सीमा समस्याः भारत–चीनको भ्रमण

–सुरेशकुमार यादव
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बल्झिँदै र सेलाउँदै आएको छ । सुगौली सन्धिदेखि नै विवादको घेरामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा हालैका वर्षहरूमा पुनः सतहमा आएको छ । विशेष गरी भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई द्विपक्षीय व्यापार र मानसरोवर यात्राको मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि यो विवादले नयाँ मोड लियो । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने आफ्नै सार्वभौम भूमिको विषयमा छिमेकीहरूले सम्झौता गर्दा नेपाल सरकार र यहाँका नेतृत्व वर्गले जुन दृढताका साथ कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू र राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्तिले यस कुरालाई थप पुष्टि गर्छन् ।

नक्सा र कूटनीतिक गतिरोध
विवादले तब उग्र रूप लियो जब २०७६ मा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । यसको प्रतिवाद गर्दै नेपालले पनि २०७७ मा संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरी उक्त भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी ग¥यो । नक्सा जारी गरेर राष्ट्रियताको नारा घन्काउन त सजिलो भयो, तर त्यो भूमिलाई व्यावहारिक रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कूटनीतिक संवादमा भने नेपाल सधैँ चुक्दै आयो ।

नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको आह्वान गरेको छ तर किन बस्न सकेको छैन त्यो अझै खुलेको छैन । यदाकदा दुवै देशले एक अर्कालाई दोषी देखाएका छन् । विवादित भूमिमा तेस्रो मुलुक (चीन) सँग सम्झौता गर्नु भारतको कूटनीतिक कमजोरी त हो नै, तर त्यसमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको संवेदनशीलतालाई वास्ता नगर्नु अर्को दुःखद पाटो हो ।

सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुख कति गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । तर, संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले “नेपालको भूमि भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ“ भन्ने विवादास्पद धारणा राखेपछि यो आगोमा घिउ थपेझैँ भयो । प्रधानमन्त्रीको यो अपरिपक्व अभिव्यक्तिपछि उनको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले यसलाई ढाकछोप गर्ने अथक प्रयास गरे पनि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सीमाविद्हरूले यसको कडा विरोध गरे । देशको प्रधानमन्त्रीले नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा संसद्मा यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा देशको कूटनीतिक अडान कमजोर हुन पुग्छ।

एजेण्डाविहीन कूटनीति
यही सीमा विवादको तातो माहौलकै बिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा गए । देशभित्र राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्ने नेतृत्वले भारतमा रहँदा सीमा विवादको ‘स’ सम्म उच्चारण नगर्नु अचम्मको विषय बन्यो । दुई देशबीच अन्य खुद्रे विषयमा कुरा भए पनि मुख्य एजेण्डा (सीमा विवाद) ले प्रवेश नै पाएन । भ्रमणबाट फर्केपछि विमानस्थलमा उनले दिएको “सीमाको विवाद ढोल बजाएर समाधान हुँदैन, कूटनीतिक संवादबाट हुन्छ’’ भन्ने ओठे जवाफ र उनको शारीरिक लवज (बडी ल्याङ्ग्वेज) ले “दालमा केही कालो छ’’ भनि बुझ्न सकिन्छ ।

लगात्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको ‘इमर्जेन्सी’ भारत भ्रमण भयो । देशको परराष्ट्रमन्त्रीले समेत द्विदेशीय संवादमा सीमाको विषयलाई एजेण्डा बनाउन सकेनन् । भारतपछि उनी चीन भ्रमणमा त गए, तर त्यहाँ पनि चीनले भारततिर देखाएर पन्छिने निश्चित जस्तै छ । यी उच्चस्तरीय भ्रमणहरू केवल ‘भ्रमणका लागि भ्रमण’ मात्र साबित हुनेछ । जसले नेपालको सीमा समस्या समाधानमा कुनै ठोस योगदान पु¥याउन सक्ने देखिँदैन ।

ऐतिहासिक तथ्य
इतिहास पल्टाउने हो भने, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई दुई देशको सीमाना मानेको छ । विवादको चुरो महाकाली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने नै हो । ऐतिहासिक दस्तावेज, तत्कालीन नक्सा र भूगोलको अध्ययन गर्ने सीमाविद्हरू दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित लिम्पियाधुरा हुँदै बग्ने ‘कुटी याङ्ती’ नदी नै महाकालीको वास्तविक मुहान भएको बताउँछन् ।

तर, भारतले लिम्पियाधुराको पूर्वतर्फ पर्ने कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर त्यसलाई मुहान दाबी गर्दै आएको तथ्यहरुले देखाएका छन् । यसमा नेपालको पनि गल्ती देखिन्छ ।

सन् १९७५ मा नेपालले पहिलो पटक नक्सा प्रकाशन गर्दा कालापानीदेखि उत्तर–पूर्वको लिपुलेकबाट निस्कने लिपु खोलालाई सीमा रेखा अङ्कित ग¥यो, जसलाई जानकारहरू नेपालको ठुलो प्राविधिक गल्ती मान्छन् । यही गल्तीको जगमा टेकेर भारतले आजसम्म सो क्षेत्र कब्जा गरिरहेको छ ।

अर्थात, प्रमाण र तथ्यहरू नेपालको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि बलियो कूटनीतिक अडान र स्पष्ट एजेण्डाको अभावमा नेपाल सधैँ चेपुवामा पर्दै आएको छ । सीमा विवाद जति लामो समयसम्म यथास्थितिमा रहन्छ, यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई त्यति नै बिगार्दै लैजानेछ । कुनै पनि बेला यसले भयानक रूप लिन सक्छ ।

अब नेपालले ‘ढोल बजाउने’ वा ‘संसद्मा गैरजिम्मेवार बन्ने’ भन्दा पनि प्रमाणसहित भारत र चीन दुवैसँग त्रिपक्षीय वा द्विपक्षीय रूपमा सचेततापूर्वक, परिपक्व र दृढ कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको सवालमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर ठोस कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक सुरेशकुमार यादव गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ)