काठमाडौं पुस २० गते । सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरेको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले त्यसको विरोध गर्दै सो निर्णको विरोधमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुदाहुदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रीपरिषदको निर्णय आएको ती संस्थाहरुको दावी गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा सर्त सहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) भित्र्याउने खेल भइरहेको ती संस्थाहरुले दावी गरेका छन् । डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्दीय पशुपंक्षीपालन सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघले आज संयृुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला भएमा कृषि पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकतालाई भई स्वदेशी व्यवसायीहरुको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात हुने दावी गरिएको छ ।
विगतमा पनि कृषि क्षेत्रको प्राथामिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्राउने प्रयास नभएको होइन, तर त्यसलाई त्यतिबेला असफल बनाइएको नेपाल डेरि एशोसिएशनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चम्वर अफ कमर्श लगायत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सबै कृषिसँग सम्बन्धित सबै उद्योग व्यवसायीहरुले त्यसमा व्यापक असहमति जनाएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिती समेतले पनि कृषिमा बैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानूनलाई ससोधन तथा एकीकरण गर्र्न वनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) विपरित वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिको प्राथामिक तहमा विदेशी लगानी खुल्ला भयो भने एकातर्फ नीजि तथा सरकारी क्षेत्रको अर्वौ लगानी जोखिममा पर्ने ती संघ संस्थाले दावी गरेको छ । देशमा माहुरीपालनमा ४ अर्व, माछापालनमा करीव ११ अर्व, डेरी उद्योगमा ३० अर्व दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्व गरी कुल ८५ अर्वको लगानी भई करीव १५ लाख भन्दा वढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी सृजना भएको विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया