मधेशको राजनीति र नागरिकताको दाउपेच

–धर्मेन्द्र कर्ण
हालै सांसद ह्देयश त्रिपाठीले भने “मधेश आन्दोलनको आर्किटेक्ट हुँ म ।” हुनत उनले यो कुरो धेरै पटक धेरै पत्रकारहरूसँग भनेका छन् । तर आफू संयोजक बनेर जनता प्रगतिशील पार्टीको घोषणा कार्यक्रममा यस्तो फेरि बोलेका छन् । दिवगङ्त नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको अध्यक्षतामा गठित नेपाल सदभावना पार्टीको संस्थापक नेताको रूपमा सम्झेर त्रिपाठीले यस्तो भनेका हुन भने यो सही हुन सक्छ । नभए यसको सूत्रपात नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममै कुलानन्द झाले तराई कांग्रेसको स्थापना गरेर गरेका थिए । तिनै कुलानन्दका भाइ वेदानन्द झाले तराई कांग्रेसको नेतृत्व गरेपनि २०१५ सालको चुनावमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेनन् । पछि पञ्चायती व्यवस्थामा गृहमन्त्री समेत भए । यसरी हेर्दा तराई मधेशको एजेण्डा नेपाली राजनीतिमा सुरुदेखि नै रहेको पाइन्छ ।

तर नेपाली राजनीतिमा मधेश र मधेशीको एजेण्डाको मूल विषय पहिचानको राजनीति नै हो । त्यो भनेको नागरिकताको राजनीति हो । भारतीय अनुहारसँग मिल्ने अनुहार र लवजसँग मिल्ने बोलीका आधारमा मधेशी पहाडीको राजनीति मुद्दा बनेको पाइन्छ । नागरिकताको समस्या कसैले उठाउने बित्तिकै यो भारतीयलाई नेपाली बनाउने प्रपञ्चको रूपमा अभिव्यक्ति दिने गरिन्छ । पञ्चायतका बेला भनसुनका आधारमा नागरिकता दिने चलन थियो । यसो हुनुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहेमा दिन सक्ने वा गर्न सक्ने तजबिजी प्रावधानहरूका आधारमा दिइएको अवैध तरिकाका नागरिकताको खोजतलास हुने कुरै भएन् । तर जब यो कुरो न्यायपूर्ण ढङ्गबाट वितरणको माग उठ्ने भयो त्यसपछि यसमा बाधा उत्पन्न गराउन सुरु गरियो । अनि यो नागरिकता नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूको राजनीति बन्यो ।

नेता ह्रदयश त्रिपाठीले नयाँ पार्टी गठन गर्दा नागरिकता समस्यालाई उठाएका छन् । संविधान संशोधनको विषयलाई उठाएका छन् । तर किटान गरेका छैनन् । उनले अदालतबाट भएको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको संशोधन भएको जनाउँदै यस्ता बाधा अड्काउको विषयमा संविधान संशोधन सबैको सहमतिमा गर्नुपर्ने कुरो उठाएका थिए । यहाँ ह्रदयश त्रिपाठीले नागरिकताको विषयसँग जोडिएको विषयमा विगतलाई हेर्दा यो विषय बहुदल र निर्दलबीच भएको जनमत संग्रहबाट बलियो भएर सुनियोजित ढङ्गबाट निस्केर आएको देखिन्छ ।

गुरुङ प्रतिवेदनले जगाएको मधेश
पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले २०३९ पुसमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा गठित बसाइँसराइ कार्य समूह गठन गरेको थियो । त्यो कार्य समूहले साउन २०४० मा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा हर्क गुरूङले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनायो र नागरिकतालाई नेपाली राजनीतिको एक मुद्दा स्थापित गरायो । हर्क गुरुङको सो प्रतिवेदनले तराई–मधेश क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय आप्रवासीको बसोवास रहेको र उनीहरूले नेपाली नागरिकतासमेत प्राप्त गरेको दाबी गरेको थियो । नेपालजस्तो सानो र सीमित साधन भएको मुलुकले विदेशी नागरिकको आप्रवासनमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको सिफारिससमेत प्रतिवेदनले गरेको थियो ।

झट्ट हेर्दा यो प्रतिवेदनले ठिकै भनेको थियो भन्ने छ । तर यसले भारतीयहरूसँग अनुहार र लवज मिल्ने सबैलाई भारतीय भनिसकेको थियो । हर्क गुरूङ प्रतिवेदनले गर्दा तराई क्षेत्रमा तीखो प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो । २०३८ सालको निर्वाचनमा सप्तरीबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित सांसद गजेन्द्रनारायण सिंहले पञ्चायतकालमै नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरी हर्क गुरूङ प्रतिवेदनको प्रतिपक्षी समूहको नेतृत्व गरे । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाल सद्भावना परिषद्लाई नेपाल सद्भावना पार्टी बनाए ।

तराईवासीलाई राज्यले नागरिकतामा विभेद गरेको भन्ने नाराका साथ नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४८ सालपछिका सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा ग¥यो । अर्को कुरो बहुदललाई हराउन र निर्दललाई जिताउन २०३६ सालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सीमापारीबाट मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न लगाएको भनाइ पनि छ । यस आधारमा जनमतसंग्रहमा पञ्चायत पक्षलाई जिताउन थापा तथा दरबारको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा गैरनेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गराइएको थियो । त्यसै आधारमा जनमतसंग्रहमा पञ्चायती पक्ष विजयी पनि भयो । अनि, मतदाता सूचीमा नाम भएकै आधारमा कतिपय पहुँचवाला गैरनेपालीले नागरिकता पनि प्राप्त गरे । तर जब यो विषय समस्याको रूपमा देखा पर्न थाले तब यसलाई राजनीतिक एजेण्डा तय गरियो । तराई मधेशका स्थानीयहरू सोलोडोलोमा सबैलाई भारतीय भन्ने योजना बुनियो ।

नागरिकता माग गर्नेलाई भारतीयलाई नागरिकता दिने माग भनि गैरराष्ट्रिय भनियो । यसो हुनुमा अनुहार दोषी भयो । नेपाल बाहिरका पहाडे अनुहार भएका बर्मेली, सिक्कमेली, कुमाउँ गढवालीलाई नागरिकता लिन असहजता भएन् । तर गैर पहाडे अनुहारलाई समस्या हुने भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशमा नागरिकता वितरण गर्न २०३६ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता नामावलीलाई आधार बनाउनुपर्ने माग ग¥यो ।

भारत विरोधी भावनालाई यसपछि थप चर्काइयो । यसो हुनुमा सिक्किमको भारतमा विलय पनि आगोमा घिउ थपि दिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन फिजीमा भारतबाट भेडा च्याङ्ग्राझै लगिएका उत्तरभारतीय श्रमिकहरूको विरासतबाट समृद्ध परिवार महेन्द्र चौधरी त्यहाँको प्रधानमन्त्री भएको घटनाले यहाँका पहाडे सत्ताधारीलाई भारतीय विरोधी भावना फैलाउन सहज भयो । तर अंग्रेजहरूले आफ्ना उपनिवेशहरूमा कृषिको काम गर्न दासको रूपमा लगिएका परिवार जब फिजी मुक्त भयो त्यो सँगै दास परिवार पनि मुक्त भयो र प्रकारान्तरले विकास गरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा महेन्द्र चौधरी पुगेको कुरो राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्न नचाहेकाले पहाडे मधेशीबीचको तनाव अझ पनि बाँकी रहेको छ ।

नेपालको सीमाना स्थापित भएदेखि मात्र होइन यहाँको केन्द्रीय सत्तामा विभिन्न राजवंशको परिवर्तनसँगै तराई मधेशमा ती समुदायको बस्ती रहेको बुझाइ पनि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति भएको पाइँदैन् ।

त्यसैले होला नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू मधेशी अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको पाइन्छ । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडे नेतालाई भने प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्न दिने कुनै हिचकिचाहट हुँदैन् । अर्कोतर्फ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्न अड्को थप्नुको पछाडि पनि यही कारणहरू रहेका छन् । सक्दो चाँडो प्रतिस्पर्धाबाट सबै क्षेत्रमा पहुँच कायम गर्ने क्षमता मधेशीहरूमा रहेकोले सक्दो ढिलाइ गरी अधिकारबाट प्रपञ्च नै नागरिकतामा गरिएको ढिलाइ हो ।

आंशिक समाधान
यो समस्याको समाधान अन्तरिम संविधानबाट गर्न खोजियो । संविधानसभा अघि जन्मसिद्धको नागरिकता दिएर समस्या समाधन गर्न खोजियो । देश भित्र रहेकाहरू र त्यतिखेर दिइएको समय अवधिमा भारतमा काम गरी बसेकाहरू मध्ये फर्किन सक्नेहरूले आएर जन्मसिद्ध लिएका सन्तानहरूलाई २०७२ मा घोषित संविधानमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । तर घोषणा गर्दा कानुन बनाएर दिन भनि भनिएका कारण कानुन बनाउन ढिलाइ गरिएको छ । २०६४ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानहरूको उमेर पनि अब नागरिकता बनाउनुपर्ने बेला भएको छ । यति मात्रै होइन यो अवधिमा हुर्के युवा भएकाहरूको सन्तानहरूको भविष्य नागरिकता बिना संकटमा पर्न गएको बुझाइ राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको पाइँदैन् ।

विगत मधेश नामधारी पार्टीका नेताहरूको ध्यान विशेषरूपमा नयाँ संविधानको धारा २८९ मा गरिएको व्यवस्था फेर्नुपर्ने ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो धाराको पहिलो व्यवस्थाले राज्यका प्रमुख पदमा समेत वंशजको नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकलाई मात्र योग्य ठह¥याएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत उपधारा १ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।’

यो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक अधिकारको प्रतिकुल हुन्छ । नागरिक अधिकारमा विभेद गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पाइन्छ । तर नागरिकतासम्बन्धी छोरा छोरीमा गरिएको विभेदकारी नीति पनि नेपाली राजनीतिक दलमा बहसको विषय बनेको पाइन्छ । तर संविधानमा उल्लेख भइसकेका विषयमा पनि नागरिक दलले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक गरिरहेको स्पस्ट छ । नागरिकताको राजनीति विभिन्न दलका लागि भारतसँग गर्ने ‘बार्गेनिङ्ग चिप’ बनेको छ । २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले पनि नागरिकताको राजनीति गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेको नागरिकता राजनीति आयोग–समिति गठनको होडबाजी नै भयो । ०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन ग¥यो ।

नागरिकताका लागि समिति
नेपाल सद्भावना पार्टीले नागरिकताको विषय उठाउँदै आएको भएपनि मधेशमा नेपाली कांग्रेसको बलियो पकड थियो । सांसद धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय नागरिकता आयोगले नागरिकताको समस्या विकराल रहेको जनाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनले ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन रहेको जनाएको थियो । यो प्रतिवेदनले मधेशमा एमालेले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे पनि समस्या अल्झाएर राख्यो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मधेशमा प्रभाव विस्तार गर्ने एमालेको योजना भएको चाल पाएपछि यसमा ढिलाइ ग¥यो ।

देउवाले पनि तत्कालीन कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा समिति बनायो । २५ मंसिर २०५२ मा ठाकुर समिति गठन गरिएको सो समितिमा कांग्रेस सांसद जयप्रकाश गुप्ताका अलावा शेरबहादुर देउवा सरकारमा सामेल राप्रपाका मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी सदस्य थिए । यसैबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि ढलेर राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि नागरिकता राजनीतिको अर्काे अध्याय सुरु भयो । चन्द सरकारमा गृहमन्त्री रहेका एमाले नेता वामदेव गौतमले जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयले एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन गरे । चैत २०५३ मा गठित यो समितिका अध्यक्षले समस्याको समाधान गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्य विधि भन्दा पर गएर नागरिकता वितरण गर्न लगाए ।

त्यस विरूद्ध मुद्दा दायर भइ देवको नेतृत्वमा बाँडिएका ३४ हजार ९० जनाको नागरिकता रद्द गरिए । यो समस्याको सही समाधानका लागि ०५६ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक पेस गरे । कांग्रेसको बहुमत भएकाले त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट त पास भयो तर उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट पास हुन सकेन । यसको मुख्य जिम्मेवार दरबारसँग मिलेर एमालेबीचको गठबन्धन थियो । दिवंगत कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संयोजन गरेको पदावली ‘माले मसाले मण्डले सबै एकै हुन’भनी व्यक्त गर्ने गठबन्धन नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजेको कोइरालाको प्रयासमा बाधा हालेको प्रष्ट हुन्छ ।

यो बाधाले राष्ट्रियसभामा एमाले र राजाबाट मनोनित सांसदहरूको बहुमत भएकोले कोइरालाको प्रयास त्यतिखेर समाधान हुन सकेन् । तजबिजी आधार प्रमुख जिल्ला अधिकारको अख्तियारमा दिएर जिल्लाको नेताहरूको भनसुनमा नागरिकता दिने कामलाई निरन्तरता दिइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो अख्तियारीमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी सिधै लालमोहरका लागि राजा वीरेन्द्र सक्षम पठाएका थिए ।

तर राजा वीरेन्द्रले सर्वाेच्च अदालतको राय लिने निर्णय गरे । कोइरालापछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयकलाई नारायणहिटीबाट सिंहदरबारमै ल्याइयो सर्वाेच्चले विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको राय दिएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा फेरि फर्केन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले अध्यादेशबाट खारेज गरेको जन्मसिद्धको प्रावधानबाट फेरि समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न खोजियो । माओवादी र सात दलको संयुक्त जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर २०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । जसको दफा ४ को उपदफा १ मा “सम्वत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ” भनी राखियो ।

यो प्रावधानले समस्याको केही समाधान त दियो तर २०४६ चैत मसान्तभित्र जन्मेको व्यक्ति नागरिक हुने तर उसका भाइबहिनीको हकमा केही नभनेकाले समस्या बाँकी नै रहेको देखियो ।

वितरण टोली जाँदा नागरिकता पाउने, अरू बेला नपाउने सवालको जवाफ नखोजिएको देखियो । २०४७ को संविधान निष्क्रिय भएर अन्तरिम संविधान जारी भइनसकेकोले नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो फुकाउन ४ जेठ २०६३ को प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान यथाशीघ्र गर्ने उल्लेख भएको र २२ कात्तिक ०६३ मा भएको राजनीतिक सहमतिसमेतका आधारमा ऐन जारी गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

२०४७ को संविधानसँग बाझिने प्रकृतिका विषयमा माले मशाले मण्डले एकै भएको उग्रवादी समूहले फेरि त्यसविरुद्ध दायर गरेको रिटम विधायिकी अधिकारमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । करिब दुई महिनापछि आएको अन्तरिम संविधानले उक्त ऐनकै व्यवस्थालाई ग्रहण गर्न पुग्यो । ग¥यो । उग्रराष्ट्रवादीहरूले २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता सम्बन्धमा राज्य सबैभन्दा उदार देखिएको आरोप लगाएपनि विगतमा भएको जन्मसिद्धको प्रावधान थियो तर त्यसलाई अध्यादेशबाट खारिज गरिएको विषयमा उदासीन बन्ने गरेका छन् । २०६३ को ऐन आएलगत्तै सरकारले गाउँगाउँमा ५६१ वटा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६१५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८२१ जनाले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै १ लाख ७० हजार ४२ ले चैत २०६३ भित्रै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको पाइयो । उग्रराष्ट्रवादीहरूले चालीस लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको रटान अझ छोडेका छैनन् । त्यस अवधिमा १ लाख २२४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत र ५२८ जनाले अंगीकृत नागरिकता पनि लिए । गत २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा पनि २०६३ का सबैजसो प्रावधान दोहो¥याइएका छन् । गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । धारा २८९ मा महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कति नागरिकता ?
यसअघि नागरिकता समस्या समाधान गर्नु भनेको भारतीयहरूलाई मात्र नागरिकता दिनु हो भन्ने मानसिकतामा कुच्चो लगाउने काम पछिल्ला केही सर्वेक्षणले देखाएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको एक अध्ययन अनुसार हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत नागरिकताविहीनको संख्या रहेको छ भने पहाडमा २८.५ र तराईमा १७.५ प्रतिशत र देशभर यो २३ प्रतिशत बालिगहरूसँग नागरिकता नरहेको सो अध्ययनको निष्कर्ष छ । नागरिकता कानुनलाई पारित गर्न अहिले भारतीय चेली नेपालमा बुहारी बनेर आउने सन्दर्भ र नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी जन्माएको सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी विषय बाधक बनेको विषय हो ।

नागरिकता सुरुदेखि राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । भारतले यसलाई यहाँ मुद्दा बनाउन खोजेको होस् वा यहाँको सत्ताधारी समूहले यसलाई मुद्दा बनाएर राजनीति गर्ने चाहना राखेर होस राजनीतिक विषय बनेको छ । पार्टी स्थापनाका बेला सांसद ह्रदयश त्रिपाठीले आफ्नो मुद्दामा नागरिकता समस्या समाधान गर्ने बिन्दु राख्नाले आंशका पैदा भएको छ । यो मुद्दा अझ लम्बिनेछ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नागरिकता मुद्दाबाट दोहन गर्ने स्रोत अझ बाँकी रहेको देखिन्छ । त्रिपाठीको भनाइको यस्तो बुझाइको पछाडि एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्नु, ओली सरकारमा मन्त्री बन्नु र एमालेका नेताहरूको मूल विवादका कारण अल्झिएको नागरिकता समस्या समाधान गर्न पहल नगर्नुले यस्तो शंका पैदा हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन् ।

यसले मधेशलाई अचानो बनाउने खतरा बढेर गएको छ । विभिन्न दलमा रहेका मधेशका नेताहरूले मधेशको कूटनीति संयन्त्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अन्यथा अर्को सय वर्षसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार यो वा त्यो प्रकारले भइरहने कुरो सम्पन्न भइरहेका राजनीतिक दलमा मधेशी अनुहारको उपस्थितिको प्रक्रियाले स्पस्ट पारेको छ ।
(लेखक धर्मेन्द्र कर्ण पत्रकार हुनुहुन्छ)

तपाईको प्रतिक्रिया