गणतन्त्र भनेको राजा वा महारानीको ठाउँमा राष्ट्रपति सजाईने चिज होइन (फरकमत)

–श्रीमन नारायण
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस तथा सत्ताधारी गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका नयाँ राष्ट्रपति एक कुशल, सुयोग्य एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । राष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको पर्याय हो । तसर्थ यो पदमा जाने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, राजनीतिक सोच र व्यवहारले पनि आम नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति दिलाओस् भन्ने जनचाहना रहेको हुन्छ । विश्वास नेपाली जनताका रहेको छ ।

हाम्रो पूर्वीय चिन्तन पद्धतीमा आगत (नवनिर्वाचित) लाई स्वागत गर्ने तथा विगत (निवर्तमान) लाई खुशी खुशी विदाई गर्ने परम्परा रही आएको छ । नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सपथग्रहण गरी पदभार पनि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भने लाई बधाई दिने तथा स्वागत गर्ने कार्य भईरहेको छ भने निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विदाइ पनि सम्पन्न भइसकेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाहको समीक्षा इतिहासको कालखण्डमा हुने नै गर्दछ निवर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको समीक्षा जनस्तरवाट पनि हुने नै छ ।

इतिहासले पनि गर्ने नै छ । यो स्वभाविक विषय हो । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको कार्यकालको विहंगम समीक्षालाई अन्यथा मान्न सकिदैन । यसै सिलसिलामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी.शर्मा ओलीले प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारीको भुमिका गौरवपूर्ण रहेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको, पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भुमिकालाई हेरेर राष्ट्रपतिमा दोहो¥याएको, उनको मर्यादा र आलोचना गर्नेहरुले बकवास गरेको भनाई व्यक्त गर्नु भएको छ ।

एमालेमा ओली लगायत उहाँ निकटका नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यको प्रशंसा गरेका छन् भने अरु पक्ष उनको कार्य सम्पादनप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ भनिएको छ भने ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रथम कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिबाट गल्ती हुन सक्दैन भन्ने आम मान्यता रहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भुमिका दिएको छैन । यो आलङकारिक (सेरेमोनियम) पद नै हो । संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई वडो प्रष्ट रुपमा तोकिएको छ । संविधानको धारा ६६ (२) मा भनिएको छ ‘यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिवाट हुनेछ ।

त्यसरी किटानी भएका कामहरु प्रदान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत संवैधानिक नियुक्ति, संसदवाट पारीत विधेयकको प्रमाणीकरण जस्ता विषय छन् । अर्थात आफनो कुनै पनि काममा राष्ट्रपतिलाई तजबिज र स्वेच्छाले काम गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदका निर्णय र कामहरु पनि संविधानको मर्यादाभित्र हुनुपर्छ, मुलुक सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा औचित्य पुष्टि नहुने कामको अनुमोदन राष्ट्रपतिबाट खोजिनु हुँदैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र विगतका राष्ट्रपति कतिपय अवस्थामा आफनो संवैधानिक दायित्व चुकेकै कारण दलहरु आशंकित बनेका थिए । यस पटकको राष्ट्रपति निर्वाचनमा देशका राजनीतिक दलहरुमा अनपेक्षित चासो र भिन्नता देखिएको थियो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त त्यस पदका लागि योग्य र सक्षम उम्मेदवार थिए नै नेकपा एमालेले अघि सारेको उम्मेदवार सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग पनि योग्य व्यक्ति नै थिए । दुई उम्मेदवारमध्ये कुनै एककै जीत हुने थियो ।

आठ दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा बहुमत भएका कारण उनी निर्वाचित भए । सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग कानूनका ज्ञाता र वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अवश्य पनि छन तर आफनो पार्टी प्रति आवश्यकता भन्दा पनि बढी वफादार भएका कारण देशको राष्ट्रपतिको रुपमा पनि उनको भुमिका दलीय चिन्तावाट नै प्रभावित हुने थियो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्क रुपमा उब्जिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भुमिका पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाद्धत राम्रो नै थियो केही सामान्य घटना बाहेक समष्टिगत रुपमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको उनले कुशलतापूर्वक नै निर्वाह गरेका थिए तर उनको दोश्रो कार्यकाल भने आलोचना मुक्त थिएन ।

उनका कतिपय निर्णयहरु विवादमा आए । राष्ट्रपति भनेको राजनीति गर्ने व्यक्तिको सुविधा र प्रतिष्ठाको पद मात्र होइन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई निकै मर्यादित स्थान दिएको छ । देशको यो सर्वोच्च संवैधानिक पदमा हरेक पद र भुमिकाको एउटा मर्यादा हुन्छ त्यसको विवेकपूर्ण पहिचान गर्न नसक्ने व्यक्ति अयोग्यताको भागीदार हुन्छ । राष्ट्रपतिको पदलाई राजनीतिक–राजनीतिक हानाथापको विषय बनाउनु अनावश्यक थिए जस्तो कि चुनाव अघि देखिएको हो ।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो कार्यकाल त्यति बढी विवादित थिएन तर उनको दोश्रो कार्यकाल भने पटक पटक विवादमा मुछिएको पाईयो । खास गरिकन एमाले–माओवादीको चुनावी गठबन्धन र एकतापछि राष्ट्रपति भण्डारीको महत्वकांक्षा र सक्रियता निकै बढ्यो ।

उनी सरकार पार्टी सबैतिर आफ्नो भूमिका गर्न थालिन् र संसदले दोश्रो पटक पारित गरेको विधेयकलाई पनि उनले अवज्ञा गरिन् । सरकार र संसद मुकदर्शक भए । उनको कतिपय सक्रिय भुमिकाका कारण नै प्रधानमन्त्री भईसकेका व्यक्तिहरु पनि राष्ट्रपति बन्न उत्सुक देखिए । संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफ्नो भुमिका सििक्रय बनाउने भएपछि सम्पूर्ण तन्त्र नै प्रभावित हुन सक्दछ ।

देशको संविधानले सबैको कार्य र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ । आफनो अधिकार क्षेत्रको परिधिभित्र रहेर काम काजको सन्चालन भईहुन्जेलसम्म समस्या उत्पन्न हुन सक्दैन तर संविधानको संरक्षण गर्ने, पालन गर्ने र अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बोक्नेबाट नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमालाई मिटने काम भएपछि समस्या त उत्पन्न हुन्छ नै विरोध पनि झेल्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नै आन्तरिक र बाहय शक्तिले पनि राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

संविधानको मर्मलाई राष्ट्रपति आफनो अनुकुलतामा बुझने र व्याख्या गर्ने हो भने संवैधानिक प्रणाली चल्दैन । राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले मनोपरी गर्ने हो भने संवैधानिक प्रणाली नै संकटमा आउन सक्दछ । हाम्रो देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच पनि पटक पटक विवाद तथा मुठभेडको अवस्था उत्पन्न भएको हो । कार्यपालिका र न्यायपालिका अथवा न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच पनि विवाद हुने गरेको पाईन्छ तर संविधानको संरक्षण र पालनाको जिम्मेवारी बोकेका राष्ट्रपतिबाट सधै नै अभिभावकको जिम्मेवारीको निर्वाह हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

गणतन्त्र भनेको राजा वा महारानीको ठाउँमा सजाईने राष्ट्रपतिको प्रारुप पक्कै पनि होईन राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने कुरा फरक विषय हो तर राष्ट्रपतिलाई राजाको विकल्पमा हेर्न दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजाको शासनलाई अस्वीकार गर्नुको एउटा प्रमुख कारण यहि लावालश्कर र शाही अन्दाज पनि हो । नागरिकवाट सम्मान पाउन राष्ट्रपति आफैले मर्यादित आचरण र व्यवहार स्थापित गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिमा पराजित सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग पनि कानूनका ज्ञाता, अनुभवी र परिपक्व राजनीतिज्ञ नै थिए तर संविधान सभा एवं प्रतिनिधि सभाको सभामुखको रुपमा उनको भुमिका आफु समक्ष राजनीतिक दल प्रति अलिबढी नै झुकावयुक्त देखियो । उनीबाट राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा सुरक्षित रहने कुरामा धेरैलाई विश्वास थिएन ।

राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारकिो कार्यकाल संविधानको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनको रुपमा काम गर्ने जस्ता विषयमा सन्तुष्ट भईहाल्ने अवस्था देखिदैन । संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने निकायबाट संविधान मिटने काम शोभा दिदैन ।

नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनअपेक्षा अनुसार पद अनुसारको आचरण गरेर संविधान र मुलुकको अस्मिताको रक्षा गर्न कुशल भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक श्रीमननारायण राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ)