कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले राष्ट्रि योजना आयोगलाई बुझाए १७ सुझाव

काठमाडौँ असार २३ गते । कृषि क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाले सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय र प्रदेश तहमा अन्तराष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन,लक्षित संवादहरुको आएका विषयवस्तु सुझावका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूहमहासंघ, नेपाल, सामुदायिक बन उपभोक्तामहासंघ, नेपाल, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मंच, नेपाल, राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्तामहासंघ, नेपाल, खाद्यकालागि कृषिअभियान र अनाज नेपालले “सिमान्तकृत समुदायको अधिकार दिगो खाद्य प्रणालीको मूलआधार”भन्ने नाराको साथ राष्ट्रिय तह र सातवटै प्रदेश तहमा स्वतन्त्र सम्बादहरु संचालनगरि विषयको स्थानियकरण गर्दै खाद्यप्रणालीमा योगदानगर्न समुदायको सवालएवं सुझाव संकलन गरेको छ ।

सो सुझावको मुख्य मुख्य विषयवस्तु समेटेर विभिन्न १७ वटा बुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएको छ ।

समग्र विश्वको खाद्य प्रणालीलाई रुपान्तरण गरि सन २०३० सम्ममादिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुगोस् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सेप्टेम्बर २०२१ माअन्तराष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन गर्न गईरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा देशको ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आवद्ध छन् । देशको कूलग्राहस्तउत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदानदिने कृषि क्षेत्रको बार्षिक औषत बृद्धिदर ४.२ प्रतशित रहेको छ ।

अहिले पनि ७.८ प्रतिशत जनसंख्या गम्भिर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को कृषितथापशुपंक्षीविकास मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगतिमा ४८ अर्बको खाद्यन्न आयात भएको छ । ३४ लाख हेक्टर खेती योग्य जमिनमध्ये १२ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै बाह्रै महिना सिंचाई सेवा पुगेको छ । देशको खेती योग्यभूमिको २१ प्रतिशत जमिन देशका ७ प्रतिशत धनाढ्य, जमिन्दार र पुँजिपति बर्गको स्वामित्वमा छ ।

भूमिमा मेहनत गर्ने जोताहकिसान र भूमिहिन र विपन्न बर्गमाकूल खेती योग्यभूमिको ३ प्रतिशत रहेको छ । ५३ प्रतिशत नेपालीकिसानसँग ०.५ हेक्टर भन्दा कम खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । भूमिहिनि र सुकुम्बासी सहित २९ प्रतिशत जनसंख्यासंग जमिनको औपचारिक पहुँच र स्वामित्व नै छैन । जनसंख्याको करिब ७३ प्रतिशत महिलाहरुले खेतिपातीमा योगदान गरेका छन् तर उनिहरुमा जमिनको स्वामित्व पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १९ प्रतशित छ । कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।

कृषिमाउत्पादनमा ठूलो योगदान गर्ने समुदायकोउत्पादको श्रोत साधनमापहुँचएकदमै कमजोर रहेको देखाउँछ । श्रोतमापहुँच र स्वामित्वनहुदा सरकारी सेवा टेवाबाट समेत बञ्चित भएका छन् । त्यसकारण यो समुदाय कृषिबाट पलायनहुदैछ । जसले खाद्य संकट र खाद्यन्ननिर्भरतालाई बढाई उत्पादक समूह र समग्र देशका समृद्धिमा व्यवधान खडा गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमादिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एबं सानाकिसानको योगदानबिषयमा नेपालमासरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता र कार्ययोजनामा समावेश गर्नको लागिनागरिकसंगठनहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमानिम्नु सुझावहरु पेश गरिएको छ ।

१.उत्पादनका साधनहरु जल, जमिन, र जंगलमा परम्परागत देखि सोही श्रोतमानिर्भर आदिवासीजनजाति समुदाय र कृषिमा संलग्न साना, सिमान्त, महिला र श्रमिककिसानतथाभूमिहिन र सुकुम्बासीहरुको ती साधनहरु माथिको पहुँच र अधिकार स्थापितगरिनु पर्दछ ।

२.स्थानीयभूगोल, विशेषता, हावापानी र सम्भाव्यताको आधारमास्थानीयउत्पादनएवं कृषि बन प्रवद्र्धनमाजोड दिईनु पर्दछ । यसको लागि समुदायको अधिकार सुनिश्चितता सहितको स्थानीयतहको कृषि ऐनएवं बन ऐनकोनिर्माण, खाद्य सुरक्षातथा संप्रभुता ऐनको स्थानीयकरण गर्न जरुरी छ । कृषितथा बन क्षेत्रको योजनातर्जुमागर्दा कृषिवन, पर्यटनएवं कृषितथा बन उद्यम प्रवद्र्धनको योजनालाई समेटेर बनाईनु पर्दछ ।

३.पोषण शिक्षा, पौष्टिक खाना र पोषण अनुगमनका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीयसंयान्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षमर जिम्मेवार बनाईनु पर्दछ ।

४.खाद्य सुरक्षाएवं सम्प्रभुता ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरे अनुसार, स्थानीयतहको नीतिकानुनले उत्पादन, भण्डारण, वितरणको उचितब्यवस्थापनको अवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।स्थानीय, सांस्कृतिक, र दिगो खाद्यान्नउपलब्धताको संरक्षणको लागिनीतिनिर्माणमा स्थानीयसमुदायको अधिकार र पहुँच सुनिश्चितगरिनुपर्दछ । यस मार्फतस्थानीय परम्परागतउत्पादन, वनजन्यउत्पादनएवं उपभोग, खाद्यविविधता, प्राकृतिकदिगो खानाकोउपलब्धता र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्दछ।

५. स्थानियर परम्परागतउत्पादनलाई प्राथमिकतादिदै उद्यमशिलता र सिमान्त समुदायएवं महिला सशक्तिकरणमा श्रोत परिचालन गरी स्थानिय समुदायको परम्परागत ज्ञान सिप र आवश्यकताको आधारमा योजनानिर्माण गरिनु पर्दछ ।

६. रैथाने उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्दनको लागि स्थानीयबीउ, स्वस्थ माटो, र जैविकउत्पादन प्रणालीको संरक्षण सुनिश्चितगरिनुपर्दछ ।

७. कृषिलाई औपचारिक क्षेत्रको रुपमाविकास गरि यसलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षाएवं सामाजिक सुरक्षासंग जोेडिनु पर्दछ ।घरधुरी स्तरको खाद्यान्नउपभोग प्रणाली, सिमान्त, गरिब लगायत सम्पूर्ण समुदायको खाद्य सुरक्षा र स्वच्छताको सुनिश्चिततागरिनुपर्दछ ।

८. खाद्य प्रणाली सम्बन्धिचिन्तन र खाद्यनियमनको कार्यान्वयनको लागि क्षेत्र विशेष नीतिनिर्माण र कार्यन्वयन साथै स्थानीयखानाकोउत्पादन,प्रचारएवं वितरणको लागि संजालीकरण गरिनुपर्छ । समावेशीतथान्यायोचितखाद्य प्रणालीको विकास सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । दिगो कृषिकाअसलअभ्यासलाई प्रवद्र्धनगरिनु पर्दछ ।

९.कृषि र बनमाआधारित उद्यमप्रबर्धन मार्फत हरित अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरणको लागिजैविक र सांस्कृतिकविविधतालाई सम्बोधनगरिनु पर्दछ ।नेपालीमौलिकउत्पादनलाई प्रभाव (विउ,विषाधि)पार्ने व्यक्ति, संस्था र संगठनको प्रभुत्वलाई निरुत्साहितगरिनुपर्दछ ।

१०.स्थानीय ज्ञान, सीपको प्रवद्र्धन,स्थानीय समुदायीकबीउ बैंक, खाद्य बैक, खाद्यभकारीको ब्यवस्था साथै आपतकालीनअवस्थाको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य संयन्त्र, र स्थानीय स्तरमाअन्यप्राथमिकआवश्यकताकाप्रबन्ध गर्न स्थानीय सरकार र समुदायलाई सुदृढीकरण गरिनु पर्दछ ।

११.भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयनगरि खेती योग्यजमिनमा खेतीपाती गर्ने बातावरण बनाउन सिंचाई, लगायतकापूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्दछ । कृषि योग्यभूमिको अधिकतमउपयोग र संरक्षण गरिसमुह खेती र पारिवारिक खेतीको प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।उत्पादककिसानको बालीएवंउत्पादनको साधनमापहुँच र उपयोग सहितपेशागत सुरक्षाको सुनिश्चिततागरि उत्पादकत्व बृद्धिमा जोड दिईनुपर्दछ ।

१२ . उत्पादककिसानको सम्मानको लागिउनीहरुलाई सेलिबे्रटिको रुपमा स्थानदिने साथै सार्वजनिक र खुल्ला स्थानमाउनीहरुको फोटो राखिप्रोत्साहनगर्न सकिन्छ । स्थानीयखाद्यन्नएवं वनजन्यखाद्यलाई प्रत्येकउपभोक्ताकोभान्साहरुमादैनिकउपभोग्य बस्तुमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । यसलाई प्रचार, प्रसार गरिनुपर्दछ ।

१३. कृषिप्रधान देशको मर्म र कृषिमा योगदानगर्ने किसानको पेशागतअधिकारको सुनिश्चितता र अनुदानको प्रभावकारीताको लागिसम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंगको समन्वयमाकिसानहरुको पहिचान र वर्गीकरण गरि परिचयपत्रउपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षाएवं योगदानमाआधारित पेन्सनसंग जोडिनु पर्दछ ।

१४. तहगत सरकारले निर्माण गरेका रणनीति,नीति र योजनाको प्रगतिमापनको लागि सरोकारवालाहरु साथै समुदायमाआधारित संगठनहरु समेतको सहभािगतामा स्थानीयतहमाचुस्तअनुगमन प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ ।

१५.अववन्ने प्रक्रियामा रहेका प्रदेश तहका ऐन, कानुन (कृषि ऐन,नियमावली, बन ऐन नियामावली) संघिय तहका –कृषि ऐन, नीति, बन, नियामावली) मार्फत दिगो कृषिविकास, बांझो जमिनको उपयोगएवं कृषि बन विस्तारलाई प्राथमिकतादिईनु पर्दछ ।

१६. कृषि,भूमि, बन, राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धिविद्यामाननीति रणनीति,ऐन लाई परिमार्जन गरि साना, सिमान्त, भुमिहिन, महिलाहरुको पहुँचको सुनिश्चिततागरि कृषिवन प्रवद्र्धन,सामुदायिकवनउपभोक्ता समूह, स्थानिय समूदायतथा कृषक समूहहरु मार्फत कृषि र वनमाआधारीत उद्यमविकास र वजारीकरण गरिनुपर्दछ ।

१७. उत्पादनकालागिचाहिने प्राकृतिकश्रोतहरुको अत्याधिक दोहन र शोषणको नियन्त्रण गरि दिगो, पर्यावरणमैत्री योजनाबद्ध विकासकालागि भू–उपयोग योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनगर्नु पर्दछ । यसकालागि समुदायको सहभागितामा र तिनै तहका सरकारहरुको समन्वयतथा स्थानियतहले कार्यान्वयनको नेतृत्वगर्नु पर्दछ ।

कृषि क्षेत्रमा बढिरहेको महिलाको जीम्मेवारीको बोध गरि कृषक महिलाको सवाल सम्बोधनगर्ने गरि बन्ने नीति, कार्यक्रम, सेवाटेवा र संरचनाहरु महिलामैत्रीबनाउनुका साथै निर्णय प्रकृयामा कृषक महिलाहरुको प्रतिनिधत्वको सुनिश्चितगरिनु पर्दछ । जमिनमामहिलाको स्वामित्व स्थापितगरिनु पर्दछ ।