कृषि वजेट ६.४७ प्रतिशतले वृद्धि हुने

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले कृषिको विकासका लागि वजेट अपर्याप्त भएको कुरा मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै भन्दै आउनु भएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक कार्यक्रम होस् हरेकमा उहाँले वजेटको कुरा उठाउनु नै हुन्छ । र, उहाँले कुरा मात्र उठाउनु भएन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्म कुरा पुर्याउनु भयो । उहाँहरुसँगको हरेक बैठकमा कृषिको वजेट वृद्धि गर्नुपर्छ भनि कुरा राख्नु हुन्थ्यो । अन्ततः उहाँकै प्रयासमा यसपटक कृषिको संघीय वजेटमा वृद्धि भएको छ । संघका लागि कृषिमा वजेट वृद्धि भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० का लागि ३८ अर्ब ४९ करोड रुपियाँको सिलिङ पाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वजेट ६४७ प्रतिशतले बढी रहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो । गत वर्ष संघका कृषि मन्त्रालयका मात्र ३६ अर्ब १५ करोड रुपियाँ वजेट छुट्याइएको थियो । यसपाली त्यसमा वृद्धि गरी ३८ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ गरेको उहाँले बताउनुभयो । तोकिएको सोही सिलिङको आधारमा कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै वजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमहरु तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले प्रदेश तथा स्थानीयतहको कृषिका लागि सिलिङ तोकेको छैन ।

अगामी हप्ताभित्र त्यसको पनि सिलिङ तोकेर पठाउने सम्भावना रहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अहिले वृद्धि गरेर पठाएको रकम ठ्याक्कै नहुन सक्छ, कार्यक्रम तयारी गर्दै जाँदा बढ्न पनि सक्छ अथवा घटाउन पनि सक्छ ।’ यसपटक कृषि मन्त्रालयले देशको कुल वजेटमध्ये १० प्रतिशत कृषिका लागि वजेट छुट्याउनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । १० प्रतिशत वृद्धि नगरेपनि गत वर्षको तुलानामा केही वृद्धि हुने कृषि मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ का लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको समेत गरि प्रतिस्थापना विधेयकपछि ४५ अर्ब पाँच करोड १६ लाख वजेट कायम गरेको छ । जुन राष्ट्रिय वजेटको तुलनामा २.७६ प्रतिशत रहेको छ । अगामी आर्थिक वर्षको कृषि वजेट उत्पादनमुखी बजेट हुने बताइएको छ । किसानको लगानी कसरी सुरक्षित हुने र उत्पादनमा वृद्धि हुने लगायतका विषयमा जोड दिँदै अनुदान रकम कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग, चकलाबन्दी खेती प्रणालीमा जोड दिँदै किसानलाई प्राविधिक तथा यान्त्रिकमैत्री बनाउने खालको कार्यक्रम तयार भइरहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा जोड दिदै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ कृषिको कार्यक्रम तयार भइरहेको बताइएको छ । सरकारले विभिन्न बालीको मूल्य तोकेपछि त्यसबाट किसान कसरी लाभन्वित हुने, त्यसको बारेमा पनि कार्यक्रम बनाउने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरणमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चिततातर्फ पनि कृषि मन्त्रालयले ध्यान दिइनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया