संविधानका धारा टेकेर सत्ताको चास्नीमा मधेशी दल (फरकमत)

–अनन्त अनुराग
नेपालको संविधान जारी भएको २०७२ असोज ३ गतेको दिनलाई मधेशमा कालो दिवसको रुपमा मनाउने गरेका छन् । दलका नेताहरुले असोज ३ लाई संविधान दिवस कर्मकाण्डी रुपमा मनाए पनि आम मधेशी जनताले सो दिनलाई वास्तविक रुपमै कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्ने गरेको र मनाउने गरेका छन् । देशको मुख्य कानुन संविधान हुन्छ, त्यसलाई मधेशी जनताले आठ वर्षदेखि अस्विकार गर्दै संविधान निर्माण भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउनुको पछाडी २०७२ असोज ३ गतेको दिनलाई सिनेमाको रिल झै पछि फर्केर हेर्नुपर्छ ।

संविधान जारी गर्न शीर्ष दलहरुको बीच एकपक्षीय सहमति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधान लेखनका लागि तय गरिएका विधि पद्धतिलाई नजर अन्दाज गरेर जसरी पनि असोज ३ मा संविधान घोषणा गर्नु नै थियो र गर्यो पनि । तत्कालिन संविधानसभाका सदस्य स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ्गले संविधानको दफावार छलफललाई तिलाञ्जली दिएर एकमुष्ठ रुपमा पास र फेलको राम्रै नाटक मञ्चन गर्नु भएको थियो । हुनतः स्वर्गीय नेम्वाङ्ग देशका अन्य भुभागका जनताका लागि राम्रै पात्र हुनुहुन्थ्यो होला तर मधेश र मधेशी जनताका लागि उहाँलाई एक खलपात्रको रुपमा सधैं सम्झि रहनेछन् ।

संविधान लेखन र घोषणा गर्ने विषयमा उहाँ जति दोषी थिए, त्यसभन्दा बढी नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति स्वर्गीय सुशिल कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मोओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि कम दोषी हुनुहुन्थेन । उहाँहरुले नै संविधान निर्माण फास्ट ट्रयाकमा गर्ने म्याण्डेट दिनुभएको थियो । त्यसमा मिसिन पुग्नुभयो तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार ।

असोज ३ का दिन यता काठमाडौंको सडक र गलीमा संविधान दिवसको रंगारंग चलि रहेको बेला मधेशमा प्रहरीको गोली चलिरहेको थियो । निर्दोष मधेशी जनतामाथि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हरेक सहरमा निस्केको असन्तुष्टमाथि राज्यले गोली बर्साई रहेका थिए । मधेशमा निष्पट अन्धकारमय थियो । मधेशी जन आहत थिए, मधेशका युवा आक्रोसित थिए, मधेशका महिला घरमा त्रसित थिए, मधेशका बृद्ध, बालबालिका सबै के होला भनेर त्राहेमामको अवस्था राज्यले सृजना गरेका थिए ।

मधेशको जनमतको बलमा राजनीति गर्नेहरुले ३६४ दिन संविधानका धारा उपधारा टेकेर सत्ताको चास्नीमा निथु्रकै भिजेर मज्जा लुटने र असोज ३ आउनु एक दिन अगावै ‘कालो दिवस’ को ओठे कुरा गर्ने,

स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा राज्यले मधेशमा ‘आतंक’ सृजना गरेर आफनै देशको ठूलो भूभागलाई संविधानभित्र आफनो अनुहार अंकित गर्नबाट रोकेको थियो । संविधान घोषणा हुँदै गर्दा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘निलकण्ठ’ बनेर संविधान घोषणा गर्नु परेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भने संविधान घोषणा गरेर संसद बाहिर निस्किनु भएका डा.बाबुराम भटटराईले ‘संविधान आधा गिलास पानीले भरिएको जस्तो’ भएको संज्ञा दिनुभएको थियो ।

संविधान घोषणा सभामा प्रायः जसो सबैले एउटा झुठो प्रतिबद्धता मधेशसँग भने गरेकै थिए, त्यो थियो ‘आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर एक दुई गर्दै आठ वर्ष व्यतित भइ सकेको छ ।
मधेशको जनमतको बलमा राजनीति गर्नेहरुले ३६४ दिन संविधानका धारा उपधारा टेकेर सत्ताको चास्नीमा निथु्रकै भिजेर मज्जा लुटने र असोज ३ आउनु एक दिन अगावै ‘कालो दिवस’ को ओठे कुरा गर्ने, संविधानको विरोध गर्ने, चर्का भाषणबाजी गर्ने बाहेक सिन्को भाँच्न नसकेको मधेशी जनताले विगत ८ वर्षमा राम्ररी बुझी सकेका छन् ।

विगत आठ वर्षमा एक दुई गर्दै प्रत्येक मधेशी शक्ति सत्ताका मतियार बनी सकेका छन् । सत्ताका मतियार बन्नेले संविधानको संशोधन गर्ने कुरा गर्दा कति पनि सुहाउँदैन । अहिलेकै सरकारको कुरा गरौं न त, जसपा, लोसपासँगै नयाँ शक्तिको रुपमा तराई मधेशमा देखा परेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्तामा सवार छन् । सत्ता मधेश केन्द्रित दलका लागि बाध्यता हो कि आवश्यकता उनैले जानुन तर यसले मधेशले विगत ८ वर्षदेखि खोजी रहेको संविधान संशोधनको विषय आझेलमा परेको तितो सत्य स्वीकार गर्नै पर्छ ।

अहिले असोज ३ को सन्दर्भमा मधेशको दृष्टिकोण र परिवेश बल दिएको छ । यसका लागि हामीले गम्भीरता पूर्वक चिन्तन मनन गर्नै पर्छ । हो, संविधानमा मधेशले थुप्रै कुराहरु संशोधन गर्न खोजेका छन् । तर, अधुरो, अपुरो संविधानमा मधेशले जे जति प्राप्ति गरेका छन् । अहिलेको स्थितिमा प्राप्त थोरै उपलब्धी पनि गुम्ने हो कि डर पनि मधेशमा उत्तिकै व्याप्त छ । संघीयता, समावेशी, समानताका कतिपय विषय मधेशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन् । यसलाई जगेर्ना र संरक्षण गर्ने दायित्व पनि मधेशकै हो । सडकमा अहिले जसरी संघीयता, समावेशीता खारेज गर्ने माग जुन शैलीमा उठेका छन्, यो र त्यो बहानामा यदि संघीयता र समावेशीता खारेज भए सबै भन्दा बढी क्षति मधेशको हुन्छ ।

यस्तो दिन पनि आउन बेर छैन जुन दिन यो संविधानको खारेजीको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन भयो भने यही अधुरो अपुरो संविधानको रक्षाको लागि मधेशी जनता पुनः आन्दोलन र संघर्ष गर्न सडकमा आउनु पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ मधेशले प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै बाँकी माग पुरा गराउन तर्फ फरक शैली र तयारीका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

संविधान संशोधन
असोज ३ का दिन मधेश मिडिया हाउसमा मधेशी पत्रकार समाज र वृहत मधेश ककसद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मधेशका अगुवा अधिकारर्कीहरुले वर्तमान मधेशी नेतृत्वबाट संविधान संशोधन सम्भव हुन नसक्ने कुरामा एकमत जाहेर गरेका थिए । उनीहरुको तर्क सुन्दा एउटा कुरामा समानता देखिन्थ्यो, त्यो के हो भने मधेशी नेतृत्व विगतका वर्षदेखि अहिलेसम्म ‘रिजेक्टेड, रिर्टायर्ड, रिएक्टीभ र रिलेटिभ’ मा अल्झिए ।

अहिले मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मधेशी नेताका रापताप घटेका छन् । अवसर प्राप्त गरेपछि ‘रिएक्टीभ र रिलेटिभ’ केन्द्रित भएका छन् । कतिपय नेता उमेर र चिन्तनले ‘रिटायर्ड’ भएका छन् त प्राय मधेश आन्दोलन हाँकेका नेताहरु संघदेखि प्रदेशसम्म अवसर प्राप्त गरेर क्षमता देखाउन नसक्दा आम जनताबाट ‘रिजेक्टेड’ हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यसमा पुराना नेताको के कुरा गर्नु नयाँ सम्भावना भएका युवा नेता संविधान घोषणा भएपछि भएको निर्वाचनमा जितेका युवा नेताहरु गत निर्वाचनमा अपवाद बाहेक प्रायः प्रत्यक्ष चुनाव जित्न असफल रहे ।
कतिपय युवा संघमा र कतिपय प्रदेशमा मन्त्री भएर पनि कुनै पनि क्षमता प्रर्दशन गर्न सकेनन् । बल्की भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी तन्त्र कार्यमा संलग्न रहेको छरपस्ट देखियो । न तिथि बसाल्न सके, न त नयाँ सन्देश नै दिन सके । पुर्णतयाः असफलताको माला भिरेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा फुर्सदिला बनेका छन् ।

हुँदा हुँदा त स्थिती यस्तो निर्माण भएको छ कि कुनै पनि मधेशी शीर्ष नेतृत्वले आफनो निर्वाचन क्षेत्र पनि एक्लै निर्वाचन लडेर जोगाउन सक्ने स्थिती छैन । नेताहरुले आफनो निर्वाचन खोज्न मै चिन्तित र बढी समय दिमाग लगाउने गरेका छन् । जब, नेतृत्वको राजनीतिक भविष्य नै खतरामा परेपछि मधेशको माग पुरा गराउने ‘ल्याकत’ कहाँ बाट आउँलान ?

जबकी मधेशी नेतृत्वले सही र जनपक्षिय काम गरेको भए उपेन्द्र यादव होस् कि महत्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो होस् कि अनिल झा कोही पनि निर्वाचन क्षेत्रको खोजीमा भौतारी रहनु पर्दैन्थ्यो होला । यसको मतलब उहाँहरुको योगदान केही छैन भने होइन । उहाँहरुले क्षमता, बुद्धि र विवेकले जति भ्याए गर्नुभयो । अब उहाँहरुबाट मधेशको भार बोक्न सक्ने स्थिती छैन । तसर्थ मधेशले राजनीतिको मुलबाटो, नेतृत्व र नयाँ गन्तव्य मात्रै होइन सहकार्यको दायरा पनि फराकिलो बनाएर अगाडि बढनु जरुरी छ ।

मधेश अहिले सत्तामा सर्मपण गरेका छन् जबकी मधेशले चाहेको शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका हो । दुर्भाग्य अहिले सबै सत्ताका सारथी भएका छन् । नागरिक अगुवा मौन छन, बौद्धिक, पेशाकर्मी क्षुब्द छन् । कारण एउटै त मधेशी नेतृत्वले मधेशको आन्दोलन बखत आन्दोलनमा लागेका व्यक्ति, समुह र संस्थालाई ‘बाइपास’ गरेर सिजनल अवसरको खोजी गर्ने खेतालामा आश्रित भएका छन् । हिजो मधेशी नेता ‘मधेश केन्द्रित’ थिए, आज ‘मधेश आश्रित’ भएका छन् । मधेशले तिनीहरुलाई कति आश्रय दिने वा नदिने समय र घटनाक्रमले पुष्टि गर्नेछ ।
(लेखक अनन्त अनुराग पत्रकार हुनुहुन्छ)