भारतबाट मल ल्याउन कार्यदल गठन

भारतबाट जीटुजी प्रणालीबाट मल आउने लगभग पक्का भएको छ । जीटुजी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ भने मन्त्रीपरिषद्ले मल खरिदका लागि अन्य प्रकृया पुर्याउन नेपालको तर्फबाट नौ सदस्य कार्यदल गठन भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज गौरेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । भारतले पनि यस्तै कार्यदल गठन गरेको छ । दुवै कार्यदलको संयुक्त भर्चुअल बैठक चैत २ गते बस्न लागेको कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादवले जानकारी दिनुभयो । संयुक्त बैठकले नेपालले खरिद गर्ने मलको मूल्य निर्धारणलगायत अयातका लागि अन्य मापदण्ड तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भारतबाट मल खरिद गर्नका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । फागुन १६ गते भर्चुअलमध्यमबाट भएको सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट कृषि सचिव डा.गोविन्द शर्मा र भारतको तर्फबाट रासायनिक तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौतापछि मल कसरी ल्याउने, कुन सिजनमा कति मल ल्याउने, त्यसको मूल्य कसरी गर्नेलगायत अन्य प्रकृया बारे छलफल गर्नका लागि दुवै देशको संयुक्त कार्यदल बनेको छ ।

सो कार्यदलमा संयोजक सहसचिव गैरेसहित कृषि मन्त्रालयकै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की, वैदेशिक सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख शंकर सापकोटा, आर्थिक शाका प्रमुख निर्मल न्यौपाने, कृषि सामाग्री व्यवस्थापना तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख प्रियमवदा जोशी रहनु भएको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको एक–एकजना उपसचिव रहने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गैरे बताउनुभयो । संयुक्त कार्यदलका लागि आफूहरुले नौजनाको नाम भारत पठाइ सकेको उताको कार्यदलको नाम हालसम्म प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।

भारत सरकारबाट पाँच वर्षसम्म युरिया र डिएपी मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयले पाँच वर्षमा नौ लाख ३५ हजार मल खरिद गर्नेछ जसमा पाँचलाख ६५ हजार मेट्रिकटन युरिया र पहिलो वर्ष एकलाख मेट्रिकटन युरिया र ५० हजार मेट्रिकटन युरिया खरिद गरिनेछ भने दोस्रो वर्ष एकलाख १० हजार मेट्रिकटन युरिया, ६० हजार मेट्रिकटन डिएपी, तेस्रो वर्ष एकलाख १५ हजार मेट्रिकटन युरिया, ८० हजार मेट्रिकटन डिएपी, चौथो र पाँचौं वर्ष दुई लाख ४० हजार युरिया मल खरिद गरिने सम्झौता भएको छ ।