उनीहरूले चुनावी यात्राका लागि हेलिकप्टर, गाडि, बाइक, कारको काफिला प्रयोग गर्छन्, मासु र मदिरा वितरण गर्छन् । यसबाहेक उम्मेदवारहरुले भोजभतेर खर्च, कार्यकर्ता लगायतका खर्च पनि छन् ।
–सन्तोष मेहता
कतिपय नश्लीय मानसिकता बोकेका मानिसहरु मधेशमा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ र मधेशी नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने आरोप लगाउने गर्दथे र गर्छन् पनि । म कहिलेकाँही सोच्ने गर्दछु, के मधेशीहरु भ्रष्ट नै हुन्छन् त ? के मधेशमा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छन् ? यो आरोप सुन्दा हरेक मधेशीको छाती फाट्छ । मधेशमा कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि रकम पुग्दैन । त्यो रकम खर्च गर्ने अर्थात चेक काटने ठाउँमा ९५ प्रतिशत गैरमधेशी हाकीम हुन्छन् । पाँच प्रतिशत पनि मधेशी छैनन् । अनि सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी मधेशी ? शासक बर्गका हाकीमहरुले देशै लुटेर खाइसके, तर आरोप लगाउँछन् मधेशीमाथि ।
मधेशी कसरी भ्रष्टाचारी भयो ? यसको अर्थ मधेशी भ्रष्टाचार नै गर्दैन त्यो भनेको होइन । तर जुन हिसाबले आरोप लाग्छ । यो पनि मधेशीलाई हेप्ने, उसलाई बदनाम गर्ने अनि अवसर र अधिकारबाट बञ्चित गर्ने षडयन्त्रकै एउटा कडी हो । हालसालै अमेरिका पठाउन राष्ट्रियता समेत परिवर्तन गरि÷गराइ पुरै राज्य (मन्त्री, सचीव, कार्यदल, आयोग, अरु को को…) नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भइ हाम्रो देश मात्र होइन बिदेश अमेरिकी सुरक्षा समेत प्रभावित हुने गरि भएको भुटानी शरणार्थी काण्ड, समान्य भ्रष्टाचार काण्ड होइन । त्यसले देशकै साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गिरेको अवस्था हो । सम्बन्धहरु खल्बिलिन सक्ने अवस्था हो । यो राष्ट्रद्रोह पनि हो । पैसाको लागि यतिसम्म कर्तुत गर्नु सार्है नै घिन लाग्दो हो । आफ्नो परिचय पहिचान मेटाउन समेत तल्लिन हुने कस्तो मानसिकता होला ।
कोइ पिआर लिन लाइन लाग्छन्, कोइ डिभी भर्न, कोइ आफ्नो राष्ट्रियता त्याग गरेर भुटानी बनेर भएपनि देश त्याग गर्यो÷गराइयो । कोइ अर्काको देशको नागरिक भइसकेर त्यहाँ जीवन कठिन भएपछि नेपाल फर्केर आफूलाई राष्ट्रवादी कहलाउँछन् । यसरी राष्ट्रियता त्याग गर्न लर्को लागेको देशमा भने मधेसीहरु चाही नेपाली पहिचान नागरिकता (राष्ट्रियता) को निम्ति संघर्ष गरिरहनु परेको छ । जे होस् यतिसम्म नैतिकता गिराएर भ्रष्ट भएको मधेशतिर भेटिन्न ।
घिनलाग्दो भिसा व्यपार
सहजीकरण (दलाली) गरेर खाएको कमिशन, व्यक्तिलाई समान्य फाइदा पुर्याए वापतको कमिशन, केहिलाई÷धेरैलाई घाटा पुर्याएर कुनै व्याक्तीलाई फाइदा गराइ खाने कमिशन, राज्यलाई नै आर्थिक घाटा पुर्याएर खाने घुस, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देशलाई हानी पुर्याएर भएपनि खाने घुस, यी सबै भ्रष्टाचार भए पनि सबै एकै खालका भ्रष्टाचार होइन, एउटै डालोमा जज नगरौं ।
आफ्ना जनतालाई ‘आधिकारिक’ हिसाबले तेस्रो देशबाट आएको ‘शरणार्थी’ बनाएर निर्यात गर्ने यो घीनलाग्दो ‘भिसा’ व्यापारका धेरै दूरगामी असर देखि नै बाँकी छन् । नेपाल भन्ने राज्यले अमेरिका जस्तो देशलाई ढाटेको घटना समान्य हुन पनि सक्दैन । देशको भविष्यको पुस्ताका लागि यो भन्दा घातक अवस्था अर्को हुन सक्दैन । यो भ्रष्टाचारको मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय अपराध हो, ‘राष्ट्र द्रोह’ को मामिला हो ।
निश्चय नै भ्रष्टाचार हाम्रो मुलुकको अवनतिको एक प्रमुख कारण हो । राजनीतिक पार्टी र समाजमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार हो । यो भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नछेडिकन, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरिकन र सुशासन स्थापित नगरिकन कुनै पनि हालतमा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसो भए भ्रष्टाचार गर्नेहरुका लागि किन र कसरी बाध्यता हुन्छ । के कुराले भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्छ ? र के उपाय गरिँदा नागरिकले अनुभूति हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला त ?
भ्रष्टाचार समाजको रोग
भ्रष्टाचार समाजको रोग हो । सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो । सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो । यसले व्यक्तिको स्वभाव र शैलीलाई नकारात्मक बनाउँछ । व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ । व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादामा स्खलन ल्याउँछ । समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कुसंस्कारलाई बढवा दिन्छ ।
भ्रष्टाचारको कारणले संस्था÷संगठनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । संस्थाको ख्याति र जनविश्वास गुम्दै जान्छ । समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ । अन्ततः जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शासन प्रक्रिया र शासकप्रति अपनत्व लिन र मान्यता दिन छोड्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्दछ । त्यसैले सारमा भन्न सकिन्छ भ्रष्टाचारले व्यक्ति, संस्था, समाज र राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ लाँदै शासनको बैधता र राज्यको क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।
नेपालले संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साध्य दुबै रूपमा आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धन र सत्ताको नशा
यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ । एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता र सहमतिको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूल रूपमा राजनीतिक दल, सरकार र जिम्मेवार सरोकारवालाहरूमा नै रहेको अवस्था तथ्यहरूले देखाउँछ ।
आज नेपाली समाजले सम्पत्तिको स्रोतलाई भन्दा स्वरूपलाई महत्व दिएको छ । सामाजिक प्रतिष्ठालाई नैतिक सदाचारितासँग नभइ आर्थिक सामथ्र्यसँग जोड्ने जनमत पनि ठूलो संख्यामा छ । आज धन र सत्ताको मदमा यहाँको बहुमत समाज लहसिएको छ । धनप्रतिको आशक्तिले विकृतिका छालहरू उछालिएका छन् । मान्छेहरुमा छिट्टै र जसरी पनि धनी बन्ने चाहना मौलाएको छ । त्यसैले नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने तथा घुस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न शिक्षामा सुधार र व्यक्तिव्य निर्माण र छनोटमा सजकता थप जरुरी छ।सदाचारलाई सम्मान व्यक्त गर्ने सामाजिक परिपाटिको थालनी गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
राजनीतिमा भ्रष्टाचार
राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिवद्धता र व्यवहारिक अवलम्बनसहितको इमान्दारिताको कमी छ । भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतिकरण हाबी छ । त्यस्ता संस्थाको नेतृत्वको छनोट र कार्यप्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रहने तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । मुहान सफा भएमात्र तल जाने पानी सफा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक पद र जिम्मेवारीबाट गरिएका र गर्न नसकिएका कर्महरूले भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रधान भूमिका खेलेको तथ्य अध्ययनको निष्कर्ष हो । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक तथा प्रविधिगत पक्षमा रहेका कमी कमजोरीहरूको सही विश्लेषण र समाधान खोज्न सक्नु पर्दछ ।
अहिलेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संरचनाले हुदैन । आयोग थप सशक्त, सक्षम र भरपर्दो बनाउँदै भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, २००३ अनुसार भ्रष्टाचार हुने÷मानिने सबै क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीन खम्बे (निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक) नीति एक साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसको निम्ती जनलोकपाल जस्तो ससक्त संस्था चाहिन्छ ।
जनलोकपाल (पब्लिक अम्बुड्सम्यान) भनेको मुख्य तीन विषय हुनुपर्छ एक प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु पूर्व प्रशासकबाट होइन, संसदीय मतदानबाट सार्वजनिक जीवनमा ख्याति र नैतिक जीवनस्तर हासिलबाट नियुक्ति गर्ने । दोस्रोमा अख्तियार सेवालाई निजामति सेवाबाट फरक गरि भिन्नै तालिम र सीप सहितका योग्य र नैतिक अनुसन्धान अधिकृत तयार गर्ने । तेस्रोमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, सेना, पब्लिक कम्पनी र सरकारी मात्रै नभएर सबै प्रकारका सामुदायिक संस्थालाई समेत लोकपालको छानविनको दायराभित्र ल्याउँने । यसो गरेमा मात्रै जनालोकपालाको पनि अर्थ रहने छ ।
सम्पत्ति विवरवण सार्वजनिक
नागरिकले नागरिकता लिदा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र सार्वजनिक पद धारण गर्दा, चुनावमा उम्मेदवारी दिदा, र पदमा रहेको अवस्थामा वार्षिक रुपमै सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने पद्धती बनाउनुपर्छ । यो सिस्टम डेभलप गरेको अवस्थामा अनैतिकता, भ्रष्टाचार, दुराचारमा नियन्त्रण हुन्छ । यसबाट प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको लेखाजोखा हुन्छ । सम्पत्ति घटे बढेको जस्टीफाइ गर्न उसले सक्नुपर्छ । सबैको सम्पत्ति विवरण इन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसबाट कसैको सम्पत्ति सम्बधी विवरण शंका लागेमा हेर्न सकियोस् र अविश्वसनीय देखिएमा सम्बन्धीत निकायमा वास्तविक जानकारी पठाउन सकियोस् ।
पावरवाला, पैसावाला, पहुँचवाला तथा शक्ति केन्द्र वरिपरिकाले मात्र टिकट पाउने र तिनीहरूले नै चुनाव जित्ने अवस्थाले राजनीतिक भ्रष्टाचारको आयतन बढाउछ । मतदाताको पपुलर भोटबाट इलेक्टेड भन्दा पनि खल्तिको नोटबाट सेलेक्टेड गरी मोटो रकम खर्चेर इलेक्टेड गरिएका जनप्रतिनिधि भए, सार्वजनिक स्रोत अपचलन गरी चुनावी खर्च असुल्नतिर लाग्नु स्वाभाविक हुदै गएको छ । यसको अर्थ सबै गलत नै छानिन्छन् र छानिएका छन् भन्ने होइन । राजनीतिको क्षेत्रमा विभिन्न दलहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न नदेखिए पनि कसरी चुनावी खर्चका लागि कति गलत तरिकाले पैसा उठाउँछन् भन्ने कुरा जान्न लायक छ ।
उम्मेदवारले चुनावमा धेरै खर्च गर्छन्। उनीहरूले चुनावी यात्राका लागि हेलिकप्टर, गाडि, बाइक, कारको काफिला प्रयोग गर्छन्, मासु र मदिरा वितरण गर्छन् । यसबाहेक उम्मेदवारहरुले भोजभतेर खर्च, कार्यकर्ता लगायतका खर्च पनि छन् । आखिर, यी सबैका लागि उम्मेदवार एव राजनीतिक दलहरूले पैसा कहाँबाट ल्याउने ? यो रकम प्रायः सबै उम्मेदवार एव दलले विभिन्न तरिकाले चन्दाको रूपमा लिने गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश रकम कालो धनको रूपमा लिइन्छ । त्यस्तो रकमको कुनै अभिलेख हुदैन ।
राजनीति भनेको पवित्र मातृभूमि र जन सेवा हुनु पर्ने हो ।
चल्तीको राजनीति एउटा कुशासन , भ्रस्टाचार, राजनीति लाइ उद्योग ब्यबसाय बनाएर राज्य दोहन गर्ने कुलतमा फसी सकेको छ । अबको आन्दोलन राजनीति सफा गर्ने आन्दोलन पनि हुनुपर्छ । देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने हामीले राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई सफा नगरिकन चल्दै चल्दैन । तर यो सजिलो छैन । नेपालमा काम नगरिकन, सत्तारुढ राजनीतिक पार्टीमा लागेर कमिसन र दलालीको भरमा वैभवशाली जीवन बिताउने हजारौ हजार नेता कार्यकर्ता छन् । यस्ता नेता कार्यकर्ताहरुको भरमा समृद्धि कसरी हुन्छ ?
पावरवाला, पैसावाला, पहुँचवाला तथा शक्ति केन्द्र वरिपरिकाले मात्र टिकट पाउने र तिनीहरूले नै चुनाव जित्ने अवस्थाले राजनीतिक भ्रष्टाचारको आयतन बढाउछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया