टिकापुर घटना भएको बेलामा रेशम चौधरी घटनास्थल वरिपरि पनि थिएनन् । उनको मोबाइल फोनको फोन सम्पर्क विवरण (कल डिटेल्स) ले उनी त्यस दिन घटना भएको बखत
–दीपेन्द्र झा
संयोगले अहिले निर्वाचनमा पराजय पश्चात् वकालतमा फर्केको छु र रेशम चौधरीको मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँमा आएको छु । कुनै बेला रेशम चौधरीको वकिलको हैसियतले मैले उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुनाको पुनरावलोकन वहस गरेको थिएँ । उनको फाइल र प्रमाणहरुलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु ।
मैले सिके राउतको मुद्दा पनि विशेष अदालत र सर्वोच्चमा बहस गरेको थिएँ । मैले तयार गरेको रेशम चौधरीको मुद्दाका केही तथ्यहरु जुन मेरो बहसनोट थियो । देशले यस घटना समबन्धमा केही सत्यतथ्य थाहा पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आफनो पुरानो वहसनोटको केही अंश सेयर यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१. रेशमलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ मा गरेकोे फैसला उच्च अदालत दिपायलले २०७७ पुस १९ सदर गरी जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर र सिताराम मण्डलले सो फैसला गर्दा किटानी जाहेरी, सहअभियुक्तले मौकामा गरेको बयान, पिडितहरुको भनाई र रेश्म चौधरी थरुहट संघर्ष समिति क्षेत्र नम्बर १ को संयोजक रहेको बिषयलाई मुल आधार लिएको छ ।
सोही आधार जिल्ला न्यायाधिश परशुराम भट्टराईले जिल्ला अदालतको फैसला गर्दा समेत लिएका थिए । रेशमलाई सो फैसला उपर चित्त नबुझेकोले २०७७ फागनु ११ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
२. मिति २०७२ भदौं ८ मा प्रहरी नायमव निरिक्षक मान बहादुर बोहोरा समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तमा रेशम चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन । दोश्रो पटक मिति २०७२ भदौं २० मा शारदा कडायत समेतको पुरक जाहेरी दरखास्तमा रेशमको नाम उल्लेख गरिएको छ । यसलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा सोचविचार गरेर ल्याईएको जाहेरीको रुपमा लिइन्छ ।
घटना स्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरु डम्बर बहादुर विष्ट, देव बहादुर मैजा, आन सिंह विष्ट, सुरेन्द्र चन्द, नेत्र पडाल, शम्शेर सिंह, केशव सिंह महरा, दिपेन्द्र सिंह धामी लगायत कसैले पनि रेशम चौधरी वारदात स्थलमा थियो भनी उल्लेख गरेको छैन ।
जाहेरी अन्य संकलित प्रमाणको रोहमा परीक्षण नगरेसम्म वा अन्य प्रमाणको समर्थन नभएसम्म आफैमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन । यो केवल सुचना मात्र हो जुन सोचविचार गरी ल्याइएको छ । शंकाको भरमा कसैलाई कसुरदार भन्न मिल्दैन अझ रेशम चौधरीको मुद्दा न्यायीक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । यसकारण बाहिर आएका धेरै मिथ्या र थोरै सत्य कुराको विषयमा निश्कर्ष बनाउनु हुँदैन ।
३. टिकापुर घटना भएको बेलामा रेशम चौधरी घटनास्थल वरिपरि पनि थिएनन् । उनको मोबाइल फोनको फोन सम्पर्क विवरण (कल डिटेल्स) ले उनी त्यस दिन घटना भएको बखत दिन १.३० र २ बजेको बीचमा लम्कीमा भएको बेला कल, चिसापानी पुगेको बेला कल, गुलरिया पुगेको बेला कल र भीगौड पुगेको बेला कल आएकोबाट पनि रेशम चौधरी घटना भएको दिन र समयमा घटनास्थलमा नभएको पुष्टि हुन्छ । एनसेल र एनटिसिको मोवाइल टावर प्रतिवेदनले यो पुष्टि गर्छ ।
घटना स्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरु डम्बर बहादुर विष्ट, देव बहादुर मैजा, आन सिंह विष्ट, सुरेन्द्र चन्द, नेत्र पडाल, शम्शेर सिंह, केशव सिंह महरा, दिपेन्द्र सिंह धामी लगायत कसैले पनि रेशम चौधरी वारदात स्थलमा थियो भनी उल्लेख गरेको छैन । घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरी जवान सुरेन्द्र चन्दले गरेको कागजमा समेत घटना स्थलको अग्रपंथिमा हरि नारायण चौधरी र राम प्रसाद चौधरी रहेको कागज गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रहरी हवल्दार मान बहादुर बुढा मगरले गरेको कागजमा प्रतिवादी रेश्म चौधरी घटना स्थलामा रहेको सुन्नमा आएको मात्र भनेका छन् ।
घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरुले पनि टिकापुरमा रेशम चौधरी घटना भएको दिन टिकापुरमा थिए भनेर कहीँकतै उल्लेख गरेका छैनन् ।
४. मौकामा बयान गर्ने राम बहादुर चौधरी लगायत १६ जनाले घटनाको मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरी हुन भनि व्यहोराको एकै किसिमको बयान प्रहरी समक्ष गरेका छन् ।
सहअभियुक्तहरुले प्रहरी समक्ष डर र त्रासका कारण दिएका उक्त बयानमा जवरजस्ती सहीछाप गर्न लगाएको भनी अदालत समक्ष इन्कारी गरेका छन् । एकै खालको व्यहोराको बयान बनाई सहीक्षाप गराएको जस्तो देखिन्छ । प्रहरी समक्ष गरेको बयानलाई अदालतमा खण्डन गरेमा स्वतन्त्र प्रमाणको रुपमा लिन सकिदैन भन्ने थुप्रै नजिरहरु रहेका छन् ।
त्यसमा पनि सहअभियुक्तको पोल आफैमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन । यसैबीच २०७३ साउनमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेष्टी इन्टरनेसलले जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाका आरोपितहरुले प्रहरी हिरासतमा यातना तथा अमानवीय व्यवहारको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ ।
५. घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरुले पनि टिकापुरमा रेशम चौधरी घटना भएको दिन टिकापुरमा थिए भनेर कहीँकतै उल्लेख गरेका छैनन् । एक प्रहरीले रेशम चौधरी घटनास्थलमा भएको भनी सुनेको सम्म उल्लेख गरेका छन् । यसरी हेर्दा रेशम चौधरीका विरुद्ध पूरक जाहेरीभन्दा मुद्दामा रेशम चौधरीका विरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण रहेको देखिदैन ।
राजनीतिक कार्यक्रमका लागि मानिसहरुलाई भेला हुन भनी समन्वय गर्नु स्वभाविक हो । त्योवाहेक रेश्मले कहीँ कतै हिंसा गर वा मान्छे मार भनी कतै पनि लिखित वा मौखिक आदेश गरेको प्रमाण छैन । केवल उनको विरुद्ध पोलुवाको आधार लिएको अवस्था विद्यमान छ ।
सुनेको भरमा मात्रै जन्म कैद गर्ने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ, बरु सयजना अपराधी छुटुन तर एक जना पनि निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्नुहुँदैन । मुद्दाको विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण नगर्ने मानिसले रेशम चौधरी हत्यारा हो भन्ने धारणा बनाउनु स्वाभविक हो तर कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र ढङ्गले फाइल अध्ययन गर्ने हो भने उसले शंकाको सुविधा पाउने देखिन्छ ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ कि वरु सय जना अपराधी छुटून तर एक जना निर्दोष व्यक्तिलाई पनि अपराधी ठहर गरिनुहुँदैन ।
यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको सजायमा उच्च अदालतले केही सजाय थप गरेको छ । उच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय गरेको छ । जिल्ला र उच्चको फैसला फरक परेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फेरि जिल्लामा फर्काएर निश्पक्ष प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भन्ने आदेश पनि दिनसक्छ ।
६. रेशम चौधरीको सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ता वर्तमान कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको मार्ग निर्देशनात्मक आदेशका कारण लगभग असम्भव छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस ३० गते (०६८—ध्इ—०८१५) मुद्दामा दुइ तहवाट फैसला भइसकेको र न्यायीक पुनरावेदनका लागि विचाराधिन मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनि डा. बाबुराम भटराई प्रधानमन्त्री हुँदा र्फिता लिएको ४३ थान मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
फौजदारी कार्यविधि सहिंताको ११६ को उपदफा ८ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरालोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सुनेको भरमा मात्रै जन्म कैद गर्ने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ, बरु सयजना अपराधी छुटुन तर एक जना पनि निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्नुहुँदैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया