यस वर्ष मधेसी दलहरु सहभागी र मधेसी दलहरुले समर्थन गरेको सङ्घीय सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउने निर्णयहरु मधेसी दलको ठूलो पराजय हो ।
–श्रीमन्नारायण,-
देशको सत्ता राजनीतिमा नाटकीय रूपमा भइरहेको उथलपुथलस“गै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुदलीय सरकार अस्तित्वमा आएको छ ।
सरकार गठनका बेलामा यसको स्वरूप गैरकांग्रेस देखिन्थ्यो तर विश्वास मत हासिल गर्ने समयमा जसरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले पनि आप्mनो समर्थनको घोषणा ग¥यो, यसले भविष्यमा सरकारलाई बहुदलीय प्रारूप दिने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
नेमकिपा र जनमोर्चाले पनि सरकारलाई विश्वास मत दिएको भए संसदीय लोकतन्त्रको लागि पनि एउटा अकल्पनीय, अविश्वसनीय र अद्भूत उदाहरण बन्ने थियो । कदम्कदाचित काङ्ग्रेस पनि सरकारमा बस्ने अवस्था आयो भने संसद नै प्रतिपक्षविहीन हुन पुग्नेछ । गिनेचुनेका दुईचारजनाको स्वर अरण्य रोदन नै साबित हुनेछ । यस सरकारमा राजावादी गणतन्त्रवादी, सङ्घीयताविरोधी, सङ्घीयता पक्षधर र माओवादीको पनि सहभागिता रहेको छ ।
जब राजनीतिको अभिष्ट केवल सत्ता प्राप्ति र धन आर्जन गर्नु मात्रै रहन्छ अनि यस्तो अवस्था स्वभाविक रूपमा नै उत्पन्न हुने गर्दछ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु आश्चर्यको विषय भएन तर सत्ता होइन प्रभु सत्ता चाहिन्छ भने सुगा रटाइ गर्ने महन्थ ठाकुरको पार्टी, मधेसीलाई अधिकार दिलाउने कपिराइट आपूmसित मात्रै रहेको दावी गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वका जनता समाजवादी पार्टी र नेपाललाई आप्mनो देश नै नमान्ने दावी गर्दै रातारात चर्चामा आएका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीहरुले यस सरकारलाई आप्mनो विश्वासको मत दिनु मधेस आन्दोलन र मधेसको मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिनु हो ।
पृथ्वी जयन्ती मनाइनुभन्दा एक दिनअघि सङ्घीय संसदमा सरकारले ९८ प्रतिशत सांसदको विश्वास मत हासिल गर्नु माओवादी र मधेसवादी दुवैको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र नैतिक पराजय हो ।
सरकारमा पनि बस्ने र सरकारको विरोध पनि गर्ने तेस्रोलिङ्गी राजनीतिक सिद्धान्तले देशको ठूलो क्षति गरेको छ । जनता पनि यस्ता दलको अनुहारलाई चिन्न सकिरहेका छैनन् । राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी सरकार तथा गठबन्धनमा मधेसी दलहरू सामलि हुनु भनेको खुला रूपमा आपूmलाई पनि सङ्घीयताविरोधी कित्तामा उभ्याउनु हो । यो एक किसिमको प्रतिगमन हो, सैद्धान्तिक विचलन र शीर्षासन हो । यो मधेस आन्दोलनको अपमान र मधेसका युवाहरुको शहादतको अवमूल्यन पनि हो ।
माघ ५ गते सिरहाको लहानमा स्थानीय युवा रमेश महतोलगायतले विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीको गोली लागि उनको निधन भएपछि उनलाई पहिलो मधेसी शहीद भन्ने गरिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जन अधिकार फोरमले २०६३ र २०६४ मा गरेको आन्दोलनमा सयकडौं मधेसी युवाले शहादत दिएका थिए । उनले समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा दिएका थिए । मधेसी युवाको सपना साकार गर्ने नारा दिएका थिए ।
तर विगत १६ वर्षमा उनले मधेस आन्दोलनको अवमूल्यन गर्दै केवल पद र सत्तालाई मात्रै सर्वोपरी ठाने । आज मधेसी जनता आपूmलाई ठगिएको महसूस गरिरहेका छन् र मधेसी दलहरुमाथि पत्यार गर्न पनि छोडेका छन् । यस वर्ष मधेसी दलहरु सहभागी र मधेसी दलहरुले समर्थन गरेको सङ्घीय सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउने निर्णयहरु मधेसी दलको ठूलो पराजय हो ।
उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समर्थन गरेको तथाडा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सहभागी सरकारले १५ वर्षपछि पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने तथा देशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कथित मधेसवादी तथा कथित पहिचानवादी शक्तिले आप्mनो गालामा आपैंmले थप्पड हानेसरह साबित भएको छ ।
आप्mनो टाउको र का“धले थाम्न नसक्ने भारी बोक्नु हु“दैन अन्यथा अपमानित भइन्छ । पृथ्वी जयन्ती मनाइनुभन्दा एक दिनअघि सङ्घीय संसदमा सरकारले ९८ प्रतिशत सांसदको विश्वास मत हासिल गर्नु माओवादी र मधेसवादी दुवैको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र नैतिक पराजय हो । जिम्मेवार एवं लोकतान्त्रिक दलहरूले पृथ्वी जयन्तीलाई कहिल्यै राजनीति मुद्दा बनाएका थिएनन् । पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी र मधेसवादी राजनीतिक दलहरूलाई आप्mनै जनता सामु लज्जित बनाएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा मधेसी दलहरूसित कुनै एजेन्डा नै थिएन । बाहुन र मधेसका केही उपल्लो जातिका स्वघोषित मान्यजन महन्थ ठाकुर, यादव जातिका स्वघोषित मान्यजन उपेन्द्र यादव र वैश्यका स्वघोषित मान्यजन बनेका राजेन्द्र महतो सधैं यसै भ्रममा थिए कि उनीहरू जेजस्तो निर्णय गरे पनि तिनीहरुलाई आप्mनो समुदाय र जातिको समर्थन प्राप्त भइ नै रहने छन् ।
यस निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता प्राप्त गरेका डा.चन्द्रकान्त राउत पनि जातीय नेता नै हुन् । उपरोक्त तीन जातीय समूहबाहेकका जातिका नेताको रूपमा आपूmलाई स्थापित गर्नु उनी दत्तचित्त भएर लागे । अहिले अस्तित्वमा रहेका कथित मधेसवादी दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि अब काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूको सहयोग र समर्थनविना संविधान संशोधन सम्भव छैन । धरातलीय यथार्थ त यो पनि हो कि अब संविधानमा संशोधन हुने लायक त्यस्तो कुनै राजनीतिक मुद्दा नै मधेसी दलहरूसित रहेको छैन । जेजति विषय संविधान संशोधनसित सम्बन्धित छन् त्यसप्रति संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेसी दलहरूकै चासो रहेको छैन ।
उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सिके राउतले एक नम्बर अथवा लुम्बिनी प्रदेशबाट चुनाव नलडेसम्म मधेस प्रदेशको भौगोलिक संरचनाको विस्तार हुन सक्ने छैन ।
विगतका समयमा सङ्घीय सरकारमा सहभागी हु“दा अथवा सरकारलाई समर्थन दिंदाका बखत मधेसी दलहरूले सरकारसित केही बु“दाको सम्झौता पनि गर्ने गर्दथे । जसमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भएको हुन्थ्यो तर यसपालि त त्यति शिष्टाचारसम्म पनि देखाउने काम भएन ।
कमसेकम रेशम चौधरीको पार्टीले यतिसम्म साहस गरेको छ कि आप्mनो नेतालाई रिहा नगरिएसम्म ऊ सरकारमा सामिल नहुने सन्देश दिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने विषय र भाषा सम्बन्धी विषय तत्काल महŒवपूर्ण देखिन्छ । तर उपरोक्त मुद्दामा कुनै पनि मधेसी दलको चासो छैन । विगत ५ वर्षमा मधेस प्रदेशले भाषाको सम्बन्धमा एउटा प्रस्तावसम्म पारित गर्न सकेन ।
आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमै रमाएका मधेसी दलले अब आपूmलाई विशुद्ध रूपमा प्रादेशिक पार्टी बनाएको छ । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सिके राउतले एक नम्बर अथवा लुम्बिनी प्रदेशबाट चुनाव नलडेसम्म मधेस प्रदेशको भौगोलिक संरचनाको विस्तार हुन सक्ने छैन । मोरङ र सुनसरीबाट विगतमा चुनाव समेत जितेका उपेन्द्र यादवले जातीय बाहुल्य भएको सप्तरीबाट चुनाव लड्नु उनको पार्टीको घट्दो लोकप्रियताका कारण मधेस प्रदेशकै नेता बन्न बाध्य पारेको मान्न सकिन्छ ।
यस निर्वाचनमा उनले राजविराज क्षेत्रबाट पनि पराजय भोगेपछि अब बारातिर पलायन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रियसभा संरचनाको विषयलाई पनि मधेसी दलले तिलाञ्जलि नै दिइसकेको छ ।
विगत पा“च वर्षसम्म मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको यस पार्टीको कामकाजबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् अन्यथा निवर्तमान मुख्यमन्त्रीबाहेक त्यस मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्यले चुनाव हार्नुपर्ने थिएन ।
तपाईको प्रतिक्रिया