श्री ५ सरकारको कानुनमा चलिरहेको छ नार्क

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अझै श्री ५ महाराजा धिराजले बनाइ दिएको ऐनबाट सञ्चालित भइरहेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भइसक्यो । दुई वटा संविधान र एउटा प्रतिनिधि सभा समाप्त भइसके र गणतन्त्र नेपालको यो दोस्रो प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा छ तर कृषि क्षेत्रमा अनुन्धान गर्ने निकाय नार्क अझै श्री ५ सरकारले जारी गरेको ऐनबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ नार्कले पटक पटक पहल गरेको हो तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसमा खासै रुची नदेखाएको कारण हालसम्म त्यो पुरानै ऐनमा चलिरहेको छ । ३२ वर्षअघि बनेको कृषि अनुसन्धान परिषद् २०४८ बाट नार्क सञ्चालित छ । २०४८ बैशाख २५ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । जुन ऐनबाट नार्क सञ्चालित छ ।

त्यस ऐनमा लेखिएको छ, ‘श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।’ त्यो ऐन बीच बीचमा संशोधन नभएको होइन तर त्यसको मूलमर्म कहिले संशोधन भएन ।

त्यसपछि २०५३ मा सो ऐनलाई संशोधन गर्यो । त्यसपछि २०६६ मा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन र नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ बाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई संशोधन गरेको थियो । तर त्यसले मात्र नार्क समय सापेक्ष सञ्चालन गर्न गाह्रो भएपछि ऐन संशोधनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।

ऐन संशोधन गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अझै त्यो संशोधन हुनसकेको छैन । नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा.दीपक भण्डारीका अनुसार कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको चार–पाँच वर्ष भइसकेको छ तर हालसम्म संशोधन नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

३२ वर्ष पुरानो ऐनले काम चलाउनु परेको छ, त्यो लाजमर्दो अवस्थामा रहेको बताउँदै उहाँले कृषि मन्त्रालयले त्यसप्रति चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो ।

ऐन नहुँदा सिधै कृषि अनुसन्धानमा असर परिरहेको बताउँदै उहाँले ऐनको विषयमा पटक पटक छलफल भएको हो तर विभिन्न कारणले त्यो संशोधन नभइरहेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय पटक मन्त्री तथ सचिव फेरिने गरेका कारण ऐन संशोधनको लागि काम अगाडि बढीरहेको छैन । एक पटक एउटा मन्त्रीसँग कुरा हुन्छ, सबै कुरामा कन्भिन्स गराईन्छ, काम अगाडि बढ्छ, त्यही क्रममा मन्त्री फेरिन्छ, कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अर्को मन्त्री आएपछि फेरि सुरुदेखि नै कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ यस्तै गरि ढिलो ढिलो भइरहेको छ ।’

जेठ ४ गते बस्ने परिषद्को बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल हुने बताउँदै उहाँले परिषद्बाट ऐनका लागि पटक पटक प्रयास भएको हो तर ढिलाई भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नार्क पुरानो नियमावली, विनियमावलीबाट सञ्चालित भइरहेको छ, त्यसले गर्दा नीतिगत सुधारका कामहरु गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ ऐन नहुँदा नार्क स्वायत्त संस्था हो कि सरकारी संस्था हो अन्योल भइरहेको बताउँदै उहाँले छिट्टो ऐन ल्याउन आफूहरु पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

नार्कअन्तरर्गत बाली तथा वागवानी अनुसन्धानका निर्देशक डा.ध्रुव भट्टराईले नार्कका प्रमुखको हैसियत एउटा एनजियोे प्रमुख जतिको हैसियत नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । नार्कका प्रमुखको पहुँच सिधै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ तर त्यहाँ एउटा सुब्वामार्फत नार्कको कुरा त्यहाँ लग्नुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

नार्कका प्रमुखलाई कार्यकारी निर्देशक होइन महाप्रबन्धक बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रमुखलाई कृषि मन्त्रालयमा अनुसन्धान सचिवको रुपमा राख्नुपर्ने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नार्कका प्रमुखलाई कृषि अनुसन्धान सचिवको रुपमा राख्नुपर्ने आफूहरुले प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अमेरिका, युरोप, जापान लगायतका देशमा अनुसन्धान र प्रसार अलग छैनन् । भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानमा अनुसन्धान अलग छन्, तर त्यसलाई सरकारको अभिन्न अंगको रूपमा राखिएको छ । श्रीलंका र भुटानमा एकै छानामुनि दुवैलाई राखेका छन् ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् स्वायत्त भए पनि यसको महानिर्देशक कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धान हेर्ने पदेन सचिव हुन्छ । त्यसअन्तर्गत भारतका ४५ भन्दा बढी कृषि विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् । भारतमा अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एकआपसमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन संशोधन गरी नेपालको कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।