१० लाखको कुरा गर्नेहरु ५० लाख खै ! (फरकमत)

–सुनैनाकुमारी यादव
अहिले तराई मधेशमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले १० लाख युवालाई रोजगार नदिएको आलोचना भइरहेको सुनिन्छ । तर अन्य मधेशवादी (जसपा, लोसपा) दलले सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपियाँ दिने भनि लिखित रुपमै गरेको प्रतिवद्धताको चर्चा पनि सुनिदैन । १० लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा उठाउनुको साथै सहिद परिवारलाई दिने ५० लाख रुपियाँको कुरा पनि उठ्नुपर्छ ।

स्थानीय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा जनमत पार्टीले १० लाख युवालाई रोजगार दिने, एक घर एक रोजगार, आफ्नै देशमा रोजगार जस्ता नारा दिएर चुनावमा आफ्नो ठाउँ बनाउन सफल भयो । चुनावमा त्यसलाई मुख्य नारा बनाएकै कारण जनमत सफलता हासिल गरेको हो ।

त्यसैले कुरा उठ्नु अस्वभाविक होइन । त्यसरी नै अहिलेका जसपा, लोसपाले त्यतिबेला आन्दोलनलाई सफल बनाउन मृतक परिवारलाई ५० लाख रुपियाँ दिने गरि गरिएको प्रतिवद्धता बारे पनि प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।

त्यो नारा दिएर चुनाव जितेको एक वर्ष पनि भएको छैन तर उसको आलोचना मधेशमा सुरु भएको छ । आलोचना गर्नु स्वभाविक हो ।

जनतालाई राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्धता गरेपछि त्यो पुरा गर्ने दायित्व पनि उसैको हुन्छ । तर जनमतको आलोचना गर्ने बेला अहिले भएको छैन जस्तो लाग्छ । अहिले उसले केही गर्ने मौका नै पाएको छैन । अवसरको खोजीमा रहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको ६ महिना मात्र भएको छ । त्यो दलले मधेश प्रदेश सरकारमा कृषि र शिक्षा गरी दुईटा मन्त्रालय पाएको छ ।

जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता त्यसबाट पुरा गर्ने अवस्था नरहेको जनमतको बुझाई रहेको छ तर प्रयास जारी छ । जनमतले केन्द्र सरकारमा खानेपानी मन्त्रालय पाएको थियो । त्यो पनि छाडेर बाहिर निस्केको छ । सरकारलाई समर्थन गरेदेखि नै जनमत पार्टीले उद्योग वा कृषि मन्त्रालय माग गरेको थियो ।

तर सरकारले खानेपानी मन्त्रालयमा गएर थन्काएको थियो । जनताको काम गर्ने खालको मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमतले सो मन्त्रालय छाड्न उसले हिम्मत देखायो । नेपालको राजनीतिमा यो नौलो कुरा हो । जहाँका दल र त्यसका नेता विना विभागीय मन्त्री बन्न ललायित हुन्छन् त्यही जनमत पार्टीले मन्त्रालय छाडेर एउटा उदाहरण कायम गरेको छ । जनमत पार्टीका अनुसार उद्योग मन्त्रालय पायो भने रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ, जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकिन्छ ।

तर त्यही अर्का तराई मधेश केन्द्रीत दलहरुले गरेका यस्ता थुप्रै प्रतिवद्धताहरु अझै पुरा गरेको देखिदैनन् । आठ वर्ष पहिला मधेशवादी दलले गठन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने प्रत्येक परिवारलाई ५० लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो ।

त्यो घोषणापत्रमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको हस्ताक्षर रहेको छ । त्यतिबेला राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय यादव तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुुुुन्थ्यो । उपेन्द्र यादव संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

विजुली बजारस्थित तत्कालिन तमलोपाको कार्यालयमा २०७२ भदौं २ गते बसेको मधेशी मोर्चाको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘थरुहट÷मधेसलगायत यस गठबन्धनमा आबद्ध रहेका घटकहरुको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई आन्दोलनबाट बन्ने प्रादेशिक सरकारले रु. ५०,००,००० (पचास लाख) आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै सहिद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारले बहन गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धतासहितको निर्णय गरिएको छ ।’

यो निर्णय गरेको झण्डै आठ वर्ष पुरा भइसकेको छ । त्यो बीचमा ती दलहरु पटक पटक सरकारमा गएका छन् । ती दलका नेताहरु पटक पटक मन्त्री बन्नुभएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष गर्यो । अहिले पनि मधेशवादी दलकै नेतृत्वमा त्यहाँको सरकार छ ।

तर सहिद परिवारसँग गरेको त्यो प्रतिवद्धता हालसम्म पुरा गरेको छैन । अहिले त्यसको बारेमा कुरा उठाउन पनि छाडिएको छ । तर जनमत पार्टीले ६ महिना अगाडि गरेको प्रतिवद्धता पुरा गरेन भनि टिप्पणी सुरु भएको छ ।

आठ वर्षअघि अन्य मधेशवादी दलले गरेको लिखित प्रतिवद्धता किन पुरा गरेनन् त्यो कुरा उठाउनु पर्छ कि पर्दैनन् ? मधेशवादी दलले मधेशी जनताको रगतको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

त्यो मूल्य तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हुनसक्छ मूल्य तोकेपछि कतिपय गरिब, असहाय मधेशीहरु घरपरिवारका लागि ज्यानको प्रवाह नगरी आन्दोलनमा लागेका होलान् । जीवनभर कमाई गर्दा पनि घरपरिवारलाई सुख सुविधा दिन सकिएन कम से कम मधेश आन्दोलनमा ज्यान गयो भने घरपरिवारले ५० लाख रुपियाँ पाइन्छ भनेर कतिपयले आन्दोलनमा लागेका थिए कि ।

तर जसले त्यसरी आह्वान गरे आज त्यसलाई बिर्सेका छन् । त्यसको चर्चा समेत गरिरहेका छैनन् । जनस्तरबाट त्यो कुरा उठ्नुपर्छ र ती सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

जनमत पार्टीले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुहुँदैन भने आशय होइन, त्यो प्रतिवद्धता पनि पुरा गर्नुपर्छ तर लिखित रुपमै गरेको प्रतिवद्धता पनि पुरा गर्नुपर्छ त्यसका लागि जनस्तरबाट नै दबाव दिनुपर्छ । सहिद परिवारको त्यसमा हक बन्छ । सबैजनाले आआफ्नो तर्फबाट मधेश सरकारलाई दबाव दिनुहोस् तपाईको दबावले सहिद परिवार ५० लाख रुपियाँ पाउन सक्छ ।