जसपाको ३२ पेजको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र

आदरणीय जनसमुदायहरू !

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक ठूला–ठूला राजनीतिक सङ्घर्षहरू भए । पछिल्लो समय दसवर्षे सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेशऐतिहासिक जनविद्रोहको परिणामस्वरूप नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी घटना हो । यो राजनीतिक परिवर्तन अहिलेसम्मको राजनीतिक क्रान्ति, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी÷दलित, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायका सबै आन्दोलनको समग्र प्रतिफल पनि हो । परन्तु त्यसमा राज्यको सङ्घीय पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूपलगायत कतिपय विषयमा त्रुटिपुर्ण रहेका छन् ।
शताब्दिऔंदेखिको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सङ्घीय स्वरुपमा पुनर्संरचना भएसँगै नेपालका मौजूदा राजनीतिक शक्तिहरु परम्परागत शक्तिमा रुपान्तरित भए । ती आफ्नै एजेन्डामा टिक्न सकेनन् र परिवर्तनका एजेण्डाहरुबाट टाढिँदै गएका छन् । दस्तावेजमा साम्यवादी लक्ष्य बोकेका कम्युनिष्ट नामका विभिन्न घटकहरु तथा नवउदारवादी पूँजीवादी व्यवस्थाको रक्षालाई नै आफ्नो ध्येय ठान्ने नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक चरित्र भनेको सत्ता प्राप्ति गर्ने, सत्ताको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने, शक्तिले स्रोतमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउने र त्यो आधिपत्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरह्नु रहन गयो । यसर्थ, यो मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक सुधारको कुनै गुञ्जाइस देखिएन । तिनले आफैंले गरेको सम्झौता अनि पटकपटकको प्रतिबद्धता बाबजूद पनि अपूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिएर सर्वस्वीकार्य बनाउने दिशामा कुनै पहल गरेनन् ।
त्यसैले सबैको सम्मान र सबैको पहिचानका साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्रका साथै जनताको विकास, समृद्धि र प्रगतिको आकांक्षा सम्बोधन गर्नका लागि नै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकोनिर्माण भएको हो । नेपाली समाजको बहुलता र विभेदबाट मुक्तिको दृष्टिकोण अँगाल्ने यो पार्टीले नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक रूपान्तरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । पहिचानसहितको सङ्घीयता संस्थागत गर्ने, समाजवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा लागू गर्ने, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने, सुशासन र सदाचारको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी हासिल गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरणलाई जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने ध्येयका साथ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तपाईंहरुको घरदैलोमा आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता लिएर आइपुगेको छ ।हामी यो मुलुकलाई पहिचानसहितको सङ्घीयता, समतामूलक लोकतन्त्रकोसमृद्धि,सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्रर सुशासनको दिशामा अगाडि बढाउन कटिबद्ध छौँ ।
१. वर्तमान राजनीतिमा जसपा, नेपाल नै किन ?
राजनीतिक विचारधाराअनुरुप विगत लामो समयदेखि नेपालमा मूलतः तीन थरीका विचारधाराहरु अभ्यासमा रहे । पहिलो विचारधारा हो– साम्यवादी लक्ष्य बोकेको कम्युनिष्ट विचारधारा । यो विचारधारालाई नै विश्व दृष्टिकोण मानेर धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरु जन्मिएका छन् । नेपालमा पनि धेरैथरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफूलाई साम्यवादी कित्तामै उभ्याएका छन् । तर, ती व्यवहारतः अवसरवादी र ‘कमाउनिष्ट’ भइसकेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो विचारधारा हो– पूँजीवादी उदारवादी विचारधारा । यो विचारधारालाई अँगाल्ने पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । यो पार्टीले अहिलेको वर्तमानको अर्थराजनीतिक जटिलतालाई निकास दिनसक्ने ल्याकत राख्दैन । केवल इतिहासकै ब्याजमा धानिएको पार्टीको रुपमा नेपाली काँग्रेसले पारम्परिक राजनीति गरिरहेको छ । तेस्रो विचारधारा हो– धार्मिक कट्टरपन्थी र कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई आदर्शको रुपमा ग्रहण गर्ने विचारधारा। अहिले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्दासमेत त्यो विचारधारालाई राजनीतिक दृष्टिकोण मानेर अघि बढ्ने दलहरु अझैपनि छन् । नेपालमा अहिलेसम्म यिनै तीन विचारधाराका वरिपरी बनेका पार्टीहरुले शासन चलाए । तर, यिनको शासनकालमा मुलुकको अर्थराजनीतिक रुपान्तरण हुन सकेन ।देशमा विभिन्न खाले उत्पीडन, दमन, विभेद र असमावेशीकरण देखापर्यो । यिनकै शासनकालमा यो देशमा लिङ्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवंअन्य विविध खाले उत्पीडनहरु झाँगिए । त्यसैले यी सबै उत्पीडनहरुको अन्त्य गर्दै समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमार्फत समावेशी चरित्रलाई अँगाल्ने, सबै सामाजिक समुदायको हक, अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्दै देशलाई विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको पथमा लम्काउने विचारधारा सहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देखियो । त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई बोध गर्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समावेशी विकास र समन्यायिक रुपान्तरणको मुद्दालाई सार्थक बनाउन समाजवादी गणतन्त्रको वैकल्पिक विचारधाराअनुरुप अहिलेको राजनीतिक मूलधारमा सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल’ को निर्माण भएको हो ।
हाम्रोपार्टीले ‘सङ्घीय समुन्नत समाजवाद’ अर्थात् संघीय समाजवादी गणतन्त्रको सिद्धान्त निरुपण गर्दा परम्परागत पूँजीवाद तथा शास्त्रीय साम्यवादको साटो एकातिर राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ भने अर्कोतिर उत्पीडित राष्ट्रियताहरु, वञ्चितीकरण तथा बहिष्करणमा परेका अन्य समुदायहरुको पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन, समावेशिता, आरक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, भाषिक, साँस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सङ्घयि समाजवादी लोकतन्त्र राज्यव्यवस्थालाई अघि बढाएका छौँ । यो नै नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त सिद्धान्त र उत्तम बाटो हो।
सङ्क्षेपमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको आवश्यकताका कारणहरु निम्नानुसार रहेका छन् –
ड्ड समतामूलक समाजको निर्माणसँगै समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, भाईचारा, समाजिक न्याय तथा भ्रातृत्वको उच्चतम् अभ्यास गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न ।
 पहिचानसहितको सङ्घीयता, समावेशी एवं सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समतामूलक समाज एवं साझेदारी समृद्धिको जनआकाङ्क्षालाई साकार पार्न ।
 देशमा विद्यमान विकृति, विसङ्गती, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, कलंकको रुपमा रहेको छुवाछूत प्रथा र अव्यवस्थाको अन्त्य गरी मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारहरु जस्तै खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं मानसम्मान जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरू प्रदान गर्न तथा सामाजिक न्याय, सुशासन र जनमुखी प्रशासन दिन ।
 नेपालमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता असफल भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरुपमार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न ।
 सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका जनताको हित रक्षाका लागि राज्यको विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गराउन तथा शिल्पी÷दलित समुदायको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गराउन ।
 सांस्कृतिक वहुलता र जनताको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिर्जना गर्न तथा मुलुकको सामाजिक सद्भाव विथोल्ने जातिवादी र रङ्गभेदी नीतिको साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीयलगायत सबैखाले उत्पीडनको अन्त्य गर्न ।
 नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, खस, आर्य, दलित÷शिल्पी, पिछडावर्ग, मुस्लिमलगायत सबै जात, जाति तथा भाषाभाषीहरूको एकताको प्रवद्र्धन तथा बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा र संम्वद्र्धन गर्न ।
 देशमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी विद्यमान आर्थिक असमानता जात, जातीय र वर्गीय विभेद समाप्त गर्न ।
 नेपालमा सामन्ती राज्य विस्तारकै बेलादेखि कायम रहेको एकल जातीय राज्यको ढाँचामा परिर्वतन गरी जातीय साझेदारी, सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावको अभिवृद्धि गर्न ।
 महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई राज्यका सबै अङ्गहरूमा समान अधिकारका साथै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न ।
 युवाहरूका लागि खेलकुद मैदान तथा कभर्ड हलहरू निर्माण र ओपन जिम तथा बालबालिकाहरूका लागि मनोरञ्जन गृह तथा पार्क सञ्चालन गर्न । यसका साथै नयाँ राष्ट्रीय युवा नीतिमार्पmत् युवाहरुको शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक विकासका साथै सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने ।
 २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको भावनाअनुरूप सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्दै मुलुकलाई एक्काइसौँ शताब्दीको समृद्ध समाजवादी मुलुक निर्माण गर्न ।
 संविधानमा रहेका त्रुटि र अपूर्णताहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत्पूरा गर्दै सर्वस्वीकार्य बनाउँदै राष्ट्रको उत्थान गर्न ।

२. हाम्रो गन्तव्य–सङ्घीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल

जसपा, नेपालको राजनीतिक गन्तव्य भनेको सङ्घीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको निर्माण गर्नु हो । यसको वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम ‘सङ्घीय समुन्नत समाजवाद’अर्थात् समाजवादी गणतन्त्र हो । हामीले समाजवादी आन्दोलनको नयाँ धारको रूपमा नेपालमा नेपालकै विशिष्ट स्थितिमा आधारित यो धार सिर्जना गरेका छौँ । यो विचारधारा आफैंमा नेपालका लागि मौलिक मात्र नभई यसले अहिले विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्नेछ । त्यस्तै यहि व्यवस्थाबाट नै जनस्तरसम्म विकास, समृद्धि र उन्नतिको लाभांश पुग्नेछ ।
यसकाआधारभूत पक्ष भनेको देशको राजकीय शक्ति र शासनाधिकार एकात्मक राज्यमा जस्तो एउटै केन्द्रमा रहने नभई संवैधानिक रूपले नै केन्द्र र प्रदेशहरूमा बाँडफाँट हुनु हो । त्यसैले यसलाई केन्द्रीकरणकोस्वरुप मानिन्छ । नेपालमा अहिले सङ्घवादको यो मान्यतालाई खण्डित गरी सार्वभौमसत्ता केन्द्रमा मात्रै नीहित गरेको छ । प्रदेशहरूलाई अत्यन्तै कमजोर बनाइएको छ ।सामथ्र्यताको नाममा भूगोल मात्र बाँडफाँट गरी प्रायः सबै स्रोत साधन केन्द्रको अधीनमा राखेको छ । राष्ट्रिय पहिचानलाई बेवास्ता गरी प्रशासनिक सङ्घीयता आत्मसात् गरेको छ। यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन तर बोझ भने थप्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टी प्रशासनिक सङ्घीयताको विकल्पमा राष्ट्रीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको ढाँचामा पुनः राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दछ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको लक्ष्य राज्यलेनै पूर्ण दायित्व लिने गरी सबैको लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थाका साथै सबैको लागि रोजगार, आवास र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु हो ।
यस व्यवस्थामा केन्द्रमा साझेदारी अर्थात्साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य हुनेछ । दुबै तहमा विधायीकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार नीहित हुने छ । यस्तो सङ्घीयतामा केन्द्रले आर्थिक समानीकरणको नीतिअनुरूप वित्तिय सन्तुलन कायम गर्ने भएकाले पहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायले समान रूपमा स्वायत्तता र स्वशासन उपभोग गर्न सक्दछन् । त्यसैले सहकारी सङ्घीयतामा सङ्घीय एकाइ निर्माण गर्दा पहिचानलाई प्राथमिक आधार र सामथ्र्यतालाई द्वितीय आधारको रूपमा लिइएको हो ।
उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान जनसाङ्ख्यिक तथा भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा पहिचानयुक्त प्रदेशहरू निर्माण गरिने छ । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा जातीय÷समुदायगत सघनता र बाहुल्यता, जनसाङ्ख्यिक निरन्तरता, भाषिक एकरूपता, ऐतिहासिकता र भौगोलिक निरन्तरतालाई आधारको रूपमा लिइने छ ।यसअनुसारसङ्घीय गणतन्त्रनेपाल अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बहुराष्ट्रिय राज्य हुने छ । यसका लागि वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप अभ्यासमा आएको ७ प्रदेशको सङ्घीय संरचनालाई संघीयताको मर्म र भावना अनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्तको अनुकूल हुनेगरी प्रदेशहरुको पुनःसंरचना गरिनेछ । जसअनुरुप संविधानसभा अन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना एवं राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनःर्संरचना सुझाव आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्तका आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक दलित÷शिल्पी विशेष प्रदेशमा पुनःर्संरचना गरिनेछ । त्यसैगरी विशेष स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संरचनामार्फत्सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुरक्षित गर्दै अधिकार निक्षेपण गर्ने नीति लिइनेछ ।
हाम्रो पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुु हो भने दीर्घकालीन लक्ष्य सङ्घीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । यस व्यवस्थामा लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात् गरिने छन् ।सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्तिपृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात् गर्नेछ ।
त्यसको अलावा हामीले परिकल्पना गरेको सङ्घीय समुन्नत समाजवादका थप विशेषता एवं अन्तर्वस्तुहरुमा सङ्घीय शासन प्रणाली, समाजवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्था, समावेशी एवं सहभागितामूलक लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, स्वशासन तथा स्वायत्तता, सांस्कृतिक बहुलता, लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्याय, बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं सार्वभौमसत्ता, समावेशी विकास एवं समतामूलक समृद्वि, सुशासन र सदाचार जस्ता मूलभूत विषयवस्तुहरु हुनेछन् ।
३. संविधान संशोधन÷परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकता

नेपालको संविधान मूलतः नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बहुमतको बलमा जारी गरेको दस्तावेज हो । संविधान जारी गर्दाको बखतसिँगो देश दुई कित्तामा विभाजन भयो । यस संविधानमा प्रमुख दलहरूले पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैँले घोषणा गरेका तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका पुनर्संरचनाका आधारहरूलाई उल्ट्याएका छन् । तिनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताका बीच मत माग्दा पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेका थिए । तर, आफ्नो बहुमत भएपछि तीनवटै प्रमुख दलहरू मिलेर आफ्नो घोषणापत्रको विपरीत गएर संविधान जारी गरे ।यो संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचना र समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताहरुलाई अभिव्यक्त गर्न सकेको छैन । यसले केवल प्रशासनिक सङ्घीयताको पक्षपोषण गरेको छ ।

त्यसैले मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर हामीले सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, सङ्घीय संरचनाहरुको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरुपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायहरुलाई बलियो बनाउन, जनलोकपाल जस्ता निकायहरुको गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरु जस्तैः राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र, पर्यावरणीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन÷परिमार्जन अपरिहार्य छ । त्यसैले संविधान संशोधन अहिलेको सङ्घर्ष र समाधानको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ ।

४. अन्य पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबीचको भिन्नता
नेपालमा पारम्परिक रुपले मूलतः तीन थरी विचारधारा बोक्ने पार्टीहरु छन् । ती विचारधारा हुन्– साम्यवादी विचारधारा, पूँजीवादी विचारधारा तथा धार्मिक एवं राजतन्त्रात्मक विचारधारा । नेपालमा अस्तित्वमा रहेका सबैजसो पार्टीहरु यिनै तीन विचारधाराभित्र अटाएका छन् । तर, नेपालको राजनीतिक अभ्यासले पुष्टि गरेको तथ्य के हो भने यी तीनवटै विचारधाराले मुलुकको प्रगति हुन सकेन । ती सबै विचारधारा कुनै न कुनै रुपमा असफल सिद्ध भइसकेका छन् । विश्वव्यापी रुपमै पनि विगतका केही शताब्दीहरुमा यिनको प्रयोगात्मक शासन पनि चलेकै हो र विश्वव्यापी रुपमा ठूलाठूला संकट र उथलपुथलका परिघटना पनि देखेभोगेकै विषय हुन् । त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समाजवादी गणतन्त्रलाई नै राजनीतिक गन्तव्य बनाएर मुलुकको अवस्था र परिस्थिति सुहाउँदो विचारधारालाई अँगालेको छ ।
यसर्थ, हाम्रो पार्टीले यस निर्वाचनमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि एवं सदाचार र सुशासनको विषयलाई मुख्य एजेण्डाको रूपमा अगाडि सारेको छ भने सङ्घीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल निर्माण गर्ने राजनीतिक ध्येय रहेको छ । यसका लागि पुराना यथास्थितिवादी दलहरु तयार छैनन् । त्यसैले जसपा, नेपालको काँधमा नै अबको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अभियानको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।
त्यसैले, जसपा नेपाल र अन्य दलहरुबीच मुलुकको राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, व्यवस्थापकीय ढाँचा, न्यायपालिकामाथिको दृष्टिकोण, प्रदेशको सीमांकन र नामांकन, संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको बाँडफाँट, अकेन्द्रिकरणको नीति, विशेष संरचनाहरुको निर्माणलगायतका विषयहरुमा फरक दृष्टिकोण रहेको छ । अन्य दलहरुले सङ्घीयतालाई प्रशासनिक एकाईकै रुपमा ग्रहण गरेका छन् भने हामीले पुनर्संरक्षित राज्यको समावेशी लोकतन्त्र, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने माध्यमको रुपमा लिएका छौँ ।
५. जसपा, नेपालका नीति तथा कार्यक्रमहरु
हाम्रो पार्टीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरणको थलोको रुपमा लिएको छ ।अब नेपालमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न र देशलाई सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने एक मात्र आमुल परिवर्तनकारी, अग्रगामी, क्रान्तिकारी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मात्रै देखिन गएकोले यस प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत दिएर विजयी गराउनुपर्दछ ।जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको विजयबाट मात्र पहिचानसहितको सङ्घीयता, समावेशी विकास, समतामूलक समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति तथा सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ ।
हाम्रो पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै मुलुकमा सङ्घीय समुन्नत समाजवाद ल्याउनु हो । साथै हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्रबाट मात्र आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ । नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको प्रयोगले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई गणतन्त्रको संस्थागतिकरणकोमार्ग नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यहाँको लोकतन्त्र सहभागितामूलक नभई औपचारिक मात्र बन्न पुगेको छ । बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने संसदीय व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक देशमा सबै समुुदायलाई समावेशी बनाउन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो पार्टी सङ्घीय शासनप्रणालीमा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था सिर्जना हुनु पर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । मुलुकको अग्रगामी राजनीतिक निकासका सवालमा हाम्रो नीति निम्नानुसार रहेको छ –

५.१ राज्य व्यवस्था
ड्ड नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, समावेशी, लोकतान्त्रिक, विभेदरहित, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने ।
ड्ड सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय तहका राज्य व्यवस्था सहकारी सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड सङ्घमा दुई सदनात्मक तथा प्रदेश र विशेष संरचनाहरूमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकासभा हुने ।
ड्ड राज्यका सबै अङ्गहरूमा जातीय÷सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने ।
ड्ड लोकसम्प्रभुता स्थापित हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखायको नीति अबलम्वन गर्ने ।
ड्ड समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकार, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–२००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू र आइएलओ महासन्धि १६९ लगायत नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सबै सन्धिहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
५.२ शासकीय स्वरूप
ड्ड प्रत्यक्ष तथा सहभागितामूलकसमावेशी लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहहरूमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाहरु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने ।
ड्ड कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरुको छनौट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने ।
ड्ड शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने ।
ड्ड सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र सहकार्यात्मक सिद्धान्तमा आधारित हुने ।
ड्ड कार्य क्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू भएमा सबै तहका सरकारको पदाधिकारीहरूमाथि प्रत्याह्वान गर्न वा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गर्ने ।
५.३ राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार
आधुनिक नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक घटनासँगै मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्पीडन पनि सुरु भयो । राज्यको यो विभेदकारी नीति “एक भाषा एक भेष, एक संस्कृति एक देश” सम्म विस्तारित भयो । त्यति मात्र नभएर राज्यलाई हिन्दू धर्मसापेक्ष जातिवादी बनाएर राज्यका सबै अङ्गहरू त्यही जातिवादी दर्शन, मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाउँदै त्यहीअनुसारको न्याय, कानुन, शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिकप्रणाली सञ्चालन गरियो र देशका विभिन्न समुदायहरूलाई चरम उत्पीडनमा राखियो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल यस्ता सबै किसिमका जातीय, वर्गीय तथा लैङ्गिकउत्पीडनहरूको अन्त्यका लागि अग्रसर हुनेछ ।
५.३.१ आदिवासी जनजाति
ड्ड आदिवासी जनजातिहरूलाई विभिन्न सङ्घीय प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संंरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रहरूमा सङ्गठित हुने तथा आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणाअनुसारआत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
ड्ड आइ.एल.ओ. महासन्धि १६९ अनुसार जल, जमिन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन र लाभको वितरणमा अग्राधिकार हुने ।
ड्ड ठूल्ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई स्वतन्त्र, पूर्व सुसुचित मन्जुरीको हक हुने ।
ड्ड आदिवासी जनजातिलाई आप्mनो भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचान संरक्षणको साथै समानुपातिक समावेशीकरणको हक हुने ।
ड्ड अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा संरक्षणको विशेष अधिकार हुने । आदिवासी जनजातिहरूलाई अल्पसङ्ख्यकको रूपमा गरिएको सूचीकरण खारेज गर्ने ।
५.३.२मधेशी समुदाय
ड्ड मधेशी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने । नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने ।
ड्ड मधेशी समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणाअनुसारआत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
ड्ड विगत लामो समयदेखि मधेशी जनतामाथि थोपरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनहरूलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने । उनीहरुको भूमिका जल, जंगल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउने ।
ड्ड निजामति सेवा, सेनालगायत सबै राष्ट्रिय निकायहरूमा मधेशी समुदायलाई समान अवसर तथा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण तथा प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीको स्थापना गर्ने ।
५.३.३खस समुदाय
ड्ड खस समुदायलाई आफ्नो ऐतिहासिक थलोमा स्वायत्त प्रदेशमा सङ्गठित भई राजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
ड्ड खस र आर्यको अलग राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने ।
ड्ड खसान प्रदेशका जनतालाई समान अवसरका साथै खस समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई विकासको स्तर औसत राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनका लागि राज्यले विशेष नीति तय गर्ने ।
ड्ड सिँजा उपत्यकालाई खस सभ्यताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।
५.३.४ थारु समुदाय
ड्ड थारु समुदायलाई छुट्टै समुदायको रुपमा उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार प्रत्याभूति गर्ने ।
ड्ड थारु समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
ड्ड थारु समुदायको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्दै उनीहरुलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने ।
ड्ड निजामति सेवा, सेनालगायत सबै राष्ट्रिय निकायहरूमा अन्य समुदायलाई जस्तै थारु समुदायलाई पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने ।
५.३.५ दलित÷शिल्पी समुदाय
ड्ड वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामन्ती,मनुवादी, ब्राम्हणवादी तथा पूर्व राज्यसत्ताहरुबाट विभिन्न कालमा अनेक प्रकारका अमानवीय, कुसंस्कारको प्रथा चलाई समाजमा उच्च नीच (ठूलो जात र सानो जात) को संज्ञा दिई अपहेलित जीवन विताउन बाध्य बनाएका दलित÷ शिल्पी समुदायको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गर्न उचित प्रावधान स्थापित गर्ने ।
ड्ड दलित÷शिल्पी समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश सरहको गैरभौगोलक विशेष प्रदेशको अधिकारका साथै राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जात, धर्म र संस्कृतिका नाममा हुने छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा लिँदै त्यसको अन्त्यका लागि बनेका कानूनलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउनमा ठोस कदम एवं पहल गर्ने गराउंने ।
ड्ड समाजमा देखिएका विभिन्न किसिमका विभेद तथा विषमता हटाउन थप उचित कानुन बनाउन आवश्यक परे सो सम्बन्धीकदम चाल्ने ।
ड्ड छुवाछूत पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति तथापीडकलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीकोलागि संविधान तहत पैरबी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी ÷अर्धसरकारी सेवामा अवसर, शिक्षा र रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुको साथै राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने ।

५.३.६ मुस्लिम समुदाय
ड्ड मुस्लिम समुदायको पहिचानको अधिकार सुरक्षित गर्दै उनीहरूको बाहुल्यता रहेको स्थानहरूमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र गठन गर्ने तथा समानुपातिक समावेशीको हक सुनिश्चित गर्ने ।
ड्ड मुस्लि समुदायको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष अधिकारको साथैमदरसा बोर्डको स्थापना गर्ने ।
ड्ड सङ्घीयस्तरमा स्थापना भएका मुस्लिम आयोगलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउंने ।
ड्ड मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने ।
ड्ड मुस्लिम समुदायका धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु, मस्जिद, कबरगाह आदिको संरक्षण,पंजीकरण एवं सम्वद्र्धन गर्ने ।
ड्ड मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षासँग समन्वय गर्ने र त्यसको गुणस्तर बृद्धिका लागि मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने ।
ड्ड हज कानुनलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने एवं हज समितिलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउंने ।
५.३.७ पिछडावर्ग ९इतजभच द्यबअपधबचम ऋबिकक०
ड्ड पिछडावर्गमा पर्ने जातिहरु गरिबी र शिक्षाको रुपमा पिछडिएका हुन्छन् । उनीहरुलाई सामाजिक एवम् शैक्षिक पिछडावर्ग ९क्भ्द्यऋ० को रुपमा वर्णन गरिएका छन् । पिछडावर्गलाई सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक आधारमा सामाजिक एवम् शैक्षिक विकासलाई सुनिश्चितता हुनु पर्ने । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार र शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५.३.८अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय
ड्ड अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान छ । त्यसैले उनीहरुको पहिचानको अधिकार सुरक्षित गर्दै त्यस्ता समुदायहरुलाई उनीहरुको बसोबासको बाहुल्यताबमोजिम विशेष संरक्षित क्षेत्रहरुको प्रबन्ध गरी समानुपातिक समावेशीको हक सुनिश्चित गर्ने ।
ड्ड अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका साथै उनीहरुलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने ।
ड्ड यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथैउनीहरुलाई समाजमा हैसियतपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने ।
ड्ड अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समान आर्थिक र सामाजिक अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ ।
ड्ड सीमान्तकृत समुदायहरुको फरक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता अधिकारहरूको जगेर्ना गर्ने ।
५.३.९ महिला अधिकारको प्रत्याभूति र उत्पीडनको अन्त्य
ड्ड महिला बेचबिखन, दाइजो र बोक्सी प्रथा जस्ता असामाजिक तथा अमानवीय व्यवहार र कुप्रथाहरु तथा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा, यौनजन्य हिंसा जघन्य अपराध हो । यस्तो कार्यविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरि कडा कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनेछ भने समाजमा सचेतना फैलाई यस्ता हिंसाजन्य व्यवहारलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड महिलाहरु आर्थिक रुपले सक्षम हुँदा नै महिला सशक्तिकरणले सार्थकता पाउनेछ । त्यसैले महिलालाई उद्यमशील बनाई आर्थिक अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
ड्ड शिक्षामा समान अवसरका लागि महिला तथा बालिकाहरुलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याई घरपरिवार र समाजमा विशेष व्यवस्था गरी पढ्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड महिलाको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चिततासहितसमाजका सबै क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्वको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
ड्ड राज्यका हरेक निकाय, संरचना, राजनीतिक दल र अन्य सामाजिक संरचनाहरुमा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात हाललाई कानुनतः ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै ५० प्रतिशत पु¥याइनेछ ।
ड्ड आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक सहअस्तित्व नै महिला उत्पीडनको अन्त्यको मार्ग हो । त्यसैले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक सहअस्तित्वका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ड्ड महिलाको प्रजननको हक, मातृशिशुको हक र सन्तान एवं सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति र कानुन व्यवस्था गरी अधिकारको सुनिश्चिता गरिनेछ ।
ड्ड संविधानप्रदत्त मौलिक हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रबन्ध गरी समतामूलक समाज निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक सम्वन्धी गरेको व्यवस्था अन्र्तगत रहेको प्रत्येक महिलालाई मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्वन्धी हक हुने छ, यसबारे बनेको कानुनको बिषयमा जानकारी गराउनुको साथै कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
ड्ड महिलामैत्री शिक्षा, रोजगार र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
५.३.१०तेश्रो लिङ्गी
ड्ड तेश्रो लिङ्गीहरुलाई उनीहरुको पहिचानको आधारमा नागरिकता, शिक्षा, रोजगारीमा आरक्षण, सम्मान पूर्वक सामाजिक र राजनीतिक गतिविधीमा प्रतिनिधित्व अर्थात सहभागिता हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
६. समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिका लागि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम
एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक बितिसक्दा पनि नेपाल अझै संसारकै गरिब, पिछडिएको र अल्पविकसित अर्थतन्त्र भएको देश मानिन्छ । अर्थतन्त्रको कुल आकार करिब रु. ४८ खर्बको मात्र छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको यो आकार बिल्कुलै सानो र कमजोर हो । आर्थिक सर्वेक्षण–२०७८÷२०७९ अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.३प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । एकातिर कृषिलाई मुख्य पेशा मान्ने जनसंख्याको अनुपात भने करिब ६२ प्रतिशत छ भने अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो क्रममा छ । साथै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । करिब ६२ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको अनुपात आश्रित कृषि क्षेत्रले करिब २४ प्रतिशतको योगदान गर्नुबाट कृषि क्षेत्र असाध्यै कमजोर, कम उत्पादन र उत्पादकत्व भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

विकसित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) आश्रित जनसंख्या कम र उद्योग (द्वितीय क्षेत्र) तथा सेवा (तृतीय क्षेत्र) मा बढी हुनु पर्दछ । विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्याको अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । नेपालको कृषि अझै निर्वाहमुखी रहनु र पर्याप्त आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र उच्च उत्पादकत्व भएको बन्न नसक्नु बिडम्बनापूर्ण हो । देशको अन्न–भण्डार रहेको तराई÷मधेशमा अझै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो । उद्योगले १४.३ प्रतिशत मात्र योगदान गरेबाट यो क्षेत्र पनि सन्तोषजनक नभएको प्रष्टै छ । यसर्थ, मुुलुकको समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिका लागि अब अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्दै जानुको विकल्प छैन ।

नेपालको अधिकतम् आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता मुश्किलले रु.१०खर्ब हो, जो चालु खर्च बराबर मात्रै हो अर्थात् बचे पनि अत्यन्त थोरै बचत हुने हो । देशको द्रुत्ततर आर्थिक विकास गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत वार्षिक लगानी आवश्यक हुन्छ । यस दृष्टिकोणले नेपाललाई प्रतिवर्ष करिब रु. २० खर्बको कुल लगानी चाहिन्छ, त्यसको आधा पनि लगानी जुटाउन र खर्च गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ । करिब २० प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । यसको सीधा अर्थ कम्तीमा ६० लाख मानिस निरेपक्ष गरिबीको रेखामुनी जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । बहुआयामिक गरिबीको मानकमा यस्तो जनसंख्या अनुपात अझै धेरै हुन्छ । उत्पीडित क्षेत्र, सीमान्तकृत जाति, दलित÷शिल्पी समुदाय, मुस्लिम आदिमा वहुआयामिक गरिबी बढी छ । वर्षेनी करिब पाँच लाख श्रमशत्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने र एक लाख भन्दा कमले मात्र देशमा उत्पादनशील रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने कारणले साठी लाख भन्दा बढी श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य हुनु अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याको भयावह चित्र हो ।

पछिल्लो चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्वाध व्यापारिकरण, राज्यका सवै अंगहरुको व्यापक भ्रष्टीकरण, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा राज्यका स्रोतहरुको वेरोकटोक दोहन र आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को विस्तार, गाउँघरमा भ्यूटावरे विकास र शहरबजारमा आयातित वस्तु बेच्ने र रेमिटान्सको पैसाले किन्ने अनगिन्ती व्यापारिक मलहरुको विस्तार, गाउँ तथा शहरबीच र हिमाल, पहाड, तराईका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुबीच बढ्दो असन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतहरुको वेथितिपूर्ण दोहनबाट व्यापक पर्यावरणीय विनाश नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याका विद्रूप उदाहरण हुन् ।

त्यसैले अबदेशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाको अन्त्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार र सुरक्षामा सबैको समान पहुँच र अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनेछ । यहि दायित्वबोधले मात्रै हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । जसका लागि माथि उल्लेखित अर्थतन्त्रका गम्भीर संरचनात्मक समस्या हल गर्ने, तीव्र गतिमा समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, समावेशी अर्थतन्त्रको ढाँचा निर्माण गर्ने ठोस काम गर्नु जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा उदीयमान वैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले देशको अर्थतन्त्रका संरचनात्नक समस्या हल गर्दै देशलाई केही दशकभित्र अहिलेको अल्पविकसित अवस्थाबाट उच्च समृद्धि र समावेसी विकासको स्तरमा पु¥याउन संक्षिप्त मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ ः

ड्ड हाम्रो पार्टीको वैचारिक आलोकमा देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, प्राकृतिक स्रोतको दीगोपन तथा पर्यावरणीय सन्तुलन र मानवीय खुशीको चार–आयामिक विकास नीति अनुसरण गरिनेछ ।
ड्ड अर्थतन्त्रको संचालन र विकासमा निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकाको गतिशील सन्तुलन कायम गरिनेछ । राज्यको सामाजिक दायित्व र नियमनकारी भूमिकासहितको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र९क्यअष्भतब िःबचपभत भ्अयलयmथ०को अभ्यास गरिनेछ ।
ड्ड वर्तमान भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था र भारत तथा चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको विशिष्ट भू–राजनीतिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबै देशका अर्थतन्त्रसँग सम्भव र आपसी हितको सम्बन्ध राख्ने र मुख्यतः दुई ठूला छिमेकीका अर्थतन्त्रको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर अधिकतम् लाभ लिने नीति अनुशरण गरिनेछ ।
ड्ड वर्तमान त्रुटिपूर्ण सङ्घीय संरचनालाई वैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना गरी वित्तीय सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने र संघले वृहत्तर नीति निर्देशन तथा ठूला अन्तर–प्रादेशिक पूर्वाधारहरुको मात्र जिम्मा लिने र अन्य सबै नीति योजना निर्माण, कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनको जिम्मा प्रदेश र प्रदेश मार्फत् स्थानीय तहलाई दिने नीति लिइनेछ ।
ड्ड प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतको वाँडफाँटमा संघलाई भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी हिस्सा प्रदान गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
ड्ड आर्थिक क्षेत्रगत हिसाबले शुरुको चरणमा कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) को तीव्र रुपान्तरण र आन्तरिक तथा वाह्य बजारसँग जोड्ने ठूला भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, प्राविधिक शिक्षा आदिमा वशेष जोड र उद्योग÷पर्यटन (द्वितीय क्षेत्र) तथा सेवा (तृतीय क्षेत्र)मा ध्यान दिने नीति लिइनेछ ।
ड्ड भौगोलिक क्षेत्रगत हिसावले स्वभावतः बढी खेतीयोग्य जमिन र आर्थिक सम्भावना भएको तराई÷मधेशमा बढी प्राथमिकता र अरुमा उचित ध्यान दिनुपर्नेछ ।
ड्ड देशभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी÷प्रविधि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, अहिलेको श्रम निर्यात र वस्तु आयातको नीति उल्टाएर पूँजी÷प्रविधि आयात र वस्तु÷सेवा निर्यातको नीति लिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
ड्ड समाजका अति विपन्न, अशक्त, अपाङ्ग, असहाय, वृद्ध, आवासविहीन नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी आधुनिक राज्यले लिनेछ ।
ड्ड शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र शिक्षित तथा स्वस्थ नागरिक देशको विकास तथा समृद्धिको प्रमुख खम्वा पनि भएको हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
ड्ड गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, पर्यावरणीय सन्तुलन, असमानता घटाउने लगायतका लक्ष्यहरु रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो किास लक्ष्यअनुरुपका आर्थिक विकास र समृद्धिका कार्ययोजना लागू गरी समृद्ध अनि समतामूलक समाज निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड नेपालको कमजोर पहाड (फ्रजायल हिल्स) को रुपमा चिनिने चूरे लगायतका पर्वत र नदीजन्य, वनजन्य पदार्थहरुको दोहनलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनेछ ।
ड्ड भौतिक समृद्धिसँगै मानसिक र आत्मिक सुख र शान्तिकानिम्ति निजी, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा सुखको अनुभूति गराउने सबै वैज्ञानिक विधिहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७.अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत रुपमा अवलम्बन गरिने आधारभूत अर्थनीति
मुलुकको समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिलाई क्षेत्रगत रुपमा आर्थिक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, संस्थागत विकास एवं सुशासन, पर्यावरणीय सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापन गरी पाँच आयाममा निर्धारण गरी सोही अनुरुप विकासका लागि आधारभूत अर्थनीति अवलम्बन गरिनेछ । सोही अनुसार क्षेत्रगत रुपमा निम्न नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गरिनेछ–
(क) आर्थिकविकास
आर्थिक विकास मुलुकको सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता हो । सन् १९५० यता आधुनिक नेपालको सात दशकमा हामीले राजनीतिक संघर्षका धेरै चरणहरु पार गर्यौं । तर, हामीले पटकपटकको राजनीतिक संघर्षका बाबजूद पनि अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेका छैनौँ । झन् सन् २०१५ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त जनताको आर्थिक अवस्था परिवर्तन नै राजनीतिको मुख्य गन्तव्य हुन पुगेको छ । त्यसैले आर्थिक विकासका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि जसपा, नेपालले निम्नानुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नेछ –
ड्ड सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको खाका अनुरुप राज्य र बजारको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउने ।
ड्ड आर्थिक बृद्धिदर उच्च राख्न पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग र विकासका साथै विभिन्न रूप र स्थितिमा रहेका उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास एवम् प्रभाव विस्तारमा जोड दिने।
ड्ड निर्यातभन्दा १० गुणा बढी आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगको क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने ।
ड्ड देशको स्रोत साधनमा आधारित निकासीको अभिवृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने ।
ड्ड जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने ।
ड्ड बिकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने । यसका लागि ५ वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने ।
ड्ड कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थीर पूँजीको रूपमा विकास गर्ने, पाँच वर्षमा निरन्तर २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रति व्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने ।
ड्ड ५ वर्षभित्र निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको अनुपातलाई एकल अंकमै सीमित गर्ने ।
ड्ड उत्पादनको वृद्धि तथा समन्यायिक वितरण, सार्वजनिक खर्चको सन्तुलित विनियोजन, तथा वित्तीय साधनको न्यायोचित बाँडफाँटका आधारमा सामाजिक न्यायको मार्गमा राज्यका सबै कार्य अगाडि बढाउने ।
ड्ड देशको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग हुने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरी समताको सिद्धान्तमा आधारित प्रगतिशील करप्रणाली लागू गर्ने ।
ड्ड देश विकासका लागि बाधक रहेका आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने ।
१). कृषि तथा भूमि व्यवस्था ः
ड्ड परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक आत्मनिर्भर आौद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रबद्र्धन गर्न कृषिमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने ।
ड्ड कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने । कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने ।
ड्ड भूमिको उत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्नेे र कृषिका लागि जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने।
ड्ड भूमि सुधारका अहिलेसम्मका आयोगको प्रतिवेदन र कामको समीक्षा गर्दै किसानको हितमा बैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने ।
ड्ड कृषि उपजहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमूलक कृषि उपज तथा जडिबुटीहरूको ब्यवस्थित उत्पादन र निर्यात बृद्धिका लागि ठोस काम गर्ने ।
ड्ड एक गाउँ, एक उत्पादनको नीति लागू गरी कृषि उत्पादन बढाउने । पालिकाभर कृषिबाली बिमा अभियान संचालन गरी प्रकोपजन्य अवस्थाबाट हुने बाली नोक्सानीको सोधभर्नाको प्रबन्ध गरिनेछ ।
ड्ड साना किसान लक्षित कृषि तथा पशुबिमामा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येकगाउँपालिकाभित्र उत्पादित हुने दूग्ध तथा मासुजन्य पदार्थमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
ड्ड पशु सेवाका लागि आवश्यक भ्याक्सिन, औषधि तथा अन्य लागतजन्य वस्तुहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । प्रत्येक पालिकाको व्यवस्थापन र संचालनमा प्रत्येक वडाहरुमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरणको संयन्त्र निर्माण गरी संचालन गरिनेछ ।
ड्ड राज्यले किसानहरूका लागि आवश्यक सुविधाहरू जस्तै कृषि ऋण, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजारको ब्यवस्था, कृषि सडक आदिको ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
ड्ड कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू आपूर्ति गर्ने कार्यमा सहकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने र कृषिमा बिमाको ब्यवस्था गरी कृषि पेसामा रहेको जोखिमलाई निराकरण गर्ने ।
ड्ड आगामी दुई वर्षभित्र कृषि विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने ।दुई वा दुईभन्दा बढी किसानहरूको संलग्नतामा चक्लावन्दी गरी सहकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने ।
ड्ड गरिबीको रेखामुनि रहेका मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानहरूलाई बसोवासको ब्यवस्थाका साथै तिनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ।
ड्ड चालू सिंचाई योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा ५ वर्षभित्र सुनकोशी–कमला, भेरी–बबई, कर्णालीलगायत ठूला नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गरी देशैभरि सिंचाइ सुविधा पु¥याउने नीति लिने ।
ड्ड कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, आवास क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्रमा पर्ने जमिनलाई अन्य प्रयोजनका लागि गरिने प्रयोगलाई निरुत्साहित गरि उर्वर भूमिको संरक्षण गर्ने ।
ड्ड तराई तथा मधेश क्षेत्रका नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
ड्ड “प्राकृतिक खेती” अन्र्तगत ५ वर्षमा प्रत्येक पालिकाहरुसँग सहकार्य गरी प्राकृतिक खेतीको व्यवस्था गर्ने।
ड्ड मधेश प्रदेश लगायतको कृषि व्यापारको रुपमा रहेको उखु खेतीे बढाउनका लागि वितरण र मूल्य निर्धारणमा विशेष पहल गरी किसानको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने ।
ड्ड ५ वर्षभित्र किसानको सिँचाइका लागि बिजुलीको सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउनका लागी पहल गर्ने ।
ड्ड किसानहरुका हकमा कृषिजन्य बस्तुको आयात करको दायरा घटाउने ।
२)उद्योग तथा विदेशी लगानी
ड्ड उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक कालदेखि रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकास हुने गरी औद्योगिक नीति बनाउने ।
ड्ड पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरी राष्ट्रिय औद्योगिकरणको गतिलाई तिब्रता दिने ।
ड्ड राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गर्दै विदेशी पूँजी, प्रविधि तथा लगानीलाई भित्र्याउने । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिनका निम्ति देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।
ड्ड कृषि, वन, पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्रका उद्योगमा लगानीलाई प्रथमिकता दिंदै वन पैदावार, जडिबुटी प्रशोधन, खनिज र कृषिजन्य उद्योगहरूको विकासलाई योजनाबद्ध रूपले अघि बढाउने ।
ड्ड तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगको क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने । समावेशितालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिने ।
ड्ड कृषिक्षेत्रको दिगोपनका लागि कृषि तथा औद्योगिक विकासमा जोड दिने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति लिने ।
ड्ड देशको आन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित ग्रामीण लघु उद्योगहरूका साथै घरेलु तथा साना उद्योग ब्यवसायहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिने ।
ड्ड मौजुदा औद्योगिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन मझौला उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगको रूपमा विकास गर्ने वातावण सिर्जना गर्ने ।
ड्ड कृषिजन्य उद्योगहरूमा प्रवाहित हुने ऋणमा लगाइने ब्याजदर कम गरी त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
ड्ड औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा दिने तथा श्रम बजार मिल्दो एकीकृत सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड ग्रामीण उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गर्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको सीप कला र ज्ञानको प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गर्न ‘मेक इन नेपाल बाइ इन्डिजिनियस् ह्याण्डस्’ वा यस्तै कुनै नारा प्रयोगमा ल्याएर एप मार्फत् बजार विस्तार गर्ने ।
३) वाणिज्य तथा आपूर्ति
ड्ड राष्ट्रिय औद्योगिकरणलाई बढावा दिने गरी ब्यापारलाई विविधीकरण गर्ने । व्यापार र पारवहन क्षेत्रमा पारस्परिक लाभको आधारमा सन्धि गर्न पहल गर्ने ।
ड्ड तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको निकासीलाई प्रोत्साहित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रवद्र्धन गर्ने ।
ड्ड विदेशी बस्तुहरूको अनुचित प्रतिष्पर्धाबाट स्वदेशी बस्तुहरूलाई संरक्षण गरी आयात नियन्त्रण गर्ने ।
ड्ड साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको हक, हित र सुरक्षाका लागि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्ने
ड्ड साना व्यवसायीहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा समावेश गर्नका लागि प्रशासनिक सहजताको वातावरण मिलाउने
ड्ड हाल विद्यमान स्थायी लेखा (प्यान) मा आधारित कारोबारको थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट रु. ५० लाख पुर्याउने र साना व्यापारी व्यवसायीहरुको लेखाप्रणाली तथा व्यवसाय नविकरणलाई सहज र सरल बनाउने
ड्ड एकाधिकार, अल्पाधिकार, मिसावट, महंगी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी जस्ता विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्न सरकारी उपाय, बजार संयन्त्र र सजग उपभोक्ताहरूको सहकार्य र समझदारीको नीति लिने ।
ड्ड दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूमा हुने संकटलाई अन्त्य गर्न आपूर्तिको ठोस ब्यवस्था गर्ने ।
ड्ड बजारलाई उचित तवरमा नियमन गरी विद्यमान कार्टेलिङ्गर सिन्डीकेटप्रणालीलाई निर्मूल गर्ने ।
ड्ड जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन पेट्रोलियम तथा ग्यासको उत्खननलाई ठोस कार्यरूप दिने ।
ड्ड हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिमा रहेको समस्यालाई ध्यानमा राखी उत्तरी सीमाको थप व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने ।
ड्ड चीन र भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकीहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धबाट फाइदा लिनका लागि नेपाललाई दुर्ई देशबीचको पारवहन विन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने अर्थ कूटनीति अबलम्वन गर्ने ।
४) जलस्रोत तथा उर्जा विकास
ड्ड जलस्रोत तथा उर्जा विकास देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको भरपर्दो, महत्वपूर्ण र दिगो आधार भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
ड्ड ऊर्जाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा महत्व दिनुका साथै लाइसेन्स दिने काममा भइरहेको प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्न एकद्वारप्रणाली लागू गर्ने ।
ड्ड ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनका लागि गाउँगाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जाका लागि निःशुल्क सौर्य ऊर्जाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।
ड्ड ऊर्जाको दिगोपनाको सुनिश्चिता र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतहरुको उपयोगितालाई पनि जोड दिने ।
ड्ड ५ वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरी जलविद्युतलाई निर्यातको मुख्य उत्पादन बनाई आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ।
ड्ड गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई घरेलु खपतमा निःशुल्क ऊर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।
ड्ड ऊर्जा विकासका लागि सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै स्थानीय जनताको शेयर÷लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
ड्ड ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरूको विकासका लागि बहुराष्ट्रिय बैंकहरूसँगको सहकार्य तथा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित पूर्वाधार बैंक, लगानी बोर्ड वा अन्य कुनै संस्थागत व्यवस्था गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने ।
ड्ड सरकारका लगानी रहेका संस्थाहरु जस्तैः नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी आदिमा रहेको कोषलाई विद्युत उत्पादनमा लगाउन प्रेरित गर्नेे ।
ड्ड साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूका साथै सौर्य, आणविक, वास्प÷वायु आदि वैकल्पिक उर्जा उत्पादनमा प्राथमिकता दिने ।
ड्ड जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले निश्चित अवधिसम्म कर छूटको सुविधा दिने । त्यस्ता आयोजनाहरूमा नेपालको हितलाई सर्वोपरि राख्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।
ड्ड नदीप्रणालीमा आधारित उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूमा मध्यम क्षमताको तथा तरार्ई÷मधेशको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र मध्य पहाडको पुष्पलाल लोकमार्गमा उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने ।
ड्ड विद्युतीय सुरक्षाका लागि सहर बजारमा प्रवाहित हुने सम्पूर्ण विद्युत प्रसारण लाइन भूमिगत रूपमा जडान गर्ने ।

५) पर्यटन क्षेत्रको विकास
ड्ड नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्दै यस क्षेत्रलाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने ।
ड्ड देशको सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने र कामलाई तिव्रता दिने ।
ड्ड विमानस्थल, हवाई उड्ययन, होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, हिमाली सडक जस्ता पूर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ।
ड्ड पर्वतीय तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने । त्यस्तै विश्व बजारमा नेपालका हिमालहरुको पर्यटकीय उपयोगिताको प्रवद्र्धन गर्ने ।
ड्ड जीर्ण अवस्थामा रहेका पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको जीर्णोद्धार गर्नुको साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाई काम सुरु गर्ने ।
ड्ड पशुपति मन्दिर,जानकी मन्दिर (जनकपुरधाम), छिन्नमस्ता मन्दिर(सप्तरी), ब्राह्क्षेत्र (सुनसरी), काके्रविहार (सुर्खेत), बागेश्वरी (नेपालगंज),स्वर्गद्वारी (प्यूठान), मुक्तिनाथ, गढीमाई, सलहेश, दिनाभद्री, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्वबजारमा प्रवद्र्धन गर्ने ।
ड्ड भूकम्पबाट क्षति भएको नेपाः उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुननिर्माण गर्ने ।उपत्यकाका प्राचीन बस्तीहरूलाई नमूना सम्पदा शहरको रूपमा विकास गर्ने ।
ड्ड जैविक विविधता र पहिचानमा आधारित पर्यटनको विकास गर्ने । देशव्यापी रुपमा सामुदायिक होमस्टेलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
ड्ड साहसिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभा सम्मेलन र खेलकुदलाई पर्यटनको क्षेत्र बनाउन ठोस योजनाका साथ काम सुरू गर्ने ।
ड्ड पर्यटन व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने । नीजि क्षेत्र तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने ।
ड्ड धरान–तुम्लीङ–साल्पा पोखरी हुँदै नाम्चे जाने तेन्जिङ शेर्पा हिलारी ट्रेकिङ रुटलाई ट्रेकिङ ट्रेलको रूपमा विकास गर्नुका साथैहिमाली क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गरी नयाँ टे«किङ रुटहरू बनाउने।
६) श्रम तथा रोजगारी
ड्ड विकासका सबै क्षेत्रहरूको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
ड्ड मुलुकमा प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेगरी आर्थिक नीति तय गर्ने । नागरिकहरूलाई गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्न एक परिवार एक रोजगारको नीति अबलम्बन गर्ने ।
ड्ड वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारलाई आवश्यक शीपमुलक तालिम दिने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड देशको युवा श्रमशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गर्ने ।
ड्ड देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सहरी क्षेत्रमा रोजगार बैङ्कको स्थापना र शिक्षित बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
ड्ड आन्तरिक श्रम कार्यालयमार्फत श्रम नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यथलोको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने । श्रम क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूको पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड सबै श्रमजीवीहरूलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, यसको उल्लङ्घघन दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता, बचत तथा ऋण, उत्पादन आदि उद्देश्यले सहकारी संस्था खोलेर जनतालाई ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने ।
ड्ड राज्यले रोजगारी प्रदान नगरेसम्म बेरोजगार नागरिकलाई राज्यले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायहरूलाई रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्ने । तिनिहरूको परम्परागत पेसा वा व्यवसायको समयानुकुल आधुनिकरण गर्ने ।
ड्ड रोजगारीको क्षेत्रमा महिला–पुरुषबीचका भेदभावसहित हरेक किसिमका भेदभाव दण्डनीय हुने । रोजगारीमा रहेका महिलाहरूका लागि शिशु हेरचाह केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमजीवीहरूमाथि हुने अनियमितता र शोषणलाई समाप्त पार्न ती देशहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिनुको साथै राजदूतावासमा एउटा डेस्क राख्ने ।
ड्ड वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको नियन्त्रणका लागि बैदेशिक रोजगार कानुनमा सुधार गर्ने । वैदेशिक रोजगारीको सेवा तथा कानुनी उपचार कार्यालयहरू जिल्लास्तरमा स्थापना गर्ने ।
ड्ड नेपालीहरूलाई रोजगारीमा पठाइने देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरी उनीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने । विपन्न समुदायलाई वैदेशिक रोजगारीमा प्राथमिकता दिने ।
ड्ड देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याईरहेका वैदशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि तालिम, सहजीकरण र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र प्राप्त विप्रेषणको रकमलाई देशको औद्योगिक विकासमा लगानी गर्र्नेे ।
७) विज्ञान तथा प्रविधि
ड्ड आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने ।
ड्ड समाजमा वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि, परम्परागत प्रविधिको आधुनिकीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने ।
ड्ड मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धानलाई उच्च महत्व दिने ।
ड्ड शिक्षालाई व्यावहारिक र व्यवसायिक बनाउन विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई विद्यालय शिक्षादेखि नै विशेष जोड दिने र विश्वविद्यालयसम्म विशेष प्राथमिकता दिने ।
ड्ड साना उद्यम, व्यापार, व्यवसाय, कृषिजन्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन साना प्रविधि (इन्टरमिडियट टेक्नोलोजी)को अन्वेषण, विकास र प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
ड्ड मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान–प्रविधिको अधिकतम् उपयोगलाई जोड दिने ।
ड्ड कम्प्युटर प्रविधिलाई गाउँ गाउँमा विस्तारित गर्ने । प्रविधि क्षेत्रका नवीन सुरुआत (स्टार्ट अप)हरुको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने ।
ड्ड हरेक व्यक्तिमा मोवाइल र इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने
ड्ड विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई साधन सम्पत्र बनाउने, देशबाट वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिभा पलायन रोक्न देशभित्रै अवसरको सिर्जना गर्ने ।

(ख) भौतिक एवं पूर्वाधार विकास
आर्थिक विकासको आधारभूत र अनिवार्य शर्त भौतिक तथा पूर्वाधारको विकास हो । नेपाल पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि छ । त्यसैले अबको केही दशकमै हामीले पहिलो विश्वमा देखिने भौतिक एवं पूर्वाधार विकासको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउनका लागि अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रहरुको पहिचान गरी क्षेत्रगत रुपमा राज्य, समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकासको छलाङ लगाउनु छ । यसर्थ, मुलुकको भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमा राज्यले विशेष ध्यान दिने र त्यसको जगमा उत्पादन, वितरण र उपभोगका लागि निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सक्रिय संलग्नता आवश्यक हुनेछ । त्यसैले भौतिक र पूर्वाधार विकासका लागि राज्यले आर्थिक स्रोत–साधनहरूको अधिकतम् उपयोग तथा उत्पादन बृद्धिको नीति लिईनेछ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटनका साथै पूर्वाधार निर्माण र विकासमा समेत अहम् भूमिका खेल्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । भौतिक तथा पूर्वाधारजन्य क्षेत्रमा निम्नानुसार नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ –
१) यातायात
ड्ड यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, जल, हवाई, रेल र केवल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गर्ने ।
ड्ड सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । सार्वजनिक यातायात संचालन र व्यवस्थापनमा राज्यका लगानीबढाउने ।
ड्ड वर्तमान पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग लाई स्तरोन्नति गरी ४ लेन बनाउने र काठमाडौँको रिङरोडलाई ५ वर्षभित्र साईकल लेनको समेत व्यवस्था गरी ८ लेन बनाउने ।
ड्ड निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकलाई सम्पूर्ण रुपले निर्माण सम्पन्न गर्ने । पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणकार्य सुरु भएका उत्तर दक्षिण मार्गहरूको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने । भित्रिमधेश करिडोरको धरान हेटौँडा लोकमार्गलाई पाल्पाको रामपुरसम्म विस्तार गर्ने ।
ड्ड ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली क्षेत्रको मूलबस्तीलाई जोड्ने गरी हिमाली लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
ड्ड नदी किनारका उपत्यका र नजिकमा पुराना बस्तीहरूलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्न नदीप्रणालीमा आधारित लोकमार्गहरूको निर्माण र विस्तार गर्ने र पहाडी बस्तीहरूमा केवल कारको विकास गर्ने ।
ड्ड राजधानीलाई तराई÷मधेशसँग जोड्ने तीव्रगतिको बाटोका सन्दर्भमा विस्थापित जनतालाई पुनस्र्थापन तथा न्यायोचित मुआब्जाको व्यवस्था गरी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
ड्ड गैरन्यायिक सडक विस्तारबाट पीडित जनतालाई पुनःस्थापित गर्ने । सडक विस्तार गर्दा जनताको घरजग्गा अधिकरण गर्नु परेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई न्यायोचित मुआब्जासहित विकल्पको व्यवस्था गर्ने । ऐतिहासिक सहर बस्तीहरूलाई बाइपास सडक निर्माण गरी संरक्षण गर्ने ।
ड्ड सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाका नाममा हुने हत्यालाई निरुत्साहित गर्न यससम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने रमृतकलाई क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गरी दोषीलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड चीनसँग जोडिएका केरुङ नाकाबाट भारत जोड्ने उत्तर दक्षिण रेल मार्ग तथा देशको पश्चिमी भेगमा भारत–चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने मुस्ताङ र डोल्पा नाकासम्म लोकमार्ग निर्माण गर्ने ।
ड्ड तराई÷मधेशका विभिन्न शहरहरुलाई जोडने गरी पूर्व पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ५ वर्षभित्र काम अगाडि बढाउने । काठमाडौँका चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्मका आसपासका नगरपालिकाहरूलाई समेटी मेट्रो रेल वा अन्य उपयुक्त बैकल्पिक यातायातको एकीकृत सञ्जाल विकास गर्ने ।
ड्ड ऊर्जामा आत्मनिर्भरतासँगै छानिएका सहरहरूमा विद्युतीय सवारी संचालनमा विशेष सहुलियतसहितको व्यवस्था गरी प्रवद्र्धन गर्ने तथा मुलुकका सहरी क्षेत्रहरुमा हाइब्रिड सवारी साधन मात्र चल्ने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड हाल संचालनमा आइसकेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी पोखरा विमानस्थललाई पनि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा संचालन गर्ने । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विकसित गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको निजगढ (टाँगीया बस्ती) विमानस्थल निर्माण कार्य आरम्भ गरी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
ड्ड मुलुकका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास र विस्तार गर्ने ।

२) सहरी विकास
ड्ड सङ्घीय व्यवस्थाको मान्यताअनुरूप ब्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गर्ने ।
ड्ड सांस्कृतिक सम्पदामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मौजुदा सहरहरूमा सडक, सञ्चार, विजुली, खानेपानी, खाद्यसामग्री आदिको गुणस्तर विकास गर्ने ।
ड्ड सहरी विकाससँगै दमकल तथा आवश्यक आधुनिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी सहरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड काठमाडौं उपत्यका र तराई÷मधेशमा पर्यावरणीय समस्या तथा बढ्दो जनसङ्ख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्न पहाडमा निर्माणाधीन सहरहरूलाई वातावरणमैत्री तथा प्रविधियुक्त बनाउनुका साथै त्यहाँ आवास र सहरी सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्ने र उपत्यका बाहिर स्यटलाइट सिटीहरू निर्माण गर्ने ।
ड्ड देशको सडक सञ्जालमा जोडिएका नयाँ सहरहरू तथा सहरोन्मुख बस्तीहरूमध्ये उपयुक्त केही सहरहरूको छनौट गरी सुविधा सम्पन्न, व्यवस्थित र आकर्षक सहर निर्माण गर्ने ।
ड्ड देशको मध्यभागमा रहेको नवलपुर–रामपुर क्षेत्रमा अत्याधुनिक हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
ड्ड विकासको पूर्वाधारहरू पु¥याउन सजिलो होस भन्नलाई असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा सार्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्ति वा खाली जग्गा रहेको स्थानमा व्यवस्थित सहरीकरण र बसोबासको योजना बनाउने ।
ड्ड भूकम्पीय जोखिमयुक्त सहरहरूमा हाइरेज एपार्टमेण्टहरू निर्माण गर्न रोक लगाउने ।
ड्ड सहरी क्षेत्रका जनताका लागि नगर विकासमार्फत् बहुतले आवास भवनहरु निर्माण गरी आवासबिहीन जनताका लागि सुपथ दरमा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न आवास (फ्ल्याटहरु) उपलब्ध गराउने ।
३) ग्रामीण विकास
ड्ड नेपालको विकासका लागि ग्रामीण विकास आधारशिला हो । त्यसैले नेपालका ग्रामीण बस्तीहरुमा आधारभूत सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइनेछ ।
ड्ड हाल बढ्दै गएको गाउँबाट सहर बजारमा बसाईंंसराई गर्ने, पहाडबाट तराईतिर बसाईंसराई गर्ने र देशका अन्य सहरबजारबाट काठमाडौं उपत्यकामा बसाईंसराई गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई आधारभूत रुपमा बस्न लायक बनाइनेछ ।
ड्ड ग्रामीण कृषि कार्यक्रम संचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका खाली जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ड्ड बैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिका आधारमा ग्रामीण कृषि विकास कार्यक्रमलाई लागू गरी एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रको भूगोल र हावापानीसँग सुहाउँदो कृषि उपजको उत्पादनका लागि विशेषपहल गर्ने ।
ड्ड कृषिका लागि उपयोगी भूमिमा सहरीकरण गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने ।
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्यकेन्द्र्र आदिको सुविधा पु¥याउने काममा तीब्रता दिने ।
४) सूचना तथा सञ्चार
ड्ड मुलुकको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप राष्ट्रिय सञ्चारप्रणालीको विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने ।सञ्चार क्षेत्रमा नीजि र सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नतालाई बढावा दिने ।
ड्ड प्रकाशन र छापाहरूलाई जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउनको साथै तिनिहरूको स्वतन्त्रताको प्रत्यभूति गर्ने ।
ड्ड रेडियो, टिभी, एफएम, टेलिफोन, ईन्टरनेट, मोबाईल जस्ता विद्युतीय प्रविधिको गुणस्तरमा सुधार गर्न प्राथमिकता दिनुको साथै तिनीहरूलाई देशका सबै भूभाग तथा आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने ।
ड्ड विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, प्रशासनिक केन्द्र, सभा, भवन आदि स्थानहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट (फ्रि वाईफाई) सुविधा उपलब्ध गराउने ।
ड्ड जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र पीत पत्रकारितालाई निरूत्साहित गर्दै मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास गर्ने ।
ड्ड श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको विकासमा सहयोग गर्ने ।
ड्ड देशमा विद्यमान वहुल संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न मातृभाषामा प्रचार प्रसार गर्ने ।
ड्ड चलचित्र उद्योगको विकास र संवद्र्धन गर्न समयानुकूल राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण गर्ने । मातृभाषाहरूमा बनाइने चलचित्रहरूका लागि विशेष सहुलियत दिने ।

(ग) सामाजिक विकास

सामाजिक विकास समग्र विकासको सफ्टवेयर हो । सामाजिक विकासको स्तरले हाम्रो भौतिक विकासको स्तर र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ । भौतिक विकासलाई सामाजिक विकासका सूचकहरुसँग मिलान गर्न सकिएन भने त्यसले आर्थिक असमानता बढाउने र समाजमा कलह सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले भौतिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । जसपा, नेपाललेसबै प्रकारका सामाजिक विभेद, छुवाछूत, जातीय असहिष्णुता, नश्लवाद, वर्णभेद र रङ्गभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक आन्दोलनहरूको विकास गरिने छ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजमा सम्मानभाव प्रवद्र्धन गरिने छ । गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि जनताका मौलिक हक हुनेछन् । क्षेत्रगत रुपमा सामाजिक विकासका विभिन्न आयामहरु अन्तर्गत निम्न नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन् –
१) शिक्षा
ड्ड मुलुकको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप शिक्षा पद्धतिको तर्जुमा र विकास गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गर्ने ।
ड्ड शिक्षामा विद्यमान नीजिकरण तथा व्यापारिकरणको अन्त्य गरी व्यावहारिक आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षाप्रणाली लागू गर्ने ।
ड्ड अबको पाँच वर्षभित्र आधारभूत रुपमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क गर्ने र गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड शिक्षा लिन पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो भत्रे विश्वव्यापी मान्यतालाई अङ्गीकार गरी ५ वर्षभित्र राज्यले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा शत प्रतिशत वृद्धि गरी निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
ड्ड शिक्षालाई सर्वसुलभ, सर्वव्यापक र सूचना प्रविधियुक्त बनाउन राज्यबाट यसका सम्पूर्ण अभिभारा वहन गर्ने । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सामुदायिक स्कूलहरूलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड केन्द्रीकृत राज्यको परिणामस्वरूप राजधानीमा केन्द्रीत शिक्षाको अवसरलाई नेपाः उपत्यका बाहिर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू खोल्ने सामुदायिक संस्थाहरूलाई अनुदानका अलावा विशेष सहुलियत दिने ।
ड्ड तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी मातृभाषामा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने । साक्षर प्रौढहरूलाई पुनः निरक्षरमा परिणत हुन नदिन बाँकी दुई वर्ष उत्तर साक्षरता अभियान चलाउने ।
ड्ड उच्च शिक्षालाई सुलभ एवम् गुणस्तरीय बनाउने । उच्च शिक्षालाई आवश्यक प्राविधिक र प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादनको हिसाबले सञ्चालन गर्नुका साथै शिक्षित बेरोजगार उत्पादन नहोस भन्नाका लागि रोजगारमूलक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने ।
ड्ड सङ्घीयस्तरमा समयानुकूल विविध विधाका विश्वविद्यालयहरू तथा इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।
ड्ड विश्वविद्यालयहरु दलीय राजनीतिको अखाडा बनेका छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयमा मौलाएको दलीय भागबण्डाले विश्वविद्यालयहरु तहसनहस भएका छन् । यसको दिगो समाधानका लागि विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति विश्वविद्यालयको सिनेटले गठन गर्ने अधिकारसम्पन्न समितिले छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
ड्ड विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाई हाम्रो भन्दा राम्रो प्राज्ञिक, क्षमतावान् र सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
ड्ड शिक्षित व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने ।
ड्ड योग्य र शिक्षित नागरिक निर्माण गर्न राज्यले मातृभाषामा शिक्षा दिने, अध्ययन–अध्यापन गराउने तथा पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्ने ।
ड्ड शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका निजीकरण र व्यापारीकरणका कारण वर्गीय रूपमा शैक्षिक अवसर र स्तरमा देखिएको ठूलो अन्तरलाई अन्त्य गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्ने ।
ड्ड विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यून बनाउन बालबालिकालाई विद्यालयप्रति आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै सूचना प्रविधि साक्षरताका लागि सूचना प्रविधि प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने तथा त्यसमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने ।
ड्ड विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूका लागि खुला विद्यालय र विश्वविद्यालयको विकास गर्ने । शिक्षामा छात्राहरूलाई प्रोत्साहित गर्न तहगत आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने ।
ड्ड आगामी पाँच वर्षभित्र सङ्घीय प्रणाली अनुरुपको शिक्षाको प्रबन्ध गर्दै सबै प्रदेशहरुमा संचालित प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठनमा विविधिकरण गर्दै सशक्त शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिनेछ ।
ड्ड शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन शिक्षा सेवा आयोगलाई सुदृढ गर्ने ।
ड्ड आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ निःशुल्क र सबैको पहँुच नाराका साथ अगाडि बढाउने ।
ड्ड अडियो–भिडियो प्रोजेक्टका माध्यमले स्मार्ट कक्षाकोठाहरु संचालन गर्न स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने ।
ड्ड प्राथमिक तहका विद्यालयहरुमा वेञ्च, डेक्सहरु समय अनुकूल फर्निचरको व्यवस्था गराई स्मार्ट स्कूलको व्यवस्था गर्ने, गराउने ।
२) स्वास्थ्य
ड्ड मुलुकको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी स्वस्थ जनता परिवर्तनका संवाहक भन्ने अवधारणाका साथ सबैको स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच स्थापित गर्ने
ड्ड स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रयोग गर्नुका लागि राज्यले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
ड्ड केन्द्रीकृत राज्यको परिणामस्वरूप राजधानीमा केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ गाउँ पु¥याउन उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्ने सामुदायिक संस्थाहरूलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने ।
ड्ड जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सबै रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने ।
ड्ड न्यून आय भएका जनताको मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, मस्तिष्क र मृगौलासम्बन्धी जटिल रोगहरूको उपचारका लागि राज्यले दिंदै आएको सहयोगलाई शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने । मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपत्को बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड वडाहरुका स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति गर्ने र प्रत्येक पालिका तहमा वरिष्ठ फिजिसियनसहितको चिकित्सकीय दरबन्दी कायम गरी २५ शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल संचालन गर्ने
ड्ड जडीबुटी प्रशोधन नगरी निकासी गर्ने कार्य बन्द गर्ने । जडीबुटी प्रशाोधनको संस्थागत विकास गर्दै आयुर्वेद शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिने ।
ड्ड योग र आयुर्वेद उपचार प्रणालीलगायत परम्परागत वैकल्पिक उपचार पद्धति, आम्ची उपचार पद्धति, होमियोप्याथी आदिलाई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँग एकीकृत गर्ने । योग विज्ञान र प्राकृतिक चिकित्सा विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
ड्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष महत्त्व दिने ।
ड्ड नेपाल पक्ष भएका स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी महासन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
३) गरिवी निवारण तथा सहकारी
ड्ड देशका गरिव तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा उनीहरूको सशक्तिकरण गर्न गरिवी निवारण कोषको रकममा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने ।
ड्ड गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारीको कार्यव्रmम बनाउने ।
ड्ड भूमिहीन, सुकुमवासी, सहरिया गरिब, मुक्त कमैया, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि तिनीहरूको थातथलोमा घडेरी उपलब्ध गराउनुका साथै बजारमुखी सामूहिक उत्पादन मार्पmत् स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने ।
ड्ड सहकारी अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने । सहकारीमा हुने बेथिति र वित्तीय अपराधको निगरानी र त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी अनुगमन र दण्डको ब्यवस्था गर्ने ।
ड्ड श्रमजीवि जनताको उत्थान, गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जनाका निम्ति सहकारीलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउने ।
ड्ड उत्पादन वृद्धि र उत्पादनका साधनमाथिको समाजिकीकरणका लागि सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकसित गर्ने ।
ड्ड सहकारीको प्रकृति हेरी नमूना काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने तथा समाज कल्याणको काममा लागेका सहकारीहरूलाई आवश्यक कर छूट दिने ।
४) सामाजिक सुरक्षा
ड्ड जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकल महिला तथा विपन्न एवम् वेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने ।
ड्ड सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा दिइएको वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, लोपोन्मुख समुदाय भत्ता, अस्पतालमा प्रसुति गर्दा दिइने सुत्केरी यातायात खर्च समयानुकूल वृद्धि गर्ने ।
ड्ड जेष्ठ नागरिकहरूका लागि जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र स्थापना गरी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । जेष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड मानव तस्करी तथा बेचबिखनको अपराधलाई कठोर रूपमा दण्डनीय बनाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने ।प्रत्येक अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड राज्यका संरचनाहरूको निर्माणलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने । बहिराहरूका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा दोभाषेको व्यवस्था गर्ने । साङ्केतिक भाषा, स्पर्श भाषा, ब्रेल लिपिलाई राज्यद्धारा मान्यता प्रदान गर्ने ।
ड्ड अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका परम्परागत सीपलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न विशेष संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउने, तिनीहरूको थातथलोको सुरक्षा गर्ने ।
ड्ड असहायलाई निःशुल्क न्याय प्रदान गर्ने परिपाटीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
ड्ड भूकम्प पीडितहरूका लागि सरकारबाट घोषित अनुदान रकम बृद्धि गर्नुका साथै सहजतापूर्वक पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
ड्ड जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र धार्मिक पर्यटनको व्यवस्था गर्ने ।

५) महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
ड्ड महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने । उपयुक्त प्रणाली विकास गरी महिलालाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणका साथै सबै क्षेत्रमा समान अधिकार दिने ।
ड्ड यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने । यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति रहेका पूर्वाग्रह र भेदभाव अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उपर हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने । कमलरी, देऊकी, झुमा, छाउपडी, वादी आदि कुप्रथालाई अन्त्य गर्ने । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने ।
ड्ड महिलाहरूका लागि प्रसुति सेवा तथा मातृशिशु स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने । आमा र शिशुको जीवन रक्षाको निम्ति मातृशिशु स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड महिलालाई प्रजननको हक तथा बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुने, प्रत्येक बालबालिकालाई पालन पोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
ड्ड बालबालिकाहरूको बालापनको संरक्षण गर्न बाल विकास केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुका साथै बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि पोषण र मातृत्वसहितका बाल–केन्द्रीत कार्यक्रम व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका केटाकेटीलाई रोजगारमूलक कार्यमा लगाउन नपाउने । १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका कुनै पनि बालबालिकालाई कारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काम वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न नपाउने ।
ड्ड हरेक प्रकारका बाल श्रमलगायत बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति दिने ।
ड्ड असहाय, अनाथ, सुस्त मनःस्थिति, जोखिममा परेका वा अन्य यस्तै अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार बालवालिकाको सर्वोत्तम हितसम्बन्धी व्यवस्थाका साथै बालवालिकासम्बन्धी बनेको कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

६) युवा तथा खेलकुद
ड्ड राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी मुलुकको समृद्धि र विकासका उत्पादनशिल क्षेत्रहरूमा युवा सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने ।
ड्ड युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने । ऊर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट जोगाउने ।
ड्ड सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध युवा जनशक्ति परिचालन गर्दै समाजको विभित्र क्षेत्रमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्ने ।
ड्ड युवा दुव्र्यसन, कुलत आदिको अन्त्यका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।दुव्र्यसनलाई नियन्त्रण गर्न लागू औषधिको कारोवार गर्नेहरूलाई कडा सजाय र दुव्र्यसनीहरूलाई उपचार र रोजगारको व्यवस्था गरी पुनः स्थापना गर्ने ।
ड्ड युवा बेरोजगार अन्त्यका लागि खास खास युवा समूहलाई लक्षित गरी देशका विभित्र भागहरूमा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउने नीति लिने ।
ड्ड खेलकुदलाई व्यवसायीकरण गर्दै त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद आयोजना गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने ।
ड्ड खेलकुद विकासका लागि विद्यालय तहदेखि नै प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने र खेलाडीहरूका लागि उच्च भौगोलिक धरातलमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक खेलग्राम निर्माण गर्ने ।प्रत्येक वडामा बालबालिकाहरुका लागि खेल्ने ठाउँसहितको बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड युवाहरुलाई कृषि रोजगारसँग जोड्ने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गरी ५ बर्षभित्र कम्तीमा २५ देखि ३० हजार युवालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने, बैदेशिक रोजगारी जानेको संख्यामा कमी ल्याउने ।
७) सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण
ड्ड सङ्घीयता र बहुसंस्कृतिवादको मर्मअनुरूपजाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गर्ने ।
ड्ड नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग गर्ने ।
ड्ड धर्मनिरपेक्षता कानुन तर्जुमा गर्ने । परम्परागत धर्म, वर्णाश्रम र विधिशास्त्रमा आधारित विभेद्जन्य कानुनहरू संशोधन गर्ने ।
ड्ड हिन्दू, बौद्ध, किराँत र प्राकृत धर्मसँगै अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यक इस्लाम, क्रिश्चियन, शिख, जैन, बोन, वहाइ लगायतका धार्मिक समुदायका आस्थाहरूलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुका साथै एक आपसमा सहअस्तित्वको नीति लिइने छ ।
ड्ड समाजमा प्रचलित सामन्ती दासतापूर्ण संस्कृति तथा बाह्य जगतबाट आयातित विकारयुक्त, अश्लिल, छाडा, उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने र नयाँ लोकतान्त्रिक कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
ड्ड विभित्र समुदायका राष्ट्रिय महत्त्वका कला, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई अगाडि बढाउन र त्यसलाई समयानुसार नवीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।
ड्ड मुलुकको बहुराष्ट्रिय र बहुभाषिक चरित्र रक्षा गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने । कार्यालय, शिक्षा र सञ्चारमा मातृभाषाहरूको प्रयोगका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने ।
ड्ड प्रत्येक भाषाको साहित्य, वाङ्मय र लिपिको विकास, संरक्षण, संवद्र्धन र प्रयोगको निमित्त विशेष नीति अपनाउने । मातृभाषाहरूको विकासका लागि अलग्गै भाषा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
ड्ड विभित्र समुदायले आफ्नो जीवनमा अपनाई रहेको मानव उपयोगी रीतिथिति, संस्कृति, परम्परा र भावना तथा आदर्शलाई मानवीय सम्पतिको रूपमा जगेर्ना गर्न राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने ।
ड्ड नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने । अनुवादको माध्यमले अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय वाङ्मय आदान–प्रदान गर्ने गराउने ।
ड्ड विभित्र भाषाका कलाकर्मीहरू र स्रष्टाहरूलाई कला, साहित्य र संस्कृतिका विभित्र आयामहरूको विकास र विस्तारका लागि राज्यले नियमित कोषको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड साहित्यकार र कलाकर्मीहरूलाई राज्यले विना भेदभाव सम्मान गर्ने । सबै प्रकारका बौद्धिक सिर्जनाहरूमा बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको प्रचार–प्रसार र संरक्षण–संवद्र्धन गर्नुका साथै पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विविध विषयको अनुसन्धानमा ध्यान दिने ।
ड्ड मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यकलगायतका महिलाहरुको सबै क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा पहँुच बढाउने ।
(घ) संस्थागत विकास एवं सुशासन
अपेक्षित विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगति अनि लोकतन्त्रको दिगोपन र लोकतान्त्रिक पद्यतिको विकासका लागि संस्थाहरुको विकास अपरिहार्य रहन्छ । हाम्रा संस्थाहरु जति धेरै लोकतान्त्रिक र संस्थागत हुन्छन्, तिनले निर्वाह गर्ने भूमिका पनि उत्तिनै पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण हुन्छ । सुशासन र सदाचारले नै राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने हो । यसका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले संस्थागत विकास र सुशासनलाई परिवर्तनको अभिन्न अंगको रुपमा लिनुपर्दछ । जसपा, नेपाल मुलुकमा संस्थागत विकास, सुशासन र सदाचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अर्थराजनीतिक रुपान्तरणको नीति, योजना र कार्यक्रम संचालन गर्ने दृढ संकल्प गर्दछ । यस दिशामा हामी निम्न क्षेत्रहरुमा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ –
१) राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन
ड्ड नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपले लोकतान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र निश्पक्ष बनाइने छ । सुरक्षा निकाय तथा देशको कर्मचारीतन्त्रलाई समुदायगत जनसंस्थाको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरि समानुपातिक समावेशी बनाइने छ ।
ड्ड देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने किसिमको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरिने छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गरिने छ
ड्ड प्रशासनिक संयन्त्रहरुलाई स्रोत साधन सम्पन्न र सक्षम बनाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने छ ।
ड्ड सार्वजनिक प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्रमा श्रमको यथाशक्य सञ्चय गर्नु र बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नु हाम्रोे मुख्य नीति हुने छ । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।
२) नेपाली सेना र प्रहरी
ड्ड मुलुकको सुरक्षा अङ्ग तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीयप्रणाली अनुरूप पुनर्गठन गर्ने ।
ड्ड सङ्घीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्यतिप्रति पूर्ण समर्पित हुने गरी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने ।
ड्ड नेपाली सेनाको संरचनालाई सबै समुदायका मानिसहरुको समान भागीदारी तथा सहभागिता हुने गरि समानुपातिक समावेशी बनाउने । सेनाको मनोबल उच्च बनाउने, सेनालाई विभित्र रचनात्मक काममा लगाउने ।
ड्ड कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापना हुने अवसरका लागि उद्यमशील तालिम दिने, कारागार सुधार गर्ने, बन्दी गृहलाई सिकाई र सुधार केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने
ड्ड जनता र प्रहरीबीचको सुसम्बन्ध स्थापित गर्न सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
ड्ड प्रहरी सेवालाई जनमुखी र दक्ष बनाउने । ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरी एवं गस्तीमा रहने प्रहरीलाई विशेष भत्ता तथा सुविधाको व्यवस्था गरी प्रहरी प्रशासनको मनोवल उच्च बनाइनेछ ।
ड्ड नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हक, हित र अधिकार रक्षाका लागि ठोस नीति ल्याउने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा पुलिस कार्यालयहरुमा साइबर हेल्प डेक्सको व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
ड्ड प्रहरीहरुका लागी व्यारेक र कैदीका लागि कैदखानाको उचित व्यवस्था गर्ने गराउने ।
३) कर्मचारीतन्त्र
ड्ड मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई सङ्घीय ढाँचाअनुरूप पुनर्गठन गर्न प्रशासनिक पुुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सङ्घीयप्रणाली अनुरूप सुधार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
ड्ड कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाइने छ। यसका लागि तहगत प्रणालीमा आधारित कर्मचारी संरचनाको कार्यगत एकाईमा आधारित संरचना निर्माण गरी कर्मचारीतन्त्रलाई १० वर्षभित्र समानुपातिक समावेशी बनाउने ।
ड्ड जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा हुने रोजगारी, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम, ज्याला वा पारिश्रमिक आदिमा कुनै विभेद नगर्ने, त्यस्तो विभेद गरे–गराएको ठहरिएमा कानुनअनुसार दण्डित गर्ने ।
ड्ड कर्मचारी संयन्त्रलाई संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरीयतामा जोड दिइनेछ । अतिरिक्त कर्मचारी संख्या कटौती गरी काममा आधारित कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा सुविधा थप गर्ने नीति लिइनेछ ।
ड्ड सार्वजनिक प्रशासनका कार्यकारीहरू नियुक्तिको सिफारिसका लागि सार्वजनिक प्रशासन सुदृढीकरण आयोग बनाउने ।
ड्ड सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परिपाटी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै राज्यका सेवा सुविधाहरू जनतालाई उपलब्ध गराउने, तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने माथि कडा कारबाही गर्ने ।
ड्ड कर्मचारीको संख्यामा कटौती र सुविधामा बढोत्तरी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।

३. भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन
ड्ड मुलुकमा व्याप्त सबैखाले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नका लागि संसद मातहत रहनेगरी शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल ९इmदगमकmबल० गठन गरिनेछ ।
ड्ड सबै तहका भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जनताको भावनाअनुसार जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
ड्ड सरकारको लगानिमा सञ्चालन भइरहेको विकासी योजना र कामहरुको अनुगमन र मूल्याङकनको व्यवस्था गर्ने गराउने ।
ड्ड सबै तहका भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जनताको भावनाअनुसार जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
ड्ड पारदर्शी शासन पद्यतिलाई अलवम्बन गर्दै सबै सरकारी कारोवारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट पाउने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थ व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको आर्थिक कारोवारलाई बैंकिङप्रणाली मार्फत् पारदर्शी तुल्याइने ।
ड्ड ठेक्का पट्टामा सबै क्षेत्रमा ई–बिडिङप्रणाली लागू गर्ने तथा गुणस्तरीय कार्यसम्पादनका आधार तय गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य कानुनहरुको यथोचित संशोधन गरी निर्माण कार्यलाई चुस्त बनाउने नीति लिइनेछ ।
ड्ड भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको नीति लिइने छ । गैर–कानुनी तरिकाबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने र सो सम्पत्ति भूमिहीन तथा आवासहीन र श्रमजीवी नागरिकहरूका लागि भूमि र आवासको व्यवस्थामा खर्च गरिनेछ ।
ड्ड मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, गतिशील, जनमुखी र दक्ष बनाउने, जनतालाई असल शासनको अनुभूति दिलाउने र उत्तरदायित्वप्रणालीमा जोड दिइने छ ।
ड्ड सबै सार्वजनिक खरिदका कामहरू अनलाइन मार्फत् गर्ने र खरिदमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने ।
ड्ड सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताको जाँचका साथै सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड राजनीतिक दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरूलाई साधन सम्पन्न र सक्षम बनाइनेछ ।
४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
ड्ड नेपालको हित अनुकूल नरहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन एवम् परिमार्जन तथा सुधार गरी राष्ट्रीय हितमा बनाइने छ ।
ड्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तअनुरूप सबै मुलुकहरूसँग मित्रता कायम गरिने छ ।
ड्ड दुबै छिमेकी मुलुकहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, आपसी लाभ र अहस्तक्षेपको नीतिअनुरूप हुने छ ।
ड्ड दुबैसँग मैत्रीपूर्ण र सम्मानजनक सम्बन्ध, लगानी, व्यापार विस्तार, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र सूचना सञ्जालका माध्यमबाट नेपालको विकास गर्ने नीति लिइने छ ।
ड्ड शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूपसबै मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्री सम्बन्ध विकसित गर्ने ।
ड्ड जातिभेद, रङ्गभेद तथा आतङ्कवाद जस्ता जनविरोधी प्रवृत्तिहरू तथा साना देशहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि गर्ने सबैखाले हस्तक्षेपको विरोध गर्दै समानता, सहअस्तित्व, शान्ति र निःशस्त्रीकरणलाई समर्थन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
ड्ड विदेशस्थित नेपालका राजदूतावास र नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी देशको विकासमा टेवा पु¥याउने ।
ड्ड सीमाना, जलस्रोत तथा व्यापार र पारवहनका क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा समाधान गर्ने ।
ड्ड मुलुकका सबै सीमा नाकाहरू व्यवस्थित गर्नुका साथैविश्व शान्तिका लागि शान्त कूटनीतिलाई अगाडि बढाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिता बढाइने छ ।
ड्ड नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सम्झौताहरूलाई सङ्घीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड आर्थिक कूटनीतिको माध्यमद्वारा विदेशी पूँजी र प्रविधि तथा लगानी बढाउने र देश विकास गर्ने ।
ड्ड आदिवासीहरूले परम्परादेखि आवाद र भोगचलन गर्दै आएको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि तिनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने, तिनीहरूका ज्ञान, सीप र प्रविधिहरू माथि प्याटेण्ट राइटस्को प्रत्याभूति गर्ने ।
ड्ड दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुको साथै सदस्य राष्ट्रहरूबीच एक आपसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न जोड दिने ।
५) गैरआवासीय नेपाली तथा प्रवासी नेपालीको अधिकार
ड्ड विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट विदेशमा गएर बसेका गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूको यथार्थ तथ्याङ्क राख्नुको साथै तिनीहरूको हक हितको रक्षा गर्ने ।
ड्ड गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुने गरी तिनीहरूको सीप तथा पूँजीलाई देशको विकासमा आकर्षित गर्ने र तिनीहरूलाई नेपाली नागरिक सरहका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ।
ड्ड गैरआवासीय नेपालीहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई देशको उद्योगधन्दा तथा ऊर्जा विकासका काममा लगाउने । यसका लागि राज्यले समतुल्य कोष (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई २०७० साल भाद्र १ गतेको सहमतिअनुरूप सबै तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने ।
ड्ड प्रवासी नेपालीहरूले पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
६) पूर्व ब्रिटिश एवं सिंगापुर ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू
ड्ड देशभित्र तथा वाहिर रहेका पूर्व ब्रिटिश तथा सिंगापुर ब्रिटिश गोर्खा लगायत सबै पूर्व सैनिकहरूको हक, हित र अधिकारबारे आवश्यक पहल गर्ने ।
ड्ड ब्रिटिश गोर्खा र सिंगापुर ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुबिचमा विद्यमान असमान व्यवहार अन्त्य गर्दै सिंगापुर ब्रिटिश गोर्खा सैनिकलाई पनि ब्रिटिश गोर्खा बराबरको सेवा सुविधा दिलाउन पहल गर्ने ।
ड्ड प्रवासमा रहेका पूर्व गोर्खा सैनिकको नेपाली नागरिकता निरन्तर हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको ज्ञान, सीप, कला तथा बृहत्तर अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा प्रयोग गर्ने नीति लिने ।
ड्ड प्रवासमा रहेका पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान अधिकारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने र उनीहरूको समानता, स्वाभिमान र हितको संरक्षण गर्नुको साथै भेदभाव विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने ।
(ङ) पर्यावरणीय सन्तुलन एवं विपद व्यवस्थापन
हामीले विकास र समृद्धिका योजना बनाउँदे गर्दा, नीति कार्यक्रम र परियोजनाहरु प्रस्ताव गर्दैगर्दा प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको दिगोपनाको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ । विकास एक निरन्तरको परिवर्तन हो । हामीले आज स्रोतसाधनको उपभोग गर्दैगर्दा भविष्यका लागि पनि यसको उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्दछ । पृथ्वी हाम्रो मात्रै होइन, अन्य प्राणी र भावी पुस्ताको पनि हो । त्यसैले दिगो विकासका लागि पृथ्वी र पर्यावरणीय रक्षा अनिवार्य शर्त हो । त्यसैले स्रोत साधनको संरक्षणसहितको उपयोगले मात्रै दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्दछ । यस दिशामा पर्यावरणीय सन्तुलन र अनेक प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद् व्यवस्थापनमा निम्नानुसार काम गरिनेछ ।
१) प्राकृतिक स्रोत तथा वन व्यवस्थापन
ड्ड नेपालका सबै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी र खनिजहरू नेपाल र नेपालीको सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा विकास गर्ने ।
ड्ड पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने । जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने ।
ड्ड प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोगका लागि नेपालका सम्पदामा नेपालको प्याटेण्ट राइट्स कायम गर्ने ।
ड्ड ठूला नदीहरूको प्रयोगमा बहुउद्देश्यीय र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने । विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, माछापालन, पर्यटकीय उपयोग, जलमार्ग, नदी नियन्त्रण र पर्यावरणीय सन्तुलनको कामलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने ।
ड्ड सरकारी, सामुदायिक तथा निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार गरी वन सम्पदाको व्यवसायिक विकास र उपयोग गर्ने ।
ड्ड तराई÷मधेशलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चूरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा संरक्षित वन क्षेत्रको स्थापना एवं विकास गर्ने । चूरे क्षेत्रमा हुने गरेका अतिक्रमणलाई पूर्णरुपले रोक लगाउने ।
ड्ड कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा आइएलओ अभिसन्धि १६९ अनुसार जनतालाई पूर्व सुुसूचित मञ्जूरीको हक प्रदान गर्नुका साथै परम्परागत पेसा वा व्यवसायमा आश्रित व्यक्ति, परिवार वा आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जन र जीवनशैलीमा आँच नपुग्ने वा विस्थापित नहुने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
ड्ड बढ्दो पृथ्वीको तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र खतराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्ने ।

२) विपद् व्यवस्थापनको तयारी
ड्ड नदी किनारमा हुने वाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि सजगता अपनाउन आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्ने
ड्ड बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान वा पूर्व सूचना दिने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र अध्यावधिक गरी सूचना प्रवाहको कामलाई चुस्त बनाउने ।
ड्ड मौसम पूर्वानुमानका लागि भएका प्रविधि र उपकरणहरु अद्यावधिक गरी अत्याधुनिक प्रणाली स्थापना गर्ने ।
ड्ड हिमतालहरू फुट्ने सम्भावित स्थल पहिचान गर्ने र प्रभावित हुने ठाउँहरूमा सूचना केन्द्र स्थापित गर्ने ।
ड्ड भूक्षयको संभावना न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु अलवम्बन गरी पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने ।
ड्ड आगामी दुई वर्षभित्र एक व्यक्ति, एक बिरुवा अभियान संचालन गरी तीन करोड बिरुवा वृक्षारोपण गर्ने ।
ड्ड प्रकोपजन्य विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा जनताको पुनःस्थापनाका लागि प्रत्येक पालिकास्तरमा एक विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने र सो कोषमा संघीय सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने ।
ड्ड विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने

८. प्रादेशिक विकास नीति

सङ्घीय व्यवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आआफ्नो बिशिष्ट स्थितिका आधारमा आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरूलाई सम्पन्न गर्नेछ । सङ्घीय ढाँचामा राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक नीति, परराष्ट्र नीति, बहुप्रादेशिक स्रोत साधन, ठूला ठूला भन्सार जस्ता रणनीतिक महत्वकाबाहेक अरु सबै कामहरू प्रदेश स्तरबाट नै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्य वृद्धिका साथै प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशले आआफ्ना प्राथमिकता र संभावनाहरुलाई उजागर गरी नीति योजना तर्जुमा गरिनेछ । यसका लागि सङ्घले प्रदेशलाई प्रादेशिक स्रोत साधनहरू हस्तान्तरण गर्ने निति लिइने छ ।
प्रादेशिक संरचना सङ्घीयताको मूल कडी हो । त्यसैले प्रादेशिक संरचनाको अस्तित्व र जनपक्षीय कार्यसम्पादनका लागि हाम्रा नीतिहरू निम्नानुसार हुनेछन् –
ड्ड सहकार्यात्मक, सहयोगात्मक एवं समन्वयात्मक सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप प्रादेशिक विकास र प्राकृतिक स्रोत साधनको साझेदारी र साझा प्रयोगका लागि सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व भएको अन्तर प्रादेशिक विकास परिषद् गठन गर्ने ।
ड्ड सबै प्रदेशहरूमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न प्रादेशिक योजना आयोगको साथै प्रादेशिक विकास परिषद् बनाउने ।
ड्ड सङ्घ र प्रदेशका बीचमा एक आपसमा सहयोगात्मक सम्बन्ध रहने ।
ड्ड सङ्घले सङ्कलन गरेको राजस्वको कम्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रदेशहरूलाई उपलब्ध गराउने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा वातावरणमैत्री तथा पहिचानमा आधारित एउटा प्रविधियुक्त स्मार्ट सिटी र एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा आआफ्नो विशिष्ट स्थितिअनुरूप सहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न सहरी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने । प्राधिकरणले स्थानीय तहको समन्वयमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा प्रदेश विकास बैंकको स्थापना गर्ने ।
ड्ड निर्वाचनको ६ महिनाभित्र प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र उच्च अदालतका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने ।
ड्ड शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय, एउटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, अस्पताल र न्यूनतम एउटा प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने ।
ड्ड प्रदेशभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, वन, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी लगायतका विभागहरू प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने ।
ड्ड प्रदेश सरकारले मातृभाषामा शिक्षा दिने जिम्मेवारी लिने तथा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति अबलम्बन गर्ने ।
ड्ड बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग केन्द्र र सम्बन्धित प्रदेशहरूको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड विकासमा पछाडि परेका प्रदेशका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जनताको जीवनस्तर उठाउन विशेष पहल गर्ने ।
ड्ड प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तथा वन्यजन्तु आरक्ष प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन त्यहिका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायबाट हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान र एउटा कृषि अनुसन्धान तथा विकास परिषद् स्थापना गर्ने । गाउँपालिकाहरूमा कृषि कन्सल्ट्यान्टको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड प्रदेशभित्र विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरू निर्माणका लागि कानुन निर्माण गर्ने ।
ड्ड प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा व्यापक जनताको स्वामित्व हुने गरी मध्यमस्तरका जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड सहकारी तथा निजी उद्यमीहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत् सामुदायिक जलविद्युत आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता योजनाहरूलाई सबै सम्भव सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई कम्तिमा एउटा राष्ट्रिय लोकमार्गसँग जोड्ने छोटो र तीब्र गतिमा यातायात चल्न सक्ने सडक निर्माण गर्नुको साथै सहरोन्मुख बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने ।
ड्ड प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा एउटा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने ।
ड्ड मुलुकको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा जनप्रहरीको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशमा पनि लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड विभिन्न देशका समानस्तरका प्रदेशसँग केन्द्रको अनुमति लिएर भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने र विकास निर्माणमा साझेदारी गर्न सक्ने ।
आदरणीय जनसमुदायहरू !
नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक एकात्मक र केन्दीकृत शासनको युगबाट लोकतान्त्रिकरण र सङ्घीयकरणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यो हाम्रो जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकका लागि युगान्तकारी महत्वको घटना हो । तर अहिले पनि हाम्रो देशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू विभेदबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । राष्ट्रको मूल प्रवाहमासमेत समाहित भइसकेका छैनन् ।नेपाली जनताले जनआन्दोलनको बलबाट प्राप्त गरेका पहिचानसहितको सङ्घीयता, स्वायत्तता लगायतका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन् । तिनीहरूको स्वशासनको आकाङ्क्षा पूरा भएका छैनन् । आउनुहोस, तपाईं हामी सबै मिली जसपा, नेपालले लिएको एकाइसौँ शताब्दीको सुहाउँदा नेपाली विशेषतासहितको ‘सङ्घीय समुन्नत समाजवाद’ अर्थात् समाजवादी गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा गर्ने संकल्प गरौं । यहि सिद्धान्तको आलोकमा नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सबैखाले विभेदबाट मुक्तिका लागि संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढौँ ।
अन्त्यमा, जसपा, नेपालले‘जनताको आवाज, समृद्ध समाज’ लाई सार्थक बनाउन हरसंभव प्रयासहरुलाई जारी राख्दैसबै जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र समुदायको विविधतालाई मुलुकको वैभव मानी सहयोगात्मक शासनपद्यतिमार्फत् विधिको शासन स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । उल्लेखित नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन प्रतिबद्धता केवल औपचारिकता मात्र नभएर सार्वजनिक उत्तरदायित्व, निष्ठा र प्रतिबद्धताको विषय पनि हो । तसर्थ, उपरोक्त प्रतिबद्धताअनुरुपका नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै यहि २०७९ मंसिर ४ गते हुनगइरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको चुनाव चिन्हढल्केको छातामा आफ्नो अमूल्य मत दिई जसपा,नेपालका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउनुहुन आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

धन्यवाद ।
जय मातृभूमि !
केन्द्रीय समिति
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
बालकुमारी, ललितपुर, नेपाल ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हाम्रा नाराहरू

१) यथास्थिति, प्रतिगमन तथा देशमा विद्यमान सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरौँ,
पहिचानसहितको सङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनका लागि छाता चिन्हमा मतदान गरौँ !
२) पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानता र सहअस्तित्व हाम्रो अभियान,
समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिका लागि छाता चिन्हमा मतदान ।
३) सङ्घीय समाजवाद हाम्रो सङ्कल्प, जसपा नेपाल राष्ट्रको विकल्प ।
४) पहिचानसहितको सङ्घीयता, राष्ट्रिय एकताको आधार,
विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि जसपा, नेपालको सरकार ।
५) जसपा नेपालको जोडदार आवाज; भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज ।
६) जसपा नेपालको चाहना; समृद्ध नेपालको स्थापना ।
७) सङ्घीय शासन र समावेशी राज्य; समतामूलक समृद्धि जसपाको लक्ष्य ।
८) जातीय मुक्तिका लागि सङ्घीयता, वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद,
राष्ट्रिय पहिचान र समृद्धिका लागि जसपा, नेपालको सरकार ।
९) छाता चिन्हमा मतदान गरौँ, राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गरौँ ।
१०) पहिचानसहितको सङ्घीयता, जसपा, नेपालको प्रतिबद्धता ।
११) युवा अघि लम्कन्छ, छाता चिन्ह चम्कन्छ ।
१२) गाउँगाउँ शहर; जसपाको लहर ।
१३)राष्ट्रिय पहिचानको रक्षा गर्न जसपा, नेपाललाई विजयी गराऔँ ।
१४) भ्रष्टाचार मुक्तिको एक मात्र आधार, सुशासन र सदाचार,
विकासमा दूरदृष्टिका लागि छाता चिन्हमा मतदान गरौँ ।
१५) मातृभाषामा शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार, मानव विकासको मूल आधार ।
१६) साझा राज्य स्वायत्त प्रदेश, समतामूलक समृद्ध देश ।
१७) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार; जनताको मौलिक अधिकार ।
केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्यका लागि छाता चिन्हमा मतदान गरौँ ।
१८) सबैको सुरक्षा, सबैको सम्मान, सबैको पहिचान;
जसपा, नेपालको छाता चिन्हमा मतदान ।।
१९) नेपाली जनताको एउटै आवाज, सङ्घीय समुन्नत समाजवाद ।
जसपा, नेपाल जिन्दावाद ! जिन्दावाद !! जिन्दावाद !!!