मधेशमा प्रचण्डमाथि नारायणकाजीको हस्तक्षेप

जेठ ९ गते मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा माओवादी केन्द्रको मधेश प्रदेश संसदीय दललेले असन्तुष्ट हुँदै आफ्नो मन्त्री फिर्ता बोलाउन निर्णय गर्यो । तर नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । मधेश प्रदेशमा माओवादीभित्र चलिरहेको गुटबन्दीको असर त्यहाँ पनि देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रिीय सदस्य एवं मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साहले मधेश सरकारमा रहेका एक जना मन्त्री र अर्को राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको निर्णयसहितको पत्र मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई बुझाउन जानु भएको थियो तर त्यो पत्र उहाँले बुझ्न मान्नुभएन ।

पत्र बुझ्न नमानेपनि आफ्नो पार्टीका मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएको मौखिक जानकारी दिएर माओवादीका नेताहरु फर्केका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई फोन गरेर मन्त्रीहरुको कुनै पनि राजिनामा नबुझ्न दबाव दिनुभएको थियो ।

‘हामी पार्टीमा सल्लाह गर्दैछौं, पार्टीमा छलफल भएपछि तपाईलाई जानकारी आउँछ, त्यतिबेलासम्म कसैको कुनै पत्र नबुझ्नु होला, गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई भन्नुभयो, ‘यो गठबन्धनको सरकार हो, माथि गठबन्धनको जे निर्णय हुन्छ त्यो तल पनि लागु हुन्छ यसमा हतार नगर्नुस् ।’

यो कुराले मुख्यमन्त्री यादवलाई झन बल पुग्यो । भरत साहले जति दबाव दिए पनि मुख्यमन्त्री यादवले पत्र नै बुझ्न मान्नुभएन । यता, मन्त्री सुनिता यादवलाई पनि राजिनामा दिने मन थिएन । पार्टीको संसदीय दलले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपनि मन्त्रीले राजिनामा दिनुभएको थिएन । त्यसलाई बल पुर्याउने काम नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।

जसपाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा गठबन्धन दलसँग कुनै छलफल नै गरेन । आफ्नै तरिकाले मन्त्री र मन्त्रालय हेरफेर गरेको थियो । त्यो कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । जसपाले मधेश प्रदेशमा मनपरी गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा संघर्ष गर्न मधेश प्रदेशका माओवादी सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउनुस् तर सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिनुस्’ भन्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जसपा नेतृत्वको मधेश सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै यस्तो निर्देशन दिएपछि त्यसलाई नमान्ने कुरै हुँदैन । भारत साहले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुभयो । जसमा मन्त्री सुनिता यादव र राज्यमन्त्री रोहबर अन्सारीको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।

मधेश प्रदेशका एक माओवादी नेताले भन्नुभयो, ‘मन नमानी नमानी हस्ताक्षर गर्नुभएका मन्त्री सुनिता यादवले गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो उहाँले मधेश प्रदेशमा जर्वजस्ती भइरहेको छ, गुटबन्दीको शिकार मन्त्रीहरु भइरहेका छन् त्यसलाई रोक्नुहोस् भनि आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री यादवलाई फोन गरेर संसदीय दलबाट जाने कुनै पनि पत्र नबुझ्न भन्नुभएको थियो ।’

नारायणकाजीले भने पनि माओवादी हेडक्वाटरबाट मुख्यमन्त्री यादवलाई दबाव आइ नै रहेको थियो । त्यसपछि मधेश सरकारका कारण पार्टीमै विवाद नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मन्त्री सुनितालाई अहिले तत्काल राजिनामा नदिन भन्नुभएको थियो । पत्र नबुझ्न नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको दबावको बारेमा पनि प्रचण्डलाई थाह थियो । सरकारबाट आफूले फिर्ता हुन निर्देशन दिएको तर नारायणकाजीले फिर्ता हुने पत्र नबुझ्न मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको दबावका कारण पार्टीमा विवाद नहोस् भनेर प्रचण्डले मन्त्रीहरुको राजिनामालाई रोक्नुभएको थियो ।

यसरी मधेश प्रदेशमा प्रचण्डको निर्णयमाथि नारायाणकाजी श्रेष्ठको हस्तक्षेप यो पहिलो होइन । यसअघिको सरकारमा पनि प्रचण्डले मन्त्रीको बारेमा गरेको निर्णयलाई तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई फोन गरेर रोक्न लगाउनुभएको थियो ।

त्यतिबेला पनि प्रचण्डले मधेश सरकारमा भरत साह र जगत यादवलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । सो निर्णय अनुसार सपथका लागि तयारी भइरहेको थियो तर नारायणकाजी श्रेष्ठको हस्तक्षेपका कारण सपथ रोकिएको थियो । पछि नेता श्रेष्ठले रुबी कर्ण नाम पठाएर भरत साहसँगै मन्त्रीको सपथग्रहण गराउनुभएको थियो । यसपटक पनि उहाँले हस्तक्षेप गरेर मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन रोक्नुभएको छ ।