मोदीले लिनुभयो कृषि सम्बन्धी कानुन फिर्ता

काठमाडौँ मंसिर ३ गते । भारतमा अति विवादमा परेका तीन कानुन सरकारले आज फिर्ता लिएको छ । झन्डै एक वर्ष अगाडि संसद्बाट पारित भएका तीन कानुनका विरुद्धमा भारतका किसानहरुले विगत एकवर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए।

आन्दोलनका क्रममा सयौँको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए । तैपनि किसानहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनवटै कानुन फिर्ता लिइएको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँको यो घोषणापछि कृषकहरूले खुसीयाली मनाएका छन्। उनीहरुको आन्दोलन गरेको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो जितको रुपमा लिइएको छ। अरुले पनि विवादास्पद र विरोध भइरहेको कानुन फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । कृषकहरुको बसोबास धेरै रहेको पञ्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले किसानहरुलाई खुसी बनाउने गरी विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नु भएको हो ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, सबै जनालाई आज म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषिसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं।ु

हजारौँ किसानहरुले अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । बेलाबेलामा देशव्यापी कठोर आन्दोलनहरु पनि गरेका थिए। सरकारी पक्षले कानुन फिर्ता लिए पनि कानुन ठीक न रहेको दाबी गरिरहेकाले अहिले नै पूरै आन्दोलन फिर्ता लिन भने नसकिने कृषक नेता राकेश टिकैतले बताउनु भयो । सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसद्बाट कानुन खारेज गरेपछि मात्रै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्त्य गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

झन्डै ४० कृषक सङ्गठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि विरोधबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेको थियो । जाडोमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास सहँदै भारतीय किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए । कृषकहरूले अत्यन्त जाडो र अत्यन्त गर्मीको बेलामा पनि कोरोनाभाइरसको खोजिम मोल्दै निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा ठन्डी, गर्मी र कोरोनाका कारण केही किसानहरुको मृत्युसमेत भएको छ।
-एजेन्सी