धन्यवाद सर्वोच्च अदालत (सम्पादकीय)

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दामा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम अल्पकालीन आदेश निरन्तर नहुने निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट धमाधम नागरिकता वितरणको काम भइरहेको छ । जन्मको आधारमा, आमाको नामबाट नागरिकता वितरण भइरहेका छन् । वर्षौदेखि नागरिकताबाट बञ्चित रहेका तराई मधेशलगायत देशैभर जनताले नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको आदेश आएदेखि असार १२ गतेसम्म ४६७ जनाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । नागरिकता प्राप्त गरेपछि पिडितहरुको अनुहार मुस्कान देखिएको छ । सबैले सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् ।

आफ्नै देशमा अनागरिक भएको पिडा झेल्दै आएका नागरिकले नागरिकता पाएपछि बल्ल नेपालको नागरिक भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । लामो संघर्षपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएको थियो । एक पटक मात्र होइन, दुई दुई पटक दुवै सदनबाट पारित गरेर तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । तर, उहाँले प्रमाणिकरण नगरी त्यसलाई पेन्डिङ्गमा राख दिनुभयो । प्रमाणिकरण गराउनका लागि राजनीतिकबाट निकै दबाव पर्यो तर उहाँले आफ्नो कार्यकालभरमा त्यसलाई गर्नुभएन । त्यसमा उहाँको निकै आलोचना भएको थियो । उहाँले यस्तो काम एमालेको इसारामा गर्नु भएकोसम्म आरोप लाग्यो । तैपनि उहाँ टसमस हुनुभएको थिएन ।

दुई पटकसम्म संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदबाट बिदा हुनुभयो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी पदबाट हटेपछि नागरिकताविहिन जनता चिन्तित भएका थिए । खासगरि तराई मधेशमा नागरिकताविहिन नागरिकमा ठूलो निराशा छाएको थियो । अब नागरिकता नपाइने हो कि पनि चिन्ता उनीहरुमा देखिएको थियो । २०७९ को प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकारमा रहेका दलहरुले जनतालाई आश्वासन दिन थाले कि नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ ।

गठबन्धनकै दलबाट काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा चयन भएपछि गठबन्धनका दलहरु पनि नागरिकताको समस्या समाधान हुने आशावादी भएका थिए । एमालेले राष्ट्रपतिमा दावी गरिरहेको थियो । एमालेको भागमा राष्ट्रपति परेपछि पुनः नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन भनि चिन्ता सबैमा थियो । माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चतुराईले काँग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्न सफल भएपछि नागरिकताको समस्या समाधान हुनेमा आशा जागेको थियो सबैमा । यसअघिको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालय पठायो ।

राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई प्रकृयामा लग्नुभयो । र, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि तराई मधेशमा दीपावली नै मनाएको थियो । लडु बाँडेर खुशीयाली मनाइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा त्यसको विरुद्धमा उजुरी पर्यो । त्यसमा अदालतले अल्पकालिन आदेश गर्दियो । त्यसले प्रमाणिकरण गरिएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएन ।

तराई मधेशमा पुनः निराशा छाएको थियो । नागकिरता पिडितहरु आन्दोलन सुरु गरे । तराई मधेशदेखि काठमाडौँसम्म आन्दोलन सुरु भयो । मैतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका नागरिकता पिडितले आत्मदाहको प्रयास गरे । माओवादी केन्द्रका केन्द्रिीय सदस्य रामकुमार शर्मा आमरण अनसन बस्नु भयो । संदनमा पनि त्यसको बारेमा आवाज उठ्न थाल्यो । नागरिकताको आन्दोलन विस्तार हुँदै थियो । असार ७ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिएन । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमा थप सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई सदर गरिदियो । योसँगै लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएको छ ।

विधेयक हुँदै प्रमाणीकरण भएपछि स्वतः नागरिकता ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । जिल्ला जिल्लामा नागरिकता लिन थालेका छन् । नागरिकताको समस्या एउटा राजनीति मुद्दा बनेको थियो । त्यसको आडमा राजनीतिक दलका नेताहरु राजनीति गरिरहेका थिए । राजनीतिक गर्ने एकथरीले यो नागरिकताको समस्या कहिले समाधान नहोस् भनि चाहेका थिए अर्को थरीले इमान्दारीपूर्वक त्यसको समाधानमा लागेका थिए ।

अन्ततः वर्षौदेखि रहदै आएको नागरिकताको समस्या समाधान भएको छ । यसका लागि अहिलेका गठबन्धनका सरकार धन्यवादका पात्र हो नै सर्वोच्च अदालतप्रति सबैको विश्वास जागेको छ ।