स्थानीय तहको भ्रष्टाचारलाई लिएर अहिले सप्तरी निकै चर्चामा छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सप्तरीको स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार चर्चा रहेको छ । निर्वाचित भएको डेढ वर्ष नपुग्दै सप्तरीका चार नगरपालिकाका मेयर भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएर निलम्बित भइ सकेका छन् । सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह, शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता, विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव र राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उहाँहरु निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।
एउटै जिल्लाबाट यसरी चार जना भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएर निलम्बनमा समेत परिसकेपछि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचारको सीमा कहाँ पुगेको छ । देशमा संघीयता आएपछि गठन भएको स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखाडा भएका छन् । मानौ त्यो स्थानीय तह होइन, भ्रष्टाचार उत्पादन गर्ने कारखाना हो । काम गरेर त्यसमा थोरबहुत कमिशनको नाममा भ्रष्टाचार गरेको भए त्यसलाई पचाउन पनि सकिन्थ्यो तर कामै नगरी कागज मिलान गरेर अनियमितता गर्नु जतिको अपराध अरु केही हुन सक्दैन ।
बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंहले सुरु नै नभएको आयोजनाको स्थलगत अनुगमनदेखि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर नक्कली बिलका आधारमा नगरपालिकाबाट १४ लाख ७२ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिलाउनु भएको थियो । आतेशकुमार सिंहका काका जनता समाजवादी पार्टीबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ । आतेशकुमारका बुवा अनिरुद्रकुमार सिंह मधेश प्रदेश सभाका सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पनि एउटा मुद्दामा पक्राउ परेर थुनामा हुनुहुन्छ ।
सप्तरीको स्थानीय तहमा मात्र भ्रष्टाचार भएको छ अरु ठाउँमा हुँदैन भने होइन । भ्रष्टाचार अरु ठाउँमा पनि हुन्छन् । तर सँख्यात्मक रुपमा सबभन्दा बढी सप्तरीमा देखिएका छन् । तर अवस्था प्रायः स्थानीय तहको त्यस्तै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा सबभन्दा बढी स्थानीय तहबाट नै परेको देखिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पनि पुगेको छैन, आख्तियारले विशेष अदालतमा स्थानीय तहका मात्र १० वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २० हजार ३६८ मुद्दा परेका थिए । त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित मुद्दा थिए । ती मुद्दामाथि छानविन गरी १६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि स्थानीय तहको भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा कति चिन्ताजनक छ । स्थानीय तहका अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा जनप्रतिनिधिसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत जोडिएकै हुन्छन् । यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३४१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । तीमध्ये २३७ वटामा अख्तियारको दाबी नै पुगेन । २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार ४६.७ प्रतिशतले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा स्थानीय कर्मचारीको मिलोमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । त्यसपछि प्रशानिक क्षेत्रमा ३५.६ प्रतिशत, आर्थिक प्रशासनको मामिलामा ३२.१ प्रतिशत अनियमितता हुने पाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुनुमा कर्मचारी ३२.१ प्रतिशत, इन्जिनियर, ओभरसियर ३२.१ प्रतिशत, कार्यकारी अधिकारी ३०.४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नगदमा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको पाइएकाले कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु अगावै निश्चित नियम कानुन र निर्देशिकाहरुको निर्माण गरी योजना बाडफाँड तथा कार्यान्वयन र अन्त्यमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममार्फत सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै पालिकाका तथा वडा प्रतिनिधि र लक्षित समुदायका एक तिहाई मानिस समावेश गरी संयुक्त अनुगमन तथा सुपरीक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया