प्रधानमन्त्रीज्यु रेशमको रिहा मात्र गर्ने कि थरुहटको समस्या समाधान पनि गर्ने

सरकारले रेशमलाल चौधरीलाई मात्र जेलवाट उन्मुक्ति गरेर थरुहट जनतालाई एहसान गरेको देखाउन चाहेको छ । जो विल्कुल विरोधाभासी कुरो हो । विगतमा पनि ओलीले आफ्नो सरकार बचाउनका लागि यही खेल खेलेका थिए जो सफल भएन ।

–बलराम यादव
नेपाली क्रान्तिको इतिहासमा मधेशमा तीनवटा आन्दोलन भए । पश्चिम मधेशमा थरुहटका उत्पीडित जनताले पहिलो मधेश आन्दोलनपछि राज्यको विभेदपूर्ण नीति विरुद्ध थरुहट आन्दोलन गरें । यता, नेपालका उत्पीडित जनताको अधिकारका विरुद्ध २०७२ मा बन्दै गरेकोÞ संविधानका विरुद्ध संघीयताका पक्षमामा आफ्ना छुट्टै थरुहट–प्रदेशका लागी ‘टीकापुर विद्रोह’ गरे । तर नश्लवादी राज्यसत्ताले थारुहरु माथि अन्याय गर्नुको साथै र रेशमलाल चौधरीलाई घरबार विहिन बनायो ।

रेशम चौधरीको मुद्दा आपराधिक भएपनि यो सारमा राजनीतिक मुद्दा नै हो । टिकापुरको आन्दोलन राजनीतिक अधिकार र पहिचानका लागी भएको थियो ।

आन्दोलनको क्रममा रेशम चौधरी घटनास्थलमा हुनुहुन्थ्यो, या हुनुहुन्थेन त्यो अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ । तर थारुहरुले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागी गरेको आन्दोलनमा रेशम चौधरीको त्यहाँ उपस्थिति नभए पनि त्यहाँ नाम मुछिनु ठूलो कुरा हो ।

रेशम चौधरीका लागि राजनीतिक रुपले फाइदा नै गरेको छ । राज्यले जस्तो सुकै भनोस् तर टिकापुर आन्दोलनले रेशम चौधरीलाई जुन सम्मान र उचाई दिएको छ त्यो कसैले दिन सक्दैन । त्यही आन्दोलनका कारण रेशम चौधरी को हुन् भनि सबैले चिनेका छन् ।

त्यही आन्दोलनका कारण रेशम चौधरी अत्याधिक मतले २०७४ मा जितेका हुन् । अहिलेको चुनावमा उहाँका श्रीमतीलाई जिताएको हो । आन्दोलनमा कहिले प्रहरी मारिनु, कहिले जनता मारिनु समान्य कुरा ।

तर यसरी मारिनु राम्रो होइन । धेरै टाढा जानुपर्दैन २०४६ सालको आन्दोलनको क्रममा टेकुमा छजना प्रहरी मारिए । के ती नेपाली जनताका सन्तान थिएनन् ? त्यस्तै माओवादीको जनयुद्धमा १७ हजार मारिएका छन् । चितवनको माड़ी घटना सबैका लागी ताजै छ ।

आज रेशमलाल चौधरीले नागरिक उनमुक्ति पार्टी खोलेर तीन चारवटा सीट लिएर संसदमा जाँदा नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सत्ताको अंक गणितीय खेलका लागी रेशमलाल चौधरीलाई अध्यादेशमार्फत उन्मुक्ति दिन खोज्दा नेपालका नश्लवादी मेडिया र पहाड़े वुद्धिजीवी र विश्लेषकहरुले रेशमलाल चौधरी अपराधिक व्यक्ति हो भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्दैछन् ।

जवकी यी मेडियाले भन्नु पर्दछ कि रेशम चौधरीको रिहाइको साथै साथै उत्पीडित थरुहट जनताको अधिकार पनि संविधान संशोधन गरेर सुरक्षित हुनुपर्छ । रेशम चौधरी रिहाइ हुनुपर्छ त्यसमा कुनै दुईमत छैन तर रेशम चौधरी रिहाईले मात्र थरुहटको समस्य समाधन हुँदैन ।

सबै (पहाड़ी मेडिया र नश्लभेदी राज्यसत्ता) लाई स्मरण रहोस् कि टीकापुरका घटना महन्थ–राजेन्द्र र उपेन्द्रले नै त्यहाँका थारुहरुलाई उस्काएर गरेका थिए

सरकारले रेशमलाल चौधरीलाई मात्र जेलवाट उन्मुक्ति गरेर थरुहट जनतालाई एहसान गरेको देखाउन चाहेको छ । जो विल्कुल विरोधाभासी कुरो हो । विगतमा पनि ओलीले आफ्नो सरकार बचाउनका लागि यही खेल खेलेका थिए जो सफल भएन । जसका कारण महन्थ र उपेन्द्रको बीच डिभोर्स भयो ।

सबै (पहाड़ी मेडिया र नश्लभेदी राज्यसत्ता) लाई स्मरण रहोस् कि टीकापुरका घटना महन्थ–राजेन्द्र र उपेन्द्रले नै त्यहाँका थारुहरुलाई उस्काएर गरेका थिए भनेर राज्य र मिडियाले प्रचार प्रसार गरेका थिए भने मधेशी विरोधी २०७२ को संविधान बन्दै गरेको र बनिसकेपछि पनि चलिरहेको मधेश आन्दोलन नाकाबन्दीका कारण सो आन्दोलन भारतले गराएको थियो भनि आरोप लगाएको थियो । बाबुराम र प्रचण्डले १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध भारतमा नै बसेर गरेका थिए ।

मेरो भन्नुको तात्यपर्य के हो भने उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरुले मधेश आन्दोलनहरुलाई सत्ताको अंकगणितीय खेलमा प्रयोग र उपभोग गरे जस्तै रेशमलाल चौधरीले आफ्नो मात्र उन्मुक्तिको लागि र अमेरिका छोडेर स्वतन्त्र मधेश बनाउने र त्यस मधेशको पिता बन्ने सिके राउतले पनि मन्त्री बन्न दुईटै खुट्टा उचालेका छन् । मधेशको विकास र सर्भिस डिलेभरीको नाममा नश्लभेदी सरकारसँग सहवरण र सहकार्य गर्न सिके राउत ललायित छन् । के सत्ता सहकार्यले मधेशको समस्या समाधान हुन्छ त ?

२०६४ देखि मधेशवादी दल पटक पटक सरकारमा गए तर मधेशको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । बरु ती ठूला दल भनाउँदाहरुले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर मधेशको आन्दोलन कमजोर गर्नुको साथै मधेश शक्तिलाई छिन्नभिन्न गर्यो । विगतका जस्तै विभिन्न सरकार (ओलीको सरकारजस्तै) मा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर सहभागी भए जस्तै रेशम लाल चौधरी र सिके राउत पनि सहभागी हुँदैछन् । उनीहरु पनि सत्ताका लािग प्रयोग मात्रै हुन् ।

यता फेरी उपेन्द्र यादवले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीसँग गठबन्धन (तथाकथित तालमेल जो सत्ताको लागि तालमेल थियो जो सफल भएन) तोड़ेको छन् र आफू कुनैपनि सरकारमा जान सक्ने घोषणा गरेका छन् यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उपेन्द्र यादवले ‘राजनीतिक कोर्स करेक्शन’ गर्ने ठाउँमा “सत्ता–स्वार्थ“ को राजनीतिलाई नै निरंतरता दिने बाटोमा हिडसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यति हतार किन गरे त, यसको पछाडि पनि थुप्रै रहस्यहरु लुकेका छन् । त्यो विस्तारै खुल्दै जाला । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पठाएका नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न ठाडै अश्विकार गरेका छन् भने पुनः अध्यादेशमार्फत रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त कसरी गर्न सकिन्छ त ? यदि भोली गएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्विकृत गर्नुभएन भने के हुन्छ, रेशम चौधरी जेलमै रहन्छ कि बाहिर आउँछन् त्यतिबेला यो प्रश्न उठ्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउन रेशम र सिके राउतको साथ चाहिएको हो कि मधेश र थारुहट समस्याको सम्मानपूर्वक समाधान । त्यो कुराको पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । सरकार बनाउन मात्र सिके र रेशमहरु चाहिन्छ भने यअध्यादेश ल्याएर मधेश र थरुहटप्रति दाया गर्नुको आवश्यकता छैन ।

(लेखक बलराम यादव (सप्तरी) नागरिक अभियन्ता हुनुहुन्छ)