संसद विघटन विरुद्धको रिटमा आजदेखि बहस सुरु

काठमाडौँ, असार ९ गते । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि आजदेखि बहस शुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गर्नु भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षर सहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको बताउनुभयो । “संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री पदमा देउवाका लागि बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेपछि आधार पुग्यो भन्ने बुझिन्छ कि बुझिदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “ १४९ जना मसँग छ भनेर दावी पेश गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त ? श्रीमान ”

उहाँले १ सय ४९ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित दावी गरेपछि नेकपा ९एमाले०का २६ जनाले, जसपाका १२ जनाले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै तर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया पु¥याएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपतिले सांसदलाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित गरी संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई नभई संसदलाई रहेको उहाँको भनाइ थियो । यस्तै वहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५) मा दावी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।