–सन्दिपकुमार चौधरी,,
महिला अधिकारको मुद्दा देशभर चर्को स्वरमा उठिरहेका छन् । देशका अधिकांश महिला आफ्नो मौलिक हक वा संवैधानिक अधिकार बारे अनभिज्ञ छन् । नेपालको संविधानले अधिकार पनि दिएको छ । संविधानले नेपाली महिलालाई के–कस्ता अधिकारहरू दियो ? ती पुग अपुग के छन् । त्यस उपर चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई समानता, लैङ्गिक भेद्भाव छैन समानता स्वतन्त्रता र न्यायको अधिकार पुरुष र महिला दुवैलाई समान रूपमा दिइएका छन् । शारीरिक र मानसिक रूपमा पुरुष र महिलाबिच हुने कुनै पनि भेद्भावलाई असंवैधानिक मानिन्छ । धारा–१६, १७, १८ ले स्वतन्त्रता समानता÷सम्मानपूर्वक बाँच्न र न्यायका साथै महिला÷केटीको संरक्षण र संरक्षणको काम पनि सरकारको कर्तव्य हो भनि आवश्यकता महसुस भएमा महिला र पुरुषलाई वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
जस्तैः मधेश प्रदेशमा बालिकाका लागि साइकल र त्यसको पालन पोषण योजना मधेश प्रदेश तथा अन्य प्रदेशमा पनि बालिकाका लागि बेटी बचाउ बेटी पढाउ योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यतायातमा महिलाको लागि आरक्षित सीटको प्रावधान आदि तथा नेपालको संविधान अनुसार धारा ३८ मा महिला हक भनि मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै भाग २७ को धारा २५२ मा महिला आयोगको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
स्वतन्त्रता र समानताको हक धारा १९ ले महिलालाई देशको जुनसुकै भागमा नागरिकको रूपमा स्वतन्त्र रूपमा आउन र काम गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । उनीहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा पेशा छनोट गर्न सक्छन् । नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले महिलालाई जीवनको अधिकार, यातना र क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारबाट स्वतन्त्रताको अधिकार र व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ । सन्धीले महिलाको मानव अधिकार उल्लघंन भएमा कानुनी उपचार पाउने अधिकारलाई पनि उल्लेख गरेको छ ।
महिला विरुद्धको भेद्भाव उन्मुलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (ऋभ्म्ब्ध्) महिला अधिकार सम्बन्धी सबैभन्दा व्यापक सन्धि हो । यसले महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभावको निन्दा गर्दछ र महिला र पुरुषको समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने महत्वलाई पुनः पुष्टि गर्दछ ।
महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (अपनाइएको १८ डिसेम्बर १९७९, लागु ३ सेप्टेम्बर १९८१), १२४९ ग्ल्त्क् ऋभ्म्ब्ध् ले महिलाको वैवाहिक स्थितिलाई ध्यानमा राखी समान राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारहरू हुनुपर्छ र राज्यहरूलाई भेदभाव निषेध गर्ने राष्ट्रिय कानून बनाउन आवश्यक छ (धारा १, २ र ३) ।
यसले राज्यलाई पुरुष र महिलाबिचकोे व्यवहारमा समानताको उपलब्धिलाई गति दिन अस्थायी विशेष उपायहरू लिन र भेदभाव कायम राख्ने सामाजिक र सांस्कृतिक ढाँचाहरू परिमार्जन गर्न कार्यहरू गर्न अनुमति दिन्छ (धारा ५) । राज्य पक्ष सहमत छन् कि अनुबन्ध र अन्य निजी उपकरण जसले महिलाको कानुनी क्षमतालाई प्रतिबन्धित गर्दछ (धारा १५) । महासन्धिले शिक्षामा समान पहुँचको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्दछ (धारा १०) ।
महिलाले अन्य व्यक्ति जस्तैः समान मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने हकदार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिले महिलाको मानव अधिकारलाई कानुनद्वारा सम्मान गरिएको सुनिश्चित गर्न र महिला अधिकारलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने भेदभाव, असमानता र अभ्यासलाई हटाउनका लागि राज्यपक्षले सक्रिय कदम चाल्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तरर्गत, महिलाले विशेष अतिरिक्त अधिकार जस्तैः प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अधिकार पनि पाउन सक्छन् ।
विशेष गरी कमजोर समूहको रूपमा, संयुक्त राष्ट्र र क्षेत्रीय मानव अधिकार प्रणालीमा महिलाको विशेष हैसियत र संरक्षण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिले लैङ्गिक आधारमा भेदभावलाई निषेध गर्दछ र राज्यलाई सबै क्षेत्रमा महिला अधिकारको संरक्षण र प्राप्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ–सम्पत्ति स्वामित्व र हिंसाबाट स्वतन्त्रता, शिक्षामा समान पहुँच र सरकारमा सहभागिता ।
आज नेपालको विकास र उन्नतिमा महिलाको योगदान अतुलनीय छ । नेपाली नारीवाद र शिक्षाकी दानवीर औतार देवी चौधराइन, महाराजा कुर्मी जस्तैः महिलाले इतिहासमा पनि छुट्टै भूमिका खेलेका छन् । जसले बालिकाका लागि देशकै पहिलो विद्यालय खोल्ने र कञ्चनपुरदेखि विरगञ्जसम्म देशभर ८४ वटा विद्यालय स्थापना गर्ने औतार देवी चौधराइन हुन्, द्वारिका देवी ठकुरानी (देशको प्रथम महिला मन्त्री) महिला अधिकार क्रान्तिको बिगुल फुकेकी महिला मन्त्री हुन् । मंगला देवी सिंह (लौह पुरुष गणेश मान सिंहकी धर्मपत्नी) महिला अधिकारको वकालत गर्ने र समाज सुधारकका रुपमा महिलाको मुक्तिको लागि काम गरेकी थिइन् ।
महिलाको स्थितिमा आएको सुधारले देशमा आर्थिक र सामाजिक सुधारको अर्थ पनि परिवर्तन गरेको छ । अन्य विकासशील देशको तुलनामा हाम्रो देशमा महिलाको अवस्था निकै राम्रा छन् । महिलाको अवस्था पूरै परिवर्तन भएको भन्न नसके पनि विगतको तुलनामा यस क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा महिला आफ्नो अधिकारप्रति पहिले भन्दा धेरै सचेत छन् । महिला अहिले आफ्नो व्यावसायिक जीवन (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) प्रति धेरै सचेत छन् । जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो परिवार र दैनिक दिनचर्यासँग सम्बन्धित खर्च सजिलै पाल्न सक्छन् ।
अहिले नेपाल सरकारबाट महिला उत्थानका लागि धेरै कार्यक्रम र योजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । तर ती योजनाको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन । महिलाले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् । अहिले महिलाको स्थितिमा निकै परिवर्तन आएको सत्य हो तर अझै पनि उनी धेरै ठाउँमा पुरुषप्रधान मानसिकताबाट पीडित छन् । नेपालका महिला अहिले शिक्षा, रक्षा, खेलकुद, राजनीति, मिडिया, कला र संस्कृति, विज्ञान र प्रविधि आदि हरेक क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा सहभागी छन् । पुरुषप्रधान समाज, वर्ग र धर्मले नेपाली महिलामाथि गरेको उत्पीडनले विकास गर्न निकै कठिन थियो तर अब यो मौनता तोड्ने समय हो ।
महिलालाई सम्मान गर्ने अधिकार छ । हरेक आमाबाबुले आफ्नो छोरालाई नारीको सम्मान गर्न र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सिकाउनु भयो भने छोरीको सुरक्षाको लागि डराउने दिन आउँदैन । यो एक वास्तविक र समग्र शिक्षा हो । अवश्य पनि, हामीले हाम्रो मानसिकता र शताब्दीयौंदेखि नेपाली मानसिकतालाई समातेको पितृ सत्तात्मक विचार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । नेपालको कानुनले महिलालाई राम्रोसँग संरक्षण गरेको छ । कार्यान्वयन तथा नियमन पक्ष कमजोर भएकाले जो जहाँ छौं र जति सक्छौं खबरदारी गर्नै पर्छ । प्रत्येक नेपाली महिलाले महिलाका यी सामान्य तर आधारभूत अधिकारहरू जान्नै पर्छ ।
कानुन जान्नेलाई हतियार चाहिँदैन । कानुन उसको हतियार हो जसले कानुन जान्दछन् । उसलाई सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बनाउँछन् । तपाईंको अधिकारको जागरूकताले तपाईंलाई स्मार्टर निष्पक्ष बनाउँछ । यदि तपाईं आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत हुनुहुन्छ भने, तपाईंघर, कार्यस्थल वा समाजमा कुनै पनि अन्यायको बिरूद्ध लड्न सक्नुहुन्छ । (लेखक सन्दिपकुमार चौधरी कानुनको विद्यार्थी एवं लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ कविलवस्तुका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
तपाईको प्रतिक्रिया