यावधिक नभएकाले लाभ अझै लिन नसकेको बताउनुभयो । चियामा नयाँ प्रविधि अंगाल्न पर्ने सुझाव उहाँको छ ।
प्रदेश २ अन्तर्गतको मत्स्य पालक कृषक लक्ष्मीनारायण यादवले ४ बिघाबाट माछा पालन सुरु गर्नुभएको हो । हाल ४२ बिघा जमिनमा माछा पालन गरिरहनु भएका उहाँले यो व्यवसायमा ५० प्रतिशत आम्दानी हुने गरेको बताउनुभयो । आम्दानी बढेसँगै युवा विदेश पलायन हुनबाट रोकिने उहाँको भनाई छ ।
सरकारले माछा पालनका लागि जिल्लामै पानी तथा माटो जाँच गर्ने ल्याबको व्यवस्था गरिदिए सहज हुने बताउनुभयो । बजारीकरणका लागि तौलअनुसारको मूल्य नपाएका कारण किसान पलायन हुन सक्ने भएकाले बजारीकरण सुनिश्चितता गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका रामकोट एग्रो फार्मका पुष्प व्यवसायी राजन गिरीले सरकारले ज्ञान केन्द्रमार्फत अनुदान सहुलियत वितरण गरेको राम्रो पक्ष रहेको बताए पनि प्रकृया झनजटिलो भइरहेको अनुभव सुनाउनुभयो । यसमा सरकारको तर्फबाट १ महिनामा २ पटकसम्म अनुगमन गरेर भए पनि राम्रो काम गर्नेलाई अनुदान तथा सहयोग दिनु पर्ने उहाँको सुझाव रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश कास्की माछा पुच्छ«े कफी खेती गरिरहनु भएका कलाधार बुङगैले २०५० सालबाट कफी खेती सुरु गर्नुभएको हो । उहाँले कफि खेतीमा ५ गुणा बढी आम्दानी हुने बताउनुभयो । पहाडीभेगमा बादर लाग्ने भएकाले कफि बादरले नखाने खेती, वातावरण मैत्री खेती रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कषि आधुनिकीकरणबाट पकेट हुँदै ब्लक खेती गरिरहेका उहाँले अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । कृषक परिचय पत्र विस्तारमा जोर दिनु पर्ने बताउदै अनुदान सहयोग वास्तविक किसानले पाउनु पर्ने बताउनुभयो । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिए सहज हुने सुझाउदै उहाँले प्रभावकारी ऋण सहुलियत र सरल रुपमा पाउने अवस्था सृजना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सुरखेत एकिकृत फर्म उद्यमी चित्र प्रशाद रेग्मीले कृषि क्षेत्रमा सम्भावना रहेको तर, उत्पादन पछिको बजारिकरमा सरकारले सुनिश्चत्ता गर्नु पर्ने बताउनुभयो । विभिन्न तहका सरकारले सञ्चलन गरेका कार्यक्रम कागजमा मात्र सिमित रहेको र किसानको पहुच खेतबारी भन्दा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको कार्यक्रम पहुँचवालासम्म मात्र पुगेको उहाँको आरोप छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको र कृषि बीमा तथा बजारीकरणको जिममा सरकारले लिए विदेश जान बाधय भएका युवा नेपालमै कृषि गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । फिल्डमा अनुगमन गरेर उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्नु पर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितले देशभरका किसानहरुको तर्फबाट प्रस्तुतिले हालको कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै कृषिबाट आम्दानी लिन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको चर्चा गर्दै नीति निर्माणमा कृषकका अनुभवलाई समेटिने बताउनुभयो । प्रस्तुत १० वटा पेपरले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश १ की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहालले किसानले अनुदान, ऋण र प्रविधि प्राप्त गर्न धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभउो साना किसानका लागि भौचर प्रणाली निकै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया