दूधलाई देखभाल गर्न चाहियो नि सरकार

–प्रल्हाद दाहाल
नेपालको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिव ६ प्रतिशत छ भने दुध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पुयाएको साथै करिब ३० लाख घर परिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् । करिब चार हजार सहकारी संस्थाद्वारा दूध संकलन र ६०० दुग्ध उद्योगहरु मार्फत दूध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्व छ भने शहरबाट गाउँमा औपचारिक क्षेत्रमार्फत दैनिक ६ करोड भन्दा बढी रकम प्रवाह हुन्छ । छुर्पी, घ्यू लगायत अन्य दुग्ध पदार्थ निर्यात गरी व्यापार नाफा देखिन्छ ।

आर्थिक २०८०÷०८१ को वजेट वक्तव्यमा केही बोर्ड, संघ, संस्थान, समिति खारेजीमा परेकामध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि परेकामा हामी सबै जानकार छौ र त्यसप्रति सरोकारबाला निकायको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ । विगत ३ दशकभित्र डेरी क्षेत्रको विकासमा कम श्रोत र साधनको बावजुद पनि बोर्डले पुरÞ्याएको योगदानका कारण धान पछिको सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय दुग्ध क्षेत्र भएको स्मरण गर्न चाहन्छौं ।

बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन एवं प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको निर्यात सम्बन्धि नीति तर्जुमाका साथै दुग्ध उत्पादन लागत मूल्यको अध्ययन गरी सो को आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु हो ।

यस अतिरिक्त दुग्ध विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान, निजी दुग्ध उद्योगहरु तथा दुग्ध विकास संस्थान (सरकारी, सहकारी र निजी) बीच सामन्जस्यता गराई दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं समसामयिक समस्याहरुको छलफल गर्ने थलो हो । दूधको उत्पादन लागत मूल्य, दूधको गुणस्तर सुधार, आयात निर्यात इत्यादि गर्न प्रवद्र्धधन गर्ने बोर्डले समेत गर्दै आएको छ । दूध संकलन एवं ढुवानी तथा बजारीकरणको लागि कोल्ड चेन पद्धतिको विकास गरी अनौपचारीक बजारबाट औपचारीक बजारमा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गरिरहेको छ । कच्चा दूध तथा प्रशोधित दूधको गुणस्तर सुधारको अनुगमन, प्रवद्र्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरु आदि बोर्डको मुख्य भूमिका रहेको छ । बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वजेट तथा कार्यक्रममा बोर्डको ऐन संशोधनका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

विश्वका धेरै देशहरुमा जस्तै भारत, न्युजिलैण्ड, डेनमार्क, अमेरीका आदि देशहरुसँग समन्वय गरी उपयुक्त नीति निर्धारण तथा डेरी विकास सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डको भूमिका हुने देखिएकोले यसलाई अझ सशक्त पार्न आवश्यक देखिएको छ । केन्द्रियस्तरमा डेरी बोर्ड रहेको र सोही संस्थाबाट समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार कार्य गरिरहेकोले नेपालमा पनि यस बोर्डको आवश्यकता रहेको छ ।

हाल प्रदेश स्तरमा समेत बोर्ड स्थापना भईरहेको हुँदा ती प्रदेश बोर्डसँग राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, दुग्ध नीति २०७८ को कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्ने जस्ता बोर्डको मुख्य भूमिका समेत रहेको हुँदा दुग्ध क्षेत्रमा विकासका लागि बोर्डको काम कारवाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाई खारेज गर्नु उपयुक्त होइन । सरकारले केही अध्ययन अनुसन्धान नै नगरि सिधै खारेज गर्यो भने नेपालको दूध क्षेत्र धारासय हुन्छ ।

बजेट वक्तव्यमार्फत बोर्ड खारेजीको निर्णय आउने बित्तिकै दूध क्षेत्रका किसान तथा उद्योगीहरु निराश बनेका छन् । त्यसको नियमन अनुगमन, रेखदेख, दुखसुख बारेमा सुनि दिने बोली दिने कुनै निकाय नहुने भएपछि यो क्षेत्रमा अराजकता निम्तिने निश्चित छ ।

यसको मूल्य निधारणदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको अनुगमन नियमन गर्दा दूध क्षेत्र यस्तो अनुशासित र नियन्त्रित रहेका छन् । बोर्ड नै नरहेपछि जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छन् । बोर्डसम्म किसानको पहुँच सहज छ तर बोर्ड खारेज भइसकेपछि किसानले आफ्नो कुरा सरकार समक्षा राख्नै पाउँदैनन् किनभने उसको पहुँच त्यहाँसम्म हुँदैन । किसानहरु सिधै सिंहदरवार छिर्न सक्दैन, छिर्न पनि दिँदैन । त्यसैले किसानको हितका लागि भएपनि बोर्ड अपरिहार्य छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

देशमा रहेका सरकारी÷सहकारी÷निजी क्षेत्रमा रहेका दुग्ध व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरीय आत्मनिर्भरताको लागि हालको विषम परिस्थितिमा बोर्डको औचित्यता÷अपरिहार्यता अझ बढि आवश्यक रहेको किसान एवं सरोकारवाला निकायहरुको ठहर छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड विघटनले यस देशमा रहेका दुग्ध क्षेत्रका कृषक, दुग्ध सहकारी, उपभेक्ता उद्योगी संघ संस्था मर्माहत भएको छ । अभिभावक गुमाएको जस्तो महसुस भइरहेको छ ।

बोर्डको खारेजीको सम्बन्धमा संसदमा समेत दुग्ध किसान र दुग्ध उद्योगीको पक्षमा काम गरिरहेको संस्था खारेजीको विरुद्धमा थुप्रै सांसदहरुले आआफ्ना कुरा उठाएका छन् ।

अधिकाँश सांसद बोर्ड खारेजीको बिरुद्धमा बोलेका छन् । विभिन्न जिल्लाका कृषक, उद्योगी, सहकारी, संघ संस्थाहरु खारेजीको विरुद्धमा संस्थागत निर्णय गरी सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । आन्दोलनको चेतावनी समेत दिइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढी रहेका एक मात्र दुग्ध क्षेत्र आन्दोलित भयो भने त्यसको ग्रामिण क्षेत्रदेखि शहरसम्म प्रभाव पर्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक प्रल्हाद दाहाल नेपाल डेरी एशोसिएशनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)