धान खरिद गर सरकार (सम्पादकीय)

काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल किसान महासंघ र एमालेका भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघले मंसिर २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनपछि अहिले ती संगठनमा आवद्ध किसानहरु देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अगाडि धर्ना बसिरहेका छन् । सरकारले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्यको आधारमा धान खरिद गर्न माग गरिहेको छ । गत कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

जसअनुसार मोटा धानको मूल्य दुई हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार १२८ रुपियाँ तोकेको छ । तर यो मूल्यको आधारमा न ब्यापारीले खरिद गरिरहेका छन् न किसानले बेच्न पाएका छन् । बिचलौलियाहरुले सस्तो दाममा धान बिक्रि गर्न किसानलाई बाध्य पारेका छन् ।

तोकिएको मूल्यमा यदि किसानको धान बिक्रि भएन भने सो धान सरकारले खरिद गर्ने नीति पनि बनेको छ । तर सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यपारीले धान खरिद गरिरहेको छैन । किसानको धान खरिद गर्न सरकारले एजेन्ट तोकेको छ तर त्यो एजेन्टले पनि धान खरिदका लागि आनाकानी गरिरहेका छन् । तीन हजार क्विन्टलको धान किसानले २५ सयदेखि २४ सयमा विक्रि गर्न बाध्य छन् ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न नपरोस् भनेर नेपालका व्यपारी तथा राइस मिलहरुले भारतबाट सस्तोमा धान खरिद गरि ल्याएर विक्रि वितरण गरिरहेका छन् तर नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीले खरिद गरिरहेका छैनन् ।

तोकिएको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्नका लागि सहकारी तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ तर ती निकायले पनि पर्याप्त मात्रामा किसानको घरघर गएर खरिद गर्न सकिरहेको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारसँग पाउनुपर्ने रकम नपाएको कारण किसानका धान खरिद गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

कम्पनीले तोकिएको भन्दा बढी धान खरिद गर्न सक्दैन भनिरहेको छ । खरिद गरिएको धान राख्ने गोदाम छैन भन्दै आएका छन् । त्यस्तै, सहकारीले पनि धान खरिद गर्ने रुची देखाएको छैन ।

एक त सबै ठाउँमा सहकारीहरु दर्ता भएको छैन । सबै ठाउँका सहकारीले धान खरिद गर्न तयार भएको देखिदैन । सहकारीले पनि खरिद गरेको धान राख्ने ठाउँ छैन । खरिद गरिएको धान विक्रि गर्न गाह्रो छ, घाटा लगाएर धान बेच्नु परेको जस्तो गुनासो सहकारीको छ । तर सरकारले त्यसपछि ध्यान दिएको छैन ।

तोकिएको मूल्यमा किसानको धान विक्रि भएन भने त्यसलाई खरिद गरिदिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ तर खरिद भइरहेको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गरिरहेको छैन । सरकार अर्थात कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले झर्रा टार्ने काम गरिरहेको छ ।

भारतलगायत विभिन्न देशका सरकारले त्यहाँको अनाज मात्र खरिद गर्दैन, खेती लगाउने बेला बीउदेखि मलसम्ममा सहयोग पनि गरेका हुन्छन् । उत्पादन गरेका सबै अनाज खरिद गर्न सरकार तयार हुन्छ र खरिद पनि गरेका हुन्छन् । सरकारले किसानको अनाज कसरी खरिद गर्छन् र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् त्यसको बारेमा जानकारी लिनु छ भने धेरै टाढा जानै पर्दैन भारतको पञ्जाव राज्यमा गएर हेर्दा हुन्छ ।

खेतमा उत्पादन भएको अन्न कसरी विक्रि गर्ने कहाँ गएर विक्रि गर्ने चिन्ता किसानलाई हुँदैन । तर यहाँ नेपालमा कुनै कुराको नियन्त्रण हुँदैन । एक त उत्पादन कम हुन्छ । उत्पादन भएका वस्तु पनि वजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन्छ । एक त कुनै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण छैन । सरकारले मूल्य तोके पनि किसानले त्यसको आधारमा समान बेच्न पाउँदैन, तोकिएको मूल्यमा व्यापारीले खरिद गरेको हुँदैन ।

अर्थात कृषि बजारमाथि बिचौलिया ब्यापारीको नियन्त्रण रहेको छ । किसानले केही गर्न सक्दैन, किसानले आफैले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफै राख्न सक्दैन । त्यसको मूल्य निर्धारण व्यपारीले गरेको हुन्छ । त्यही भएर किसान दुब्लाउँदै गइरहेका छन् भने बिचौलिया मोटाउँदै गइरहेका छन् ।