चार वर्षअघि चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन सम्झौता गरेका कम्पनीले अहिले मल ल्याएर सरकारलाई जवर्जस्ती बुझाउन खोजेका छन् । त्यतिबेला मल महँगो थियो, यतिबेला सस्तो भएको छ । त्यही पुरानै सम्झौता अनुसार अहिल सरकारलाई जबर्जस्ती मल भिराउन खोजेका छन् । यदि त्यो मल बुझ्यो भने एक अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको घाटा हुने निश्चित छ ।
सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये सुरुमै पाँच सय मेट्रिक ल्याएर बुझाई सकेको छ । बाँकी २४ हजार ५०० मेट्रिक टन मल ल्याउन बाँकी छ । सम्झौता भएको मूल्य र हालको मूल्य अनुसार सरकारले सबै मल बुझ्यो भने सरकारलाई (प्रति मेट्रिक टन ५११ अमेरिकी डलर) एक अर्ब ७३ करोड ९४ लाख २८ हजार रुपियाँ घाटा हुने निश्चित छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेण्डर सिल्क मार्केट ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले २०७७ मा प्राप्त गरेका थिए । टेण्डर प्राप्त गरेको दिनदेखि ४५ दिनभित्र मल ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल ल्याउन पटक पटक ताकेता गरेपनि सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा मल ल्याइ दिएन ।
त्यसपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७९ मा सो कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । सम्झौता रद्द गरेपछि ती कम्पनीहरु पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले मल बुझ्नका लागि कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा अन्तरिम आदेश गर्यो । अदालतले आदेश गरेपछि कृषि सामाग्री कम्पनीले मल बुझ्नका लागि तयार भयो तर त्यतिबेला पनि ती ती कम्पनीहरुले मल ल्याएर दिन सकेन ।
त्यतिबेला पनि कृषि सामाग्री कम्पनीले मल ल्याई दिन पटक पटक ताकेता गरेको थियो तर मल ल्याइ दिएन । तर अहिले मलको अन्तराष्ट्रिय मूल्य घटेपछि त्यही कम्पनीहरु मल ल्याउन हतार गरिरहेका छन् । चार वर्ष अगाडि भएको सम्झौता अनुसार मल बुझ्न सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । तर सरकारले त्यतिबेलाको मूल्यमा अहिले मल लिन सकिदैन किनभने अहिले मूल्य निकै घटेर आएको छ ।
तैपनि ती कम्पनीहरु सरकारसँग अनुमति नै नलिइकन नेपाल–चीन नाकामा मल ल्याई सकेका छन् तर कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले मल बुझ्न नमानेपछि ती कम्पनीहरुले फेरि यतिबेला पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले मल बुझ्नका लागि कम्पनीको नाममा फेरि ‘स्टे अर्डर’ गरेको छ ।
तर कृषि सामाग्री कम्पनीले अझै मल बुझ्न तयार भएको छैन । कृषि सामाग्री कम्पनीका पदाधिकारीहरु भन्छन्, ‘त्यो बेला प्रति मेट्रिक टन ९४८ डलरमा सम्झौता भएको थियो, त्यतिबेला मल ल्याइ दिएन अहिले मलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन ४३७ डलरमा झरेको छ यति घाटा सहेर मल बुझ्न गाह्रो छ ।’
एक वा दुई पटक होइन, चार–चार पटक म्याद थप गरिएको हो, त्यतिबेला मलको अभाव पनि थियो, मलको मूल्य उच्च बिन्दुमा थियो तर सम्झौताअनुसार मल ल्याइ दिएन, एक अधिकारीले भने, ‘मल नल्याई दिएपछि सम्झौता रद्द मात्र गरिएन, ती कम्पनीहरुलाई तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा पनि राखिएको छ तैपनि जवर्जस्ती मल ल्याएर हामीलाई भिराउन खोजेका छन् ।’
अदालतले निर्णय गर्दैमा त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ भने छैन, त्यसको पनि विकल्प छ, सर्वोच्च अदालत छदैछ, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तर अर्बौको घाटा सहेर मल बुझ्न नसकिने त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन् । महँगो हुँदा मल ल्याएर नदिने अहिले सस्तो भएपछि त्यही पुरानै मूल्यमा मल ल्याएर जवर्जस्ती बुझाउन खोज्नुको नियत ठिक नदिएको आरोप कृषि सामाग्री कम्पनीका अधिकारीहरुको रहेको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनीले नटेरेपछि सिल्क मार्केट ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दवाव दिइरहेका छन् । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ गरेपछि मल बुझ्न बाध्यता छ तर त्यति घाटा सहेर कसरी बुझ्ने त्यस विषयमा छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । उनले भने, ‘यो मल अहिले त्यतिकै बुझ्यो भने तुरुन्तै अख्तियारको फन्दामा परिन्छ, अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम तिर्न मान्दैन त्यही भएर त्यसमा अझै छलफल भइरहेको छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया