मुख्मन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियारको छापा (फरकमत)

–सुनैना कुमारी यादव
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । त्यो कुराले अहिले नेपाली राजनीति तातेको छ । यसको चर्चा चारैतिर फैलिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको नामबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले असोज १३ गते छापा मारेको थियो ।

खासगरि बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियनअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रममा अनियमितता भएको बताइन्छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ का विभिन्न विद्यालयमा छात्रालाई साइकल वितरण गरेको र त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो । छापा मार्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आयोगले कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारले यसरी छापा मारेर कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएपछि प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लामा त्यसको विरुद्धमा जसपा नेपालले र्याली निकालेको छ । जसपा नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको विरोध गरेको छ । चोरको खुट्टा तान्न भन्ने वित्तिकै जो चोर हुन्छ आफ्नो खुट्टा पछाडी सार्छ । अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यसको झन स्वागत गर्नुपथ्र्यो तर उल्टै विरोध गराइरहेको छ ।

आयोगले आज प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्र छापा मारेको होइन, अन्यत्र कतिपय ठाउँमा छापा मारेकै हो । यो कुनै नौलो कुरा होइन तर जसपा नेपालले जसरी यसको विरोधमा उत्रेको छ, त्यसले स्वयं पुष्टि भएको छ कतै नकतै गडबड छन् । गडबड नभएको भए यति सारो विरोध किन हुन्थ्यो प्रश्न सबैतिर उठेको छ ।

अख्तियारले कुनै कानुन मिचेर यस्तो छापा मारेको होइन, कानुनका परिधिभित्र रहेर छापा मारेको हो । यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । जे आशंंकामा अख्तियारले छापा मारेको छ, त्यसको निराकरण हुन दिनु पर्छ । बरु मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यसमा थप सहयोग गर्नुपर्छ । अनियमितता भएको छ भने कारवाही भागिदार बन्नुपर्छ, यदि अनियमितता भएको छैन भने क्लिन चिठ पाउँछ । यसमा कुनै तलमाथिको कुरा नै हुँदैन । यदि भ्रष्टाचार गरेको छैन भने डराउने कुरा पनि छैन । नडराउनु, नबिराउनु ।

बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रम पहिलादेखि नै बदनाम हुँदै आइरहेको थियो । यस अन्तर्गत खासगरि साइकल वितरणमा घोटाला भइरहेको छ भने कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका थिइ । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि यसमा नजर जमाएर बसेको थियो । बाहिरी रुपमा आयोगले पनि यसको बारेमा अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेको थियो तैपनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुनै वास्ता गरिरहेको थिएन ।

जसले यो विषयमा कुरा उठाउँथे, उसको मुख बन्द गराउने काम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि उहाँका साथमा रहेका अन्य कारिन्दा तथा कर्मचारीहरु लाग्थे । प्रदेश २ मा रहेका जिल्ला तथा स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाहरु त पुरै चुप नै थिए । कहिले काही काठमाडौँका सञ्चारमाध्यमले केही लेख्दा मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय शासक, संघीयता विरोधीको आरोप लगाएर आफूलाई बचाउ गर्नु हुन्थ्यो । उहाँले मिडियालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास कहिले गर्नुभएन । केन्द्रलाई दोषी देखाएर जहिले पनि पन्छिने काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो । सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा अनुसार अख्तियारले समेत मुख्यमन्त्री राउतसँग पटक पटक कागजातहरु माग गरेको थियो तर मुख्यमन्त्री राउतले त्यसमा कहिले सहयोग गर्नुभएन । । सधै आल्टाल गरिहनुभयो ।

पत्रकारहरु दिनहुँ जस्तो सूचना माग गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालय पुग्थे । उनीहरुमध्ये कतिपयले सूचनाको हक समेत प्रयोग गरेका छन् तैपनि सूचना दिन उचित मानेनन् । जब अख्तियारले छापा मार्यो अनि मुख्यमन्त्री राउतले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत त्यसको विरोधमा जुलुस निकाल्न लगाउनुभयो । मुखयमन्त्री राउतको यस कामको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । मुख्यमन्त्री कुनै एउटा व्यक्ति होइन, संस्था हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको आफ्नै गरिमा हुन्छ, त्यसको मार्यादा हुन्छ ।

कुनै पनि संवैधानिक निकायले त्यतिकै हतपत त्यो गरिमामाथि हात लगाउँदैन । ती निकायलाई पनि अवश्य पनि बाध्य पारेको हुनुपर्छ । बाध्य पारेको कारण यसरी छापा मारेको धेरैको बुझाई छ । यसले मुख्यमन्त्री कार्यालयको गरिमामा असर पारेको छ । राउत आज मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, भोली नरहन पनि सक्नुहुन्छ तर मुख्यमन्त्री कार्यालय त सधैका लागि रहनेछ । संघीयता रहेसम्म मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहनेछ । त्यसैले सबैले यसको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्नुपर्दछ ।